‘केशकर्तन; कोणाचे?’ हा अग्रलेख (१६ मे) वाचला. मी सेवानिवृत्त बँक व्यवस्थापक आहे. १) कर्ज प्रस्तावाचा विचार करताना बँक व्यवस्थापनाने अर्जदाराला कोणत्या कारणासाठी कर्ज हवे आहे, त्यातून कोणते साहित्य घ्यायचे आहे, त्याची उपलब्धता, किंमत, त्यातून कोणत्या वस्तू तयार केल्या जाणार आहेत, त्यांना कुणाकडून मागणी येण्याची शक्यता आहे, अर्जदाराची व्यवसाय करण्याची कुवत आणि आर्थिक सक्षमता किती आहे हे सर्व तपासणे गरजेचे आहे. अर्जदाराने कर्जासाठी जमीनजुमला तारण दिलेला असेल तर त्याचे कायदेशीर दस्तावेज योग्य आहेत का, हेदेखील पडताळणे आवश्यक ठरते. २) अर्जदाराला भ्रष्टाचार करून कर्ज दिले गेले असल्यास, वसुली होण्याची शक्यता कमीच असते. ३) स्थानिक वा अन्य राजकारणी मंडळींनी बँक व्यवस्थापनावर दबाव आणला आहे का, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कर्ज बुडवण्यास जे कारणीभूत असतील, त्यांची नावे सर्व वृत्तपत्रांच्या मुख्य पानावर दोषी म्हणून छापावीत. सरकारचे कायदे कामाचे नाहीत. त्यामुळे फक्त वकील मंडळी श्रीमंत होतात. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई) कर्जवसुली धोरणे अधिक काटेकोर करावीत ‘केशकर्तन; कोणाचे?’ हा अग्रलेख वाचला. यात केवळ सरकारी बँकांसंदर्भातील आकडेवारी दिली आहे. खासगी बँकांची स्थिती तुलनेने दिलासादायक आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, खासगी बँका कर्जवसुलीसाठी विशेष परिश्रम घेतात. मग जर सरकारने खासगीकरणाचे धोरण अवलंबिले तर ओरड कशासाठी? सहकारी बँका ज्या प्रकारे कर्ज वाटतात आणि माफ करतात त्यावरही मंथन होणे गरजेचे आहे. सरकारी बँकांवर ज्या राजकारण्यांचे वर्चस्व असते ते स्वत:साठीच कर्ज मंजूरही करून घेतात आणि नंतर ते माफही करवून घेतात. सहकारी बँकांत फार मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. याबाबत विस्तृत चर्चा व्हायला हवी. एकूणच बँकांची (मग त्या सरकारी असोत वा खासगी किंवा सहकारी) कर्जे देण्याची आणि ती वसूल करण्याची धोरणे अधिक काटेकोर करण्याची वेळ आली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर दिलेली कर्जे आणि त्यांची वसुली यातील तफावत कमीत कमी राहील याची काळजी घ्यायला हवी. तरच देश चांगल्या आर्थिक स्थितीत राहील. प्रा. राजेशकुमार झाडे, चंद्रपूर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे ‘केशकर्तन; कोणाचे?’ हे संपादकीय वाचले. बँकिंग क्षेत्रातील बेशिस्त धोकादायक असून तिला वेळीच आळा न घातल्यास लोकांचा, केवळ व्याजावर जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचा बँकांवरील विश्वास उडेल. केशकर्तनालयासारख्या जिकडेतिकडे बँकांच्या शाखा उघडण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. बँक मॅनेजरवर मुदत ठेवी वाढवणे व कर्जवाटपाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत टिकून राहाण्याचा ताण असतो. त्यातून गैरव्यवहार, न परवडणाऱ्या तडजोडी, जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देऊन एनपीएचे प्रमाण कमी दाखवणे वगैरे प्रकार घडतात. झटपट १० मिनिटांत कर्ज मंजूर अशा जाहिरातींचे फॅड वाढले आहे. बँक बुडण्याची वेळ आली की दुय्यम अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा बनविले जाते. खरे म्हणजे कर्ज मंजूर करताना तारण, वगैरे प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. हिशेब तपासनीस, लेखापरीक्षक यांनाही वेळच्या वेळी जबाबदार धरले पाहिजे. तरच बँकांचे दिवाळे निघणे थांबेल. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) खासगी उद्योगांना खासगी बँकांतूनच कर्ज द्यावे ‘केशकर्तन; कोणाचे?’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वसामान्य माणूस स्वत:च्या कष्टाची कमाई बँकेत जमा करत असतो. बँकेकडील ठेव ही बँकेला ऋण असते. बँक या ठेवींतून येणारा पैसा कर्ज रूपाने देऊन त्यावर नफा मिळवते. असे असले तरी, मोठय़ा उद्योगांना कर्ज देताना राजकीय संबंध जोपासले जातात. त्याच्याच फटका या सरकारी बँकांना बसतो. सरकारी बँकांनी मोठय़ा उद्योगपतींना कर्ज न देता लहान व मध्यम स्वरूपातील उद्योगांना कर्ज देण्यास प्राधान्य द्यावे. खासगी बँकांप्रमाणे सरकारी बँकांनीही लघु व मध्यम स्वरूपाची कर्जे दिल्यास कर्ज बुडण्याचे प्रमाण कमी होईल. कर्ज घेणारे उद्योग खासगी पण कर्ज घेणार मात्र सरकारी बँकांकडून. याऐवजी मोठय़ा खासगी उद्योगांना फक्त खासगी बँकेकडूनच कर्ज उपलब्ध करून दिले तर कर्ज बुडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. शिवाय बँकेतील अधिकारी- कर्मचारी यांनी बँकेचे हित लक्षात घेऊन ठेवीदारांशी बांधीलकी ठेवल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते. रूपेश सीमा मराठे, धुळे बालवाडी नेहमीच दुर्लक्षित ‘सरकार बालवाडय़ांचे काय करणार आहे?’ हा लेख (१६ मे) वाचला. बालवाडी हा प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मानला जातो. याच वयात संस्कारक्षम पिढी घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. याच काळात शिक्षणाची रुची निर्माण करण्याची गरज असते. पुढील काळात अभ्यासात येणारे अडथळे रोखायचे असतील तर याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. एकीकडे मराठी शाळा टिकविण्यासाठी धडपड सुरू आहे, पण बालवाडी मात्र नेहमी दुर्लक्षित भाग राहिला आहे. मूल्य शिक्षणाची पेरणी याच वयात करावी. आज गावखेडय़ात गळतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. ते थांबवायचे असेल, तर सरकारने बालवाडीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षण आर्थिकदृष्टय़ा अवक्या बाहेर गेले आहे. बालवाडी आणि मराठी शाळा हाच एक शिक्षणाचा दुवा उरला नाही. सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. सामान्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बालवाडय़ा जगल्या पाहिजेत. अमोल आढळकर, हिंगोली महागडय़ा बालवाडय़ा हे कोंडवाडेच! ‘सरकार बालवाडय़ांचे काय करणार आहे?’ हा संपादकीय लेख वाचला. लेखकाने महागडय़ा बालवाडय़ांसंदर्भात (नर्सरी) जे विचार मांडले आहेत ते १०० टक्के वास्तव आहेत. सर्वसामान्यांना न परवडणारी फी आकारणाऱ्या या बालवडय़ा अशास्त्रीय पद्धतीने चालतात. बहुतांश ठिकाणी तर कोंडवाडय़ासारखीच परिस्थिती असते. खरे तर या वयात अतिशय संवेदनशील, बालमानसशास्त्राचे ज्ञान असणारे, अध्ययन- अध्यापनाचे शास्त्रीय पद्धतीने प्रशिक्षण घेतलेले दर्जेदार शिक्षक मिळणे अपेक्षित असते. परंतु अशा महागडय़ा नर्सरीमध्ये शिक्षक भरती करताना अशा कोणत्याही बाबींचा विचार होत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सांगते की, या वयात मुलांच्या शिक्षणात लवचीक, बहुस्तरीय, खेळ, कृती, जिज्ञासाआधारित शिक्षण ज्यामध्ये अक्षरे, भाषा, संख्या, रंग, आकार, घरातील आणि मैदानी खेळ, कोडी, तार्किक विचार, चित्रकला, हस्तकला, संगीत, शिष्टाचार आणि भावनिक विकास यांचा समावेश असावा. गृहपाठ नसावा, परंतु महागडय़ा नर्सरीमध्ये घोकंपट्टीआधारित शिक्षणाला प्राधान्य असते. हे अशास्त्रीय आहे. डॉ. श्रीहरी दराडे, जालना कातळशिल्प अभ्यासासाठी स्थानिक सहभाग हवा कोकणातील कातळशिल्पांच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प ही बातमी (लोकसत्ता- १५ मे) वाचली. हे चित्र आशादायी असले, तरीही एक खंत जाणवते. यात एकाही ऐतदेशीय संस्थेचा सहभाग नाही. जसे मुंबई/ पुणे विद्यापीठ, मुंबई आयआयटी, पुण्यातील प्राच्यविद्या संशोधन संस्था वा महाराष्ट्रातील/ गोव्यातील संस्था, इतर मान्यवर संस्था सहभागी होतात, ही गौरवास्पद बाब आहे, पण स्थानिक संस्थांची उदासीनता खटकते आणि अनाकलनीय वाटते. जर त्यांचा सहभाग असेल तर स्थानिक पातळीवर त्यांचे महत्त्व, संदर्भ शोधता येतील. किरण हरेश्वर दारूवाले, बोरिवली (मुंबई) आता पहिले राज ठाकरे राहिले नाहीत ‘राज ठाकरे आता भाजपसाठी दुसरे’ हे लोकमानसमधील पत्र (१६ मे) वाचले. राज ठाकरे मागच्या काही दिवसांपासून भाजपपासून दूर जात आहेत, असे दिसते. याची अनेक उदाहरणे आहेत. एक म्हणजे राज ठाकरे यांनी जेव्हा आपण अयोध्येला जाणार आहोत असे जाहीर केले त्या वेळी तेथील खासदार ब्रिजभूषण यांनी त्याला कडवा विरोध केला होता. खरे तर ब्रिजभूषण यांना भाजप समज देऊ शकला असता, पण तसे झाले नाही. तिथूनच बहुदा राज ठाकरे यांनी भाजपपासून दूर जाण्याचा विचार केला असावा. राज ठाकरे यांनी अगदी अलीकडे बारसू प्रकल्पाबाबत केलेले वक्तव्य आणि कालचे कर्नाटक विधानसभा निकालावरील त्यांचे वक्तव्य हेच सिद्ध करते. आता लवकरच पुन्हा, ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ ऐकू आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. भाजपला आपले सहकारी सांभाळता येत नाहीत, हेच खरे. एनडीएमध्ये पूर्वी किती पक्ष होते व आता किती आहेत याचा हिशेब मांडल्यास हेच सिद्ध होते. डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
