‘आणीबाणीपेक्षाही…?’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचले. लोकशाहीचे खरे बळ सत्तेच्या सामथ्र्यात नसते; ते प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. सरकारे बदलतात, धोरणे बदलतात, पण विचार करण्याचे आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले, तरच लोकशाही जिवंत राहते.
सीएसडीएस (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज)सारख्या स्वतंत्र संशोधन संस्थेवरील आर्थिक निर्बंधांचा वाद केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नाही. तो एका व्यापक प्रश्नाकडे बोट दाखवतो- लोकशाहीला असहमती मान्य आहे का? संशोधनाने सत्तेच्या दाव्यांना प्रश्न विचारले, म्हणून संशोधनच संशयाच्या भोवर्यात अडकू लागले, तर त्याचे परिणाम एका संस्थेपलीकडे जातात. याहून चिंतेची बाब म्हणजे सार्वजनिक चर्चेचे बदलते स्वरूप. विचारांना प्रत्युत्तर देण्याऐवजी विचार करणार्यांच्या हेतूंवरच शंका उपस्थित केला जाऊ लागल्या, तर संवादाची जागा ध्रुवीकरण घेते. लोकशाहीत सरकारला पाठिंबा देणे जितके वैध, तितकेच सरकारला प्रश्न विचारणेही वैध असते. कारण प्रश्न हे विरोधाचे नव्हे, तर उत्तरदायित्वाचे साधन असते. भारत जगासमोर स्वत:ला लोकशाहीचा आदर्श म्हणून प्रस्थापित करतो. अशा वेळी स्वतंत्र संशोधन, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि वैचारिक विविधता यांचे संरक्षण करणे ही केवळ घटनात्मक जबाबदारी नसून भारताच्या जागतिक विश्वासार्हतेचीही अट आहे. लोकशाहीचा अंत नेहमी आणीबाणीच्या घोषणेतून होत नाही; कधी तो प्रश्न विचारणार्यांच्या वाढत्या मौनातूनही सुरू होतो. म्हणूनच, प्रश्न विचारणार्यांचे आवाज क्षीण झाले, तर लोकशाहीचा प्रतिध्वनीही हरवतो.-संदीप देवरे, मुंबई</p>
आणीबाणीचा नवा आविष्कार!
‘आणीबाणीपेक्षाही…?’ हा अग्रलेख वाचला. मतदारांची संख्या व मतदान याविषयी काही प्रश्न उपस्थित केल्याने आणि त्यावरून निवडणूक आयोग व मतदार याद्यांविरोधात विरोधी पक्षांनी टीकेची राळ उठवल्याने, ही संस्था शासनाच्या विरोधी भूमिका घेत आहे असा ग्रह करून, शासनाने त्यांचे अनुदान बंद केले, हे खचितच निषेधार्ह आहे. खरे म्हणजे अशा सखोल अभ्यास करणार्या संस्था देशाला जगात महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी आवश्यक आहेत, तरीही त्यांच्यावर अन्याय केला जाताना दिसतो. सीएसडीएसचे अनुदान पुन्हा सुरू केले जाणे गरजेचे आहे. अशा स्वायत्त संस्थांची मुस्कटदाबी ही शासनास विरोध करणार्या प्रत्येकाची गळचेपी आहे. हा आणीबाणीचा नवा आविष्कारच आहे. – प्रदीप करमरकर, ठाणे
घडले ते मांडणे ही राज्याची बदनामी?
‘राजकारणापेक्षा राज्य मोठे!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचला. शिंदे म्हणतात राज्याची प्रतिमा मलिन झाली तर ती दुरुस्त करण्यास वेळ लागतो. पण शिंदे यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या स्वत:च्याच पक्षाविरुद्ध बंड केले, सगळी सूत्रे आपल्याकडे घेतली, आपले सरकार बसवले, या घटनेने राज्याची प्रतिमा मलिन झाली नाही का? त्यानंतर अलीकडेच जनतेने अन्य पक्षातून निवडून दिलेल्या लोकांना आपल्या पक्षात घेतले. त्यातून जी लोकशाहीची थट्टा झाली, त्यामुळे राज्याची प्रतिमा मलिन झाली नाही का? मिसिंग लिंकमध्ये जे घडले ते आजच्या आधुनिक युगात घडणे अपेक्षितच नव्हते. ते कामाच्या निकृष्ट दर्जामुळेच घडले. जे घडले ते लोकांसमोर आणणे ही राज्याची बदनामी कशी काय असू शकते? –राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)
म्हात्रेंच्या कामगिरीला झळाळी
‘रमेश म्हात्रेंना न्यायालयीन कोठडी’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचली. म्हात्रे यांना डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिल्यामुळे म्हात्रे यांच्या ‘कामगिरी’ला अधिकच ‘झळाळी’ प्राप्त होईल. काही काळात म्हात्रे यांना जामीन मिळेल आणि नंतर ते पुढील निवडणुकीत आमदार होतील. ज्या पोलिसांनी त्यांना अटक केली तेच पोलीस त्यांना सुरक्षा देतील, सॅल्युट करतील. मला म्हात्रे यांच्यात भावी आमदार, मंत्री दिसतात. मला देशाच्या लोकशाहीचा नितांत आदर आहे, अभिमान आहे. –सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
असे होणार महासत्ता?
