महेश सरलष्कर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत भाषण करताना, ‘मी एकटा पुरेसा आहे,’ असे मोदी म्हणाले होते. त्यांचा प्रभाव पक्षात सर्वमान्य आहेच.. केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार २६ मे २०१४ रोजी स्थापन झाले होते. त्या वेळी ते खरोखरच ‘एनडीए’ सरकार होते. ‘एनडीए’मध्ये अखंड शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, जनता दल (सं), तेलुगु देसम असे अनेक प्रादेशिक पक्ष होते. पण नऊ वर्षांच्या काळात ‘एनडीए’तील बहुतांश घटक पक्ष भाजपपासून दूर झाले, केंद्रातील सरकार फक्त भाजपचेच सरकार झाले. आता ते मोदींचे सरकार बनले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळी भाजपला केंद्रातील सरकार टिकवण्यासाठी घटक पक्षांची गरज होती. पण २०१९ मध्ये भाजपने स्वबळावर ३०३ जागा जिंकल्यामुळे घटक पक्षांशिवाय एकहाती केंद्रातील सरकार चालवता येऊ शकेल असा आत्मविश्वास निर्माण झाला. उत्तर प्रदेशात २०१७ आणि २०२२ मध्ये सलग दोन वेळा भाजपला सत्ता मिळाली. या विजयामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये ६२ जागा मिळाल्या होत्या. आताही उत्तर प्रदेशातील सर्वच्या सर्व ८० जागा जिंकू असा विश्वास भाजपला वाटतो. एके काळी उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची राजवट होती, तेव्हा केंद्रातही काँग्रेस पक्ष राज्य करत होता. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस कमकुवत होत गेल्यावर त्यांची केंद्रातूनही सत्ता गेली. उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता असेपर्यंत भाजपला केंद्रात सत्ता मिळण्याच्या आशा आहेत. कदाचित उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपला विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला सामोरे जावे लागेल; पण उत्तर प्रदेशात भाजपवर मात करण्यासाठी अन्य पक्षांना खूप मोठी लढाई लढावी लागेल. त्यामुळे कदाचित २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवता येईल याची भाजपला खात्री वाटते. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मोदी म्हणजे भाजप आणि मोदी म्हणजेच केंद्र सरकार असे समीकरण होऊन गेले आहे. मोदींचाच चेहरा नसेल, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला मागील दोन लोकसभा निवडणुकांच्या यशाची पुनरावृत्ती करता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर भाजपचे कार्यकर्तेदेखील ‘नाही’ असेच देतील. लोकसभाच नव्हे, राज्या-राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्येही मोदींचा चेहरा हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. पश्चिम बंगालमध्येही मोदी विरुद्ध ममता अशी लढाई लढवली गेली होती. गुजरात तर मोदींचेच राज्य आहे. तिथे मोदींशिवाय दुसरा चेहराच नाही. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्यापेक्षा मोदींच्या नेतृत्वाच्या आधारे निवडणूक लढवली गेली- ‘डबल इंजिन’ हा शब्दप्रयोग तिथपासूनचा. अगदी तेलंगणामध्ये हैदराबादच्या महापालिका निवडणुकीतही मोदींनी प्रचार केला होता. दिल्लीच्या विधानसभाच नव्हे तर महापालिकेच्याही निवडणुकीत मोदी प्रचारात उतरले होते. कर्नाटकमध्ये भाजपला जिंकण्याचा मोदी हाच एकमेव आणि अखेरचा आधार उरला होता. पण तिथे काँग्रेसने भाजपवर मात केली. अलीकडच्या काळात फक्त हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींपेक्षा पक्षाध्यक्ष नड्डांनी अधिक प्रचार केलेला दिसला. तिथे भाजपचा पराभव झाला. गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात मोदींची लोकप्रियता टिकून राहिलेली आहे, ही भाजपसाठी अजूनही अनुकूल बाब ठरते. त्यामुळे केंद्रातील भाजपच्या नऊ वर्षांच्या राजवटीचे फलित म्हणजे मोदींची लोकप्रियता. मोदींचे नेतृत्व नसेल तर भाजपला केंद्रात सत्ता टिकवणे आणि स्वबळावर राज्य करणे तुलनेत कठीणच असेल, ही बाब भाजपचे ११ कोटी सदस्यही मान्य करतील. गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात भाजपच्या कथित कमळ मोहिमेने विरोधकांवर जरब बसवली. या कमळ मोहिमेची महती इतकी की, कर्नाटकमध्ये पराभव होऊ शकतो याची जाणीव झाल्यानंतरदेखील भाजपची सत्ता येईल अशी खात्री असणारे संख्येने कमी नव्हते. कर्नाटकमध्ये भाजपने १०० जागा जिंकल्या तर सत्ता भाजपचीच असेल, असे वातावरण आपोआप तयार होण्यामागे कदाचित हमखास सत्तांतर घडवून आणण्याची ताकद असलेल्या या मोहिमेचा हात असावा. २०१९ मध्ये कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जनता दलाचे (ध) आघाडी सरकार आले. थोडय़ाच कालावधीत दोन्ही पक्षांतील आमदार भाजपमध्ये गेले, तिथे पुन्हा भाजपची सत्ता आली. मध्य प्रदेशात तर ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी भाजपमध्ये जाऊन काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार पाडले, तिथे पुन्हा शिवराजसिंह चौहानांना मुख्यमंत्रीपद मिळवून दिले. