‘अमृतकालातील विषवल्ली’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. १९८०च्या दशकात खलिस्तानी दहशतवाद्यांना ‘टेररिस्ट’ न म्हणता ‘मिलिटंट’ म्हणावे असे फर्मान खलिस्तानवाद्यांनी काढले होते आणि त्यांच्या दहशतीपुढे नमून त्याचे पालन स्थानिक वृत्तपत्रांना करावे लागले होते. पुन्हा तसेच चित्र निर्माण होणे देशासाठी अत्यंत घातक आहे. याच विषयावर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २५ फेब्रुवारी २०२३ च्या वेब आवृत्तीत नीरजा जैन यांनी अजनाला घटनेनंतर लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की ही घटना हे हिमनगाचे एक टोक आहे. काही राज्यांत भारतापासून फुटून निघण्याची भावना मुळात रुजतेच का, या प्रश्नाचे एक उत्तर अग्रलेखाच्या शेवटी थोडक्यात दिले आहे. परंतु, त्यापुढे जाऊन अमृत पाल सिंग याची वक्तव्ये विचारात घेतल्यास लक्षात येईल की वर्तमान सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे पालकत्व असलेला संघ परिवार यांनी देशाला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली देऊन जी धर्मावर आधारित हिंदू राष्ट्राची संकल्पना पुढे आणली आहे त्यामुळे ‘खलिस्तान’ या शीख राष्ट्राच्या मागणीच्या विझत चाललेल्या निखाऱ्यावर फुंकर घातली गेली आहे. अमृतपाल सिंग याने तर खलिस्तानची तुलना हिंदू राष्ट्राशी करताना प्रश्न उपस्थित केला आहे की तुम्हाला ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ ही घोषणा आवडत नाही आणि त्याविरुद्ध तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाता, मग ‘हिंदू राष्ट्र झिंदाबाद’ हे काय आहे? ते कधी स्थापन झाले? यावर हिंदूत्ववाद्यांकडे काय उत्तर आहे? देशात हिंदू अधिक म्हणून हिंदू राष्ट्र हवे ही संविधानविरोधी मागणी हिंदूुत्ववादी करत असतील तर पंजाबात शीख अधिक म्हणून खलिस्तान हे शीख राष्ट्र हवे अशी मागणी येऊ शकते हे हिंदूत्ववाद्यांना कळत नाही काय? शीख ‘पंथ’ हा हिंदू धर्माचाच एक भाग आहे हे हिंदूत्ववाद्यांचे म्हणणे अशा शिखांच्या गळी कसे उतरवणार? हिंदूत्ववादाच्या नावाने सध्या जो उच्छाद मांडला जात आहे त्यात अन्य धर्मीयांना सुरक्षित कसे वाटणार? ते ‘समरस’ कसे होणार?देशाच्या एकतेसाठी आणि एकात्मतेसाठी अमृतपाल सिंग ही विषवल्ली समूळ नष्ट करण्याची गरज तर आहेच. पण धर्मनिरपेक्षतेचा गळा घोटून धार्मिक आधारावर हिंदू राष्ट्र मागणाऱ्या प्रवृत्तींनासुद्धा रोखण्याची गरज आहे, ज्यायोगे अशा विषवल्लीस बहरण्यास वाव मिळणार नाही. धर्मनिरपेक्षतेशिवाय या देशाला तरणोपाय नाही, हे सर्वानीच लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. -उत्तम जोगदंड, कल्याण ही ‘क्रियेला प्रतिक्रिया’ तर नव्हे?‘अमृतकालातील विषवल्ली’ हा अग्रलेख वाचला. पंजाबमध्ये खलिस्तान समर्थक अधूनमधून डोके वर का काढत असतात, याचा खोलात जाऊन विचार आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याची वेळ आली आहे. भाजपशी संलग्न राष्ट्रप्रेमी संघटनांच्या जबाबदार नेत्यांकडून जेव्हा हिंदू राष्ट्राच्या घोषणा उच्चरवात केल्या जातात तेव्हा अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि ‘क्रियेला प्रतिक्रिया’ या न्यायाने विघटनवादी वृत्तीला ‘खतपाणी’ घातले जाते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता या घटनादत्त मूल्यांचे नागरिकांनी पालन केल्यास धार्मिक, वांशिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक फूट निर्माण होणार नाही. त्यामुळे भाजपने बहुसंख्याकवादाला ‘बढावा’ देण्याचे थांबवावे. -डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे केंद्र व ‘आप’ने हेवेदावे तूर्त दूर सारावेत‘अमृतकालातील विषवल्ली’ हा अग्रलेख वाचला. ‘आप’ सरकारने अमृतपाल सिंग याचा करायला हवा होता तितक्या तितक्या तातडीने बंदोबस्त केला नाही. तिकडे लंडन आणि कॅनबेरा या दोन्ही राजधान्यांच्या ठिकाणी भारतीय दूतावासासमोर खलिस्तानचे झेंडे फडकावून अमृतपाल सिंगला पािठबा देण्यासाठी तीव्र आंदोलने झाली. केंद्राने आणि ‘आप’ने आपले परस्पर हेवेदावे तूर्तास बाजूला सारून ही विषवल्ली खुडून काढावी. नाही तर हे सापाचे पिल्लू कधीही फणा उगारून डंख करू शकेल जे देशाला मुळीच परवडण्यासारखे नाही.-राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई) पुरेशी भरपाई, वेळेवर मिळणे महत्त्वाचे‘एक लाख ३९ हजार हेक्टरवर नुकसान, २५ जिल्ह्यांना फटका’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २१ मार्च) वाचून वाईट वाटले. नुकत्याच राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने अनेक शेतकऱ्यांच्या फळबागा, शेतीचे नुकसान झाले. ते झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्यासाठी संबंधित अधिकारी किंवा सरकारची माणसे फिरकत नाही. मग आर्थिक मदत दूरच राहिली- असे शेतकरी जेव्हा स्वत:च सांगतात, तेव्हा आपले सरकार किती असंवेदनशील आहे, याची कल्पना येते. ‘या नुकसानभरपाईचे पंचनामे दोन महिन्यांत करावेत. मग त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल’ किंवा ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही कायम उभे आहोत,’ अशी तोंडदेखली आश्वासने सरकारकडून दिली जातात. अनेक जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे सर्व ठिकाणचे पंचनामे दोन महिन्यांत पूर्ण होणे शक्य आहे? तेच वेळेत पूर्ण झाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना कशाच्या जोरावर आर्थिक मदत दिली जाणार? त्यातूनही पंचनाम्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झालीच, तर शेतकऱ्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत न मिळता, त्यांना पुरेशी आर्थिक भरपाई मिळणे गरजेचे आहे आणि ती वेळेवर मिळणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) अवकाळीग्रस्तांच्या बांधावर कोण जाणार?राज्यात अवकाळी पावसाने, गारपिटीने शेतकरी हवालदिल, मरणासन्न झालेला, राजधानीकडे लाल वादळ आक्रोश करत निघालेले , शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारत लढा उभा केलेला, बेरोजगार तरुण आझाद मैदानावर आक्रोश करतोय, संपाने आरोग्य सुविधा कोलमडलेली, भुईसपाट पिकांचे पंचनामे नाहीत अशा गुंतागुंतीच्या काळात विधिमंडळाच्या हिरवळीवर आमदार महोदयांना अध्यक्ष साहेबांनी संगीतमय मैफिलीसोबत पंचपक्वान्नाचे जेवण देणे, कोकणात मुख्यमंत्र्यांनी भव्य सभा घेणे.. हे सारे पाहताना रोम जळत असताना फिडल वाजवणाऱ्या निरो राजाचे उदाहरण आठवते. शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवरायांची शपथ देणारे मुख्यमंत्री कोकणात जाऊन शह-काटशहाचे राजकारण करत भव्य सभा घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिसले असते तर शिवरायांच्या नावे असलेला पक्ष म्हणून अभिमान वाटला असता. -कुमार बिरुदावले, छत्रपती संभाजीनगर डॉ. आंबेडकरांना ‘हस्तक’ अभिप्रेत नव्हते..‘राज्यपालपदाचा अप्रिय इतिहास..’ हा लेख (२१ मार्च) वाचला. देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेत अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले पद म्हणून राज्यपालांकडे पाहिले जाते. संविधान सभेत ७३ वर्षांपूर्वी याबाबत तरतुदी करताना हे पद नियुक्त असावे की निर्वाचित यावर बरीच चर्चा झाली होती. अ. स्वा. अय्यंगार यांनी केंद्राने नियुक्त केलेले राज्यपाल घटक राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आघात करणार नाहीत का? अशी शंका उपस्थित केली होती; तर के. टी. शहा व इतर काही सदस्यांनी हे पद निर्वाचित केले तर राज्यपाल (अपेक्षेनुसार) नामधारी म्हणून काम करतील का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. शेवटी या चर्चेला पूर्णविराम देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीत लोकनिर्वाचित मंत्रिमंडळ हेच वास्तविक प्रमुख असेल तर राज्यपाल नामधारी पद असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. यातून असे दिसते की, संविधानकर्त्यांना राज्यपालाचे पद नामधारी घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच अपेक्षित होते. परंतु पक्षीय राजकारणाची स्वार्थी गरज म्हणून राज्यपालांची नियुक्ती होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र व अकार्यक्षम व्यक्ती या पदावर दिसतात. यातून राज्यपालही केंद्राचा हस्तक म्हणून काम करण्यातच धन्यता मानतात याची प्रचीती मागील अनेक उदाहरणांवरून येते. त्यामुळे आज तर या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे. ‘आपले भावी राज्यकर्ते सांविधानिक नीतिमत्तेचे पालन करून संघराज्य व्यवस्थेचा आदर राखतील अशी अपेक्षा आपण करू या,’ असे उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते; त्याची फलश्रुती मात्र होऊ शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. -वाल्मीक घोडके, छत्रपती संभाजीनगर दोघा निवृत्तांना ‘अडगळीत’ म्हणणे भाजपविरोधी‘मग अडवाणी, जोशींना अडगळीत का ढकलले?’ या पत्रातील (२१ मार्च) मत म्हणजे या ना त्या प्रकारे भाजपद्वेष दाखवण्याचा प्रकार म्हणता येईल. नव्वदीच्या आसपास असलेले मुरलीमनोहर जोशी आणि नव्वदी पार केलेले लालकृष्ण अडवाणी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होणे याला अडगळीत टाकणे असे म्हणणे हे अयोग्य आणि अप्रस्तुत आहे. वयोवृद्ध नेत्यांवरून भाजपवर शरसंधान करत असताना इतर राजकीय पक्षांमधले नेते त्यांच्या अंतापर्यंत कार्यरत असतात काय, या मुद्दय़ाचा सोयीस्करपणे विसर केला जातो. ‘मोदी- शहा यांनी भविष्यात आपले स्थान निर्धोक राहावे यासाठी अमृत कुंभ अभियान चालवले जात नाही ना?’ अशी शंका व्यक्त करणे म्हणजे कल्पनाविलासाचा उत्तम नमुना आहे. वयोवृद्ध नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या सन्मानाचे जतन करण्याची सूचना भाजपला इतरांनी करण्याची गरज नाही. -अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
