महेश सरलष्कर काँग्रेस बदललेली दिसायची असेल, तर पक्षांतर्गत बदलांना पर्याय नाही. हे बदल केंद्रीय कार्यकारिणीपासून होणार का? गांधी कुटुंबीय या कार्यकारिणीत नसले, तरी ‘भारत जोडो’नंतर राहुल गांधी यांचे पक्षातील वजन वाढणार का? अर्ज भरतेवेळी खरगेंसोबत काही ‘जी-२३’ बंडखोरही होते, ते चित्र कायम राहणार का? कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाने मल्लिकार्जुन खरगेंना तीन वेळा हुलकावणी दिली, ते मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत. पण काँग्रेसच्या सर्वोच्च पदावर आता त्यांची निवड झालेली आहे. पक्षाकडे केंद्रातील सत्ता नाही. कमकुवत झालेला, अंतर्गत मतभेदांनी पोखरलेला पक्ष, त्याचे नेतृत्व करायलाही कोणी नाही, अशा अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत खरगेंच्या हाती पक्षाध्यक्ष पदाची सूत्रे आलेली आहेत.राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी गांधी कुटुंबाचा आदेश न मानून एक प्रकारे बंडाचा ध्वज फडकावला होता. या बंडामुळे गांधी कुटुंब आणि त्यांचे निष्ठावान अधिक सावध झाले. मग त्यांनी पक्षशिस्तीचे पालन करणाऱ्या आणि सहमतीने काम करण्याची क्षमता असलेल्या अनुभवी नेत्याला पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरवण्याचा निर्णय घेतला. सोनिया गांधी, ए. के. अॅण्टनी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्या बैठकीत खरगेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगितले जाते. निर्णय कोणी आणि का घेतला हे महत्त्वाचे नाही, अखेरच्या क्षणी खरगेंना उमेदवारी अर्ज भरायला सांगितले गेले आणि गेहलोत यांना परस्पर उत्तर दिले गेले हे अधिक महत्त्वाचे. गेहलोत यांची राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी होईल अशी चर्चा होती; पण ती शक्यता आता विरून गेलेली आहे. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत गेहलोत मुख्यमंत्री पदावर राहू शकतील. राजस्थानमध्ये काँग्रेसला सत्ता राखता आली नाही तर, गेहलोत यांना हे पद देण्याची वेळ काँग्रेसवर येणार नाही. मग, पुढील पाच वर्षांसाठी सचिन पायलट यांना राजस्थानमध्ये स्वत:ची स्वतंत्र जागा निर्माण करता येऊ शकेल. त्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून पायलट यांना पािठबा दिला जाऊ शकतो. खरगेंच्या पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडीच्या संदर्भात राजस्थानची चर्चा एवढय़ासाठी की, खरगेंना संघटनात्मक बदल करावे लागणार आहेत; पण त्यासाठी स्वत:चे संघटनात्मक कौशल्य कसे उपयोगात आणावे लागू शकते, याची चुणूक राजस्थान काँग्रेसमधील तीव्र मतभेदांवरून स्पष्टच दिसते. पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे पक्ष किती खिळखिळा झाला हे अनेक राज्यांमध्ये पाहायला मिळते. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्यानिमित्ताने आंध्र प्रदेशमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी झालेल्या गप्पात, त्यांनी नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. एककल्ली निर्णय घेणे हा खरगेंचा स्वभाव नाही, ते नेत्यांशी-कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून, समन्वय साधून निर्णय घेतात. स्वत:हून संपर्क साधण्याची हातोटी आणि लोकांना आपलेसे करण्याचे कसबही खरगेंकडे आहे. पक्षाध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी त्यांनी स्वत:हून, सर्व ‘जी-२३’ बंडखोर नेत्यांना फोन केले. दुसऱ्या दिवशी अर्ज भरताना मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण असे तमाम नेते खरगेंसोबत होते. खरगेंच्या एका फोनमुळे काँग्रेसमधील ‘जी-२३’ गटाचे अस्तित्व नगण्य झाले! पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक झाली पाहिजे, हा बंडखोर नेत्यांचा आग्रह सोनिया गांधींनी मान्य केला. त्यांच्या मागणीनुसार, पक्षाला आता पूर्णवेळ उपलब्ध असणारा पक्षाध्यक्षही मिळाला आहे. कार्यकारिणी समिती सदस्यांची निवडही निवडणुकीतून झाली पाहिजे, ही बंडखोर नेत्यांची दुसरी मागणीही मान्य होणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे. पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीआधी गांधी निष्ठावानांनी या मागणीवर पाणी फिरवण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसमध्ये ठराव संमत करायला लावले होते. त्यानुसार, नव्या पक्षाध्यक्षाला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मग, खरगे कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यांची ‘निवड’ करणार की ‘नियुक्ती’, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कार्यकारिणीमध्ये पक्षाध्यक्षासह २५ सदस्य असतात, त्यापैकी १३ सदस्यांची निवड केली जाते, १२ सदस्य पक्षाध्यक्ष नियुक्त करतात. वेगवेगळय़ा राज्यांतून हे सदस्य निवडूनही येतील. पण नियुक्त सदस्यांमध्ये कोण असेल? सोनिया गांधी कदाचित पक्षाच्या कुठल्याही पदावर नसतील. त्यांच्याकडे संसदीय पक्षाचे अध्यक्षपद राहील. प्रियंका आणि राहुल गांधींना कार्यकारिणीवर नियुक्त केले जाईल का? राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. मग, ते कार्यकारिणी समितीच्या सदस्य पदालाही नकार देतील की, सदस्यत्व स्वीकारतील? आंध्र प्रदेशमध्ये अलूर गावात पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी, ‘मीही पक्षाध्यक्षांना उत्तरदायी आहे, पक्षातील माझी भूमिका काय हे खरगे आणि सोनिया गांधी ठरवतील’, असे सांगितले होते. पण, प्रत्यक्षात खरगे राहुल गांधींना कोणती भूमिका देतील? खरगे पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर, हे सगळे प्रश्न पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते उपस्थित करू लागले आहेत. बदल दिसणार की ‘कल’?पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान खरगेंनी, ‘पक्षातील ५० टक्के पदाधिकारी ५० पेक्षा कमी वयाचे असतील’, या उदयपूर चिंतन शिबिरात मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते पूर्ण करणे हेही आव्हान असेल. काही ज्येष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोनिया गांधींनी ‘जी-२३’ नेत्यांच्या पाच तासांच्या बैठकीत उदयपूरमध्ये चिंतन शिबीर घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शिबीर झाले; पण चिंतन झालेच नाही. काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये दारुण पराभव का झाला? पक्षात गळती का सुरू आहे? असे अनेक अवघड प्रश्न सोडवायला हवे होते. मात्र, गांधी निष्ठावानांनी, ‘झाले ते झाले, आता भविष्याकडे बघू’, असे म्हणत चिंतनाला बगल दिली होती. नवे पक्षाध्यक्ष म्हणून खरगे हे अवघड प्रश्न सोडवू शकतील का? तसे करायचे असेल तर, त्यांना बंडखोर नेत्यांनाही पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामील करून घ्यावे लागणार आहे. शशी थरूर यांना एक हजार मते पडली आहेत, म्हणजे पक्षातील ११ टक्के मतदारांना तरी पक्षामध्ये आमूलाग्र बदलाची अपेक्षा आहे, असे मानता येईल. थरूर यांच्यासह इतर तरुण नेते-कार्यकर्त्यांचे नवे विचार घेऊन खरगेंना पक्षांतर्गत बदल करावे लागणार आहेत. पक्षांतर्गत बदलासाठी समिती नेमून सर्वाशी चर्चा केली जाईल, असे खरगेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. इथे प्रश्न इतकाच आहे की, गांधी निष्ठावानांची भूमिका काय असेल? गेहलोत यांच्याप्रमाणे खरगे कधीही गांधी कुटुंबाला आव्हान देणार नाहीत. त्यांच्या कलाने खरगेंना पक्षात बदल घडवू आणावे लागतील. कलाने घेतले तर, पक्षामध्ये किती बदल होऊ शकतील? ‘भारत जोडो’ यात्रा राजकीय यात्रा नाही, वगैरे काँग्रेसचा युक्तिवाद ठीकच. पण ही यात्रा राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्ष न होता पक्षावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा मार्ग ठरू शकतो. यात्रेतून राहुल गांधींबाबत भाजपने तयार केलेल्या अनेक प्रतिमा गळून पडत आहेत, लोकांशी ते थेट संवाद साधत आहेत, सातत्यपूर्ण समाजकारण करत आहेत. त्यांना पक्षातील कोणा नेत्याची गरज नाही, पक्षाच्या सर्वोच्च पदाचीही आवश्यकता नाही. लोकनेता म्हणून त्यांना स्वत:ची ओळख निर्माण करायची असावी, त्यासाठी ते स्वतंत्रपणे कामाला लागले आहेत! ‘मी लोकांमध्ये राहणार, पक्ष इतर कोणी तरी सांभाळा’, असे त्यांनी पक्षाला जणू सांगितले आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला ते पक्षाच्या वतीने लोकांना आश्वासने देत आहेत, एक प्रकारे पक्षाची धोरणे तेच ठरवत आहेत. राहुल गांधींनी यात्रेदरम्यान आणि त्यानंतरही घेतल्या जाणाऱ्या धोरण-भूमिकेची अंमलबजावणी करण्याचे काम नव्या पक्षाध्यक्षांकडे येईल.आंध्र प्रदेशमधील तरुण नेत्याने चर्चेत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. या तरुण नेत्याने दिल्लीत अनेक काँग्रेस नेत्यांसोबत काम केलेले आहे. दिल्लीत काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात त्याचा वावर असल्याने पक्ष कसा चालतो, याचीही त्याला नेमकी समज आहे. त्याचे म्हणणे होते की, महात्मा गांधी काँग्रेसचे सदस्य नव्हते, पण ते लोकनेता होते, त्यांच्या शब्दाखातर लोकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. गांधीजींच्या म्हणण्याचे काँग्रेसचे नेते पालन करत असत. नैतिक धाक निर्माण करणे ही सोपी गोष्ट नाही. राहुल गांधींना काँग्रेसचे ‘गांधी’ व्हायचे असेल तर एक यात्रा पुरेशी नाही, त्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतील. गांधीजींप्रमाणे आत्ताच्या काँग्रेसवर ताबा मिळवणे हा प्रयोग फसण्याचा धोका आहे. शिवाय, राहुल गांधींचा सल्लागारांचा ‘कोअर ग्रुप’ बदललेला नाही. हेच सल्लागार त्यांना २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सल्ला देत होते! राहुल गांधी मोकळय़ा मनाने कोणाचेही ऐकायला तयार असतात, त्यांच्याशी संवाद साधता येऊ शकतो. कदाचित नवे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे राहुल गांधींचे अनुभवी ‘मार्गदर्शक’ होऊ शकतील. मग, कदाचित काँग्रेसमधील संघटनात्मक बदलाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
