लोकमानस : हे भाजपच्या कीर्तीला साजेसेच!

आता तर कालचक्र उलटे फिरवून हुकूमशाही आणण्याची तयारी सुरू आहे. अशा वातावरणात विज्ञानाचा मुक्त विकास होणे अशक्य आहे, अन्यथा विज्ञानाची मुस्कटदाबी होईल. हिटलरनेही अनेक ज्यू वैज्ञानिकांचे ग्रंथ जाळले होते. पुरातन काळात विज्ञानाचा एवढा विकास झालाच होता, तर राज्यकर्त्यांची मुले त्या पुरातन ग्रंथांचाच अभ्यास का करत नाहीत? शिक्षणासाठी परदेशी का जातात? केवळ धर्मिक, सांस्कृतिक अस्मिताच्या नावाखाली ध्रुवीकरण करायचे आणि आपल्या व्होट बँकेची व्यवस्था करायची, एवढय़ासाठीच हे सारे सुरू आहे. अशाने देश महासत्ता होणे तर सोडाच, पुन्हा गडद अंध:कारात लोटला जाईल.

आणखी वाचा

हिंदू विरुद्ध बोलाल तर समूळ उच्चाटन करू, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचे प्रतिपादन

ईडीचा कचाट्यात तृणमूल काँग्रेसचा आणखी एक मंत्री; ममता बॅनर्जींच्या विश्वासू नेत्यावर कारवाई

‘सभापती महोदया’…; राज्यसभेच्या कामकाजाची जबाबदारी महिलांवर; विधेयकाच्या चर्चेसाठी वेगळा प्रयोग

मध्य प्रदेश : भाजपाला मोठा धक्का! बड्या ओबीसी नेत्याचा राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश

• डॉ. अजितकुमार बिरनाळे, जयसिंगपूर

दहा वर्षांत ‘काँग्रेस’मुक्त ते ‘इंडिया’मुक्त

‘‘काँग्रेस’मुक्तीचा आनंद’ हा अग्रलेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. एरवी पंतप्रधानांना विज्ञानाची प्रचंड आवड आहे. कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावर त्यांची छबी दिसत असे. इस्रोच्या सर्व महत्त्वाच्या मोहिमांत ते जातीने हजर राहताना आपण पाहतो. आता ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’ने आपले नाव ‘भारतीय सायन्स संघ’ असे बदलणे विद्यमान सरकारला अपेक्षित असावे! बहुधा हा बदल करण्यात न आल्याने केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याने या महत्त्वाच्या वार्षिक परिषदेचे पाठबळ काढून घेतलेले दिसते. केंद्र सरकारच्या अजेंडय़ावर २०१४ पासून काँग्रेसमुक्तीचा नारा होताच. आता विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात एकवटून ‘इंडिया’ नाव धारण केल्यापासून त्यांच्या २०२४ च्या निवडणूक अजेंडय़ावर ‘इंडियामुक्त भारत’ असे नवे घोषवाक्य येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शोधा व बदला (‘फाइंड अ‍ॅन्ड रिप्लेस’) मालिकेत भाजपची प्रगती गेल्या १० वर्षांत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’पासून सुरू होऊन ‘इंडियामुक्त भारत’पर्यंत आली आहे. केवळ नावे बदलण्याचे विकासाचे मॉडेल त्यांना कितपत फळते, हे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईलच!

• प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</li>

सरकारला तर्कशुद्ध विचारच नकोत?

‘‘काँग्रेस’मुक्तीचा आनंद’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात सध्याच्या सरकारला विज्ञान या विषयाचे वावडेच आहे. गटारातून गॅस काढणे, ढगाच्या आडून विमाने रडारच्या कक्षेबाहेर जाणे, जागतिक तापमानवाढ झाली नसून आपली सहन करण्याची ताकद कमी झाली आहे इ. अवैज्ञानिक शोध पंतप्रधानांनी लावले आहेतच. पापड खा, गोमूत्र प्या आणि करोनामुक्त व्हा असे अतार्किक आणि अवैज्ञानिक उपाय सांगणाऱ्या लोकांकडून दरवर्षी होणारी विज्ञान काँग्रेस बंद होणे हे अपेक्षितच होते. मुळात सदर विज्ञान काँग्रेसची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली होती, ती आम्ही बंद करत आहोत म्हणजे वसाहतवादी मानसिकतेतून आपण मुक्त झालो असे दावे फक्त भक्तच करू शकतात. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याला गेल्या दहा वर्षांत विज्ञान काँग्रेस आयोजनात काही गैरव्यवहार आढळले नाहीत आत्ताच गैरव्यवहार कसे काय आढळले, हे अनाकलनीय आहे. पुराणामध्ये टेस्ट टय़ूब बेबी, प्लास्टिक सर्जरी, विमाने इत्यादी आहेत असे दाखले देणाऱ्या सरकारला विज्ञान आणि काँग्रेस या दोन्ही शब्दांविषयी असलेली घृणा अजिबात स्वीकारार्ह नाही. विज्ञान तर्कशुद्ध विचार करून नवनवीन गोष्टींचा शोध लावते. हा तर्कशुद्ध विचारच कोणी करू नये असे विद्यमान सरकारला वाटते का?

• प्रा. राजेंद्र तांबिले, सातारा

व्यापाऱ्यांविरोधात सरकार तरी समर्थ आहे का?

