‘बहुमतखोरीचा बळी’ हा अग्रलेख (९ सप्टेंबर) वाचला. १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेला आपला भारत देश परकीय राजवटीत हालअपेष्टा सहन करून आता कुठे स्वातंत्र्य उपभोगत आहे असे वाटत असतानाच सध्या स्वकियांनीच बहुमताच्या नावाखाली वेठीस धरला आहे. लोकशाहीत चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवणे वाटते तितके सोपे राहिलेले नाही हेच गेल्या काही दिवसांत घडणार्‍या घटनांतून स्पष्ट होते. आपल्याला जे पाहिजे तेच आणि तसेच झाले पाहिजे ही बहुमतातील लोकांची पाशवी मानसिकता होत चालली आहे. योग्य-अयोग्य काय याचा विचार न करता मुद्द्यांची लढाई गुद्द्यांवर आली आहे. बळाचा वापर करून असुरी विजयोत्सव साजरा करण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली आहे. सार्वजनिक उत्सव ही एका विशिष्ट काळातील गरज होती, त्यामागील हेतू लक्षात न घेता फक्त आता आपल्याला काय पाहिजे याचा विचार केला जाऊ लागल्यामुळे लोकहित मागे पडले आहे. काळानुसार प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक बदल होणे अपेक्षित असते, मात्र सध्या तरी सारे विपरीतच घडत आहे. – प्रवीण शेलार, बदलापूर

ही अराजकाची नांदी तर नव्हे?

‘बहुमतखोरीचा बळी’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीत मतमतांतरे अटळ, पण त्यासाठी वैचारिक, आर्थिक व राजकीय धोरणे हा आधार अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांत राजकारणात शंकास्पद निवडणूक प्रक्रिया आणि पक्ष फोडणे याद्वारे अनैसर्गिक बहुमत निर्माण केले जात आहे. मग असे बहुमत तयार करताना सामावून घेतलेले भ्रष्ट, गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे नेते आणि त्यांचे ‘गोंगाटसम्राट’ कार्यकर्ते यांना बळ मिळते. दहीहंडी असो की कावडयात्रा यामध्ये भक्ती, धर्म, संस्कृती यापेक्षा अधिक अनुभवला तो गोंगाट आणि हिंसक उपद्रव. जेथे विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह कोसळून काहींचे प्राण गेले त्या शहरात गोंगाट नको म्हणणारे चोंगथम विक्रमसिंह यांना ठेचून मारले. विवेक हरवलेल्या समाजाची अनेक लक्षणे दिसू लागली आहेत. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्यांनंतर बहुमताने उच्छाद मांडला. धार्मिक उत्सव आणि राजकीय विजयोत्सव साजरा करताना गोंगाट, अश्लीलतेचे प्रदर्शन, हिंसा वाढली. पोलीस, न्यायपालिका आणि अनेक माध्यमे जणू काही बहुमताचे मांडलिक झाले आहेत. ही स्थिती अराजकाची नांदी ठरू शकते. – ॲड. वसंत नलावडे, सातारा

जंतर-मंतरवर झाली, ती हुल्लडबाजी नव्हती?

‘बहुमतखोरीचा बळी’ हा अग्रलेख वाचला. अशाच विकृत मानसिकतेचे हुल्लडबाज लोक, हजारोंच्या संख्येने, जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनात सामील होतात, हिंसाचार करतात, अश्लाघ्य भाषेत आणि आविर्भावात खुशाल टेलिव्हिजन कॅमेर्‍यासमोर अचकट-विचकट प्रतिक्रिया देतात, पत्रकारांना लक्ष्य करतात, धर्मांध शेरेबाजी करतात आणि इतके होऊनही (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले वगळता) त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, या वास्तवाकडे ‘लोकसत्ता’ कसे पाहतो? अथवा पाहण्याचे का टाळतो? जेन-झीचा कौतुक सोहळा काही माध्यमांवर सुरू आहे, तो अविवेकी नाही का? जे जे म्हणून मोदी-विरोधी आहे त्याचे आणि तेवढ्याचेच कौतुक करायचे आणि एकंदर वास्तवाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे हा प्रकार एकांगी नाही का? आज, नवपिढी अनेक आघाड्यांवर, आंदोलनाच्या राजकारणात न पडता कौतुकास्पद कामगिरी करत आहे. त्यांच्यावर माध्यमांचा प्रकाशझोत नसेल पण हेच तरुण जेन-झीचे अस्सल प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या परिश्रमांतून आणि उपक्रमशीलतेतून उद्याचा भारत घडणार आहे. जयप्रकाश नारायण किंवा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनांतून पुढे काही जण राजकारणात आले, (उदा.- लालूप्रसाद यादव आणि केजरीवाल) त्यांनी पुढे काय दिवे लावले, ते आपण पाहिलेच आहे. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार असेल तर त्याला कोण काय करणार? – पी. डी. करंदीकर, निवृत्त आयएएस अधिकारी, पुणे

