महेश सरलष्कर ‘जी ट्वेंटी’ या परिषदेचे अध्यक्षपद म्हणजे देशाची संस्कृती जगाला दाखवून देण्याची एक संधीच असल्याचा गाजावाजा केला जात असतानाच चीनने आपली कुरापत काढली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान संसदेत या विषयावर बोलून भूमिका स्पष्ट का करत नाहीत, असा प्रश्न विरोधकांना पडला तर त्यांचे काय चुकले? संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, पंतप्रधान उभ्या उभ्या प्रसारमाध्यमांशी बोलतात. ही प्रथा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीही होती. देशातील चालू घडामोडींशी निगडित कोणत्याही गंभीर मुद्दय़ांवर विरोधकांना मोकळेपणाने संसदेच्या सभागृहांमध्ये चर्चा करता येऊ शकेल, असा संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान आपले मनोगत संक्षिप्तपणे मांडत असतात. ही पंतप्रधानांनी आयोजित केलेली विशेष पत्रकार परिषद नसते. त्यासाठी पत्रकारांना खास निमंत्रणही दिलं जात नाही. अधिवेशनाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करणारे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी पंतप्रधानांच्या दोन मिनिटांच्या मनोगताचेही वृत्तांकन करतात. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संक्षिप्त ‘बाइट’ म्हणजे जणू पत्रकार परिषद असावी, असे दाखण्याचा प्रयत्न संसदेच्या सचिवालयांकडून केला जात आहे. पंतप्रधान मोदी पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत, वृत्तांकनासाठी आपला प्रतिनिधी व छायाचित्रकार पाठवावा, त्यांच्यासाठी प्रवेशिकेची तरतूद करण्यात आली आहे, असा संदेश अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पाठवला जातो. वास्तविक मोदींचा हा पत्रकारांशी संवादही नसतो. ते अत्यंत चौकटीतील वाक्ये बोलून पत्रकारांची बोळवण करत असतात. त्यांच्या या विधानाची वृत्त म्हणूनदेखील दखलही घेतली जात नाही, कारण मोदींच्या विधानांमधील विरोधाभास अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पहिल्या काही तासांमध्येच दिसून येतो. हिवाळी अधिवेशनामध्ये चिनी सैनिकांच्या तवांग सेक्टरमधील घुसखोरीच्या प्रयत्नांवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ सुरू असताना, केंद्र सरकारने चर्चा का होऊ दिली नाही आणि संसद भवनातील कार्यालयात उपस्थित असतानाही पंतप्रधान मोदींना सभागृहात येऊन या मुद्दय़ावर विरोधकांचे म्हणणे ऐकावेसे का वाटले नाही, हे प्रश्न विचारले तर, संसदेच्या आवारात मोदींनी दिलेल्या ‘बाइट’मधील फोलपणा स्पष्ट होतो. २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर मोदी संसद भवनासमोर नतमस्तक झाले होते. भारत ही लोकशाहीची जननी असल्याचे मोदी नेहमी म्हणतात. भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीपासून कार्यकर्त्यांच्या जाहीर कार्यक्रमापर्यंत, ‘जी-२०’ समूहासारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही मोदींनी भारताच्या लोकशाही परंपरांचा गौरवपूर्वक उल्लेख केला आहे. आधुनिक काळात संसद लोकशाहीची जननी असेल तर मोदी देशाशी निगडित गंभीर प्रश्नांचे उत्तर दोन्ही सभागृहांमध्ये येऊन का देत नाहीत, हा प्रश्न देशाच्या नागरिकांनी विचारला तर चुकीचे ठरेल का? तो पंतप्रधानपदाचा उपमर्द ठरेल का? अगदी याच शब्दांत नसला तरी, हा अर्थ ध्वनित होणारा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनामध्ये आठवडाभर विरोधी पक्ष प्रामुख्याने राज्यसभेत विचारत आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगमध्ये चिनी सैनिकांशी भारतीय जवानांच्या झालेल्या झटापटीची चित्रफीत ‘व्हायरल’ झाली नसती, तर केंद्र सरकारने ही घटना ‘गोपनीय’ ठेवली असती. पण ही बाब उघड झाल्यावर विरोधक केंद्र सरकारला जाब विचारणारच. शिवाय, संसदेचे अधिवेशन सुरू असेल तर सभागृहांमध्ये देशाच्या सुरक्षेशी निगडित गंभीर विषयावर चर्चा करण्याची मागणीही करणार. