राम मंदिरातील देणग्यांची चोरी हा भक्तांसाठी धक्काच होता. राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर काही महाभागांनी, आता खर्या अर्थाने भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे ज्ञान पाजळले होते. त्याच मंदिरामध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे केवळ चोरीचे प्रकरण नाही. काही गोष्टी आता आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्या आहेत आणि दिल्लीतून त्या रोखता येत नाहीत असे दिसते. नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, अनिल मिश्रा वगैरे श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाशी निगडित मंडळी खुद्द मोदी आणि संघाच्या विश्वासातील मानली जात होती. या विश्वासू माणसांच्या डोळ्यांदेखत पवित्रस्थानी भ्रष्टाचार झाला. या मंडळींनी भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. भ्रष्टाचार झाला हे उघड आहे; पण त्यानंतर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत त्या केवळ विश्वासू मंडळींवर नव्हे, त्याचे शिंतोडे केंद्र सरकारवर उडू लागले आहेत. देशातील तमाम हिंदूजनांसाठी राम मंदिर हे श्रद्धेचे स्थान असताना तिथे भ्रष्टाचार रोखण्यात केंद्र सरकार अपयशी कसे ठरू शकते, हा प्रश्न विचारला जात आहे. विरोधक नेहमीच मोदी-शहा आणि केंद्र सरकारवर टीका करत असतात, त्याकडे भाजपचे कडवे समर्थक, हिंदुत्ववादी मतदार कधीही लक्ष देत नाहीत. मोदींचे सरकार जे करत आहे, ते लोकांच्या कल्याणासाठी, हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी, भारताला विश्वगुरू बनवण्यासाठी. या कर्तव्यदक्षतेमध्ये, महान कार्यामध्ये त्यांना विरोध करून अडथळे आणणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. हे मोठे कार्य करत असताना ज्या राम मंदिराने आधुनिक ‘हिंदू जागरणा’चा पाया घातला तिथे भ्रष्टाचार होत असेल तर या तमाम भक्तांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी परदेशात गेले होते, तिथे त्यांनी सर्वात वृद्ध कासवाचे दर्शन घेतले. आता पंतप्रधान देशांतर्गत गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष देतील अशी अपेक्षा भाजपच्या मतदारांनी केली तर वावगे नसेल.
राम मंदिरातील चोरीमुळे एक बाब स्पष्ट झाली की, आपलीच मंडळी कुंपणावर बसून चारा खात आहेत आणि केंद्र सरकारला त्यांचा बंदोबस्त करता आला नाही. चंपत राय वगैरे मंडळींना विश्वासाने अयोध्येला पाठवलेले होते. चंपत राय हे तर सर्वाधिकारी होते. ज्यांच्यासमोर लोक लवतात, असे लोक चंपत राय यांना वाकून नमस्कार करताना अनेकांनी पाहिले आहे. असा चंपत राय यांचा रुबाब होता. चंपत राय यांच्याशिवाय राम मंदिराच्या व्यवस्थापनाचे पान हलत नव्हते. असे असताना राम मंदिराच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे ही बाब चंपत राय यांच्यापासून लपून कशी राहिली? त्यांनी चोरी होऊ कशी दिली? चंपत राय यांनी लोकांचा, केंद्र सरकारचा, मोदींचा आणि संघाचाही विश्वास गमावला आहे. चंपत राय यांना आता पाठीशी घातले जाण्याची शक्यता कमी दिसते. त्यांना कदाचित अयोध्याच सोडावी लागू शकते. काहीही असो, पण या प्रकरणातून व्यापक मुद्दा पुढे आलेला आहे. मोदी सरकारच्या तिसर्या कालखंडामध्ये लोकांच्या अपेक्षांना तडे जाऊ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘यूपीए-२’मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात केंद्र सरकारची प्रशासनावरील पकड सुटली होती का असा प्रश्न विचारावा इतकी निर्नायकी स्थिती होती असे बोलले जात होते. वेगवेगळ्या घोटाळ्यांनी यूपीए सरकार वादात सापडले होते, भ्रष्टाचाराच्या कथित प्रकरणांमुळे लोकांची नाराजी वाढू लागली होती, त्यातच अण्णा हजारे वगैरे मंडळींनी दिल्लीत येऊन आंदोलने सुरू केली होती. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये समन्वय नव्हता. सोनिया गांधींच्या अखत्यारीतील सल्लागार मंडळामुळे समांतर शक्तिकेंद्र निर्माण झाले होते. केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राहिले नसल्याची टीका होत होती. मोदी सरकारची इतकी वाईट परिस्थिती आज तरी झालेली नाही; पण त्याकडे वाटचाल होणारच नाही असे सांगता येत नाही. राम मंदिरातील भ्रष्टाचार मतदारांच्या मनात मोदी सरकारबद्दल शंका निर्माण करणारा असेल हे नक्की.
