राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने करोना काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. चार आठवड्यांमध्ये निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून चार महिन्यांमध्ये घेण्याची कालमर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. तसेच काही अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास कालमर्यादा वाढवून घेण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला दिली आहे. इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभागांची रचना अशा मुद्द्यांवर ऑगस्ट २०२२ पासून म्हणजे गेली पावणे तीन वर्षे ‘जैसे थे’चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. या मुद्द्यांवर अजून सुनावणी व्हायची आहे. पण आता न्यायालयाच्या अंतिम निकालाला अधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ‘तळागाळातून लोकशाहीला मिळालेल्या घटनात्मक जनमताचा आदर व्हायला हवा’, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली असली तरी या निवडणुकांना विलंब न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेच झाला आहे. इतर मागासवर्गींयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण हा तेव्हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. महाराष्ट्र सरकार ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करू न शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. तसेच ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याकरिता तिहेरी चाचणी करण्याचा आदेश दिला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महायुती सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली यासंदर्भात नेमलेल्या आयोगाने इतर मागासवर्गींयांची आकडेवारी जमा करून अहवाल सादर केला. त्याच दरम्यान मध्य प्रदेश सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित केले. त्याच आधारे महाराष्ट्र सरकारनेही अहवाल सादर करून स्वत:ची सुटका करून घेतली. बांठिया आयोगानुसार आरक्षणाची तरतूद राज्य सरकारने केली होती. या अहवालावरून वाद असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाला सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार आरक्षण ठेवावे, असा निर्देश आता दिला असला तरी मग मधली अडीच- पावणे तीन वर्षे स्थगिती का कायम ठेवली, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मधल्या काळात तारखांवर तारखा पडत गेल्या. बांठिया अहवालामुळे ओबीसींच्या ३४ हजार आरक्षित जागा कमी झाल्या असत्या, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आता या सर्व जागा ओबीसी समाजासाठी आरक्षित होणार असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाला अधीन राहून ओबीसी आरक्षणातून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम राहणार आहे. प्रभागांची रचना करण्याचा अधिकार कोणाचा हा मुद्दाही कायम आहे.
निवडणुका रखडल्याने राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिका, २०० पेक्षा अधिक नगरपालिका, दोन वगळता अन्य सर्व जिल्हा परिषदा, १००च्या आसपास नगरपंचायतींमध्ये गेली तीन ते पाच वर्षे प्रशासकराज आहे. अर्थात या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मंत्रालयातील उच्चपदस्थांचे हस्ते-परहस्ते नियंत्रण असते. कोणाला कामे द्यायची, कोणाची निविदा स्वीकारायची हे फर्मान मंत्रालयातून येत असल्याची चर्चा असते. नोकरशाहीच्या हाती अधिक काळ पालिकांची सूत्रे राहिल्याबद्दल संबंधित खंडपीठाने तीव्र नापंसती व्यक्त केली. घटनेत केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय प्रणालीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वसामान्य लोकांशी थेट संबंध येतो अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन ते पाच-पाच वर्षे रखडतात ही गंभीरच बाब. राजकीय वातावरणाचा अंदाज घेता सुरुवातीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनाच या निवडणुका नको होत्या. न्यायालयीन प्रक्रियेने सत्ताधाऱ्यांचे फावलेच.
पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुकीची सारी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु सुमारे ३० ते ३५ हजार प्रभाग किंवा जिल्हा परिषदांच्या गटांसाठी एकदम निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य आहे का ? त्यातच जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याचा कालावधी. पावसाळ्यात शक्यतो निवडणुका घेऊ नयेत, असे निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. हे लक्षात घेता चार महिन्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया राबविणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य होईल, असे वाटत नाही. कदाचित राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात मुदत वाढवून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण दिवाळीनंतरच म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घेणे कधीही अधिक सोयीचे ठरेल.