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना तातडीने दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन देण्यास सांगितले गेले. संरक्षणमंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर चर्चा करण्याजोगे काही उरत नाही, अशी साळसूद भूमिका केंद्राला घेता आली. संरक्षणमंत्री बोलल्यावर पंतप्रधानांनी बोलण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षाकडून केला गेला. पण लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी योग्य मुद्दा मांडला होता. ‘माजी पंतप्रधान पं. नेहरूंनी १९६२ च्या युद्धाच्या वेळी लोकसभेत १६२ सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली होती. चीनच्या तत्कालीन घुसखोरीवरील चर्चेला नेहरू सामोरे गेले होते. मग विद्यमान पंतप्रधान मोदी चर्चेला का तयार होत नाहीत?’ या प्रश्नाचे उत्तर खरे तर राष्ट्रवादाचा अनावश्यक फुगवलेला फुगा फुटण्याच्या भीतीमध्ये दडलेले आहे. दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये चिनी घुसखोरी झालीच नसल्याचा दावा मोदींनी केल्यामुळे या भूमिकेपासून आता केंद्र सरकारला फारकत घेता येत नाही. चीन सातत्याने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भूतान-भारताच्या सीमेवरील डोकलाममध्ये चीनने वसाहती उभ्या केल्या आहेत. प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीन कुरापती काढून भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनची बेदरकार वृत्ती देशापासून लपून राहिलेली नाही. तरीही, भारतावर चीनचा कुठलाही दबाव आलेला नाही, चीनशी सगळे आलबेल आहे, असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. मग चीनच्या मुद्दय़ावर मोदींनी संसदेत उत्तर द्यायचे ठरवले तर, आत्तापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. प्रश्नांचा पेटारा एकदा उघडला की राष्ट्रवादाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसू शकतो. हे समजण्याइतके शहाणपण मोदींकडेच नाही, तर भाजपमधील कोणत्याही नेत्याकडे जरूर आहे. चीन सातत्याने केंद्र सरकार आणि भाजपची कोंडी करू लागला आहे! पुढील वर्षभर ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद आपल्याकडे असेल. त्यानिमित्ताने देशभर आर्थिक, वित्तीय, पर्यावरणीय विषयांवर विविध कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. या अध्यक्षपदाचे मोदी इतके कौतुक करत आहेत की, जणू भारताला ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळाले आहे. ‘जी-२०’मधील प्रत्येक देशाकडे वर्षभरासाठी हे अध्यक्षपद दिले जाते. याआधी ते इंडोनेशियाकडे होते. पण भाजपने हे अध्यक्षपद म्हणजे मोठा जागतिक सोहळा असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. दिल्लीत लाल किल्ला, कुतुबमिनारपासून जिथे कुठे भिंत मोकळी असेल, तिथे तिथे ‘जी-२०’चे भलेमोठे फलक लावलेले आहेत. मुंबईत मिठी नदीभोवती हे फलक लावून परदेशी पाहुण्यांना घाण दिसू न देण्याची सोय केली आहे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी शिवसेनेच्या एका खासदारांनी केली होती! भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदींनी खासदारांना ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून सांगितले. मोदींच्या भाषणाबद्दल एक मराठी खासदार प्रचंड भारावून सांगत होते. ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद ही भारताची संस्कृती दाखवण्याची मोठी संधी असून सामान्य लोकांनाही त्यामध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, असे मोदींनी या बैठकीत सांगितले. खरे तर ‘जी-२०’शी देशाच्या सामान्य नागरिकांचा काहीही संबंध नसतो. या परिषदेतील बैठकांमध्ये होणाऱ्या चर्चामध्येही सामान्यांना रुची असण्याची शक्यता कमीच. देशातील वेगवेगळय़ा महानगरांमध्ये देशोदेशीच्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होणार असले तरी, त्यातून भारत नेमके काय साध्य करणार आहे, भारताचा नेमका अजेंडा काय आहे, याबद्दल तरी मोदींनी संसदेच्या सभागृहांमध्ये येऊन सविस्तरपणे सांगायला हरकत नसावी. पण पहिल्या दिवशी राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड यांच्या स्वागतासाठी केलेल्या भाषणात मोदींनी ‘जी-२०’चा उल्लेख केला होता. त्यावर सविस्तर भाष्य केले नाही. ‘जी-२०’ परिषदेच्या नियमानुसार अध्यक्षपद मिळालेल्या भारताला मोठी संधी मिळाली असून ‘विश्वगुरू’ होण्याकडे देशाची वाटचाल कशी सुरू आहे, असे भाजपकडून सांगितले जात आहे. पण या सगळय़ाचा नेमका अर्थ काय, हे अजून तरी कोणाला कळलेले नाही! ‘जी-२०’ परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा संबंध भाजपने राष्ट्रवादाशी जोडला असल्याचे या खटाटोपातून लक्षात येते. तसे नसते तर ‘जी-२०’साठी भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत या समूहातील देशांच्या राजदूत आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना घेऊन अंदमानला गेले नसते, तिथे सावरकरांनी जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेल्या सेल्युलर जेलला या परदेशी पाहुण्यांनी भेट दिली नसती. अंदमानचा दौरा आयोजित करणे चुकीचे असल्याचे कोणीही म्हटलेले नाही, पण त्यातून भाजपला काय दाखवायचे आहे हे लपून राहिलेले नाही. ‘जी-२०’मधून प्रखर राष्ट्रवादाचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळाली असतानाच चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये घुसखोरीच्या छोटय़ा प्रयत्नातून भारताची कुरापत काढली आहे. ‘जी-२०’च्या निमित्ताने भारत ऐतिहासिक सामर्थ्यांचे दर्शन घडवत असताना, चीन मात्र भारताला आव्हान देत असल्याने संसदेत बोलणार तरी काय, अशी द्विधा मन:स्थिती निर्माण होऊ शकते. ज्या चीनवर आपण भरवसा ठेवला, त्याने दगा दिल्याची भावना तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंच्याही मनात आली होती. पण त्यांनी लोकसभेत तत्कालीन विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जाण्याचे धाडस दाखवले होते, असे आत्ताचे विरोधक मोदींना सांगत आहेत. चीनच्या मुद्दय़ावर सातत्याने मौन बाळगून विरोधकांना बोलण्याची संधी विद्यमान लोकप्रिय पंतप्रधानांनी का द्यावी, असे मोदींच्या कट्टर समर्थकांनाही वाटू शकते. कुठल्याही गोष्टीचे अवडंबर न माजवता, वास्तव मांडण्याची ताकद सत्ताधाऱ्यांकडे असली पाहिजे, अशी अपेक्षा वावगी ठरणार नाही. ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी भारताला काहीही करावे लागलेले नाही, ते मिळणारच होते. या अध्यक्षपदामुळे भारतामध्ये कोणताही दर्जात्मक फरक पडणार नाही हे वास्तव मान्य करून ‘जी-२०’चे महत्त्व लोकांसमोर मांडायला हवे होते. चीनच्या संदर्भात ‘एक इंचही देणार नाही’ असे म्हणणे योग्य असले तरी, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या घुसखोरीचे वास्तवही संसदेमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून मांडता आले असते. पण संसद भवनात येऊन सभागृहांमध्ये न येणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना, ‘उत्तर का देत नाही’, असे विरोधकांनी विचारले तर त्यांचे चुकले कुठे?