देशातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेस अलीकडेच १०० वर्षे पूर्ण झाली असताना केरळमधील सत्ता गमवावी लागल्याने डाव्या पक्षांच्या आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. १९७७ पासून जवळपास ५० वर्षे तीन राज्यांची सत्ता उपभोगलेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आता सत्तेच्या वर्तुळातून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ३४ तर त्रिपुरात २५ वर्षे माकपची सत्ता होती. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेस आलटून पालटून सत्तेत येत. ही परंपरा केरळचे मावळते मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी २०२१ मध्ये खंडित केली. लागोपाठ दहा वर्षे केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तेत होती.
तेथील पराभवामुळे आता डाव्या पक्षांची देशातील कोणत्याच राज्यात सत्ता राहिलेली नाही. कामगार, साहित्य-संस्कृती, शिक्षण, सामाजिक सुधारणा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या डाव्या पक्षांना आता अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगातील डाव्या चळवळीला घरघर लागली. पूर्व युरोपमधील देशांमध्ये असलेली डाव्या पक्षांची सरकारे कोसळली वा निवडणुकांमध्ये पराभूत झाली. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाची पोलादी चौकट भेदणे जवळपास अशक्यच. १९८९ मधील बीजिंगमधील तिएनमान चौकातील स्वातंत्र्याची चळवळ कम्युनिस्ट राजवटीने निर्दयपणे चिरडली होती. तसाच प्रकार हाँगकाँगमध्येही चिनी राजवटीने केला होता.
व्हेनेझुएला, क्युबा अशा काही लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता असली तरी अमेरिकेने या देशांची कोंडी केली आहे. डाव्या पक्षांचा अस्त होतानाच उजव्या विचारसरणीने डोके वर काढले. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेत आले. शिक्षण, विद्यापीठे, साहित्य तसेच सांस्कृतिक क्षेत्र, विद्यार्थी व कामगार चळवळी या माध्यमातून डाव्या पक्षांनी देशात आपला पगडा प्रस्थापित केला. जमीन सुधारणा क्षेत्रात त्यांनी क्रांतिकारी म्हणावे असेच काम केले.
पश्चिम बंगाल. केरळ वा तमिळनाडू या राज्यांमध्ये काही मूठभर धनिकांकडे असलेल्या जमिनींचे अल्पभूधारक, तसेच गरिबांना वाटप करण्यात आले. जमीन सुधारणा क्षेत्रातील या चळवळीचा लाखो शेतकरी वा गरिबांना फायदा झाला. कामगार वर्गाचे शोषण रोखण्यासाठी डाव्यांच्या कामगार संघटनांनी व्यापक मोहीम राबवली. गोदी, विमा, सार्वजनिक उपक्रमात त्यांच्या संघटनांची भूमिका महत्त्वाची होती. चीन युद्धानंतर देशातील कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली व माकपची स्थापना झाली. काही राज्ये व ठरावीक भागांमध्येच डाव्या पक्षांना निवडणुकीत यश मिळाले.
निवडणुकीच्या राजकारणात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून व्यापक जनाधार मात्र त्यांना कधी मिळाला नाही. याला अर्थातच डाव्यांच्या भूमिकाही तेवढ्याच जबाबदार आहेत. १९९६ मध्ये बिगर भाजप पक्षांनी एकमुखाने पंतप्रधानपदासाठी कॉम्रेड ज्योती बसू यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. पण तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत सर्वोच्च असलेल्या पॉलिट ब्यूरोने ज्योती बसू यांच्या पंतप्रधानपदी निवड करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. ही संधी नाकारण्याच्या कृतीचे नंतर स्वत: ज्योती बसू यांनी ‘ऐतिहासिक चूक’, असे वर्णन केले होते.
बसू तेव्हा पंतप्रधान झाले असते तर डाव्या पक्षांना कदाचित चांगले दिवस आलेही असते. माकपची ताकद मुळात मर्यादितच होती, तरीही पक्षात पश्चिम बंगाल विरुद्ध केरळमधील नेते असा संंघर्ष कायम असे. सीताराम येचुरी यांच्या सरचिटणीसपदाच्या कार्यकाळात माकपचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण त्याच येचुरी यांना राज्यसभेची तिसर्यांदा खासदारकी नाकारण्यात आली. २००४ मध्ये डाव्या पक्षांचे प्रथमच ६० पेक्षा अधिक खासदार निवडून आले होते. काँग्रेसप्रणीत पहिल्या यूपीए सरकारच्या निर्णय प्रकियेत डाव्यांचा वाटा मोठा होता.
कोट्यवधी गोरगरिबांच्या फायद्याची ठरलेली मनरेगासारखी योजना ही डाव्या पक्षांच्या दबावामुळेच यूपीए सरकारने राबविली होती. २००९ च्या निवडणुकीत डाव्या खासदारांची संख्या २४ पर्यंत घटली. यानंतर गेल्या १५ वर्षांत डावे पक्ष दुय्यम ठरत गेले. पश्चिम बंगालमधील ३४ वर्षांची त्यांची राजवट संपुष्टात आली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच प. बंगालमध्ये डाव्यांना भोपळाही फोडता आला नव्हता. यंदा त्यांचा कसाबसा एक आमदार निवडून आला. त्रिपुरात त्यांनी ३५ वर्षे सत्ता उपभोगली पण तेथे आता भाजपने पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. डाव्या पक्षांना देशात १९५७ मध्ये, सर्वप्रथम सत्ता दिली ती केरळने. त्याच केरळमध्ये डाव्यांची नुकतीच संपलेली सत्ता शेवटची ठरते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
