एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन उफाळल्यावर बळाचा वापर करून ते चिरडून टाकायचे, आंदोलकांना तुरुंगात डांबायचे; पण कालांतराने आंदोलन निवळल्यावर त्याच मागण्या मान्य करायच्या या धोरण-धरसोडीचे ताजे उदाहरण लडाखचे. तेथे गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर आता स्वतंत्र विधानसभा, वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या वतीने लडाखमधील नागरी संघटनांच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले आहे! याचा मसुदा लवकरच या संघटनांकडे सादर केला जाईल. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेला शहाणपण की आणखी कालहरणाचा प्रकार, अशी शंका विरोधी पक्षीय तसेच नागरी संघटनांना येणे साहजिक आहे.
केंद्र सरकारने घटनेच्या ३७०व्या अनुच्छेदानुसार जम्मू आणि काश्मीरला असलेला विशेषाधिकार रद्द करताना जम्मू- काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. तेव्हापासून या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वतंत्र राज्यस्थापनेची मागणी केली जाते आहे. काश्मीरपासून वेगळे करण्याची लडाखमधील मागणी जशी जुनीच. पण लडाखला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देताना जम्मू-काश्मीरप्रमाणे स्वतंत्र विधानसभा किंवा अन्य कोणतेही लाभ देण्यात आले नाहीत. परिणामी, या भागात भारत सरकारकडून आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना बळावली. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करून आदिवासींच्या हक्करक्षणासाठी विशेष तरतुदींची हमी, या लडाखींच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेलगतचा लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश खरे तर अत्यंत संवेदनशील. कोणत्याही सीमावर्ती भागातील लोकांमधील असंतोष हा अत्यंत नाजूक विषय असतो. कारण अशा आंदोलनाला सीमेपलीकडून रसद पुरवली जाऊ शकते. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरवरून हात चांगलेच पोळले गेलेले असताना तरी लडाखचा विषय हाताळताना खबरदारी घेणे आवश्यक होते. मात्र, लडाखमधील स्थानिकांचे आंदोलन या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल वा अन्य यंत्रणांनी योग्यपणे हाताळले नाही, असाच आरोप झाला होता. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले व पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जण ठार तर कैक कार्यकर्ते जखमी झाले. या हिंसेचे खापर लडाखचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर फोडून त्यांना पोलिसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केली, जोधपूरच्या तुरुंगात डांबले. प्रत्यक्षात त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध न होता, सर्वोच्च न्यायालयात कानउघाडणी होणार हे लक्षात येताच केंद्राने वांगचुक यांची तातडीने सुटका केली. याहीनंतर मार्च महिन्यात लडाखींनी याच मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन केले. मलमपट्टी म्हणून नायब राज्यपालांनी पाच नवीन जिल्ह्यंच्या निर्मितीची घोषणा केली; पण या जिल्हा विभागणीतून बौद्ध -मुस्लीम तेढ वाढेल, अशी रचना करण्यात आल्याचा आरोप झाला. वांगचुक यांच्याशी चर्चा नाही, अशी ताठर भूमिका सरकारने घेतली होती. पण केंद्रीय गृह विभाग व केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकार्यांनी त्यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.
केंद्र सरकारकडे संवेदनशील छोट्या, सीमावर्ती व अविकसित राज्यांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी चोख धोरण आहे का, असा प्रश्न या धरसोडीतूनच नव्हे तर अन्य राज्यांच्या उदाहरणांतूनही निर्माण होतो. सीमावर्ती मणिपूर तीन वर्षे झाली तरी अद्याप धुमसते आहे. बहुसंख्य मैतेई आणि कुकी-झो या दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेली शत्रुत्वाची भावना कमी करून विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात केंद्र व राज्य सरकारला यश आलेले नाही. आसामात बोडो करार २०२० मध्ये झाला, मग बोडो बहुसंख्या असलेल्या जिल्ह्यंत रस्ते/पूल आदी प्रकारचे ‘विकास प्रकल्प’ आले. पण लडाखींना असला विकास नको असून राजकीय स्वाभिमान जपायचा आहे. लडाखींच्या मागण्या मान्य करून आता उशिरा का होईना, केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा म्हणजेच लोकप्रतिनिधींची राजवट आणून काही अधिकार देण्याची तयारी केंद्रीय गृह विभागाने दर्शवली आहे. पण यापूर्वीचा ‘नागा शांतता करार’ (२०१५) सुमारे दशकभर काहीही न होता ‘करारात काय आश्वासने होती आणि कोणती नव्हती’ याविषयी केंद्र सरकार व नागा स्वायत्ततावादी संघटना यांच्या वादात अडकला होता. तशा प्रकारे निव्वळ आश्वासनावर लडाखवासीयांची बोळवण होऊ नये. विधानसभा अस्तित्वात आणणे व अन्य अधिकार प्रदान करण्याचे आदेश किंवा कायद्यात तशी तरतूद केली तरच स्थानिकांची मने केंद्राला जिंकता येतील.
