लोकमानस : भारतीय सैन्याची बिनशर्त माफी मागा

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

विभाजनवाद्यांचे उदात्तीकरण भाजपला मान्य?

‘ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निषेध, शीख ‘शहिदां’विषयी सहानुभूती…’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ जून) वाचली. राजकीय हेतू साधण्यासाठी भाजपचे नेते कोणत्या स्तराला जात आहेत, हेच समजत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठवण्याचा निर्णय किती अपवादात्मक परिस्थितीत घेतला होता, हे स्पष्ट असताना अशा नाजूक विषयांवर सार्वजनिक चर्चा निदान एका ज्येष्ठ मंत्र्याने टाळायला हवी होती.

त्या दिवसाला काळा दिवस म्हणून संबोधणे आणि इंदिरा गांधींची तुलना थेट अहमदशाह अब्दालीशी करणे हे शीख विभाजनवादाला पाठिंबा देण्यासारखे आहे. वेगळा खलिस्तान गिरीश महाजनांना मान्य आहे का? आणि त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे भाजपला मान्य आहे का? की भाजपने फेब्रुवारी २०२७ च्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे? शीख मते मिळविण्यासाठी देशाचे विभाजन करू इच्छिणार्‍या शक्तीना पाठिंबा देणे कितपत उचित आहे? स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणवणार्‍या भाजपकडून ही अपेक्षा नव्हती. ऑपरेशन ब्लू स्टारमध्ये भारतीय सैन्याने सुवर्ण मंदिरातून प्रचंड मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला होता, याचे भानदेखील गिरीश महाजन यांनी ठेवलेले दिसत नाही. भिंद्रनवालेसारख्या विभाजनवाद्यांचे उदात्तीकरण कोणत्या हेतूने करण्यात येत आहे? त्याला भाजपचा पाठिंबा आहे का, हे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट करावे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी काय संदेश दिला होता? त्यांचा महाजन यांना पाठिंबा आहे का? ते महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन करत आहेत का, हेदेखील त्यांनी स्पष्ट करावे.

– रवींद्र बापट, बोरिवली (मुंबई)

तळापर्यंत संधी पोहोचणे म्हणजे विकास

‘हेही बोलू लागले…’ या अग्रलेखातून (९ जून) देशातील आर्थिक विकासाचे चिंताजनक वास्तव समोर येते. जनधन योजना, डिजिटल व्यवहार आणि विविध विकास योजनांच्या यशाच्या दाव्यांनंतरही विकासाचा लाभ देशातील सर्व भागांपर्यंत समानपणे पोहोचलेला नाही, हे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

देशातील पतपुरवठा आणि ठेवी मोजक्या जिल्ह्यांमध्येच केंद्रित असल्याने ग्रामीण व मागास भाग अद्याप आर्थिक मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. बँक खाती उघडणे ही आर्थिक समावेशनाची सुरुवात असली तरी त्या खात्यांमधून आर्थिक व्यवहार, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला चालना मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांवर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मोठा भार असताना इतर अनेक राज्ये व जिल्हे विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेली दिसतात. हा प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि वित्तीय सक्षमीकरणाची गरज आहे. विकासाची खरी कसोटी ही काही शहरांच्या प्रगतीत नसून देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत आर्थिक संधी पोहोचण्यात आहे. त्यामुळे विकासाच्या आकडेवारीबरोबरच त्याचे वितरण किती समतोल आहे, याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

– डॉ. दत्ता कुंटेवाड, माणगाव (रायगड)

असमतोल विकासाचे कटू वास्तव

‘हेही बोलू लागले’ हा अग्रलेख (९ जून) वाचला. सरकारी दाव्यांमधील पोकळपणा आणि जमिनीवरील वास्तव यांतील दरी या अग्रलेखातून अधोरेखित होते. भारतीय विकासाच्या असमतोल स्वरूपावर शिक्कामोर्तब करणारा हा अहवाल आहे. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील पतपुरवठ्याचे टोकाचे केंद्रीकरण. भारताच्या मुख्य विकास प्रवाहापासून निम्मी लोकसंख्या अजूनही मैलोगणती दूर आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेच्या मर्यादा यातून अधोरेखित होतात.

‘जनधन’ ते ‘डिजिटल इंडिया’पर्यंतची वाटचाल बाह्य झळाळी आणि आंतरिक पोकळपणावर बोट ठेवणारी आहे. सरकारने ५४ कोटी बँक खाती उघडली आणि त्यातील ६० टक्के महिलांच्या नावे आहेत, ही कामगिरी नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र, खाते उघडणे ही आर्थिक समावेशनाची पहिली पायरी आहे, अंतिम टप्पा नव्हे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, केवळ खाते असणे आणि त्या खात्यात आर्थिक उलाढाल होणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. ‘डिजिटल पेमेंट’ किंवा ‘यूपीआय’च्या वाढत्या आकड्यांचा अर्थ केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर असा होतो, पण त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक प्रसारात कितपत उपयोग झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. या अहवालाने उत्तर आणि मध्य भारतातील मोठी राज्ये विकासात मागे असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. विकास तेव्हाच होतो जेव्हा कर्ज हे केवळ काही मोजक्या शहरांतील उद्योगपतींना न मिळता, देशाच्या कानाकोपर्‍यांतील सामान्य उद्योजकाला उपलब्ध होते.

– शेषराव पवार, मुखेड (नांदेड)

सुविधा, सुरक्षितता हीच उद्दिष्टे हवीत

‘बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात’ (लोकसत्ता- ९ जून) ही बातमी वाचली. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या नियोजनाबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. शहरातील अनेक रस्ते अरुंद व वर्दळीचे आहेत. अशा परिस्थितीत विजेवर चालणार्‍या लांबलचक बसचे नियंत्रित करणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरू शकते. चालक कितीही अनुभवी किंवा कुशल असला तरी अचानक उद्भवणार्‍या परिस्थितीत मोठ्या आकाराच्या वाहनांवर त्वरित नियंत्रण मिळविणे कठीण असते. पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दृष्टीने विजेवरील बसचे स्वागतच आहे; मात्र मुंबईतील रस्त्यांच्या मर्यादांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या मार्गांवर मोठ्या बस चालविणे जोखमीचे ठरू शकते, तिथे लहान बस चालविण्याचा पर्याय बेस्ट प्रशासनाने गांभीर्याने विचारात घ्यावा. प्रवाशांची सुविधा आणि रस्त्यावरील सर्व घटकांची सुरक्षितता यांचा समतोल राखणे हेच कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे.

– रत्नाकर येनजी, गोरेगाव (मुंबई)

अपघातांची मालिका थांबणार कधी?

बेस्टच्या विद्युत बसच्या अपघातात ही चिंताजनक घटना आहे. यामुळे पुन्हा एकदा विद्युत बेस्ट बस सेवा, चालकांचे प्रशिक्षण आणि प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विद्युत बेस्ट बसशी संबंधित अपघातांचे प्रमाण वाढत आहेे. नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित असलेल्या या विषयाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. चालकांची नियमित प्रशिक्षण चाचणी, वाहनांची तांत्रिक तपासणी आणि कंत्राटी व्यवस्थेवरील प्रभावी देखरेख यासाठी कठोर धोरण राबवले पाहिजे. दादरमधील दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करताना, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने तातडीने जबाबदारी निश्चित करून कडक पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे.

– केतन भोज, घाटकोपर (मुंबई)