महेश सरलष्कर
संसदेचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होईल. त्याचा खरा अजेंडा खरे तर कोणालाही माहिती नाही. लोकसभा सचिवालयाकडून जाहीर झालेल्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार अधिवेशन होणार असेल तर हा सगळा खटाटोप कशासाठी, हा प्रश्न कोणालाही पडेल. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाजूला करण्यासाठी किंवा पोस्टासंदर्भातील बदल करण्यासाठी संसद सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघांतून दिल्लीला बोलावण्याचे ठोस कारण दिसत नाही. विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील विधेयके हिवाळी अधिवेशनातही संमत केली जाऊ शकली असती. पण, पंतप्रधान मोदींना धक्कातंत्राचा अधूनमधून वापर करायला आवडते. त्यांच्या या अनपेक्षित गोष्टी करण्याच्या स्वभावामुळे अचानक एखादे विधेयक मांडून विरोधकांमध्ये गोंधळ उडवून देण्याचा प्रयत्न होणारच नाही असे नव्हे. आणि समजा, तसे झाले नाही तर संसदेचा कारभार जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित होणार आहे, या एकाच उद्देशाने विशेष अधिवेशन घेतले जात असेल. वृत्तांकनासाठी पत्रकारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेशिकांवर ‘नव्या इमारतीतील प्रवेशासाठी वैध’ असे लिहिलेले आहे. संसद अधिवेशनाची जागा बदलण्याचा कार्यक्रमदेखील हिवाळी अधिवेशनात होऊ शकला असता; पण कोणत्या मुहूर्तावर हा घाट घातला गेला हे निर्णय घेणाऱ्यांनाच माहीत!
संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा केली जाणार आहे. हा खुला विषय आहे, त्यामध्ये देशातील संसदीय निवडणुकांपासून धर्माधिष्ठित राजकारणापर्यंत कोणत्याही मुद्दय़ाला स्पर्श करता येऊ शकेल. सध्या गाजत असलेला विषय म्हणजे सनातन धर्म. हा विषयही आडवळणाने वा थेटही या चर्चेमध्ये आणला जाऊ शकतो. विरोधकांपेक्षाही भाजपकडून त्यावर भाष्य केले जाण्याची शक्यता अधिक दिसते. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि ‘द्रमुक’चे नेते उदयनिधी यांनी सनातन धर्मावर टीका करून बरेच दिवस झाले. त्यावर आरोप-प्रत्यारोपही झाले. तरीही हा वाद निवळलेला नाही त्याचे कारण, भाजपचे नेतेच ‘सनातन’चा वाद उगाळत आहेत. सनातनच्या वादाला हवा देत राहण्यातून उत्तरेच्या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लाभ मिळू शकतो, असा अंदाज भाजपने बांधला असावा. भाजपच्या हाती कोलीत कशासाठी द्यायचे असा विचार करून कदाचित विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची भोपाळमधील पहिली संयुक्त जाहीर सभाही रद्द झाल्याची घोषणा शनिवारी काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी केली असावी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या ‘इंडिया’च्या समन्वय समितीच्या बैठकीत संयुक्त सभेवर सहमती झाली होती. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ अगदी राजस्थानमध्येही विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करता येईल अशी आशा काँग्रेसला वाटत असल्याने ‘सनातन’च्या वादापासून ‘इंडिया’तील इतर पक्षदेखील बाजूला राहण्याचा प्रयत्न करत असावेत.
तमिळनाडूमध्ये सत्ताधारी ‘द्रमुक’ने सनातन धर्माचा वाद उकरून काढण्यामागे भाजपचे आक्रमक हिंदूत्ववादी राजकारण कारणीभूत आहे. त्या राज्यातील द्रमुक असो वा अण्णाद्रमुक असो- या दोन्ही प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण ब्राह्मणेतरवादाशी निगडित राहिले आहे. तमिळनाडूमध्ये २.५ ते ३ टक्के ब्राह्मण आहेत, ७० टक्के ओबीसी आहेत. ‘द्रमुक’चे पहिले मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांनी ब्राह्मणांच्या राजकीय व सांस्कृतिक पुढारपणाला फारसा धक्का लावला नाही. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या करुणानिधी यांचे संपूर्ण राजकारण आक्रमक ब्राह्मणेतर वादावर अवलंबून राहिले. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातही ब्राह्मणांच्या सांस्कृतिक वर्चस्वाला धक्का लागला; तसेच तमिळनाडूतही झाले. आता भाजप दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आक्रमक हिंदूत्वाचे राजकारण करू पाहात आहे. नव्या संसद इमारतीत बसवलेला ‘सेन्गोल’ हे त्याचे एक प्रतीक मानता येईल. भाजपने जर तमिळनाडूसारख्या बहुजनवादाचे राजकारण करणाऱ्या दक्षिणेकडील सर्वात मोठय़ा राज्यामध्ये घुसखोरी केली आणि पुन्हा ब्राह्मणवाद ऐरणीवर आला, तर बहुजनांना नवी लढाई लढावी लागेल. शिवाय, तिथल्या ७० टक्के ओबीसींना भाजपने आकर्षित केले तर प्रादेशिक पक्षांसमोर गंभीर आव्हान उभे राहू शकते. त्याआधीच ‘द्रमुक’ने सनातन धर्मावर हल्लाबोल करून अचूक ढाल भाजपसमोर उभी केलेली आहे. ‘द्रमुक’ने टाकलेल्या डावपेचाचा व्यापक राजकारणासाठी आता कसा वापर करून घ्यायचा हे पूर्णत: ‘इंडिया’तील घटक पक्षांवर अवलंबून असेल.
