सरकारी काम अन…

मुंबईतील गिरणी कामगार, कोयना काठचे शेतकरी, मराठा चेम्बर ऑफ कॉमर्ससारख्या संस्था, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील आचार्य अत्रेंसारखे नेते, अशा सर्व स्तरातील लोक कोयना धरणासाठी लढत होते. १९५०-१९५३ ही तीन वर्षं यासंदर्भात अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. १९५१ मध्ये कोयनातीरी झालेल्या हेळवाक येथील परिषदेत तर हा प्रकल्प पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत राबवावा अशा आशयाची ठराववजा मागणी तत्कालीन सरकारला करण्यात आली. पण मराठी-गुजराती मंत्र्यांच्या वादात आणि प्रशासकीय कामात हा प्रकल्प अडकला. स्वातंत्र्याला चार-पाच वर्षं झाली तरी त्यासंदर्भात प्रशासकीय निर्णय होतच नव्हते. अखेर यशंवतराव चव्हाण आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली (१९५४) आणि धरणाचे काम वेगाने (१९५६ नंतर) सुरू झाले.

धरणामुळे १२,००० कुटुंबे विस्थापित होतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार तब्बल ९१७१ कुटुंबे (पाटण, जावळी आणि महाबळेश्वर या तीन तालुक्यांतील गावे) या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार होती. जेव्हा कोयनेचा प्रकल्प उभा राहत होता तेव्हा पुनर्वसनाची संकल्पना पूर्णपणे आकाराला आली नव्हती. विस्थापितांना आर्थिक मोबदला देणे किंवा जास्तीत जास्त राहायला आणि कसायला जमिनी देणे यापलीकडे इंग्रजांनी धरणग्रस्तांसाठी काहीच केले नव्हते. धरणग्रस्त फक्त आपले गाव किंवा जमीन धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गमावत नसतात तर वर्षानुवर्षं जपलेली त्यांची संस्कृती, जमिनीशी असलेले अतूट नाते, नदीकाठी उभी राहिलेली एक सक्षम अर्थव्यवस्था हे सारेच गमावत असतात. त्यामुळे फक्त रक्कम किंवा कुठलीशी जमीन देऊन त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना नवीन ठिकाणी स्थिरस्थावर होण्यास मदत करावी लागते. सुपीक जमीन देणे, राहायला चांगली गावठाणाची जागा देणे, वीज, पाणी, रस्ता अशा नागरी सुविधा मुबलक प्रमाणात देणे – थोडक्यात विस्थापितांच्या जगण्याचे मूलभूत प्रश्न सोडवणे म्हणजे पुनर्वसन होय. पण एक तर प्रशासनाने विस्थापितांना तुटपुंजा मोबदला दिला किंवा कुठलीशी जमीन दिली. या गोष्टीही बहुसंख्य विस्थापितांना मिळाल्या नाहीत.

कोयना धरणग्रस्तांसाठी संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते भारत पाटणकर यांचा दावा असा की, पाटण तालुक्यातील केवळ आठ गावांना पुन्हा वसवण्यात आले. मग इतर विस्थापितांचे काय झाले? काही विस्थापित खोर्‍यातील डोंगरांवर गेले आणि धरणक्षेत्रात न बुडालेल्या जमिनींवर शेती आणि पशुपालन करू लागले. अर्थात धरणक्षेत्रात त्यांची सुपीक जमीन गेली होती. काही विस्थापित गाव कायमचा सोडून मुंबईतील गिरण्यांमध्ये कामगार झाले. तर काही विस्थापितांनी रायगड, ठाणे, पालघर भागात ओळखीने जागा शोधून गावठाणे वसवली. त्यातील बहुतेकांना नोकरीसाठी मुंबईसारख्या शहरांकडेच पाहावे लागले. राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत हे विस्थापित विखुरले.

ज्यांना जमीन आणि गावठाण देऊन सरकारने पुन्हा वसवले अशा काही हजार कुटुंबांची अवस्था कशी होती? १९६५-६६ मध्ये डेक्कन कॉलेजमधील प्राध्यापिका इरावती कर्वे यांनी जाई निंबकर यांच्यासह सगळ्या पुनर्वसित गावांमध्ये फिरून माहिती घेतली. त्याचा अहवालही १९६७मध्ये प्रकाशित झाला. या अहवालानुसार, पुनर्वसित गावातील कुटुंबांची अवस्था भयानक होती. या धरणग्रस्तांच्या कुटुंबात सोयरीक करायलाही कोणी तयार होत नव्हते. त्यांच्या गावामध्ये वीज वा पाणीपुरवठ्याच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्यांना एकतर पडीक किंवा कमी सुपीक जमीन देण्यात आली होती. तत्कालीन अधिकार्‍यांनी या लोकांना नवीन जमिनींची नीटशी कल्पनाही दिली नव्हती. ज्यांचे पुनर्वसन झाले त्यांची अशी भयाण परिस्थिती, तर ज्यांचे झाले नाही त्यांचे काय?

