लाल किल्ला : कृतीवादी भाजप आता प्रतिक्रियावादी?

शहा तर अनेकदा सभागृहात संतापलेले सगळ्यांनी पाहिले आहेत. ते विरोधकांच्या म्हणण्याचा जोरदार प्रतिवाद करताना दिसले होते. मोदींनी तर ‘मी एकटा पुरेसा आहे’, असे विरोधकांना ठणकावले होते. असे ते भाजप आणि केंद्र सरकारचे जबरदस्त दिवस होते. मोदी-शहा किंवा भाजपचे नेते म्हणतील ते होत असे आणि विरोधक त्यावर प्रतिक्रिया देत फिरत असत.

उत्तर प्रदेशात कावडियांच्या यात्रेत दुकाने हिंदूंची की मुस्लिमांची हे समजले पाहिजे, असा आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धरला होता. त्यांच्या आग्रहानुसार प्रशासनाने कारवाई केली. दुकानांवर नावे लिहिण्याचे फर्मान काढले गेले. मग, विरोधकांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केला. असे एकूण सत्ताधार्‍यांनी करायचे आणि त्यावर विरोधकांनी बोलायचे, असा प्रघात होता. भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय दररोज समाजमाध्यमांवरून नवनवा अजेंडा ठरवायचे. मग, तो मोडून काढण्यात काँग्रेसवाल्यांची दमछाक व्हायची. असा कृतीवादी भाजप आता प्रतिक्रियावादी झालेला आहे. व्यक्ती, संस्था, संघटना, सरकार असे कोणीही प्रतिक्रियावादी व्हायला लागले तर काहीतरी बिघडले आहे, असे मानायला हरकत नाही. काहींना उपपंतप्रधान होता होता; अचानक लोकांच्या नजरेतून गायब व्हावे लागावे, यातच बदललेल्या परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकेल.

काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात ‘पितृसत्ताक व्यवस्थेला उखडून टाका’, असे म्हटल्याबरोबर सत्ताधारी मंडळी प्रतिक्रिया देऊ लागली आहेत. राहुल गांधी अजेंडा निश्चित करत आहेत आणि भाजपला त्यांना प्रतिसाद द्यावा लागत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून भाजप आणि केंद्र सरकारच्या या प्रतिक्रियावादाची सुरुवात झाली होती. २० जुलैला जेन-झी आंदोलकांनी मोर्चा काढला, त्यावर पोलिसांनी पॅलेट गन वगैरेचा मारा करून तरुणांमध्ये पोलिसी यंत्रणेची जरब निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

हा प्रयोग खरोखर यशस्वी झाला असता तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेच्या सभागृहांत आले असते आणि त्यांनी ठरवलेल्या क्रमानुसार आक्रमक भाषण करून विरोधकांची कोंडी केली असती. मग, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहांमध्ये ‘मोदी-मोदी’ असा जयघोष केला गेला असता. पण, यापैकी काहीच झाले नाही. त्यानंतर शहा संसदेच्या सभागृहांत आले नाहीत, चर्चा झाली नाही. त्यांना उत्तरही देता आले नाही. मोदी-शहा लोकसभेत फक्त ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यापुरते आले होते.

राज्यसभेत तर ते दोघे फिरकलेही नाहीत. तिथे त्यांच्याशिवायच ‘वंदे मातरम्’ झाले. ही माघार घेण्याची, दबून जाण्याची प्रतिक्रिया होती. अशा पद्धतीने एक पाऊल मागे घेतले जात असताना, संसदेच्या आवारात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना काँग्रेसविरोधात निदर्शने करावी लागली. दोन दिवस तर दोन्ही बाजूचे खासदार एकमेकांना भिडले होते. कोणी या प्रकाराला विनोदी राजकीय दृश्य असे म्हणू शकते. पण हा कथित विनोद सत्ताधार्‍यांमुळे निर्माण झाला होता, हे त्यांनाही मान्य होऊ शकेल.

 संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपताना राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानासमोर ‘फ्लॅश मॉब’प्रमाणे ‘फ्लॅश प्रोटेस्ट’ केला. सत्ताधार्‍यांना या अचानक झालेल्या निदर्शनाचा अंदाज नव्हता. हे निदर्शन यशस्वी झाले. मग, अशाप्रकारची आंदोलने प्रभावशाली ठरू शकतात हे राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या लक्षात आले. मग, राहुल गांधींनी अचानक संसदमार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये जाऊन पॅलेट गनचा वापर करणार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

सहा-सात तासांनंतर अखेर गुन्हा दाखलही झाला. हे दुसरे आंदोलनही यशस्वी झाले. या दरम्यान, राहुल गांधींनी देहरादून आणि प्रयागराज या दोन्ही शहरांमध्ये ‘छात्रों की गूंज’ हा तरुण-तरुणींच्या समस्यांना वाचा फोडणारा कार्यक्रमही यशस्वी केला. संसदमार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन आंदोलन केल्यानंतर राहुल गांधी पुण्यात गेले, तिथे फक्त मुलींसाठी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम झाला. हा कार्यक्रम अभूतपूर्व यशस्वी झाला, हे भाजपलाही मान्य करावे लागेल. कार्यक्रमासाठी चार पाच तास उभे रहावे लागले तरी तरुणी- ्त्रिरयांचा उत्साह तसाच टिकून होता. पैसे देऊन आणलेले लोक इतका वेळ उभे राहून नेत्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत नसतात. त्यामुळे इथली मोठी गर्दी खरी होती, भाडोत्री नव्हती, असे म्हणायला हरकत नाही.

