आपल्याकडे सार्वजनिक जबाबदारी हा प्रकार अतिशय निम्न पातळीवर उभा आहे. त्यामुळे दणदणाटात नियमांची पायमल्ली होणार याची पूर्ण खात्री होती. यंदा कधी नव्हे तो सर्व बाजूंनी ‘डीजे’ च्या विरोधात आवाज उठला होता. पण त्याचा काहीही उपयोग झाल्याचे जाणवले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सोयीचे होते ते वक्तव्य केले, पण त्यामध्ये खूप काही जोर नव्हता.
पुण्यामध्ये विद्यानंद बापट यांची खिल्ली उडवली गेली. ‘तुम्हाला जे काय समाजकार्य करायचे ते करा, आम्ही सर्व नियम धुडकावून आम्हाला हवे तेच करणार’- असे वागायची हिंमत होते कारण सार्वजनिक गणेश मंडळावर राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद असतो. आदरणीय न्यायालये शासनाकडून होणार्‍या कितीतरी गोष्टींतील दिरंगाईबद्दल कान उघडणी करीत असतात. पण शासन एका कानाने ऐकून दुसर्‍या कानाने सोडून देते. त्यामुळे ‘दणदणाटात नियमांची पायमल्ली’ दरवर्षीच्या गणपतीमध्ये होत राहणार आहे. जोपर्यंत शासन आणि नागरिक दोघांना या जबाबदारीची जाणीव होत नाही तोवर हे बदलणार नाही.
– नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
पुढल्या वर्षी तरी ‘पीओपी’ नको!
प्रत्येक वर्षी गणेशोत्सव जवळ आला की पीओपीच्या मूर्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्याऐवजी त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया आता गणेशोत्सव सरल्यानंतर सुरू व्हायला हवी. यंदाच्या विसर्जनानंतर पुढील वर्षाच्या उत्सवापर्यंतचा कालावधी सरकारकडे आहे. या कलावधीचा उपयोग नियमावली, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मूर्तिकारांसाठी संक्रमणाची व्यवस्था उभी करण्यासाठी केला तर पर्यावरण संरक्षणाचा उद्देशही साध्य होईल आणि ऐन उत्सवाच्या तोंडावर निर्माण होणारा संभ्रमही टाळता येईल. आता पीओपीच्या मूर्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढचा उत्सव येण्याची वाट पाहू नये.
– बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
कबुलीनंतरही धोका आहेच…
‘कार्यपद्धतीतील त्रुटींची निवडणूक आयोगाकडून अप्रत्यक्ष कबुली’ या बातमीत (लोकसत्ता – २७ सप्टेंबर) मतदारांच्या ‘फॉर्म ६’ बरोबर जोडलेले घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याचा उल्लेख आलेला आहे. ‘फॉर्म ६’ मतदानाचा अधिकार देणारा फॉर्म आहे. त्यात आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव लिहिण्याची बंधन घालणे योग्य नव्हे. अशा अटींद्वारे, राज्यघटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतो. निवडणूक आयोगाने ऐक्याचे दर्शन केले असले, तरी त्यांनी सत्ताधारी पक्षासाठी ‘एसआयआर’ (मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी) राबवल्याचे स्पष्टपणे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता ‘एसआयआर’खेरीज मिळाली असती का? एवढेच नव्हे तर मतदारवाढ किंवा मतदार कमी करणे या सर्वच प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. यातून भारतीय लोकशाही संपविण्याचा कटच निवडणूक आयोगामार्फत राबवला जात असल्याची शंका घेण्यास वाव उरतो. ‘एसआयआर’ रद्द करणे, एवढेच नव्हे तर शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस/ तृणमूल काँग्रेस यांबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेले फाटाफुटीचे निर्णयदेखील रद्द होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाबरोबर सरकारची ही विश्वासार्हता गेलेली दिसते. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून ही धोक्याची घंटा आहे.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
ते बालिश, अंधभक्त नव्हेत…
‘काय काय झाकणार?’ हा अग्रलेख (२५ सप्टें.) व संबंधित बातम्या वाचल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त वा दोन अन्य निवडणूक आयुक्त यांची निवड करण्याचा अधिकार २०२३ पूर्वी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश या तिघांचा समावेश असलेल्या समितीकडे होता, त्याऐवजी २०२३ मध्ये कायदा बदलून, या समितीतून सरन्यायाधीशांना डच्चू दिला गेला आणि त्याऐवजी पंतप्रधानांच्या सहकारी मंत्र्याची नेमणूक करण्याची पद्धत आणली गेली.. त्यामुळे एकंदर निवडणूक आयुक्त व आयोग हे योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाहीत कारण त्यांच्या नेमणुकीवरच प्रश्नचिन्ह कशा निर्माण होत आहे. ही बाब नाकारणारे एकतर बालिश म्हणावेत किंवा अंधभक्त, असेच कुणालाही वाटेल. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी हेच दाखवून दिले; परंतु याच न्यायपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी दुमत व्यक्त केले, ही फक्त खेदाची बाब म्हणावी का? भारतीय न्यायपालिकेचा अतीव आदर असल्यामुळेच, संबंधित व्यक्ती बालिश अथवा अंधभक्त नाहीत, अशी स्वत:ची समजूत काढणे आता आपल्या हाती आहे.