घरास-घर, एकरास-एकर

धरणग्रस्तांसाठीचे हे प्रश्न सवार्त आधी उचलून धरले क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी. इंग्रजांविरोधात प्रतिसरकार उभे करणार्‍या पाटील व त्यांच्या सहकार्‍यांनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ‘प्रति-विकासाचा’ नारा दिला. घरास-घर आणि एकरास-एकर मिळणे हा धरणग्रस्तांचा हक्क आहे अशी मांडणीच त्यांनी केली. पण या सार्‍या मागण्यांना ‘हो करतो’ असे सोज्वळ उत्तर प्रशासनाने दिले आणि प्रश्न पुढे ढकलला. मग कोयनेसह इतर धरणांच्या विस्थापितांनी एकत्र येऊन ‘महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त परिषद’ १९६२ मध्ये स्थापन केली. लाल निशाण पक्ष आणि दत्ता देशमुख यांच्या प्रयत्नांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या नार्‍याने प्रशासनाला जाग आली. देशमुखांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा कायदा १९७६ मध्ये पारित झाला. असा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. कायदा आला पण कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. ६०च्या दशकात सुरू झालेली धरणग्रस्तांची चळवळ हत्तीसारख्या सावकाश काम करणार्‍या प्रशासनाला कंटाळून बंद झाली. आहे त्या परिस्थितीत जगण्याचे मार्ग शोधायला विस्थापितांनी सुरुवात केली.

१९८८मध्ये कोयनेच्या नदीकारणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेत्यांनी धरणग्रस्तांचा हुंकार ऐकला आणि १५-२०,००० विस्थापितांचे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर सुरू झाले. आपल्या हक्कांसाठी प्रशानसाशी लढणारी ही दुसरी पिढी होती. पण आता प्रश्न वेगळेच होते. धरणग्रस्तांची सरकारी कागदपत्रे कुठे आहेत, हे नवीन प्रशासकांनाच माहीत नव्हते. दुसरी गोष्ट प्रशासनावरील कामाचा भार इतका वाढला होता की या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ जिल्हाधिकार्‍यांकडे नव्हता. तिसरी गोष्ट आता यांचे पुनर्वसन करायचे कुठे हा प्रश्न ‘आ’वासून उभा होता. या तिन्ही समस्यांचे उत्तर शोधण्याचे काम शेवटी श्रमिक मुक्ती दल आणि संबंधित संघटनांच्या नेत्यांनीच केले. सरकारी इमारतींमध्ये गडप झालेली कागदपत्रे शोधणे, कोणत्या धरणाच्या लाभ क्षेत्रात जमिनी शिल्लक आहेत हे हुडकणे आणि प्रशासनाचा पाठपुरावा करून पुनर्वसनाचे काम सुरू करणे यासाठी जंग जंग पछाडले गेले. परिणामी १९८८-२००० या काळात अनेक विस्थापितांचे हळूहळू पुनर्वसन झाले. अर्थात त्यातही भ्रष्टाचार, फसवणूक, जातीचे राजकारण हा सगळा प्रकार झालाच. पण तरीही वडलांची गेलेली जमीन मुलाला आणि आज्याची नातवाला मिळू लागली.

पण म्हणून विस्थापितांचे प्रश्न संपले नाहीत. शासनदरबारी फक्त जमिनीचा सात-बारा असलेल्या कुटुंबांची नोंद होती. जमीन नसलेल्यांची तसेच काही अल्पभूधारकांची नावेही या यादीत नव्हती. यापैकी बरेचसे पूर्वीच्या अस्पृश्य जातींमधील होते. याखेरीज आधीच्या टप्प्यात पुनर्वसन न झालेलीही काही कुटुंबे आहेतच. या सगळ्यांचा लढा आजही सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मोर्चे काढून, मंत्र्यांशी चर्चा करून, कोर्टात धाव घेऊन हे विस्थापित आजही आपला हक्क मागत आहेत. क्लिष्ट सरकारी प्रक्रियेतून यांचे प्रश्न कसे सोडवावे ही समस्या आहेच.

कोयना प्रकल्पाचे पुनर्वसन नियोजनाविनाच झाल्याचा शेरा इरावती कर्वे यांनी ६०च्या दशकातच दिला होता. पण याचा अनुभव धरणग्रस्तांच्या तीन पिढ्यांना यावा याहून मोठे दुर्दैव काय? ‘सरकारी काम अन साठ वर्षें थांब’ असे म्हणायची वेळ आज धरणग्रस्तांवर आली आहे. शिवाय ज्या शहरांच्या विकासासाठी ही धरणे उभी राहतात, त्या शहरातील नद्यांचे आणि स्थानिकांचे काय होते? याची उत्तरे पुढील लेखात शोधू.

संदर्भ: A survey of people displaced through Koyna dam: a detailed survey: Iravati Karve and Jai Nimbakar
State Formation from Below: Social Movements of Dam Evictees and Legal Transformation of the Local State in India, 1960–76 by Arnab Roy Chowdhury. 2018, Journal of South Asian studies

कहाणी कोयनेची- उषा तांबे, राजहंस प्रकाशन

महाराष्ट्राचे अर्थकारण- श्री.आ.भट, रसिक प्रकाशन

भारत पाटणकर यांची एक तासाची (लेखकाने घेतलेली, रेकॉर्डेड) मुलाखत.

Asserting the Rights of the Toiling Peasantry for Water Use: The Movement of the DamOustees and the Drought Affected Toilers in South Maharashtra by Bharat Patankar and Anant Phadke; in Peter P. Mollinga, Ajay Dixit and Kusum Athu korala ( eds), Integrated Water Management in South Asia ( Delhi: Sage, 2006), pp. 352–88.

(लेखक नदी विषयक संशोधक अभ्यासक आहेत)

chittatoshresearch@gmail.com