दिल्लीवाला
लोकसभेत गंभीर चर्चा होत असली तरी गमती-जमती होत असतात. बहुतांश खासदारांचं कविता, शेरो-शायरीशी काही नातं असेल असं वाटत नाही. पण, त्यांना संसदेत येऊन कविता करायचीच असते. संधी मिळाली की, खासदारांना साहित्याची आठवण येते. केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी आपल्या पत्नीवर पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्याचा तर उल्लेख केलाच, कविताही म्हटली. मीच कविता केलीय असंही ते म्हणाले. मेघवाल खाली बसले तर, कोणीतरी मेघवालांचं कौतुक करू लागलं. त्यावर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, तुम्हाला काय पुन्हा कविता ऐकायची आहे?… अधूनमधून खासदार कविता करतच होते.
तृणमूल काँग्रेसच्या कल्याण बॅनर्जींनी कुठल्याशा ओळी म्हणून दाखवल्या. त्या ऐकून केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू एकदम उभे राहिले. ‘मी एवढ्यासाठीच उभं राहिलो, मला सांगायचं आहे, मला काल घरी खूप ऐकून घ्यावं लागलं. तुमचे मंत्री पत्नीवर पुस्तक लिहितात, कविता करतात. माझ्यावर तुम्ही नाही करत कविता…’असं हसत रिजिजू म्हणाले आणि सभागृहातील वातावरण हलकं-फुलकं होऊन गेलं. मार्शल आर्टची कसरत करताना राहुल गांधींच्या हाताला दुखापत झाली होती, हाताला पट्टी बांधून ते आले होते. भाषण करता करता आवेशात त्यांचा हात टेबलावर आपटला गेला. त्यांच्या भाषणामध्ये अडथळे आणले जात होते, ते मागं वळून प्रियंका गांधींना म्हणत होते की, मला गेलं पाहिजे. बहुधा हातावर उपचार घेण्याबाबत ते बोलत असावेत. भाषण संपल्या संपल्या ते सभागृहाबाहेर निघून गेले. शहांचं भाषण सुरू झालं तरी ते आलेले नव्हते. नंतर ते सभागृहात येऊन बसले. लोकसभेत विधेयक मांडण्यापूर्वी त्याच्या घटनात्मक चौकटीवर चर्चा होत असते. विरोधकांना आक्षेपाचा मुद्दा मांडता येतो. असादुद्दीन ओवौसींनी मतविभागणी मागितली. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळं सदस्य आपापल्या आसनावर बसण्यासाठी धावले. सांगलीचे खासदार विशाल पाटील इकडून तिकडं जाताना बिर्लांच्या नजरेत आले. विशाल पाटील तुम्ही का फिरत आहात, तुमचं नाव मी दोन वेळा घेतलं, असं बिर्ला म्हणाले. बिर्ला यांनी विशाल पाटलांना दहा मिनिटांपूर्वीच आसनावर बसण्याचा आदेश दिला होता. पण, पाटील फिरत होते. त्यामुळं बिर्लांनी त्यांचा दोनदा ‘जयघोष’ केला. मग, मात्र, सभागृहात शांतता झाली.
