अन्वयार्थ : राज्यपाल आणि विधेयक कालमर्यादा

हेही वाचा >>> बुकरायण : उद्ध्वस्त करणारा राष्ट्रवाद!

विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी किती कालमर्यादेत संमती द्यावी याबाबत घटनेच्या २०० व्या अनुच्छेदामध्ये काहीच स्पष्टता नाही. विधिमंडळाने विधेयक संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविल्यावर त्यावर किती काळात निर्णय व्हावा याचीही काहीच तरतूद नाही. राज्यपाल एखादे विधेयक फेरविचारार्थ पुन्हा विधानसभेकडे पाठवू शकतात. ते विधेयक आहे त्याच स्वरूपात किंवा राज्यपालांनी सुचविल्यानुसार बदल करून विधानसभा पुन्हा राज्यपालांकडे विधेयक संमतीसाठी पाठवू शकते. तेव्हा मात्र राज्यपालांना त्या विधेयकाला संमती द्यावी लागते. पण अलीकडच्या काळात राज्यपाल विधेयकाला संमती देत नाहीत, फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठवत नाहीत वा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थही पाठवत नाहीत. विधेयक फेटाळले तर कारणमीमांसा करावी लागेल म्हणून राज्यपाल विधेयकांवर निर्णयच घेत नाहीत. केरळमध्ये दोन वर्षे झाली तरी राज्यपालांनी विधेयकांना संमतीच दिलेली नाही, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाब किंवा केरळ या बिगर भाजपशासित राज्यांची राज्यपालांच्या विरोधात तक्रार आहे की  राज्यपाल महत्त्वाच्या विधेयकांवर निर्णयच घेत नाहीत. हा लोकनियुक्त सरकारचा अपमान असल्याचा राज्यांचा आक्षेप आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन वादग्रस्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे वर्तनही फार वेगळे नव्हते. विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांची निवड करण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती, पण कोश्यारी महाशय ढिम्म हलले नव्हते. राज्यपाल विधेयकांना संमती देत नाहीत म्हणून राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी राष्ट्रपती व राज्यपाल न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नाहीत, असा घटनेच्या ३६१ व्या अनुच्छेदात स्पष्ट उल्लेख आहे. पण रामेश्वर यादव वि. भारत सरकार खटल्यात घटनेने संरक्षण दिले असले तरी एखाद्या प्रकरणात दुष्ट हेतूने किंवा अप्रामाणिकपणे निर्णय घेतला असल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला होता. कोणतेही न्यायालय राज्यपालांना एखादा निर्णय घ्या, असा आदेश देऊ शकत नाही. यामुळेच चार राज्यांनी याचिका दाखल केली तरी सर्वोच्च न्यायालयातून काही मार्ग निघेलच असे नाही. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी काही राज्यांमधील त्यांची वर्तणूक ही लोकशाहीच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारी ठरू लागली आहे. विधेयकांना मंजुरी देण्याकरिता राज्यपालांवर कालमर्यादा निश्चित केली तरच विरोधी विचारांच्या लोकनियुक्त सरकारला मोकळेपणाने काम करणे शक्य होईल.