‘कचराकोंडीचा फास’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘विश्वगुरू’, ‘महासत्ता’ आणि जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहणार्या देशातील पिंपरी चिंचवड या महानगरात कचर्याचा डोंगर कोसळून नऊ जणांचे बळी गेले. महानगरे ज्या वेगाने विस्तारत आहेत त्या वेगाने कचरा विल्हेवाटीची शास्त्रशुद्ध पद्धत महासत्ता होऊ पाहणार्या देशात निर्माण होऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’चा कितीही उदो उदो केला तरी शहरांतील कचर्याची समस्या जैसे थे आहे. केवळ फोटोसाठी कचरा उचलणे खूप सोपे आहे पण कचर्याची समस्या समूळ नाहीशी करणे या देशात केवळ अशक्य वाटावे, अशी स्थिती सध्या आहे.-विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
झाडांनाच शिक्षा करा!
‘झाडाखाली मृत्यू; सर्व निर्दोष!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचली. महापालिकेचा अहवाल योग्यच आहे. झाड पडून एका ११ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू होतो, तेव्हा दोष इतर कोणाचाच नसतो, असेल तर तो झाडाचाच असतो. तसेही गेल्या काही दिवसांपासून ‘पालिका जबाबदार नाही’, ‘काँक्रीटीकरणाचा दोष नाही’, ‘वृक्ष प्राधिकरणाचा दोष नाही’, ‘उद्यान विभागाचा दोष नाही’ असे असंख्य निष्कर्ष निघतच आहेत, त्यामुळे एकमेव निष्कर्ष शिल्लक राहतो तो म्हणजे या सार्याला झाडेच जबाबदार आहेत. मुंबईतल्या झाडांनी आपल्या लायकीप्रमाणे मर्यादेत राहायला हवे होते. पदपथावर लावलेल्या झाडांच्या मुळांनी रस्त्यांपर्यंत जाण्याची हिंमतच कशी केली? आता तातडीने सुनावणी घेऊन किंवा जीआर काढून मुंबईतल्या सर्व झाडांना ठार करण्याची नोटीस काढावी. तशीही झाडे मुंबईच्या विकासाआड येत आहेतच आणि विकासाच्या आड जो येतो तो देशद्रोही असल्याने शिक्षेस पात्र ठरतो. कंत्राटदारांसाठीसुद्धा, एक लहान मुलगा बरोबर सात लाख रुपये हा दर योग्यच म्हणायचा! सामान्य नागरिकांच्या जीवाची किंमत याहून अधिक कशी बरे असेल? –डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई
याला अपघात मानल्यास भविष्य गंभीर
‘पर्यावरण विभाग आणि ठेकेदार कंपनीला नोटीस’ (लोकसत्ता- १३ जुलै) ही बातमी वाचली. एकूण नऊ कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. यातील बळी गेलेले कामगार ठेकेदार कंपनीचे कंत्राटी कामगार असणार, हे उघड आहे. जे घडले त्याला केवळ अपघात समजून त्याची चौकशी होणार असेल, तर भविष्यात याहून भयंकर घटना घडू शकतात, याची जाणीव सरकारी यंत्रणेला असणे गरजेचे आहे. मुळात एखाद्या ठेकेदार कंपनीची निवड होताना त्यांच्याकडे सोपवलेल्या कामाचे व्यवस्थापन कसे होणार, याची पूर्ण कल्पना सरकारी यंत्रणेला असणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात ती तशी होती का? असेल, तर त्याप्रमाणे काम सुरू आहे की नाही, याची सरकारी यंत्रणेकडून वेळोवेळी पाहणी होत होती का, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय यातील खरे दोषी कोण, हे समजणार नाही.
भविष्यात हीच ठेकेदार कंपनी कदाचित वेगळ्या नावाने सुरू राहील आणि असेच ठेके मिळवेल, यात कोणतीही शंका नाही. मुळात कायमस्वरूपी कामगारांची जबाबदारी नको म्हणूनच सरकारी यंत्रणेकडून ठेकेदारांवर हे काम सोपवले जाते. असे असताना ठेकेदार कंपनीही कंत्राटी कामगारांच्या जीवावरच हे काम रेटून नेणार, यात शंकाच नाही. या कचर्यातून जर वीजनिर्मिती होत होती, तर मग इतके मोठे कचर्याचे डोंगर कसे उभे राहिले, याचे उत्तर कोण देणार? ठेका देणारे की ठेका घेणारे? या कचर्याच्या डोंगरासमोरील रस्त्याने एसी कारमधून जाताना लोकांना नाकाला रुमाल लावावा लागत असताना, कंत्राटी कामगारांना तिथे पोटाची भूक भागविण्यासाठी डबा खाण्याची सोय करण्याची कल्पनाच कशी सुचते? या घटनेकडे केवळ अपघात म्हणून पाहणे सर्वथा गैरलागू ठरेल. अन्यथा, सदोष मनुष्यहत्येचा दोष, एक समाज म्हणून, आपल्या सर्वांवरच असेल. –गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
