घेतलेल्या निर्णयाचे राज्यभरात उमटलेले सकारात्मक पडसाद बघून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या खुशीत होते. जागतिक परिस्थितीला दोष देत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवून सामान्यांना महागाईच्या वणव्यात ढकलणार्या केंद्र सरकारला ‘दारू स्वस्त’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देण्याचा हा प्रयोग निश्चित सफल होईल याविषयी त्यांच्या मनात अजिबात शंका नव्हती. आता याचा राजकीय फायदा उचलायचाच असा निर्धार करत त्यांनी पक्षाच्या समाजमाध्यम विभागाची बैठक तातडीने बोलावली. राज्यात दारू स्वस्त केली तरी मुख्यमंत्री वा मंत्री म्हणून स्वत: मिरवून सांगणे योग्य ठरणार नाही. त्यापेक्षा या विभागालाच कामाला लावायचे व माध्यमांवर केंद्राच्या विरोधात राळ उठवून द्यायची हेही त्यांनी ठरवले. मग बंद दाराआड होणार्या बैठकीत काय बोलायचे यावर ते विचार करू लागले.
केंद्र जरी जगाचा हवाला देत सामान्यांच्या खिशात हात घालू लागले असले तरी आम्ही त्याच जगाचा आधार घेत जागतिक पातळीवर ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ म्हणून ओळखली जाणारी दारूवरची कर आकारणी अमलात आणून जनतेला दिलासा दिला. जेवढे अल्कोहल तेवढाच कर. इंधनाचे दर निश्चित करणे आमच्या हातात नाही पण पोटात जाणार्या इंधनाचे दर आम्ही निश्चित कमी केले. यामुळे पेट्रोल-डिझेलसाठी दिवसभर वणवण भटकणार्या ग्राहकांना किमान रात्री तरी दिलासा मिळेल. यातून त्यांच्या मनात केंद्राविषयी तिटकारा तर राज्याविषयी ममत्व निर्माण होईल. या भावनेत पक्षाच्या माध्यम विभागाने दररोज भर घालण्याचे काम करायचे. विचार करून ठरवलेला भाषणाचा मसुदा मनात घोळवत ते बैठकीच्या ठिकाणी आले.
केंद्र सरकार २०१४ नंतर पहिल्यांदाच अडचणीत सापडले आहे. विरोधकांना कात्रीत पकडण्याची हीच संधी आहे. तेव्हा दारू स्वस्तचा आधार घेत राज्य सरकार कसे चांगले व केंद्र कसे वाईट याचा जोरदार प्रचार करा. इंधन दरवाढीमुळे सारेच महाग होत असताना राज्याने कसा स्वस्ताईचा नमुना पेश केला हे जनतेला समजावून सांगा. स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठी जगाच्या नावाने खडे फोडणार्या केंद्रापेक्षा सत्तेचा वापर करून राज्याला स्वस्ताईचा दिलासा देणारे राज्य सरकार केव्हाही चांगले असा प्रचार व्हायला हवा. बोलून झाल्यावर त्यांनी विचारले. ‘कुणाला काही मत मांडायचे आहे का?’ त्याबरोबर अनेक हात वर झाले.
क्रमानुसार पदाधिकारी आपापली मते मांडू लागले. इंधन दरवाढ व त्यातून निर्माण झालेल्या टंचाईने समाजातील प्रत्येक घटक हैराण झाला आहे. आपल्या निर्णयामुळे त्याला किमान रात्री तरी दिलासा मिळू शकतो. इंधनाप्रमाणेच दारू हासुद्धा अनेकांच्या ‘बकेट लिस्ट’मधील अत्यावश्यक घटक झाला आहे. यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा निश्चित उजळेल व येत्या निवडणुकीत त्याचा पक्षाला निश्चितच फायदा होईल. सर्वांची मते मांडून झाल्यावर आणखी एक हात वर झाला. निर्देश मिळताच तो बोलू लागला.
‘गेल्या अकरा वर्षांत विरोधकांनी धर्माच्या नावावर आपली मतपेढीच चक्क चोरून नेली. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरणही पक्षाला भोवले. यातून बाहेर पडायचे असेल तर एकच मार्ग आहे तो म्हणजे स्वस्त दारू (सर्व त्याच्याकडे बघू लागले). ही एकमेव गोष्ट अशी आहे की जातीधर्माच्या भिंती तोडून टाकते. त्यामुळे भविष्यात आणखी स्वस्त दारूचे आमिष दाखवून नवी मतपेढी तयार करायची. आर्थिक संकटाच्या काळात हा प्रयोग सतत करत राहिलो तर मद्यपीच आपले प्रचारक बनतील. आर्थिक टंचाईमुळे त्रस्त झालेला महिलावर्गही आपसूकच आपल्या मागे येईल.’ हे ऐकून सारेच हसले. पक्षपातळीवर जास्तीची लोकशाही काही कामाची नाही असे मनाशी म्हणत सिद्धरामय्यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.