लोकशाही संस्कारांची घसरण

‘बहुमतखोरीचा बळी’ हा अग्रलेख वाचला. देशात आज क्षुल्लक कारणावरून माणसांच्या अंगावर धावून जाण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. एखाद्याने काही सल्ला दिला, प्रश्न विचारला, जाब मागितला किंवा साधी असहमती दर्शवली तरीही अनेकांचा अहंकार दुखावतो. मग चर्चेची जागा शिवीगाळ घेते, शिवीगाळीची जागा धमकी घेते आणि शेवटी तिचे रूपांतर जमावाच्या हिंसेत होते. हा केवळ संताप नाही; तर ही लोकशाहीच्या संस्कारांची घसरण आहे. मतभेद हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. प्रतिवाद करा, तर्क मांडा, चर्चा करा, पण कायदा हातात घेऊन एखाद्याला मारहाण करणे आपल्या युक्तिवादाचा पराभव मान्य करण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने आज जमावाच्या बळावर आपले म्हणणे लादण्याची मानसिकता वाढत आहे, अशा वेळी प्रश्न फक्त एखाद्या कार्यकर्त्याचा, पत्रकाराचा किंवा कलाकाराचा राहत नाही. प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा असतो. उद्या एखाद्याने रस्त्यावर प्रश्न विचारला वा समाजमाध्यमावर मत व्यक्त केले किंवा एखाद्या निर्णयाला विरोध केला म्हणून त्याच्यावर जमाव चालून जाणार असेल तर सामान्य माणसाने जगायचे कसे? हिंसेला कारण कोणतेही असो, तिचे समर्थन मात्र होऊच शकत नाही. – दिलीप कदम, कांदिवली (मुंबई)

एमपीएससीद्वारे परीक्षा हाच पर्याय

‘पारदर्शक भरतीआधी शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घ्या!’ हा प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार यांचा लेख (९ सप्टेंबर) वाचला. एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेतल्याशिवाय पारदर्शक प्राध्यापक भरती होऊच शकत नाही. प्राध्यापक भरतीचे जे अन्य मार्ग आहेत त्यांत पळवाटा निर्माण होऊ शकतात तसेच आर्थिक ‘देवाणघेवाण’ होऊन प्राध्यापक भरतीवर श्रीमंतांचीच मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते. तसे झाल्यास समान संधीच्या तत्त्वाचा लोप होईल. त्यामुळे एखादा गरीब घरातील होतकरू तरुण पात्र असूनही त्याला संधी मिळणार नाही. तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांना या भरतीचा लाभ व्हावा ही मागणी रास्त आहे. आजच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व कर्मचारी मेहनत घेत आहेत. अशातच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक अनेक समस्यांनी भरडला जात आहे. त्याला त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. सरकार अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या समजून घेते, लाडक्या बहिणींना न मागता पैसे देते, मग तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांकडे का दुर्लक्ष करते? – प्रा. आदित्य भांगे, नांदेड</strong>

‘झाओ’ नव्हे ‘चाओ’

‘डोकलाम-गलवानचे कमांडर झाओ झोंगकी यांना चीनने का हटवले?’ हे विश्लेषण (९ सप्टेंबर) वाचले. मी चिनी भाषेचा अभ्यासक आहे.General Zhao Zongq यांच्या नावाचा उच्चार लेखामध्ये झाओ झोंगकी असा केला आहे. तो युरोपीय लोकांनी, त्यांना मूळ चिनी उच्चार जमत नसल्यामुळे, रोमन लिपीमध्ये फिनयीन पद्धतीप्रमाणे वेगळीच व्यंजने वापरून कृत्रिमरीत्या तयार केलेला उच्चार आहे. तो आपण का वापरावा? त्या शब्दांचा अस्सल चिनी उच्चार ‘चाओ’ (‘चंद्रा’चा ‘च’ म्हणून ९ँ) चोंगछी (‘चामड्या’चा ‘च’ म्हणून ९ व अगदी ० हा मृदु ‘छ’ – ‘छत्री’तला ‘छ’ नव्हे) असा आहे. ्रला ‘क्षी’ म्हणणे आहेच- जो खरा ‘षी’ आहे (‘शी’ पण नव्हे). यातील प्रत्येक शब्दाला चिनी संस्कृतीत काही अर्थ आहे. त्यामुळे त्यांचे लेखन अचूक करणे अतिशय आवश्यक आहे. – इन्द्रनील भोळे

सुरक्षेची माहिती दर्शनी भागात हवी

‘‘सत्य निकेतन’च्या ढिगार्‍यामागील वास्तव’ या लेखात (९ सप्टेंबर) वैभव खरात यांनी व्यवस्थेतील अव्यवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. दुर्घटना घडून जातात आणि यंत्रणा फक्त वरवरची मलमपट्टी करून शांत बसतात. झालेल्या दुर्घटनांपासून काही धडा शिकण्याची आवश्यकता कुठल्याच यंत्रणेला भासत नाही. ‘सर सलामत तो डिग्री/ परीक्षा पचास’ हे ध्यानात ठेवून विद्यार्थ्यांनीदेखील आपले राहण्याचे ठिकाण निवडताना सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनावर याची सर्वांत मोठी जबाबदारी आहे. संरचनात्मक परीक्षण, सुरक्षाविषयक मंजुर्‍या, आपत्काळात बाहेर पडण्याचा मार्ग इत्यादी माहिती इमारतीच्या दर्शनी भागात उपलब्ध करून देणे इमारत मालकांवर बंधनकारक करावे. त्यामुळे निवासस्थान निवडणे विद्यार्थ्यांना सुलभ होईल. – सावळाराम मोरे, नालासोपारा