लोकमानस : भेसळीसाठी मिथेनॉल मिळाले कसे?

वर्षानुवर्षे डोळ्यांत न्यायाची आशा…

‘उच्च न्यायालयांत ६४ लाख प्रकरणे प्रलंबित!’ (लोकसत्ता – ३१ मे) हे वृत्त वाचले.  हे भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्यास किंवा त्यावर योग्य वेळी निर्णय होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर असणारा विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.  सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना जलद गतीने न्यायनिवाडा व्हावा तसेच प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढून न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी व्हावा यासाठी नेमकी कालमर्यादा निश्चित करून दिल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळू शकते. परंतु उच्च न्यायालयांसोबतच देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित का राहतात याच्या कारणांचा शोध घेणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा अभाव, गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया, अपुरे मनुष्यबळ, पुरावे सादर करण्यास होणारा विलंब आणि त्याचबरोबर ‘तारीख पे तारीख संस्कृती’ या कारणांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीमध्ये दिरंगाई होते. एकूणच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते कनिष्ठ पातळीवरील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये आजघडीला पाच कोटी ५० लाखांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. एकंदरीत तालुका तसेच जिल्हा पातळीवरच्या न्यायालयाचे निरीक्षण केल्यास असंख्य कर्जबाजारी, गरीब आणि डोळ्यांमध्ये न्यायाची आशा घेऊन वर्षानुवर्ष न्यायालयांच्या पायर्‍या झिजवणारे लोक असल्याचे दिसून येईल.

राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

‘एनटीए’च्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा

‘पुन्हा परीक्षा गोंधळ’  ही ‘सीयूईटी’ परीक्षेतील गोंधळाबाबतची बातमी (लोकसत्ता- ३१ मे) बातमी वाचली. देशभरात सध्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत असतानाच देशभरातील विद्यापीठ प्रवेशांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या ‘सीयूईटी’ या दुसर्‍या मोठ्या परीक्षेतही प्रचंड गोंधळ उघड झाल्यामुळे परीक्षांचे आयोजन करणार्‍या ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्थे’ची (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी- एनटीए) अकार्यक्षमता दुसर्‍यांदा उघड झाली आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षेसाठी बसत असतात.कष्ट करत असतात. अभ्यास करत असतात. अशा पेपरफुटीमुळे, गोंधळामुळे त्यांची स्वप्ने धुळीला मिळतात. गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुले यात होरपळून निघतात. या विद्यार्थांचे भविष्य परीक्षेवरच अवलंबून असते. अशा वेळी कोणावर विश्वास ठेवायचा? ज्या यंत्रणेवर परीक्षेची जबाबदारी असते. तीच यंत्रणा कुचकामी असेल तर दोष कोणाला द्यायचा? हा एक मोठा प्रश्न आहे. नीट, यूपीएससी, सीबीएसई, सीयूईटी अशा महत्त्वाच्या परीक्षांवर तरी शासनाने अंकुश ठेवला पाहिजे. ज्यांच्यावर परीक्षा घेण्याची, त्यामुळेच प्रश्नपत्रिका संरक्षणाचीही जबाबदारी असते त्यांच्यावर अंकुश राहिला तरच विद्यार्थ्यांचा परीक्षा क्षेत्रावर विश्वास बसेल.

संभाजी दुधमल, सासवड

एवढ्यासाठी पंतप्रधान. संरक्षण मंत्रालय?

‘नीट परीक्षा नियंत्रण पंतप्रधानांकडे’ ही बातमी वाचली. एक नेहमीची परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी पंतप्रधान व संरक्षण मंत्रालयाला यात उतरावे लागत असेल तर ते अत्यंत लाजिरवाणे आहे. यावरून मुलकी यंत्रणा कशा किडीने पोखरल्या गेल्यात हे दिसून येते.  मग ही कीड भ्रष्टाचार वा अकार्यक्षमता किंवा जबाबदारीबद्दल असलेल्या बेफिकीरपणाची असेल.  टपाल खात्याऐवजी आता प्रश्नपत्रिका हवाई दल देशभर पोहोचवणार. शत्रूपासून देशाचे संरक्षण करता करता आता हवाई दलाला अशी मुलकी कामे करावी लागण्याची वेळ येणे दुर्दैवी आहे.  देशाच्या विकासाची कामे करण्यासाठी विकास योजना आणणे  व देश प्रगतीपथावर कसा चालेल हे पाहणे  प्रधानांचे मुख्य काम. पण त्यांना आता या नेहमीच्या कामासाठी पण स्वत: लक्ष घालावे लागते हे,  संबंधित मंत्रालय व त्या मंत्रालयाचे मंत्री यांना ती कामे पार पाडण्यात पूर्ण अपयश आल्याचे सिद्ध करणारे आहे. इतका गोंधळ असूनही या यंत्रणेतील  एकावरही जबाबदारी निश्चित होत नाही अथवा करता येत नाही हे एका अर्थाने संपूर्ण सरकारचे अपयश आहे. त्या अर्थाने हे सरकार नापास झाले आहे असेच वाटते. अशोक साळवे,मालाड (मुंबई)