संसदेत महिलांची गर्दी
वातावरणनिर्मितीमध्ये भाजपचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्याबाबतीत त्याच्याशी कोणताही राजकीय पक्ष स्पर्धा करूच शकत नाही. संसदेमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याची खात्री स्वत: केंद्र सरकारलाही नव्हती. पण, दोन दिवस वातावरण मात्र विधेयक मंजूर झाल्यासारखं आनंदाचं होतं. विधेयक तर मंजूर होणारच असं कदाचित भाजपच्या खासदारांना वाटलं असेल. म्हणूनही असेल त्यांनी आपापल्या मतदारसंघांतून मोठ्या संख्येनं महिलांना संसद पाहायला आणलं होतं. ज्यावेळी विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होईल तेव्हा प्रामुख्याने महिला प्रेक्षक कक्षांमध्ये दिसल्या पाहिजेत असा आदेश या खासदारांना दिला गेला असावा. दोन दिवस चर्चा सुरू होती, दिवसभर वेगवेगळ्या राज्यांतून महिलांचे गट प्रेक्षक कक्षांमध्ये ये-जा करत होते. संसदेचं आवार महिला प्रेक्षकांनी भरून गेलेलं होतं. संसदेत एकाचवेळी हजारो महिला पाहुण्या आलेल्या होत्या. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये काही भाजप नेते आपल्या मतदारसंघांतून हमखास पाहुणे आणत असतात. पण, यावेळी ही संख्या अभूतपूर्व होती. नव्या संसदेच्या लॉबी अरुंद आहेत, तिथं फार वेळ फार लोक उभं राहू शकत नाहीत. नाही तर गोंधळ निर्माण होतो, गलका होतो, आवाज घुमू लागतो. त्यामुळं सुरक्षारक्षकही लॉबीमध्ये लोकांना फार वेळ उभं राहू देत नाहीत. यावेळी मोठमोठ्या प्रेक्षकांच्या रांगा लागलेल्या होत्या, गलका होणारच. सुरक्षारक्षकदेखील काही करू शकत नव्हते. या सगळ्यांना रांगेत प्रेक्षकांच्या कक्षेत पाठवणं हे देखील मोठं कष्टाचं काम होतं. प्रेक्षक कक्षात बसून सभागृहांचं कामकाज पाहिलं आणि निघून गेलं, असंही होत नाही. खासदारांचे पाहुणे असतात, ते फक्त प्रेक्षक कक्षात थांबत नाहीत. त्यांना संसदेमध्ये फिरायचं असतं. यावेळी महिलांचं प्रमाण अधिक होतं, या महिला गटागटानं बागडत होत्या. अनेकाचं फोटोशेसन चाललेलं होतं. लोकसभा-राज्यसभेच्या प्रवेशद्वारावर उभं राहून त्या पोझ देत होत्या. फोटो चांगला आला की नाही याची खात्री करून मगच त्या तिथून निघत होत्या. सुरक्षारक्षकांसाठी हा कसोटीचा क्षण असतो. प्रेक्षकांना दुखवायचं नसतं, त्यांचा अपमान होऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागते. त्याच वेळी या प्रेक्षकांच्या हालचालीही नियंत्रित ठेवायच्या असतात. दोन्ही दिवस सीआयएसएफच्या जवानांनी अत्यंत संयमाने संसदेतील सुरक्षेची हाताळणी केली, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. या जवानांबरोबर संयम दाखवणारे होते, कॅन्टीनमधील कर्मचारी. सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत संसदेत येणार्या प्रेक्षकांची मोठी गर्दी असते. त्यातले अनेकजण खासदारांचे पाहुणे असल्यामुळे त्यांच्या जेवणाचीही सोय करावी लागते. खासदारांच्या पाहुण्यांसाठी स्वतंत्र कॅन्टीन आहे. दोन दिवस या कॅन्टीनमध्ये अचानक गर्दी वाढली. नेहमीचा अंदाज चुकला असावा. कॅन्टीनमध्ये उभं राहायलाही जागा नव्हती. जेवण संपून गेलं होतं. लोक ताटकळले होते. त्यांच्या जेवणाची सोय करण्यात आली, पण त्यासाठी थोडा वेळ लागला. कॅन्टीनला बाजाराचं रूप आलं. काऊंटरवर लोक व्यवस्थापकाला रोख नोटा देत होते. जेवण दिलं नाही तरी चालेल या नोटा ठेवा. कॅन्टीनमध्ये रोख व्यवहार होत नाहीत. यूपीआय ॲप किंवा डेबिट कार्डाच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ विकत घ्यावे लागतात. व्यवस्थापकांचा नाइलाज होत होता. लोकसभेमध्ये चर्चा सुरू होती, वाद-विवाद होत होते, वातावरण तापलेलं होतं. सभागृहाच्या बाहेर मात्र मस्त जत्रा भरलेली होती. दोन दिवस लोकांनी संसदेचा खरा आस्वाद घेतला. महिला प्रेक्षकांची गर्दी संसद सदस्यांच्या लक्षात आली. सभागृहात त्याचा काहींनी उल्लेखही केला. तेव्हा लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, सदस्यांनी प्रेक्षक कक्षाचा भाषणामध्ये उल्लेख करायचा नसतो. ही परंपरा आहे, असे लक्षात आणून दिले.
निदर्शनांचा प्लॅन सकाळीच ठरला?
लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार नाही याची पूर्ण कल्पना केंद्र सरकारला शुक्रवारी सकाळी आली होती. त्यांचा प्लॅन काही तरी वेगळाच सुरू असल्याचं दिसलं आणि ते रात्री संसदेत मकरद्वारासमोर भाजपच्या महिला खासदारांनी केलेल्या निदर्शनांनंतर स्पष्ट झालं. विधेयक लोकसभेत मांडण्याआधी वातावरणनिर्मिती करण्याची जबाबदारी भाजपच्या चार-पाच ज्येष्ठ महिला नेत्यांकडं सोपवली होती. त्यांच्यातील एका महिला नेत्यांची शुक्रवारी दिवसभर संसदेमध्ये लगबग सुरू होती. या नेत्या बैठकांमध्ये गुंतलेल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या दालनामध्ये एनडीएच्या बैठकीची तयारी सुरू होती, दुसर्या बाजूला शहा मंत्र्यांशीही बोलत होते. या महिला नेत्यांची दोन्ही बैठकीमध्ये ये-जा सुरू होती. एनडीएच्या बैठकीसंदर्भात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनही शहांच्या दालनात जा-ये करताना दिसत होते. काही तरी रणनीती आखली जात आहे, याची जाणीव त्या लॉबीतून जाणार्यांना झाली होती. तीन-चार तास तरी बैठकांचं सत्र सुरू राहिलं. या महिला नेत्या नंतर भाजपच्या खासदारांशी बोलताना दिसल्या. लोकसभेच्या आतल्या लॉबीमध्ये भाजपचे खासदारही आपापसांत बोलत होते. मग, चर्चेला उत्तर देण्याची अमित शहांची वेळ झाली. ते सभागृहात येण्याआधी काही मिनिटं याच महिला नेत्या भाजपमधील आपल्या सहकारी महिला खासदारांना काही तरी सांगत होत्या. भाजपच्या सर्व महिला खासदारांकडं त्या गेल्या. त्यांनी हातवारे करत काही तरी सांगितलं. भाजपच्या महिला खासदारांनीही माना डोलवल्या. हे नेमकं काय चाललंय हे कळत नव्हतं. तेवढ्यात शहांचं भाषण सुरू झालं. विधेयकं पडलं आणि लगेचच भाजपच्या महिला खासदार मकरद्वारासमोर मोठं-मोठे फलक हातात घेऊन निदर्शनं करू लागल्या. तेव्हा उलगडा झाला की, सकाळपासून निदर्शनांची रणनीती आखली जात होती. म्हणजे तेव्हाच केंद्र सरकारला कळलं होतं, विधेयकाचे तीनतेरा वाजलेले आहेत!
८५० झाले तर काय?
८५० सदस्य सभागृहात आले तर काय होईल, असा प्रश्न खासदारांना पडलेला होता. त्यांनी भाषणात तसं बोलूनही दाखवलं. इतके सगळे खासदार असतील तर प्रश्नोत्तराचा तास फक्त एक तासाचा कसा चालेल, तो वाढवावा लागेल. ८५० सदस्य बोलणार असतील तर अधिवेशनाचे तासही वाढवावे लागतील. सगळ्यांना बोलण्याची संधी कशी मिळणार? मुद्द्यांवर चर्चा करायची तर ८-१० तास पुरणार नाहीत, दोन-दोन दिवस लागतील. मग, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणार का? लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, मी अध्यक्ष असेपर्यंत सगळ्या नव्या खासदारांना बोलण्याची संधी देणार, त्याची चिंता विद्यमान खासदारांनी करू नये. केंद्रीय मंत्री अमित शहाही भाषणात म्हणाले की, राहुल गांधी ज्या पद्धतीने भाषण करतात, त्यामुळं वेळ वाया जातो, त्यांनी वेळ वाचवला तरी खासदारांना बोलायला पुरेसा वेळ मिळेल. अनेकदा सभागृह रात्री बारा वाजेपर्यंत चालले आहे. खासदारांना बोलायचं असेल तर वेळ कसाही काढता येऊ शकतो. खासदारांचा मुद्दा योग्य होता, जितके जास्त खासदार तितकं वेळेचं व्यवस्थापन अधिक करावं लागेल.