या कार्यक्रमातील पितृसत्ताकतेला दिलेल्या आव्हानामुळे सत्ताधार्‍यांनी इतक्या पोटतिडिकीने वाद घालायला सुरुवात केली की, आपण काँग्रेसच्या डावपेचात फसत चाललो आहोत याची त्यांना कल्पनाही आली नाही. हा वाद बहुधा राहुल गांधींना अपेक्षितच होता. सध्या राहुल गांधी करत असलेले सार्वजनिक कार्यक्रम हे जेन-झींच्या आंदोलनाला अचूक राजकीय टोक आणणारे आहेत, असे म्हणावे लागते! आता नोव्हेंबरध्ये नागपूरध्ये होऊ घातलेल्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले गेले आहे.

काँग्रेस आणि राहुल गांधी फक्त जेन-झींचेच आंदोलन नव्हे, तर निवडणुकीचे राजकारणही पद्धतशीरपणे पुढे घेऊन चाललेले आहेत. १८-२९ या वयोगटातील जेन-झींचे प्रमाण २०२६ पर्यंत विविध राज्यांमध्ये २२ टक्के ते ३६ टक्के असेल. त्यातही उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ते सर्वाधिक असेल. उत्तर प्रदेश (३४ टक्के), बिहार (३७ टक्के), उत्तराखंड (३२ टक्के), जम्मू-काश्मीर (३१ टक्के), राजस्थान (३२ टक्के), मध्यप्रदेश (३१ टक्के) असे हे प्रमाण असेल. हे ‘जेन-झी’ पुढच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये निर्णायक ठरू शकतात. या जेन-झींना आपल्याकडे वळवून घेऊ  शकेल, त्या पक्षासाठी लोकसभा निवडणूक तुलनेने अनुकूल ठरू शकते.

जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर राहुल गांधींना जेन-झींचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे आणि तो वाढत जाण्याची शक्यता दिसते. हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने धोरणात्मक पावले टाकल्याचे जाणवते. शिक्षण आणि इतर मूलभूत प्रश्नांवर जेन-झी व्यक्त होत आहेत, त्यांना राहुल गांधींकडून प्रतिसाद मिळतो. ते सातत्याने ‘छात्रों की गूंज’ आणि इतर कार्यक्रमांमधून तसेच समाजमाध्यमांमधून जेन-झींशी थेट संवाद साधत आहेत. या जेन-झींमधील मुलींना ते काँग्रेसकडे वळवू पाहत आहेत. कुठल्याही पक्षासाठी नवे तरुण मतदार महत्त्वाचे ठरतात, त्यातही महिला मतदार अधिक.

राज्या-राज्यांत भाजपच्या विजयामध्ये महिला मतदार निर्णायक ठरल्याचे मानले जाते. तोच प्रयोग काँग्रेस करत आहे, मात्र जेन-झींच्या संदर्भात. पुण्यातील कार्यक्रम फक्त जेन-झींना आवाहन करणारा नव्हता, तो तरुण महिला मतदारांना साद घालणारा होता. पुण्याच्या कार्यक्रमातून राहुल गांधींनी तीन गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. एक; जेन-झींचे प्रश्न मांडणे, त्यांना सातत्याने प्रतिसाद देणे, त्यांचा उत्साह कायम ठेवणे. दोन; जेन-झी महिलांपर्यंत पोहोचणे, त्यांच्या आशा-आकांक्षांना पाठिंबा देणे. तीन; दलित मतदारांनाही पुन्हा हाक देणे.

शनिवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हल्दवानीतील कार्यक्रमानंतर झालेल्या ‘शुद्धीकरणा’च्या घटनेवरून राहुल गांधी आक्रमक झाले होते. ‘खरगे माझ्या पक्षाचे, काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याबाबतीत झालेली घटना ही अस्पृश्यता मानली पाहिजे. संविधान अस्पृश्यता मानत नाही. हा गुन्हा आहे, पोलिसांना गुन्हा दाखल करावाच लागेल’, असे राहुल गांधींनी म्हटल्यामुळे काँग्रेस पुन्हा ‘फ्लॅश प्रोटेस्ट’ करेल असे दिसते. दलितांच्या मुद्द्याबरोबर ओबीसी जनगणनेचा मुद्दाही काँग्रेसने हाती घेतलेला आहे. हे सगळे मुद्दे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये कळीचे ठरतात. जेन-झींची सर्वाधिक संख्या उत्तरेच्या राज्यांमध्ये आहे; या संभाव्य मतदारांनी काँग्रेसला प्रतिसाद दिला तर भाजपसाठी निवडणुका आव्हानात्मक होतील.

जेन-झी आणि जेन-अल्फा यांच्या पालकांच्या पिढीला भाजपने हिंदुत्व आणि त्यावर आधारित राष्ट्रवादाच्या मोहात अडकवले आणि सत्ता मिळवली, ती टिकवलीही. भाजपने आपला मतदार ओळखला, त्याला आपल्याकडे खेचून घेतले. जेन-झीच्या रुपात काँग्रेसला आपला मतदार मिळू शकतो. राहुल गांधींची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे, असे म्हणता येईल. जेन-झी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये राहुल गांधींनी आघाडी घेतलेली आहे. यावेळी भाजप मागे राहिलेला आहे. म्हणूनच भाजपसारखा कृतीवादी पक्ष आता अचानक प्रतिक्रियावादी झाल्याचे दिसू लागला आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.co