पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्षातून एकदा तरी केंद्रीय सचिवांची बैठक घेत असतात. प्रत्येक मंत्रालयातील प्रधान सचिव आपल्या खात्याने वर्षभरात काय केले आणि काय केले जाऊ शकते यावर सादरीकरण करतो. नोकरशाहीकडून नवनवे विचार, योजनांची मांडणी व्हावी, त्यातून सरकारला नव्याने गतिमान करता यावे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असतो. मोदी अर्थातच या सचिवांना मार्गदर्शन करतात. काही दिवसांपूर्वी अशी बैठक मोदींनी घेतली होती. पूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये मोदींनी देशभरातील जिल्हाधिकार्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली होती. मोदींना प्रशासनातील अधिकार्यांशी थेट संवाद साधणे पसंत आहे. सत्ता गाजवण्याची ही केंद्रीकरणात्मक पद्धत आहे.
सत्तेचे केंद्रीकरण झाले तर शासन व प्रशासनावर नियंत्रण राहते आणि सरकारच्या योजना थेट राबवता येतात असे मोदी मानतात. ही मोदींची सरकार चालवण्याची पद्धत आहे, त्यांनी ती गेली बारा वर्षे कायम ठेवलेली आहे. पण नोकरशाहीकडून नव्या योजना-कल्पना आल्याच नाहीत तर केंद्र सरकार कसे चालेल? गेल्या बैठकीमध्ये मोदींनी केंद्रीय सचिवांना आपल्या मंत्रालयापुरते न बघता संवाद साधून एकत्रितपणे काम करण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. कदाचित या बैठकीतून कोणाकडूनच काही नवे विचार करावेसे मुद्दे वा कल्पना आल्या नसाव्यात. एक तप केंद्रात सत्ता राबवल्यानंतर केंद्रीय स्तरावर नोकरशाही आणि शासनामध्येही आळस भरलेला आहे का, याचा अंदाजही मोदींनी घेतलेला असू शकतो. सध्या केंद्र सरकार स्वयंचलित पद्धतीने काम करू लागले आहे की काय असे वाटू लागले आहे. मोदींनी या आधीच्या दोन्ही पाच वर्षांच्या कार्यकाळात धक्के देणारे निर्णय घेतले होते, त्यावर टीका झाली असेल किंवा त्याचे स्वागत झाले असेल. तिसर्या पाच वर्षांच्या चालू कालखंडामधील पहिल्या दोन वर्षांत तरी असे धक्कातंत्र मोदींकडून अवलंबले गेलेले नाही. आता ‘देश आखातातील युद्धाच्या संकटाबाहेर पडला’ असे मोदींनी परवाच जाहीर केल्यानंतर प्रशासनामध्ये, शासनामध्ये आणि भाजपच्या संघटनेमध्येही चक्रावून टाकणारे निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहे.
भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये मोठा विजय मिळवला. विरोधकांचा बालेकिल्ला ताब्यात घेऊन त्या राज्यात सत्तास्थापन करण्याचे कित्येक वर्षांचे स्वप्न भाजपने पूर्ण केले आहे. इतर राज्यांतही सत्ता मिळवलेली आहे हे खरे; पण राज्या-राज्यांमध्ये भाजपचा विजय होणार हे लोकांनी गृहीत धरलेले होते. कुठलाही विजय मिळवणे सोपे नसतेच, त्यासाठी काम करावेच लागते, ते भाजप करत आलेला आहे. असे असले तरी विरोधकांकडे भाजपचा पराभव करण्याची ताकद नाही याचीही जाणीव लोकांना झालेली आहे. हे पाहिले तर भाजपची संघटनादेखील स्वयंचलित पद्धतीने काम करू लागली असेल तर त्यामध्ये आश्चर्यचकित होण्याजोगे काही नाही. निवडणुका आल्या की जिंकण्याचा फॉम्र्युला ठरलेला आहे, तो राबवला की यश आपलेच असे भाजपला मानता येऊ शकेल. अशा स्वयंचलित पद्धतीने काम करणे ही मोदी-शहांची कार्यपद्धती नाही. ते सतत शासन-प्रशासन आणि संघटनेला जागे ठेवत असतात. नवे काही ना काही करण्यासाठी उद्युक्त करत असतात. मग, अलीकडच्या काळात मोदी-शहांच्या पातळीवर शांतता पसरलेली दिसते, ही भुवया उंचावणारी बाब ठरते. आत्ता असे दिसते की, मोदी परदेश दौर्यांवर जात आहेत, वेगवेगळ्या देशातील सन्मान स्वीकारत आहेत, देश मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा चालवत आहेत. शहांना खरेतर उपपंतप्रधान घोषित करण्याची गरज नाही, ते अनधिकृतपणे हे पद भूषवत आहेत असे म्हणता येईल.
