अन्वयार्थ: राजीनामा झाला; रकमेचे काय?

याच वर्मा यांचे नाव उत्तर प्रदेशातील एका खासगी साखर कारखान्याचे अकार्यकारी संचालक म्हणून पैशांच्या घोटाळ्यात सीबीआयने नोंदविलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) होते. अर्थात, हे प्रकरण त्यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वीचे; पण ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी असताना सीबीआयने ही कारवाई केली; म्हणून तर त्यांची अलाहाबादहून दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. नोटांचे प्रकरण यानंतरचे! न्यायालयीन समितीला न्या. वर्मा यांनी केलेला युक्तिवाद पटला नव्हता, हेही नमूद करण्याजोगेच. न्या. वर्मा यांना तेव्हाच राजीनामा देण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, पण त्यांनी तेव्हा राजीनामा देण्यास नकार दिला. मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्या. वर्मा यांची दिल्लीतून त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करतानाच त्यांच्याकडे न्यायिक काम सोपवण्याचे टाळले
या प्रकरणाची चर्चा होत असताना न्यायपालिकांमधील भ्रष्टाचाराचा नुसता उल्लेख पाठ्यपुस्तकात केल्याबद्दल राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन परिषदेच्या (एनसीईआरटी) तज्ज्ञांवर कारवाई झाली होती. वास्तविक सरन्यायाधीशांनीच न्या. वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना केली; म्हणून राज्यघटनेच्या १२४ (४) अनुच्छेदानुसार लोकसभेने महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केली होती. संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्तावावरील मतदानाच्या वेळी उपस्थित सदस्यांच्या दोनतृतीयांश खासदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यास न्यायमूर्तींंना पदावरून हटविता येते. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर न्या. वर्मा यांची साक्ष सुरू होणार असताना, त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. देशाच्या इतिहासात न्या. वर्मा यांच्यासह सहा न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग दाखल झाले, पण संसदेच्या दोन्ही वा दोनपैकी एका सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच पाच जणांचे राजीनामे झाले किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. रामस्वामी यांच्यावरील महाभियोगास लोकसभेत पुरेशी मते मिळाली नव्हती.

न्या. वर्मा यांनी राजीनामा देऊन स्वत:ची सुटका करून घेतली असली तरी एवढी रोख रक्कम आली कुठून, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. न्यायपालिकांमधील भ्रष्टाचारावर नेहमी चर्चा होत असते. न्याय विकला जातो किंवा आपल्या बाजूने निकालासाठी पैसे दिले जातात, असा आरोप सर्रासपणे होतो. पाहिजे तसा निकाल देण्यासाठी लाच घेताना जिल्हा पातळीवरील किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी वर्गातील अनेक न्यायमूर्ती रंगेहाथ पकडले गेले. २०१७ ते २०२२ या काळात न्यायपालिकांमधील भ्रष्टाचाराच्या १६३१ तक्रारी तक्रार निवारण प्रणालीत दाखल झाल्या होत्या. ही आकडेवारीच बोलकी ठरते. वेळोवेळी सरन्यायाधीशांनी न्यायपालिकांमधील भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, पण फरक पडलेला दिसत नाही.
‘एनसीईआरटी’च्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातील ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ या धड्यावरून अलीकडेच झालेला वाद, न्यायालयीन कारवाईनंतरही विसरता येणारा नाही. राजीनामा दिल्याने न्या. वर्मा यांना घटनात्मक पदावरील संरक्षणाचे कवच आता दूर झाले आहे. महाभियोग टळला असला तरी सरकारने या प्रकरणावर येथेच पडदा न टाकता न्या. वर्मा यांच्याकडे एवढी रोख रक्कम आली कुठून याचा छडा लावणे अपेक्षित आहे. तरच सामान्य लोकांचा न्यायपालिकांवरील विश्वास दृढ होईल.