महेश सरलष्कर काँग्रेसशी महाआघाडी करून आपलेच नुकसान नको, हा काही प्रादेशिक पक्षांचा विचार रास्त ठरतो. पण या पक्षांची ताकद ओळखून काँग्रेसने सावध आघाडय़ा केल्या तर चित्र वेगळे दिसू शकेल.. ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रश्न विचारला जात असे की, विरोधी पक्षांनाही यात्रेत सहभागी करून घेतले जाईल का? काँग्रेसने आधी या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळले होते. कदाचित त्यांच्यामध्ये गोंधळ असावा. नंतर मात्र, पक्षाचे माध्यम -विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले की, ही यात्रा काँग्रेसला मजबूत करण्यासाठी काढली जात आहे. विरोधी पक्षांना मजबूत करण्यासाठी आम्ही देशभ्रमण करायला निघालेलो नाही. या यात्रेमध्ये काँग्रेसचा झेंडा नाही, ही यात्राही राजकीय नाही. विरोधी पक्षांना सहभागी व्हायचे असेल तर त्यांचे स्वागत असेल! ..हा मुद्दा इथे मांडण्याचे कारण म्हणजे, सध्या वेगवेगळय़ा पद्धतीने भाजपविरोधातील महाआघाडीची चर्चा केली जात आहे. आता काँग्रेसने अधिक लवचीक भूमिका घेतली आहे. प्रादेशिक पक्षांतील काही पक्ष तिसरी आघाडी करायला निघाले आहेत. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक वर्षभरावर आली असताना विरोधी पक्षांच्या गटामध्ये गोंधळात गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पण बारकाईने बघितले तर ‘मेथड इन मॅडनेस’ म्हणतात तसे काहीसे होत असल्याचे दिसते. एकमेकांविरोधात उघडपणे टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांमध्ये विशविशीत आघाडी होऊ लागली आहे. कदाचित काँग्रेसने योग्य वेळी लवचीकता दाखवली असे म्हणता येईल. ‘भारत जोडो’ यात्रेचा प्रवास जसजसा पुढे जात राहिला तसतशी ही यात्रा राजकीय बनत गेली. राहुल गांधींचे नेतृत्व हे लोकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले. लोकांनी राहुल गांधींशी संवाद साधला. या प्रवासामध्ये तमिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर अशा काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. त्यातून ‘यूपीए-३’चा प्रयोग होणार की काय, अशी भीती कदाचित तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, माकप या पक्षांना वाटू लागली होती. परिणामी, त्यांनी कच खाऊन तिसरी आघाडी करण्याचा घाट घातला. या नेत्यांनी हैदराबादमध्ये बैठक घेऊन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याला विरोध केला. काँग्रेसशी आघाडी केली की, आपापल्या राज्यामध्ये काँग्रेसपेक्षा आपलेच जास्त नुकसान होईल, या तिसरी आघाडी करू पाहणाऱ्या नेत्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वा बिहारमध्ये समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दलाने हा अनुभव घेतलेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये, असे तिसरी आघाडी करावी असे म्हणणाऱ्या नेत्यांना वाटत होते. खरेतर ही कथित तिसरी आघाडी उभी राहीलच असे नाही; पण या प्रयत्नामुळे काँग्रेससह विरोधकांची देशव्यापी निवडणूकपूर्व महाआघाडी होण्याची शक्यता मावळू लागली आहे. काँग्रेसचे पाऊल मागे हैदराबादच्या बैठकीमुळे तिसऱ्या आघाडीच्या शक्यतांनी उचल खाल्ली होती. तेव्हाच काँग्रेसचे रायपूरमध्ये महाअधिवेशन झाले. तिथे काँग्रेसने आगामी काळातील विरोधकांच्या एकजुटीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. भाजपला आपण एकटय़ाच्या जिवावर हरवू शकत नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली काँग्रेसने राजकीय ठरावात दिलेली आहे. भाजपचा पराभव करायचा असेल तर विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे, त्यासाठी काँग्रेस पुढाकार घेईल. विरोधकांना तडजोडीची भूमिका घेण्यास भाग पाडेल. त्यांनी तिसरी आघाडी करू नये. विरोधकांमध्ये फूट पाडणारी तिसरी आघाडी झाली तर भाजपला राजकीय फायदा मिळेल. भाजपचा पराभव करण्याचे विरोधकांचे सगळे मुसळ केरात जाईल. रायपूर महाअधिवेशनातला हा राजकीय ठराव पुढील १४ महिन्यांच्या काँग्रेसच्या वाटचालीचा मार्ग दाखवणारा आहे. महाअधिवेशनानंतर पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चेन्नईच्या कार्यक्रमातील विधानांमुळे, काँग्रेस आणखी एक पाऊल मागे घेत असल्याचे दिसले. काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसंदर्भात कोणताही आग्रह नाही. आत्ता पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवू नये, लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर विरोधकांनी