प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकाने तेथील स्थानिक भाषेचा आदर, वापर, सन्मान करावा, असा संकेतच आहे. तरीही मुंबई आणि महाराष्ट्रात पिढय़ानपिढय़ा राहून, दुकाने थाटून, कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता कमवून गब्बर झालेले काही मुजोर परप्रांतीय व्यापारी, दुकानदार आपल्या दुकानांवर मराठी भाषेतील पाटय़ा लावण्यास तयार नाहीत. महापालिकेने, राज्य सरकारने केलेल्या नियमांना जुमानत नाहीत. कारवाई केल्यास न्यायालयात जाऊन वेळकाढूपणा करतात, हे सारेच चीड आणणारे आहे. व्यापाऱ्यांना नियमपालनास भाग पाडण्यासाठी सरकार तरी समर्थ आहे का? जे नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना व्यवसायाची परवानगी नाकारणार का?

• मनमोहन रो. रोगे, ठाणे

भारताने धडे गिरवणे नाही, धडे घेणे आवश्यक

‘‘ड्रॅगन’च्या अर्थव्यवस्थेला हादरे?’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. मालमत्ता विकास क्षेत्रावर २५ टक्के अवलंबित्व असणाऱ्या देशांची वार्षिक विकासवाढ दर ८ टक्क्यांवरून २.५ ते ३ टक्क्यांवर येऊन ठेपताच बडे मासे आर्थिक गटांगळय़ा खाऊ लागले. त्यातून फाजील आत्मविश्वासाचे उदाहरण पाहायला मिळाले. करोनाकाळात अर्धे अधिक मोडलेले आर्थिक कंबरडे सरळ करण्यासाठी नागरिकांना ‘काही झालंच नाही’ अशी कल्पना करून एकाएकी उभे करण्याचा प्रयत्न अंगाशी आला आहे. भविष्याची चिंता लागलेले नागरिक उपभोगापेक्षा बचतीवर भर देणारच. अशा वेळी भारतात मात्र बचतीत घट होत चालली आहे, हे चिंताजनक आहे.

आहे तो क्षण उपभोगून घ्या, वापरून फेकून देण्याइतकाच वस्तूचा उपयुक्तता दर्जा चालेल ही पाश्चिमात्त्य संस्कृती आपल्याकडे परवडणारी नाही. कुठल्याही उत्पादन/ सेवा/ उत्पन्न क्षेत्राचे स्तोम न माजवता, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, आर्थिक ताण घेण्याची तयारी, आयात-निर्यात धोरणातील लवचीकता, निसर्गाच्या लहरी, कोविडसारखी संकटे, या सर्वावर व्यवस्थित लक्ष ठेवून आर्थिक नियोजन करावे लागेल. त्यासाठी चीनकडून उत्पादनक्षमता वाढवण्याची जिद्द घ्यायला हरकत नाही. तसेच वेळेचे नियोजन, निसर्गसंपदेचा कल्पक, सुनियोजित व काटकसरीने वापर, सामाजिक संपत्तीचा दुरुपयोग टाळणे आणि उत्पादने व उत्पन्नाचे स्रोत अपुरे पडू नयेत यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण भारताने आचरणात आणले पाहिजे. म्हणजे लोकसंख्येच्या बाबतीत बरोबरी केलेलीच आहे, पण चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीशी बरोबरी करणे भारताला एवढय़ात शक्य नाही. धडे गिरवणे काही वेळा सोपे वाटते, पण धडे घेणे ही काळाची गरज आहे.

• श्रीपाद पु. कुलकर्णी,  पुणे

डीजे, लेझरवर कायमस्वरूपी बंदी घाला

अनंत चतुर्दशीला निघालेल्या विसर्जन मिरवणुकांमुळे प्रचंड प्रमाणात ध्वनी, वायू आणि प्रकाश प्रदूषण झाले. डीजेच्या दणदणाटामुळे हृदयावर परिणाम होऊन मृत्यूच्याही घटना घडल्या. यापूर्वी लेझर किरणांच्या तीव्र प्रकाशामुळे अंधत्व आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. डीजे आणि लेझर दोन्हीवर सरकारने कायमस्वरूपी बंदी घालावी. नऊ वर्षांपूर्वी साताऱ्यात डीजेच्या आवाजाने भिंत पडून तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. दरवर्षी दिवाळी, गणपतीला सरकार ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील निर्बंध जाहीर करते, मात्र मंडळे, कार्यकर्ते एवढेच नव्हे, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारेही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे आता बंदी हाच उत्तम पर्याय ठरेल.

• मिच्छद्र ऐनापुरे, जत (जि. सांगली)

मंदिरांसाठी पैसे आहेत, क्षयरोगासाठी नाहीत?

‘क्षयरोगाची औषधे डिसेंबपर्यंत मिळणे अवघड’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ सप्टेंबर) वाचली. यावरून केंद्र सरकार व राज्य सरकार जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्याविषयी किती निष्क्रिय आहे, हे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न पहात आहेत. येत्या दहा वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था २५ लाख ट्रिलियन डॉलरची होण्याचे दावे करत आहेत, परंतु आजही देशासह राज्यात क्षयरोगाची लागण झालेल्या रुग्णांसाठी औषधांचा तुटवडा आहे. केंद्र सरकारकडून ऑगस्ट महिन्यात प्रत्येक राज्याला पुरेशी औषध मिळतील असे आश्वासन देण्यात आले होते, पण सप्टेंबर संपला तरीही राज्यांना पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. परंतु राममंदिराच्या बांधकामासाठी, जी-२० ‘महोत्सवा’साठी जनतेने भरलेल्या विविध करांतून कोटय़वधींची उधळपट्टी करण्यात आली. रुग्णालये व डॉट सेंटरमध्ये मात्र औषधे नाहीत असे फलक पाहावयास मिळतात.

• सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)