– चंद्रकांत गवलवाड, पुणे
ही आयोगाची पश्चातबुद्धी
‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबत आयोगाने दिलेले स्पष्टीकरण हे पश्चात बुद्धीचा नमुना ठरते. सर्व कागदपत्रे देऊनही वडिलांच्या जागी सासर्‍याचे नाव लिहिणे, वय ६ वर्षांनी कमी दाखवणे आदी चुका आमच्या कुटुंबाबत घडल्या आहेत. अशा चुकांची जबाबदारी त्या कर्मचार्‍याची (बीएलओ) नसून ज्याच्या नावात चूक आहे त्याने आपला कामधंदा सोडून संबंधित कार्यालयात हेलपाटे मारून सदर चूक सुधारून घ्यायची आहे. अतिरिक्त आर्थिक मोबदला न मिळाल्यामुळे हे काम जुलमाचा रामराम म्हणून करावे लागते, त्यामुळेच असे कर्मचारी फक्त पाट्या टाकण्याची कामे करत असावेत. हे अतिरिक्त काम याच सरकारी/ निमसरकारी संस्थातील सक्षम निवृत्त कर्मचार्‍यांकडून योग्य तो आर्थिक मोबदला देऊन आणि चुका झाल्यास आर्थिक दंड आकारून केले असते तरी काम ठीक झाले असते.
– विनोद जोशी, जोगेश्वरी
सेमीकंडक्टर : बरीच मजल बाकी
‘सेमीकंडक्टरच्या स्वप्नाला परिसंस्थेची जोड’ हा लेख (रविवार विशेष- २७ सप्टेंबर) वाचला. भारतात अभियांत्रिकीचे पदवीधर (इंजिनीअरिंग ग्रॅज्युएट्स) मोठ्या संख्येने असले तरी प्रोसेस इंजिनीअरिंग, यील्ड इंजिनीअरिंग, पॅकिंग आणि मटेरियल सायन्स यांसारख्या विशेष कौशल्यांची गरज आहे. शिवाय सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी २४ तास, सातही दिवस कायमस्वरूपी स्थिर वीज पुरवठा, मोठ्या प्रमाणात अल्ट्रा प्युअर वॉटर आणि अत्यंत नियंत्रित तापमानाचे वातावरण आवश्यक असणार आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगात कच्चा माल आणि पुरवठा साखळीवर प्रगती अवलंबून असणारच. वशेष केमिकल, गॅसेस, सेमीकंडक्टर साधने आणि क्रिटिकल मिनरल्स यासाठी जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे भूराजकीय ताणतणाव किंवा निर्यात बंदी मुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तैवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका चीन वजपान यांसारख्या जागतिक तगड्या स्पर्धक देशांशी तंत्रज्ञान, खर्च आणि उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत स्पर्धा करावी लागणारच. सेमीकंडक्टर उत्पादनाची संपूर्ण परिसंस्था उभी करण्यासाठी अजून बरीच मजल मारणे बाकी आहे.
– अक्षय अरुण चेके, बुलढाणा
समारंभांवर खर्च नको…
‘बहुतांश राज्य दुष्काळात’ ही महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके ‘अवर्षणग्रस्त’ जाहीर झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- २७ सप्टेंबर) वाचली. दूष्काळाच्या तीव्र झळा सर्वत्र जाणवू लागल्या आहेत. शेतकर्‍याला तातडीने मदत मिळावी यासाठी सरकारने सत्वर पाऊल उचलले पाहिजे. राज्यात होणारे खर्चिक समारंभ कमी करून हा निधी दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांच्या मदतीसाठी खर्च करावा.असे मला वाटते.
– नामदेव गणपत राव, नवीन पनवेल.
अशाही दिशांनी अभ्यास व्हावा
‘लोकसत्ता विश्लेषण मधलं भारतातील प्रजनन दरामध्ये घट का झाली?’ हे धर्मेश शिंदे यांचे ‘विश्लेषण’ (२५ सप्टेंबर) वाचले. त्यांनी त्यात वेगवेगळ्या कारणांचा ऊहापोह केला आहेच, पण माझ्या मते आणखी काही कारणांच्या दिशेने सखोल विचार केला गेला पाहिजे. उदाहरणार्थ बीटी बियाण्याचा वाढता वापर किंवा दुभत्या जनावरांना दिली जाणारी हार्मोन्सची इंजेक्शने! याचा मानवी प्रजननक्षमतेशी काय संबंध असे प्रथमदर्शनी वाटेल, पण जसजशा ह्या दोन गोष्टी वाढत गेल्या, तसतसे थायरॉईड प्रॉब्लेम, पीसीओडी हे शब्द ऐकू येऊ लागले.फर्टिलिटी सेंटर्सच्या जाहिराती आता वाढत चाललेल्या आहेत. या दोन गोष्टी त्याला कारणीभूत आहेतच असे नाही, पण अशा दिशांनीही अभ्यास केला गेला पाहिजे.
– प्रमोद पारनाईक, नाशिक
