अन्वयार्थ: सत्तेच्या ‘जमिनी’वर सगळेच लाडके!

अलिबागमध्ये जमीन मोजणीच्या वेळी शेजारील एका खासगी मालमत्तेत नार्वेकर व अन्य लोकांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. संबंधित शेतकर्‍याने व त्याच्या पत्नीने आक्षेप घेताच नार्वेकर यांनी पळ काढल्याचे त्याबाबतच्या चित्रफितीत अगदी स्पष्टपणे दिसते. ‘आपण मध्यस्थी करण्यासाठी गेलो होतो,’ असा युक्तिवाद नार्वेकर यांनी यासंदर्भात केला असला तरी मग शेतकर्‍याच्या पत्नीने आवाज चढवून मोजणी करणार्‍यांना हुसकावून लावल्यावर नार्वेकर तेथून निमूटपणे बाहेर का पडले ? चित्रफितीत तर हे दृश्य स्पष्ट दिसते आहे. सत्तेच्या माध्यमातून जमिनी हडप करणे व कोट्यवधींची माया गोळा करणे हा राजकारण्यांचा एककलमी कार्यक्रम. ‘जनहिताची व विकासकामे जलदगतीने करण्यासाठी सत्तेतील भागीदारी आवश्यक असते’ हे विधान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बंडानंतर उगाचच केले नसावे. सत्तेत असले की जनतेपेक्षा स्वत:ची ‘विकासकामे’लगेचच मार्गी लागतात हे सत्य. यामुळेच नार्वेकर व त्यांच्या कुटुंबीयांना जमीन खरेदीचे व्यवहार करण्यात कोणतीही आडकाठी आली नसावी. पार्थ पवार यांचा जमीन व्यवहार उघडकीस आल्याने (की सरकारमधूनच कोणी आणल्याने) ओरड झाली. अन्यथा हा व्यवहारही झाकोळला गेला असता.

पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणची महार वतनाची १८०० कोटींची जमीन अवघ्या ३०० कोटींमध्ये पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीने खरेदी केली. त्यासाठी २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेतले. ओरड झाल्यावर व्यवहार रद्द करण्यात आला. पण कागदोपत्री स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवार यांना अभय. एखाद्या सामान्य नागरिकाला असा दिलासा मिळाला असता का ? स्वस्तात जमीन हडप करायची, कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घ्यायचे व पुन्हा स्वाक्षरी नाही म्हणून अभय हे सारेच अचंबित करणारे. पार्थ पवार व त्यांच्या कुटुंबीयांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच ही जमीन त्यांच्या कंपनीला एवढ्या अल्प दरात मिळाली असणार व त्यावर मुद्रांक शुल्क माफ झाले असणार. खरे तर योग्य संदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोणताही मुलाहिजा न बाळगता पार्थ पवारांसह सर्व संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करायला हवी. पण ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपानंतरही अजित पवारांना पावन करून घेणारे फडणवीस त्यांच्या पुत्रालाही पाठीशी घालणार हे ओघानेच आले.

विधानसभा अध्यक्षपदी आरूढ झाल्यापासून अवघ्या तीन वर्षांत राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या आहेत. तीन पिढ्यांपासून माझे कुटुंब व्यवसायात आहे, असे स्पष्टीकरण देत आपण चुकीचे काहीच केलेले नाही, असा दावा नार्वेकर यांनी केला. पण २०१७ मध्ये नार्वेकर यांच्या बंधूंची मालमत्ता सहा कोटी होती. ती सात वर्षांत १२४ कोटी कशी झाली ? काही हजार कोटींचे उत्पन्न दाखविणार्‍या नार्वेकर यांच्या पत्नीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात अवघ्या तीन वर्षांत कशी वाढ झाली ? अलिबागच्या जमीन नोंदणी कार्यालयात नार्वेकर कुटुंबीयांशी संबंधित नोंदणीचे व्यवहार असतात त्या दिवशी इतरांची काहीच कामे होत नाहीत, असा स्थानिक लोकांचा अनुभव आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यावरून अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात भाजपने किती आकाशपाताळ एक केले होते. पण भाजपच्या दावणीला बांधले गेल्यावर इतरांप्रमाणेच तेदेखील ‘स्वच्छ’ झाले. पार्थ पवारांना असेच अभय मिळाले असून आता तर त्यांचा राज्यसभेचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. सत्ता पाठीशी असल्यावर तुम्ही काहीही करू शकता, हेच राहुल नार्वेकर आणि पार्थ पवार यांच्या जमिनींच्या संदर्भातील व्यवहारांवरून स्पष्ट होते.