एकत्रितपणे पंतप्रधानपदी कोण बसणार हे चर्चा करून निश्चित करावे, असे खरगे चेन्नईत म्हणाले. महाअधिवेशनातील राजकीय ठराव, खरगेंची विधाने यावरून काँग्रेस गांभीर्याने विरोधकांची महाआघाडी करू पाहात आहे, असे दिसते. त्याच वेळी मेघालयमध्ये प्रचारसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एकमेकांवर टीका केली. यामुळे विरोधकांमध्ये विरोधाभास असल्याचे मानले गेले. काँग्रेस विरोधकांची महाआघाडी करू पाहतो; पण राहुल गांधींसारखे नेते विरोधकांवरच टीका करत आहेत. ही कसली महाआघाडी, असा प्रश्न विचारला जाणे साहजिक होते. पण हा विरोधाभास नेहमीच राहणार आहे. काँग्रेसमधून फुटूनच अनेक प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले असल्याने थेट काँग्रेससोबत ते कदाचित आघाडी करणार नाहीत. हा विरोधाभास सोबत घेऊनच विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढावे लागेल. त्यामुळे काँग्रेसची आत्ताची लवचीक भूमिका निवडणुकोत्तर परिस्थितीसाठी जास्त अनुकूल ठरू शकते. त्यासाठी काँग्रेसने आत्तापासून विरोधकांशी जुळवून घेण्याचे योग्य धोरण स्वीकारले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शंभरपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीचे नेतृत्व आपसूक काँग्रेसकडे येईल. काँग्रेस असो वा अन्य प्रादेशिक पक्ष, बिगरभाजप विरोधकांसाठी निवडणुकोत्तर आघाडी अधिक परिणामकारक असेल. प्रादेशिक आघाडय़ा इथे मुद्दा उपस्थित होतो की, निवडणूकपूर्व महाआघाडी झालीच नाही तर विरोधक भाजपचा पराभव करणार कसे? भाजपचा पराभव करण्यासाठी देशव्यापी महाआघाडी करण्याची गरज नाही. जिथे आवश्यक आहे, तिथे विरोधकांची आघाडी होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) बंडखोरीविना एकत्रित लढले तर त्यांच्यामध्ये भाजप युतीचा पराभव करण्याची क्षमता आहे, हे कोणीही नाकारत नाही. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस एकत्र लढत आहेत. बिहारमधील विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’मध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे. त्रिपुरामध्ये माकप- काँग्रेस एकत्र लढले. तेथे स्वतंत्र राज्याच्या मागणीमुळे ‘तिप्रा मोथा पक्षा’ला मोठे यश मिळाले. त्रिपुरामध्ये भाजप आघाडीची १० टक्के मते कमी झाली आहेत. काँग्रेसने ‘तिप्रा मोथा’चे संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मन यांना जाऊ दिले नसते तर तिथे विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होऊ शकला असता. झारखंडमध्ये काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चाशी आघाडी केलेली आहे. अन्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसशी आघाडी करण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती स्वबळावर जागा जिंकू शकेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश ,राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व तुलनेत कमी. इथे काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागेल. या राज्यामध्ये महाआघाडीची काँग्रेसला गरज नाही. हे देशव्यापी चित्र पाहिले तर राज्या-राज्यामध्ये वेगवेगळी राजकीय परिस्थिती असून त्यानुसार महाआघाडी करावी लागेल. गरज नसेल तिथे महाआघाडीचा आग्रह उपयोगी पडणार नाही. जिथे महाआघाडी होणार नाही तिथे एकमेकांना छुपा पाठिंबा देता येऊ शकतो. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी वा अन्य वरिष्ठ नेत्याने प्रचाराला न येऊन तृणमूल काँग्रेसचा अप्रत्यक्ष फायदा करून दिला होता. हीच रणनीती लोकसभा निवडणुकीतही राबवता येऊ शकते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने थेट लढतीत अधिकाधिक जागांवर भाजपच्या पराभवाकडे लक्ष दिले पाहिजे. काँग्रेसची जागा जिंकण्याची क्षमता वाढली तर भाजपच्या जागा कमी होतील. प्रादेशिक पक्ष राज्या-राज्यांमध्ये भाजपला रोखून धरू शकतील. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले तर भाजपला आत्ताचे संख्याबळ राखता येणार नाही. भाजपचा आकडा बहुमतापेक्षा कमी असेल तर विरोधकांना केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळू शकते. त्यावेळी विरोधकांची महाआघाडी गरजेची असेल. त्यामुळे अधिकृतपणे निवडणूकपूर्व महाआघाडी करण्याचा अट्टहास धरण्याची आवश्यकता नाही. जिथे गरज तिथे आघाडी करावी, अन्य ठिकाणी छुपा पाठिंबा द्यावा, हे धोरण विरोधकांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत अधिक लाभदायी ठरू शकेल.