अलीकडच्या काळात केंद्राकडून एखादी वातावरण निर्मिती झाली असेल तर ती दिल्लीत झालेल्या ‘एआय समिट’च्या वेळी. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एआय क्षेत्रातील सीईओंना एकत्र आणून भारत एआय क्षेत्रातील ‘हब’ बनू पाहात असल्याचे आभासी चित्र निर्माण केले गेले. त्यानंतर असे आभासी चित्रदेखील केंद्र सरकारला उभे करता आलेले नाही. इराण युद्धामुळे भारताची कोंडी झाली, पाकिस्तानविरोधातील युद्धात अमेरिकेने कोंडी केली. रुपया गडगडला. गुंतवणूक देशाबाहेर पळून गेली. अमेरिकेने कर लादला, व्यापार करार अद्याप झालेला नाही, तो अंतिम टप्प्यात असल्याचे वारंवार सांगितले गेले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि आर्थिक स्तरावर गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत अडचणीत आल्याचे दिसू लागले. देशाची प्रतिमा वाचवण्यातच केंद्र सरकारची सगळी शक्ती खर्ची झालेली दिसली. ‘गतिशक्ती’चे नाव घेतले गेले असले तरी, इथे उद्यमसुलभता नसल्याचे देशातील मोठ्या कंपन्यांनाही माहीत आहे. भूसंपादन वेळेवर होत नाही, परवानग्या तातडीने मिळत नाहीत, नोकरशाहीमध्ये भ्रष्टाचार वाढल्याचे आता तर व्यावसायिक खुलेपणाने तक्रार करू लागले आहेत. तरीही केंद्र सरकारला आर्थिक सुधारणांना गती देता आलेली नाही. एकही महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय, पायाभूत सुविधांना गती देणार्या सुधारणांचा निर्णय गेल्या काही महिन्यांमध्ये तरी केंद्र सरकारने घोषित केलेला नाही. दर आठवड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते, त्यामध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची यादी वाचली तरी शासनातील सुस्तीची पुष्टी होऊ शकेल!
केंद्र सरकारमध्ये धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता संपली आहे का, असे विचारले जाऊ लागले आहे. नोटाबंदीचा २०१६ मध्ये घेतलेला निर्णय वाईट होता, पण धाडसी होता. अनेकांना मोदींनी धक्का दिला. कल्याणकारी योजनांमध्ये उज्ज्वला गॅस योजना, शौचालयांची योजना, मोफत अन्नधान्य अशा अनेक योजना राबवल्या गेल्या. अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू- काश्मीरमधील विशेषाधिकार काढून घेण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय २०१९ मध्ये घेतला गेला. तिहेरी तलाकबंदी आणली गेली. अगदी राम मंदिरदेखील बांधून झाले. आता मोदींच्या तिसर्या कालखंडात असा कोणता निर्णय होता जो लोकांना अचंबित करून गेला किंवा मोदींनी जबरदस्त निर्णय घेऊन विरोधकांच्या चारी मुंड्या चीत केल्या? गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने धक्कातंत्र गमावले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. उलट, मोदी सरकार कुठल्या ना कुठल्या अडचणीत अडकत गेले असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदी-शहांना पुन्हा शासन-प्रशासनातच नव्हे संघटनेमध्येही जोरदार धक्का द्यावा लागणार आहे.
