‘‘आनंदी आनंदा’त निवडक निर्देश…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ मार्च) वाचला आणि महाराष्ट्राच्या संसदीय राजकारणात पडत असलेल्या नवीन पायंड्यांबद्दल मनात प्रश्न उभे राहिले. हा अन्वयार्थ आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांच्यातील बदलत्या संबंधांचे एक दाहक चित्रण आहे. मंत्र्यांना संबंधित अधिकारी माहिती देत नाहीत यातून असाही प्रश्न पडतो की, सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये समन्वय आणि प्रशासकीय पकड सैल होत चालली आहे का. पण तालिका अध्यक्षांनी भावनेच्या भरात किंवा सभागृहाचा रोष पाहून थेट निलंबनाचे आदेश देणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या किती योग्य आहे, याचा ‘अन्वयार्थ’मध्ये केलेला ऊहापोह मार्मिक आहे. विधानसभेच्या नियमावलीनुसार, पीठासीन अधिकारी हे सरकारला ‘निर्देश’ देऊ शकतात, परंतु प्रत्यक्ष कारवाईचा अधिकार हा प्रशासकीय प्रमुखांचा म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचा असतो. संसदीय लोकशाही ही केवळ नियमांवर नाही तर उच्च संकेतांवर चालते.
सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘निवडक निर्देशांचे पालन’. राजकीय सोय असते तेव्हा अध्यक्षीय निर्देशांची अंमलबजावणी तातडीने होते, पण प्रश्न सामान्यांच्या हिताचा असतो, तेव्हा मात्र तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवून ते निर्देश बासनात गुंडाळले जातात. हीच पद्धत सुरू राहिली, तर भविष्यात कोणत्याही सनदी अधिकार्याला राजकीय दबावापोटी कधीही निलंबित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे प्रशासकीय स्थैर्य धोक्यात येईल. – प्रवीण ना. डोईबळ, अंबरनाथ (जि. ठाणे)
…अशा मागण्या मान्य होत नसतात!
‘पोपटाचा पोपट !’ हे संपादकीय (२ मार्च) वाचले. मद्य घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदियांसहित २३ जणांवर गुन्हे दाखल करून सीबीआयने त्यांना अपमानास्पद रीतीने अटक केली. ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते, पोलीस दले या स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही गुन्ह्याचा तपास गांभीर्याने न करता केवळ सत्ताधार्यांच्या आदेशाचे पालन केले असेल तर तो संविधानाचा अपमानच आहे. स्वच्छ चारित्र्याच्या लोकप्रतिनिधींचे नाहक चारित्र्यहनन केवळ सत्तेसाठी घडू लागले तर समाजकारणात, राजकारणात सुशिक्षित, सुसंकृत लोक पुढाकार घेणार नाहीत. ही एक प्रकारे लोकशाहीची अधोगती व विटंबनाच ठरेल. ‘मोदी, शहा यांनी देशातील जनतेची माफी मागावी,’ असा आग्रह आम आदमी पार्टीच्या काही नेत्यांनी बोलून दाखवला असला, तरी त्याला काही अर्थ नाही. मुरलेल्या, कोडग्या राजकारण्यांकडून अशा नैतिक मागण्या कधीही मान्य होत नसतात. मोदी, शहा यांच्यावर आम आदमी पक्षाने अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करावा; तरच निव्वळ सत्तेसाठी यंत्रणांना हाताशी धरून चारित्र्यहनन करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. – यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
यांना थांबवणार कोण?
‘पोपटाचा पोपट!’ हे संपादकीय (२ मार्च) वाचले. सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयुक्त आदींच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे नेते परस्परच या यंत्रणांच्या बाजूने हिरिरीने उतरतात त्यामुळे त्यांच्यातील साटेलोटेच दिसून येते, हे निरीक्षण त्यात नोंदवले आहेच; पण पुढे ‘अशा उत्साही प्रवचनकारांना भाजपच्या चाणक्यादी धुरीणांनी शहाणपणाचा आणि सबुरीचा सल्ला द्यावयास हवा’ ही अपेक्षा व्यक्त करणे हे बैलाकडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. कारण यांच्या मागे तेच तर असतात.
संसदेत निशिकांत दुबे, रमेश विधुडी अशांनी मुस्लीम खासदाराविरोधी काय भाषा वापरली होती? माजी उपराष्ट्रपती धनखडांनी जनतेला संसदच जबाबदार असते, न्यायालय नाही, त्यामुळे न्यायालय संसदेच्या वर नाही असे विधान केल्यावर हेच निशिकांत दुबे न्यायाधीशांविरुद्धही बोलले होते. महाराष्ट्र आमदार अपात्रता खटल्याचा निर्णय देताना माजी सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या ‘अव्यापारेषु व्यापारा’वर टीका केली होती, निवडणूक रोख्यांबद्दलही निकाल दिला- पण पुढे सारे सामसूम. या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिनंदनास पात्र ठरतात. – माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
देश सत्ताधार्यांच्या मर्जीने चालतो?
