गांधीविचारांचे पाईक कृष्णमूर्ती मिरमिरा यांनी ‘ग्रामोदय संघा’चे बीज पेरले आणि तो वाढवला. काळाच्या ओघात सरकारे बदलली आणि समाजही. संघ या बदलांशी जुळवून घेण्यात कमी पडला असेलही, पण निरलसपणे काम करण्याची वृत्ती आजही कायम आहे. प्रश्न असा आहे की हा संघ तगून राहावा यासाठी पुढाकार घेणार कोण?
साबरमती आश्रमाची एक शाखा वर्ध्यातही सुरू व्हावी या जमनालाल बजाजांच्या आग्रहावरून गांधींनी वर्ध्याची पाहणी करण्यासाठी गुजरातमधून सर्वप्रथम जो कार्यकर्ता पाठवला त्याचे नाव रमणिकलाल मोदी. १९२१ला ते आले व आश्रम स्थापन झाला. पण वर्ध्याचे हवामान त्यांना मानवेना! ते परत गेल्यावर गांधींनी निवड केली ती विनोबांची. त्यांच्या देखरेखीत आश्रम उभा राहिला तो पवनारला. यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी गांधी वर्ध्यात आले व मगनवाडीत राहू लागले. ते रोज सकाळी फिरायला जात शेवगावला. तिथलीच एक जागा बघून नवा आश्रम स्थापन झाला. त्याचे नाव सेवाग्राम. त्याला देशभरातील स्वातंत्र्य चळवळीचे एक केंद्र अशी ओळख अल्पावधीत मिळाली. वर्ध्याच्या एका टोकाला विनोबा तर दुसरीकडे गांधी अशा वैचारिक पर्वणीचा तो काळ. स्वातंत्र्यासाठी काही करू इच्छिणाऱ्या तरुणाईसाठी आनंद देणारा. यामुळे प्रेरित होऊन बंगळूरुतून एक तरुण येथे दाखल झाला. कृष्णमूर्ती मिरमिरा त्याचे नाव. स्वातंत्र्यलढा पुढे नेण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या चळवळी, आंदोलने उभी झाली त्यात मिरमिरा अग्रभागी असायचे. नंतर देश स्वतंत्र झाला. गांधींची हत्या झाली. आता पुढे काय असा प्रश्न वर्ध्यात जमलेल्या असंख्य सत्याग्रहींसमोर उभा ठाकला.
स्वातंत्र्यानंतर गांधींनी जो सेवाकार्याचा वसा दिला त्याला कसे पुढे न्यायचे हा प्रश्न साऱ्यांसमोर होता. त्यावर मंथन करण्यासाठी विनोबांच्या पुढाकाराने एक बैठक झाली. यात हे कार्य पुढे नेण्यासाठी सर्व सेवा संघाची स्थापना करण्यात आली. हा संघ विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या संस्थांवर देखरेख ठेवेल, कार्यकर्ते पुरवेल असे ठरले. गंमत म्हणजे मिरमिरांकडे तेव्हा कुठलेच काम नव्हते. विनोबांच्या सूचनेवरून त्यांनी कुंभारांच्या परंपरागत उद्याोगाला चालना देण्याचे काम स्वीकारले. ही घटना १९४९ची. वर्ध्यातल्याच ग्रामोद्याोग संघातून प्राथमिक धडे घेऊन ते थेट गेले चंद्रपूरजवळच्या भद्रावतीला. तिथल्या कुंभार वस्तीत जाऊन त्यांनी कारागीर घडवणे सुरू केले. प्रत्येक घरात एक महिना राहायचे. त्यांना शिकवून झाले की दुसऱ्या घरी. याच काळात त्यांची भेट झाली रा. कृ. पाटलांशी. ते तेव्हाच्या सी. पी. अँड बेरार प्रांताचे गृहमंत्री. त्यांच्या प्रयत्नातून सात एकर जागा मिरमिरांना मिळाली व ग्रामोदय संघाची स्थापना झाली.
१९५५ला सरकारप्रणीत खादी व ग्रामोद्याोग आयोगाशी संलग्न झालेला हा संघ दीर्घकाळ सुवर्णकाळ अनुभवून आज अत्यंत भकास अवस्थेत अखेरच्या घटका मोजत आहे. तेव्हा देशभरात असे एकूण पाच संघ स्थापन झाले. त्यातले चार केव्हाच बंद पडले. उरला तो मध्य भारतातला हा. मिरमिरा असेपर्यंत याचे नाव देशभरात आदराने घेतले जायचे. केंद्र व राज्य सरकारातला कुणीही अधिकारी असो वा मंत्री, चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर आल्यावर प्रत्येकाची भद्रावतीभेट ठरलेली. संस्था केवळ विचारांतून सुरू होत नाही तर आचारातून सुरू होतात हे गांधींचे तत्त्व. त्याचाच अंगीकार करत मिरमिरा स्वत: मातीला आकार देणाऱ्या फिरत्या चाकावर बसायचे व नवनव्या वस्तू तयार करायचे.
चिनी व पांढऱ्या मातीपासून तयार करण्यात आलेल्या घरगुती वापराच्या वस्तू, कवेलू, टाइल्स अशा उत्पादनांनी हा संघ गजबजलेला असे. तेव्हा मागणीही मोठी होती. याच संघाकडून नवे कारागीर घडवण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात असे. त्यासाठी आयोग अर्थपुरवठा करत असे. १९५६ ते ८० या काळात हजारो कारागीर यातून तयार झाले व त्यातल्या अनेकांनी उद्याोग उभारले. तेव्हा विदर्भात कवेलू, टाइल्स व पॉटरी उद्याोगांची संख्या होती पाचशेपेक्षा जास्त. प्रत्येक उद्याोगात दोन छायाचित्रे हमखास दिसत. एक गांधी व दुसरे मिरमिरा. नंतर स्टील, प्लास्टिक व सिरॅमिकचे युग अवतरले. बाजारात स्पर्धा सुरू झाली. संघ मागे पडू लागला. यावर उपाय काय तर किमान सिरॅमिकचे तंत्रज्ञान शिकून घेणे. त्यासाठी मिरमिरा जपानला गेले. मग संघाकडून त्याचे उत्पादन सुरू झाले. कालांतराने हाही काळ ओसरला. नव्या स्वरूपात येणारी प्लास्टिकची उत्पादने ग्राहकांना आवडू लागली. या काळात सरकारकडून संघाला मदत मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ती मिळाली नाही. मिरमिरांनी आणीबाणीला विरोध केला. तुरुंगात गेले. हाच राग धरून तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने संघाला शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती व अनुदान बंद करून टाकले. सरकारचा हा निर्णय गांधी विचारांचाच पराभव करणारा. मात्र तोवर काँग्रेस पूर्णपणे बदलली होती. याचा फटका केवळ मिरमिरांनाच नाही तर अनेक गांधीवादी संस्थांना बसला.
आणीबाणीचा कालखंड संपला. नंतर आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारांनी थोडी दया दाखवत संघाचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. त्यामुळे या उद्याोगाला थोडी धुगधुगी आली. २००६ मध्ये मिरमिरांचे निधन झाल्यावर संघाची सूत्रे तिथेच काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे आली. मात्र ते गेल्यावर आयोगाने या संघाकडे दुर्लक्ष करण्याचे जे धोरण स्वीकारले ते आजतागायत कायम आहे. २०१४ नंतर आयोगाने ग्रामोद्याोगाकडे जवळजवळ दुर्लक्ष केले. नवे सरकार, त्यांचा नवा विचार, नव्या योजना, त्यांचे आकर्षक स्वरूप याची भुरळ पडलेला आयोग या गांधीवादी संस्थेकडे लक्ष तरी कशाला देईल? मग कसेबसे तग धरून असलेले संस्थेचे कार्यकर्ते ‘विश्वकर्मा’सारख्या नव्या योजना तरी संघाला मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न करू लागले. त्यातली कुंभार कारागीर प्रशिक्षण ही योजना संघाला मिळाली पण वर्षभरानंतर तीही काढून घेण्यात आली. सत्तेच्या जवळ असलेल्या संस्थांना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले. येथे कुंभारकला शिकण्यासाठी जे प्रशिक्षणार्थी येत, त्यांना आयोगाकडून दिवसाला शंभर रुपये विद्यावेतन दिले जात असे. विश्वकर्मा योजनेत पाचशे रुपये. साहजिकच शिकणाऱ्यांनी पाठ फिरवली. आता तर संघाच्या प्रशिक्षण केंद्राला टाळेच लागले आहे. मध्यंतरी नितीन गडकरी यांच्याकडे लघुउद्याोग खाते आले. त्यांना या संस्थेची माहिती होतीच. त्यांनी करोनाकाळ सुरू असताना भद्रावतीला भेट दिली. २० कोटी रुपये संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी देऊ असे जाहीर केले.