यूपीएच्या काळात अण्णा हजारेंच्या मागे संघाने ताकद उभी केली आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले, आत्ता अशी मोठी ताकद जंतर-मंतरवर होत असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामागे नाही. या आंदोलनाचा भाजपला फायदा होईल या चर्चा वेगळ्या. पण असे आंदोलन मोदी सरकारच्या विरोधात केले जाते ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. सातत्याने पेपरफुटी होत असेल आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक नुकसान होत असेल तर त्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतली पाहिजे अशी मागणी चुकीची कशी असेल? खरे तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कधीच राजीनामा द्यायला हवा होता. मोदी सरकार आपल्याच मंत्र्यांना पाठीशी घालत असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. आमच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जात नाहीत, असे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते. पण आता परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे, विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. यातील मुद्दा असा की, परीक्षेची यंत्रणा भ्रष्ट झाल्याचे वारंवार सिद्ध झाल्यावरही केंद्र सरकारला नियंत्रण कसे मिळवता आले नाही, इथे मोदी सरकारची प्रशासनावरील पकड सैल झाली असे दिसते. शिक्षण, पर्यावरण, अर्थ, नागरी विकास अशा वेगवेगळ्या खात्यांच्या मंत्र्यांच्या कारभारावर शंका घेतली जात आहे.
भाजपच्या मुख्यमंत्र्याने भ्रष्टाचार करावा, घोटाळ्यात त्याचे थेट नाव गोवले जावे असे गेल्या १२ वर्षांत कधीही झाले नाही. यावेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन घोटाळ्यामुळे वादात सापडले आहेत. आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला केले जाऊ शकेल. त्यातून भाजपच्या भ्रष्टाचाराला थारा न देण्याच्या स्वच्छ प्रतिमेला गेलेला तडा नाहीसा होणार नाही. मोहन यादव यांनी भ्रष्टाचार केला की नाही याबाबत चौकशी होईल, ते दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होईल असे म्हणता येईल. कोणताही राजकीय पक्ष असा युक्तिवाद करू शकेल. इथे तर भलताच युक्तिवाद केला जात आहे. ‘मोहन यादव यांचा कथित भ्रष्टाचार वा जमीन घोटाळा उघड करणे म्हणजे सनातन धर्माचा अपमान आहे’ असे यादव यांचे समर्थक जाहीरपणे बोलू लागले आहेत. मोहन यादव यांच्यावर आरोप करणे हा हिंदू धर्माचा अपमान असून काँग्रेस आणि तुकडे तुकडे टोळी कामाला लागली आहे. त्यांना परदेशातून, पाकिस्तानातून मदत मिळत आहे, असे चमत्कारिक आरोप केले जात आहेत. भ्रष्टाचाराचा आणि सनातन धर्माचा संबंध काय हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मोहन यादव यांचे समर्थक तो सिद्ध करतील अशी आशा बाळगता येईल. जमीन खरेदी-विक्रीच्या धंद्यात असलेली व्यक्ती एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री होऊच कशी शकते, हा मूलभूत प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण, त्याआधीच सनातन धर्माला मध्ये घालून भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न भाजपमधून सुरू झाल्याचे दिसले. त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याची देखील जाणीव संबंधितांनी ठेवलेली दिसत नाही. मोहन यादव यांचा कथित जमीन घोटाळा भाजपमधील कोणाच्या डोळ्यात आला हादेखील प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
मंत्री निष्क्रिय, शिक्षण क्षेत्रात गैरव्यवहार, मुख्यमंत्री घोटाळेबाज, राम मंदिरात चोरी, संघनिष्ठांचे भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष हे सगळे होत असताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सहा जवान शहीद झाल्याचे केंद्र सरकारला उघड करावे लागले. ही बाब केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत गोपनीय ठेवली होती. त्यावरून वाद निर्माण झालेला आहे. या ‘ऑपरेशन सिंदूर’शी संबंधित वेगळी घडामोड म्हणजे पाकिस्तानशी पडद्यामागून चर्चा. पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचा दावा केला जात असला तरी, श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये पाकिस्तानमधील माजी मंत्री, निवृत्त लष्करी अधिकार्यांशी चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. लंडनमधील ‘इंटरनॅशनल इ्स्टिटट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’द्वारे कोलंबोमध्ये प्रादेशिक सुरक्षा परिषद आयोजित केलेली होती. त्यामध्ये संघाचे नेते राम माधव, माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे, निवृत्त राजनैतिक अधिकारी रुची घनश्याम आदी सहभागी झाले होते. या परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या वतीने त्यांनी पाकिस्तानी प्रतिनिधींशी चर्चा केल्याचे मानले जात आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानशी संवाद केला जात आहे. वास्तविक पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, त्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमेतून वारंवार धडा शिकवला जाईल, अशी केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका आहे. असे असेल तर पडद्यामागून पाकिस्तानशी चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारवर कोण दबाव आणत आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानविरोधातील संघर्षामध्ये अमेरिकेपायी भारताला नमते घ्यावे लागले, इराण युद्धातही भारताची कोंडी झालेली होती, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केलेला अपमान सहन करावा लागला होता, नुकत्याच झालेल्या ट्रम्प-मोदी भेटीतून फारसे काही हाती लागले नसल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेशी व्यापार करार आजतागायत पक्का झालेला नाही.
अशा अनेक घटनांतून गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारची कार्यक्षमता झपाट्याने खालावू लागल्याचे दिसू लागले आहे. मग मुद्दा राम मंदिराच्या निधीचोरीचा असो, देशांतर्गत भाजपच्या राजकारणाचा असो, मंत्री- मुख्यमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा, गैरकारभाराचा असो नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा असो. ‘एनडीए’ सरकारची वाटचाल ‘यूपीए-२’च्या दिशेने तर होऊ लागली नसेल ना, असे भाजपचे पाठीराखे विचारू लागतील. मग, त्यांना मोदी सरकारला उत्तर द्यावे लागेल.