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना किमान तीस आमदार जमवता न आल्याने अशोक गेहलोत सरकारला अभय मिळाले. महाराष्ट्रात शिवसेना कशी फुटली याचा इतिहास ताजा आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपने एकेक राज्य पादाक्रांत करण्यास सुरुवात केली होती. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि पर्रिकरांचे तत्कालीन गोवा होतेच; मग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईशान्येकडे प्रामुख्याने आसाम अशी घोडदौड सुरू होती. अगदी जम्मू-काश्मीरमध्येही मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्याशी निवडणुकोत्तर सहकार्यातून भाजप सत्तास्थानी होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाल्यानंतरही तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी भाजपने अद्याप पक्षविस्ताराचे आणि यशाचे शिखर गाठलेले नाही असे सांगितले होते. शहांच्या म्हणण्याचा रोख दक्षिणेच्या राज्यांकडे असावा. केरळ व तमिळनाडूत भाजपचे अस्तित्वही नाही. त्यामुळे पक्षविस्ताराला खूप वाव आहे. पण आता भाजपची अडथळय़ांची शर्यत सुरू झाल्याचे दिसते. प्रत्येक वेळी ‘कमळ मोहीम’ यशस्वी होईलच असे नाही. जिथे झाली तिथे मनस्ताप जास्त होऊ लागलेला आहे. अन्यथा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाही भाजपला अजित पवारांच्या मदतीची गरज भासू लागल्याची चर्चा रंगलीच नसती. कर्नाटक हातून गेले. हिमाचल प्रदेश गेले. मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला झगडावे लागेल. छत्तीसगढ मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. बिहार, झारखंडमध्ये कमळ मोहिमेला यश आलेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीच्या पोलादी पकडीपुढे कमी-अधिक आंदोलने करण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. महाराष्ट्रात आत्ता निवडणूक झाली तर शिंदे गटाला खांद्यावर घेऊन जिंकण्याची भाजपला खात्री वाटत नाही. केरळमध्ये भाजप विस्तारासाठी खूप ताकद लावत असला तरी, यशाची शक्यता नजीकच्या भविष्यात दिसत नाही. आता तर कर्नाटकने भाजपसाठी दक्षिणेकडील दार बंद केले आहे. कर्नाटकमध्ये मोदींची जादू चालली नाही असे विश्लेषण अभ्यासक करत आहेत. विरोधकांकडे हळूहळू भाजपची घोडदौड रोखण्याची क्षमता निर्माण होऊ लागल्याचे जाणवत आहे. याचा अर्थ लगेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना मोठे यश मिळेल असे नव्हे. आता समान नागरी कायदा? केंद्रातील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपला कित्येक दशकांचे अजेंडे मात्र पूर्ण करता आले. राम मंदिराच्या मुद्दय़ामुळे भाजपला पहिल्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवता आली, हे राम मंदिर उभे राहात आहे. कोणालाही न विचारता अनुच्छेद रद्द करून ३७० काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला. आता उरला आहे तो फक्त समान नागरी कायदा. त्यासाठी वातावरणनिर्मिती करण्याचे काम जोमाने केले जात आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक अशा प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने समान नागरी कायद्याचे वचन बहुसंख्याक मतदारांना दिलेले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी म्हणजे पुढील दहा महिन्यांच्या काळात हा कायदा करण्यासाठी हालचाली झाल्या तर नवल नसेल. बाकी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मोदींभोवती अनेक वाद निर्माण झाले. चीनपासून अदानी समूहापर्यंत अनेक आरोप विरोधकांनी केले. ईडी-सीबीआयचा ससेमिरा लावून भाजपने विरोधकांना इतके हैराण केले की, कधीही एकत्र न येणारे विरोधी पक्ष एकजुटीची भाषा करू लागले आहेत. अधिकृतपणे विरोधकांची महाआघाडी अस्तित्वात येईल वा येणारही नाही. पण, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला तगडी लढत देण्याची तयारी विरोधक करत असल्याचे दिसते. विरोधकांच्या गोटात काय होते आहे याची जाणीव मोदींना आहे. पण त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत भाषण करताना, ‘मी एकटा पुरेसा आहे,’ असे विरोधकांना छातीठोकपणे सांगितले होते. त्यामुळे केंद्रातील भाजपच्या सत्तेला मोदींची नऊ वर्षे असेच म्हणता येईल.