अरविंद केजरीवाल व त्यांचे २२ सहकारी यांची नुकतीच मद्य घोटाळाप्रकरणी सुटका झाली. सत्ताधारी विरोधकांना भीती दाखवण्यासाठी, खोटे आरोप करून तुरुंगात घालण्यासाठी सत्तेचा वापर करतात. महाराष्ट्रातही भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी असेच खोटे आरोप भाजपने केले असावेत, अशी शंका घेण्याजोगी परिस्थिती तपास यंत्रणांच्या धिमेपणामुळे निर्माण झालेली आहे. ईडी व सीबीआयने केलेल्या आरोपांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. सत्तेचा उपयोग गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी न करता विरोधकांना संपवण्यासाठी, सत्तेत राहण्यासाठी सत्ताधारी करत आहेत. देश हा संविधानाप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे चालावा ही अपेक्षा आहे. पण तो सत्ताधार्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालवला जात आहे. – रमेश वडगेकर, कोल्हापूर</strong>
मतांचे विभाजन हाच भाजपचा आधार
महेश सरलष्कर यांच्या ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘भाजपसाठी केजरीवाल चीत आणि पटही!’ हा लेख भारतीय राजकारणातील एका महत्त्वाच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधतो. ‘आप’चा विस्तार हा बहुतांश वेळा काँग्रेसच्या मतपेढीला खिंडार पाडूनच झाला आहे. पंजाब, गुजरात आणि इतर राज्यांमधील निवडणुकांचे दाखले देऊन लेखकाने हे स्पष्ट केले आहे की ‘आप’च्या उपस्थितीचा थेट फटका काँग्रेसला बसतो आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपला होतो. थोडक्यात, विरोधकांमधील मतभेद आणि मतांचे विभाजन हाच भाजपचा खरा ‘बफर’ आहे, हे यातून अधोरेखित होते. केजरीवाल यांची सुटका भाजपसाठी एकाच वेळी ‘आव्हान’ आणि ‘संधी’ कशी आहे, हा लेखाचा निष्कर्ष अत्यंत पटण्यासारखा आणि वास्तववादी आहे. – डॉ. नितीन चौधरी, अकोला</strong>
देशी-विदेशी ‘जेते’ एकाच समेवर!
इराण-इस्रायल युद्ध व केजरीवाल यांची दोषमुक्ती यांचा तसे पाहू जाता संबंध नाही. परंतु, दोनही ठिकाणी स्वत:स जेते समजणार्यांंची मानसिकता एकाच समेवर (आमच्यापुढे शरणागत व्हा, अन्यथा …) आल्याचे दिसते. ट्रम्प / नेतन्याहू असोत किंवा आणखी कोणी, या सार्यांत आणखी एक समान धागा दिसला तो म्हणजे, या सत्तेच्या बळावर इतरांना वेठीस धरण्याची महत्त्वाकांक्षा. येणार्या काळात संपूर्ण जगाला या मानसिकतेच्या नेत्यांना आवरायचे कसे या प्रश्नाने भेडसावल्यास नवल नाही. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
मोठे अंतर, हेच भाजपचे धोरण
‘धार्मिक स्वातंत्र्य, सहिष्णुता आणि मानवतेच्या मूल्यांचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिखांचे नववे गुरू तेग बहादूर सिंह यांच्या जीवनकार्याचा आणि बलिदानाचा समावेश शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये करण्यात येणार आहे.’ असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हिंद-दी- चादर’ या कार्यक्रमात दिल्याची बातमी (लोकसत्ता- २ मार्च) वाचली. पण भाजप सरकारांचे धोरण या मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे आजवरचा अनुभव सांगतो. केंद्रातील भाजप सरकारने १४ ऑगस्ट हा फाळणी स्मृतिदिन पाळण्याचे ठरवले, त्याचा अंत:स्थ हेतू फाळणीच्या जखमाच्या आठवणी ताज्या होऊन दोन धर्मीयांत द्वेष व तेढ निर्माण व्हावी आणि यातून राजकीय फायदा घेता यावा, हाच आहे हे उघड गुपित आहे. यांना शिवजयंती साजरी करायची असते ती अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढल्याची दृश्ये समाजात दाखवता यावीत म्हणून. यांना रामनवमीच्या मिरवणुका काढायच्या असतात त्या धार्मिक उन्मादाचे प्रदर्शन करायला मिळावे म्हणून. त्यामुळे यांना गुरू तेग बहादूर सिंह यांच्या बलिदानाचा समावेश शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये करायचा आहे त्यामागचे खरे कारण अगदी शालेय जीवनापासूनच धार्मिक दुहीची बीजे पेरली जावीत हाच असू शकतो.
विविध धर्मांचा परस्पर सन्मान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. खुद्द त्यांच्याच पक्षातील एक मंत्री व अन्य काही नेते, धार्मिक द्वेष व तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये जाहीरपणे सर्रास करत असतात ते पक्षश्रेष्ठींची मूक संमती असल्याशिवाय काय? तेव्हा ‘कथनी आणि करणी’ यात मोठे अंतर, हे भाजपचे पूर्वापार धोरण व वैशिष्ट्यच राहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या सर्व वक्तव्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.. – अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम
