‘‘डबल इंजिन’ दुष्काळ!’ हा अग्रलेख वाचला. राज्यातील दुष्काळाचा विचार कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पेयजल पुरवठ्याच्या दृष्टीनेसुद्धा करणे गरजेचे आहे. यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा खूप कमी झाल्यामुळे जलाशयांमधील पिण्याच्या पाण्याचा साठा शेवटपर्यंत कितपत पुरेल याबाबत शंकाच आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन मोठ्या महानगरांबरोबरच इतर सर्व ठिकाणी आतापासूनच करणे गरजेचे आहे. पुढच्या हंगामातला उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर दुर्भिक्ष तीव्रतेने जाणवू लागल्यानंतर पाणीकपात लागू केली तर ते तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यासारखेच ठरेल. सौम्य स्वरूपात पाणीकपात आतापासूनच सुरू करून वर्षभर लागू करण्यास काहीही हरकत नाही. यामुळे जलस्रोतांचे योग्य नियोजन होऊन पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी शिल्लक राहू शकेल. पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आखता येतील का, यावर आयआयटीसारख्या संस्थांची आताच मदत घेणे गरजेचे आहे.
– आशुतोष सावे, जुहू (मुंबई)
दुष्काळ पावसाचा की विवेकाचा?
‘‘डबल इंजिन’ दुष्काळ!’ हे संपादकीय वाचले आणि प्रश्न पडला- दुष्काळ नेमका पावसाचा आहे की विवेकाचा? आर्थिक शिस्तीचा साधा विवेकही नसलेले राज्यकर्ते, धार्मिक उन्मादाच्या धुरात हरवलेली सामाजिक जाणीव आणि सत्तेसाठी वारंवार पक्ष बदलणार्‍या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी नेमकी कुठे आणून ठेवली आहे, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
डोक्यावर तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना, प्रामाणिक करदात्यांच्या खिशातून आयती खिरापत वाटायची आणि त्यालाच विकासाचा मुलामा द्यायचा, हा विकास नेमका कुणाचा? जनतेचा की सत्तेच्या राजकारणाचा? एका बाजूला कर्जाचा डोंगर, दुसर्‍या बाजूला घोषणांची खैरात; एका बाजूला करदात्यांच्या घामाची कमाई, तर दुसर्‍या बाजूला मतांसाठी वाटली जाणारी सवलतींची खिरापत. ‘डबल इंजिन’ची गती विकासाची आहे की कर्ज आणि आश्वासनांच्या दिशेने धावण्याची हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
– मिलिंद अवसरे, मुंबई
‘आपले’, ‘परके’ भेद नको
‘‘डबल इंजिन’ दुष्काळ!’ हे संपादकीय वाचले. आर्थिक कोंडी झाली असताना नवे पर्याय शोधणे आणि जुन्या अनुत्पादक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा ते टाळणेच अधिक श्रेयस्कर आहे.
दुष्काळ केवळ शेतकर्‍यांनाच त्रासदायक ठरणार नाही तर शहरी भागांतही पाण्याची भीषण समस्या निर्माण करेल असे चित्र आहे. अशा समस्यांवर कर्ज काढून मात करण्याचे प्रयत्न अनेकदा निव्वळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. सरकारने ‘आपले’, ‘परके’ असा भेद न करता दुष्काळग्रस्त तालुके आणि कुटुंबांपर्यंत तातडीने मदत कशी पोहोचेल आणि यात नोकरशाही आड येऊ नये म्हणून काय करता येईल, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. तेवढीच दुष्काळाची धग कमी होईल आणि किमान दिलासा मिळू शकेल.
– अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
या वेळी तरी कुंभमेळ्यावरील खर्च टाळा
‘‘डबल इंजिन’ दुष्काळ!’ हा अग्रलेख वाचला. शेतात धान्य पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत शेतकरी राबतो म्हणून आपल्याला अन्न मिळते. महापुराने पीक वाहून नेले किंवा दुष्काळाने जाळून टाकले तर शेतकरी हवालदिल होऊन जातो. शेतीसाठी काढलेले कर्ज फेडण्याची त्याची हिंमत खचून जाते आणि अनेक शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात. आपण या बातम्या वाचतो, पण त्याचे गांभीर्य आपल्याला नीटसे कळणे कठीण असते, कारण इथून ना तिथून सरकार आपल्याला धान्य पुरवण्याची व्यवस्था करते.
धर्मकांडे आणि धर्मांधता बाजूला ठेवून शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. महाकुंभावर होणारा खर्च टाळून तो पैसा शेतकरी हितासाठी वळवणे गरजेचे आहे. जगभर युद्धाचे वातावरण आहे, तापमानवाढ, हिमस्खलनामुळे महापूर येण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने पैसा फार जपून वापरणे गरजेचे आहे. जिवंत माणसाला जिवंत ठेवण्यासाठी पैशांचा उपयोग झाला पाहिजे. पैशांची उधळपट्टी करून चालणार नाही.
एकूणच वातावरण उत्साहवर्धक नसल्यामुळे साधु-संतांनी यंदा ते जिथे असतील तिथेच राहावे. कुंभमेळा नंतरही येईल. या वर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जायची वेळ येणार आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने एकत्र जमून नाशिकच्या गोदावरीत डुबकी मारणे यंदा तरी टाळले पाहिजे. सण, सोहळे, कर्मकांडे, पुराणकथा हे सारे आपणच निर्माण केलेले आहे. आपणच सुरू केलेला महाकुंभमेळा आणि त्यावर होणारा अब्जावधींचा खर्च टाळून आपण शेतकर्‍याला जगवणे हा खरा धर्म मानला पाहिजे. आपल्या पोटाची भूक फक्त शेतकरीच भागवू शकतो हे विसरून चालणार नाही.
– शरद बापट, पुणे
इतरांनीही शिक्षणाकडे वळावे
‘आरक्षण आहे, पण न्याय कुठे आहे?’ हा डॉ. मिलिंद आवाड यांचा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. त्यात वन विभागातील अनुसूचित जातींमध्ये महार/ बौद्ध समाजाच्या उमेदवारांच्या जास्त जागा भरल्या असा उल्लेख आहे. अनुसूचित जातीच्या जागा भरत असताना उमेदवारांत महार, भंगी, चांभार असा भेदाभेद केला जात नाही.
उमेदवार फक्त अनुसूचित जातीचा आहे की नाही हे पाहिले जाते. महार जातीने आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला. त्याप्रमाणात मातंग, चांभार या जातींतील व्यक्तींनी आपले पारंपरिक व्यवसाय सोडलेले नाहीत. त्यांचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे महार/ बौद्धांनी जागा बळकावल्या हा आरोप निराधार आहे. आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्यांनी कशी प्रगती केली याचा विचार करणे आवश्यक आहे. भविष्यात उपवर्गीकरणावर आरक्षण दिले जाऊ लागले तर फक्त कनिष्ठ पदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांना फायदा होणार आहे.
– किशोर पेटकर, नागपूर</strong>
हे आरक्षणविरोधी अभियान तर नसेल?
‘मागास वर्गाचे निकषच बदला’ हे पत्र वाचले (३० सप्टेंबर). या पत्रात ‘अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षण असू नये कारण या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सामान्य विद्यार्थ्यांना झेपत नाही’, ‘रडतखडत अभियंता झाले तरी त्यांनी उभारलेले पूल अथवा इमारती धडाधड कोसळण्याची शक्यता आहे’, असे त्यात म्हटले आहे. आजपर्यंत सामान्य कुटुंबांतील आरक्षित प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थी अभियंता आणि डॉक्टर झाले आहेत. आरक्षित प्रवर्गातून अभियंता झालेल्या विद्यार्थ्यांनी बांधलेले किती पूल आणि इमारती धडाधड कोसळल्या, या प्रवर्गातून प्रवेश मिळवून डॉक्टर झालेल्यांचे उपचार घेतल्यामुळे किती रुग्णांचा मृत्यू झाला, याची माहिती पत्रलेखकाकडे आहे का? असेल तर त्यांनी ती नमूद करणे अपेक्षित होते. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रापासून ‘आरक्षणविरोधी अभियान’ सुरू करून हळूहळू ते सर्वच क्षेत्रांत नेण्याचा तर हा डाव नसेल?
– सावळाराम मोरे, नालासोपारा
आरटीआयचा वापर राजकीय वादांसाठीच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती जाहीर करण्यासंदर्भातील अरविंद केजरीवाल यांची याचिका गुजरातच्या खंडपीठानेही फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयातील तीन मुद्दे विशेष लक्षवेधी आहेत आणि ते म्हणजे एकलपीठाच्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही. संबंधित आरटीआय अर्जाला कायदेशीर आधार नाही त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण आढळत नाही. आरटीआय हा केवळ राजकीय किंवा वैयक्तिक कुतूहल भागविण्याचे साधन नाही.
एखाद्या व्यक्तीविषयीचा राजकीय हेतू साधण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला कामाला लावू नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती आधीच सार्वजनिक आहे. या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आरटीआयचा वापर सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक माहिती मिळवण्याकरता केला जात नसून राजकीय वादांना तोंड फोडणे हाच उद्देश आहे.
– नंदू दामले, नाशिक