मध्य प्रदेशात मोदींच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत, जमीन घोटाळा लपवता आलेला नाही. महाराष्ट्रात खासदारांची फोडाफोडी होते, अजूनही होईल. हे राजकारण विचारांच्या आधारावर झाले असे कोणी म्हणते का? खासदार फोडण्यासाठी किती खर्च आला असे लोक उघडपणे बोलत असतील तर हा भ्रष्टाचार मोदी सरकारच्या डोळ्यांदेखत होत आहे. या फोडाफोडीसाठी पैसा कुठून आला, तो कोणी दिला, त्या बदल्यात पैसे पुरवणार्यांना संबंधितांनी काय-काय दिले वा देण्याचे वचन दिले? काँग्रेसची सरकारे भ्रष्ट होती आणि भाजपची सरकारे भ्रष्ट असणार नाहीत असा भाजपच्या नेत्यांनी वारंवार दावा केलेला होता. मग ‘खाणार नाही, खाऊ देणार नाही,’ या आश्वासनाचे काय झाले? केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाशी संबंधित लोक भ्रष्टाचार करतात. मग मोदी सरकार पवित्र कसे? मोदी सरकारमधील अनेक मंत्री अकार्यक्षम आहेत हे सिद्ध झालेले आहे. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान. त्यांच्या डोळ्यादेखत नीट परीक्षेमध्ये घोटाळे झाले, ते रोखता आलेले नाही. रेल्वेची सामान्य व्यवस्था बिघडल्याच्या तक्रारी होत असतात. ‘वंदे भारत’व्यतिरिक्त रेल्वे मंत्रालयाकडे दाखवायला काहीही नाही. पेट्रोलियममंत्री वेगळ्याच वादात अडकलेले आहेत. या वादग्रस्त गोष्टी मोदी सरकारसाठी नकारात्मक आहेत. जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामध्ये फार गर्दी नसेलही; पण त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर नाहीत असे कोणीच म्हणत नाही. प्रश्नांचे अनेक छोटे-मोठे काटे मोदी सरकारच्या पायात रुतलेले आहेत. असे केंद्र सरकारचे दुखरेपण पहिल्या दोन कालखंडात कधी पाहायला मिळालेले नव्हते.
केंद्र सरकारचे मंत्री आळसावलेले आहेत, सरकारने कोणतेही नवे निर्णय घेतलेले नाहीत, प्रशासकीय अधिकारीही सुस्तावलेले आहेत. त्यांच्याकडून नव्या कल्पना दिल्या जात नाहीत. निदान अशा कुठल्या निर्णयाची घोषणा तरी झालेली नाही. नजीकच्या भविष्यात होईल अशी आशा बाळगता येऊ शकेल. संघटनेमध्येही मरगळ आली असावी असे दिसते. नवे अध्यक्ष नितीन नवीन जुने होऊ लागले तरी त्यांचा नवा चमू तयार झालेला नाही. संघटनेमध्ये चैतन्य कायम ठेवायचे असेल तर सातत्याने नवे कार्यक्रम कार्यकर्त्यांना द्यावे लागतात. या कार्यक्रमांची घोषणा अद्याप तरी झालेली नाही. नवा चमू आल्यावर संघटनेला नवी गती दिली जाईल असे दिसते. तीन-चार दिवसांपूर्वी अमित शहा, नितीन नवीन, संघटना महासचिव बी. एल. संतोष यांची बैठक झाली होती. नवीन यांच्या नव्या चमूच्या निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असावी. संघटनेत तरुण राष्ट्रीय महासचिव आणि उपाध्यक्ष नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे शासनामध्येही बदल करणे अपरिहार्य झालेले आहे. मंत्रिमंडळात नव्या चेहर्यांना आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही असे दिसते. संघटना आणि शासनामध्ये आवश्यक बदल झाल्यानंतर खरे आव्हान आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांना गती देण्याचे असेल. या कार्यक्रमाला कधी सुरुवात होते हे पाहायचे!