संघाने लगेच तसा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवला. गडकरींकडे हे खाते असेपर्यंत आयोग शांत राहिला. ते जाताच आयोगाचेच वार्षिक अंदाजपत्रक इतके नाही, तुम्हाला २० कोटी कुठून द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित करून अधिकारी मोकळे झाले. यानंतर संघाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली, मुंबई अशा अनेक चकरा मारल्या पण हाती काही लागले नाही. मग सरकारकडून ‘स्फूर्ती योजना’ जाहीर झाली. हीसुद्धा विश्वकर्माचेच एक रूप. ‘यातले सेंटर फॉर एक्सलन्स’ तुम्हाला देऊ पण त्यासाठी प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या कुंभारांकडून पाच लाखांची लोकवर्गणी जमा करावी लागेल असे आयोगाने कळवले. आजही कुंभार ही तशी गरीब जमात. ते पैसे कुठून देणार? मग संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनीच पदरमोड करून पाच लाख जमवले. तसे आयोगाला कळवले. आयोगाने पुन्हा त्रुटी काढली. संघाची सर्व जागा व मालमत्ता आयोगाकडे गहाण असल्यामुळे केंद्र देता येणार नाही.
एकेकाळी स्वातंत्र्यलढ्यासाठी एक कोटी रुपये द्या अशी हाक गांधींनी दिली होती. टिळक फंड त्याचे नाव. लोकवर्गणीतून त्यात ९७ लाखच जमा झाले. यामुळे उद्विग्न झालेल्या गांधींनी देशाचा विश्वास आपल्यावर नाही असे म्हणत ही रक्कम ज्याची त्याला परत करा अशी भावना जाहीरपणे बोलून दाखवली. यामुळे देशभर खळबळ उडाली. उद्याोगपती गोदरेज यांनी दिलेले तीन लाख रुपये घेऊन विठ्ठलभाई पटेल धावतपळत साबरमती आश्रमात पोहोचले व मोठी नामुश्की टळली. अजूनही गांधींची विचारसरणी जोपासणाऱ्या व गेली अनेक वर्षे विनावेतनाने संघाचे काम करणाऱ्या भद्रावतीच्या कार्यकर्त्यांनी जमवलेले पाच लाख परत केले पण त्याची ना बातमी झाली ना खळबळ उडाली.
गांधी व या कार्यकर्त्यांमध्ये निश्चितपणे फरक आहे. मात्र विचार व निरलसपणे काम करण्याची वृत्ती तर सारखीच. तरीही हा प्रयत्न बेदखल राहिला कारण समाज बदलला आहे. या संघाला बाजारपेठेशी, नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेता आले नाही का हा कळीचा मुद्दा आहेच. त्यात ते कमी पडले असतील तर मदत करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. मात्र पुढाकार घेणार कोण? दरवर्षी मालमत्ताकराचे ९५ हजार रुपये कसेबसे भरणारा हा संघ अजूनही उभा आहे. सुदैवाने अजून या संघाच्या मोक्याच्या जागेवर कुणाची नजर पडलेली नाही.