भाजपेतर ‘इंडिया’ आघाडीचा ‘द्रमुक’ महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि काँग्रेसची आघाडी झालेली आहे. तिथे अण्णाद्रमुक आणि भाजपच्या युतीविरोधात सत्ताधारी आघाडीला लढावे लागणार आहे. ‘हिंदू धर्म संपवण्यासाठी ‘इंडिया’ची स्थापना झाल्याची आवई भाजपने उठवली आहे. त्यातून ‘इंडिया’ हिंदूविरोधी असल्याचे भासवण्याची अत्यंत चतुर मांडणी करून भाजपने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. त्यामुळे काँग्रेससह ‘इंडिया’तील इतर घटक पक्ष बावचळून गेले आहेत. म्हणून काँग्रेसची भूमिकाही तळय़ात-मळय़ात असल्याचे दिसते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आपण हिंदूविरोधी असल्याचे चित्र उभे राहिले तर राजकीय नुकसान होईल या भीतीने काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘सनातन’च्या वादावर भूमिका घेणे टाळले आहे. ‘द्रमुक’ने सनातन धर्मावर केलेला प्रहार ‘इंडिया’साठी अडचण ठरेल की भाजपविरोधात लढण्याचा नवा मार्ग दाखवेल, हे सर्वस्वी ‘इंडिया’तील घटक पक्षांवर अवलंबून असेल.
भाजपला केंद्रात सत्ता मिळण्यामागे अनेक कारणे असू शकतील; पण हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावरून झालेले ध्रुवीकरण हे प्रमुख कारण होते. भाजप हाच हिंदू धर्माचा एकमेव रक्षक असल्याचे सांगितले गेले. काँग्रेस वा इतर घराणेवादी पक्ष हिंदूविरोधी आणि मुस्लीम अनुनयवादी असल्याचा प्रचार केला गेला. ‘सनातन’च्या निमित्ताने त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आणि लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपकडून हा मुद्दा अधिक तीव्र होऊ शकतो. पण, त्यापूर्वी ‘इंडिया’ला या वादात उघडपणे हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. भाजपने सनातन धर्मासंदर्भात केलेली मांडणी आणि ‘द्रमुक’ने सनातन धर्मातील अपप्रवृत्तीवर केलेला प्रहार या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा आहेत. सनातन धर्म म्हणजे हिंदू धर्मावर कोणालाही टीका करून दिली जाणार नाही अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. पण ‘द्रमुक’ने सनातन धर्मातील धर्माधपणावर, जातिव्यवस्थेवर, असमानतेवर, धर्माअंतर्गत होणाऱ्या अत्याचारावर आणि अन्यायावर बोट ठेवले आहे. ‘द्रमुक’ची भूमिका धर्मामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची असेल तर, भाजपने तरी त्याला विरोध कशासाठी करायचा, हा प्रश्न विचारणे वावगे ठरणार नाही. संघानेदेखील अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. दोन हजार वर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्यासाठी दोनशे वर्षे आरक्षण दिले तर सवर्णानी ते सहन केले पाहिजे, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूरमधील भाषणात सांगितले आहे. संघ सुधारणावादी भूमिका घेत असेल तर भाजपनेही सुधारणांना पाठिंबा दिला पाहिजे असे ‘इंडिया’ म्हणू शकतो. ‘इंडिया’तील घटक पक्षांतील कुणीही ना हिंदू धर्मावर टिप्पणी केली, ना धर्माला नाकारले. त्यातील सुधारणांचा कोणी उल्लेख केला असेल तर चुकीचे काय, असेही ‘इंडिया’कडून विचारले जाऊ शकते. भाजपेतर पक्ष हिंदूविरोधी असल्याच्या भाजपच्या अपप्रचारामुळे विरोधकांना २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठी किंमत मोजावी लागली होती. आता हा राजकीय परीघ भाजपने पुन्हा काबीज करू नये, याची दक्षता ‘इंडिया’ कदाचित घेण्याची शक्यता आहे. हिंदूविरोधी नव्हे तर सुधारणावादी असल्याचे ‘इंडिया’ने भाजपला ठणकावून सांगायला सुरुवात केली तर ‘सनातन’ वादाची दिशा बदलू शकेल.
