scorecardresearch

लोकमानस: टिकली, हिजाबपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न

‘केरळमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) वाचली.

लोकमानस: टिकली, हिजाबपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

‘केरळमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) वाचली. इतर राज्यांची सरकारे बायकांच्या टिकल्या, हिजाब, बायकांनी लग्न कोणाशी करायचे या प्रश्नांवर समित्या बसवत असताना एखादे राज्य सरकार स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्याचे काम करत असेल तर ती आश्चर्याची आणि तितकीच अभिनंदनास पात्र बाब आहे.‘स्टुडन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ या विद्यार्थी संघटनेने हा प्रश्न लावून धरला. आजकाल विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश संघटना या फी दरवाढ, बेरोजगारी, शिष्यवृत्ती न मिळणे, मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे या प्रश्नांपेक्षा कपडे, इतिहास, धर्म अशा तद्दन पोकळ प्रश्नांवर आंदोलने करत असताना या विद्यार्थ्यांनी आपल्या सहकारी भगिनींचा एक अतिशय गंभीर पण दुर्लक्षित प्रश्न नेटाने लावून धरला, याबद्दल त्या विद्यार्थी संघटनेचेही अभिनंदन केले पाहिजे. मासिक पाळीप्रमाणेच कोणी महिलांसाठी असणारी (किंवा नसणारीच) सार्वजनिक ठिकाणची शौचालये आणि त्यांची दुरवस्था यावर काही केले तर महिला लाख लाख दुवा देतील आणि मतेही देतील. – डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

आर्थिक विकास झिरपणार कसा?
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. ‘अर्थकारण इतके सोपे असते तर..’ ही मांडणी ऑक्सफॅमसारख्या अहवालांतील अतिसुलभीकरण दाखवून देते. गरीब-श्रीमंत दरी कमी करण्याकरिता श्रीमंतांवर कर लावा आणि गरिबांना सवलती द्या हे अगदी बाळबोध विवेचन वाटते. जुन्या हिंदूी चित्रपटांत ‘अमिरोंको लुटता, गरीबोमें बाटता’ थाटाचा खलनायक असायचा. परंतु सरकार तसे वागू शकत नाही.
सध्या जवळपास सर्व कारखाने स्वयंचलित झाले आहेत. तिथे नोकऱ्या निर्माणच होत नाहीत. वस्तू दुरुस्त करण्यात, त्यांची देखभाल करण्यात रोजगाराभिमुख मानवी सहभाग तुलनेने अधिक असतो. मात्र ‘वापरा आणि फेकून द्या’च्या काळात दुरुस्ती ही संकल्पनाच बाद झाली आहे आणि त्यावर अवलंबून रोजगारही घटले आहेत. यंत्रांमुळे श्रमणाऱ्या हातांचे काम गेले आहे. संगणकामुळे कारकुनी कामही गेले आहे. कृत्रिम प्रज्ञा तर मेंदूचेही बरेचसे काम काढून घेऊ पाहते आहे. अशा स्थितीत आर्थिक विकास तळाकडे झिरपणार तरी कुठल्या फटीतून? फेकून दिलेल्या वस्तूंमुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढल्या आहेत, त्या वेगळय़ाच! मग यावर उपाय तरी काय? अशा किचकट मुद्दय़ांवर ऑक्सफॅम काही भाष्य करते का? दावोसमध्ये जमलेले तरी यावर काही खल करतात का? – प्रसाद दीक्षित, ठाणे

साधनसंपत्तीचे केंद्रीकरण हे सरकारी अपयश
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. जगातील कामगार कधी एकत्र येतील की नाही माहीत नाही, मात्र जगातील धनिक नेहमी एकत्र असतात. भारतात अर्थसंकल्पात धनिकांवर वाढीव कर लावून गरिबांना न्याय दिल्याची बतावणी सरकारे करतात. मात्र गरिबांना संसाधनांतील वाटा मिळावा, यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाढणारे खासगीकरण व सरकारी उपक्रम धनदांडग्यांच्या खिशात घालणे.
मध्यम व उच्च मध्यम वर्गाला सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्राचे नीट आकलन झाले नाही. काहींनी ते होऊ दिले नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे जनतेच्या मालकीचे असतात. ते खासगी झाल्यास एका विशिष्ट मालकाच्या ताब्यात जातात. सरकारी नोकर कामे करत
नाहीत म्हणून खासगीकरण करा, असे म्हणणे ‘कीड लागली म्हणून घर पेटवून द्या’ म्हणण्यासारखे आहे. भारतातील साधनसंपत्तीत सर्वाचा वाटा आहे. हा वाटा त्यांना स्वाभिमानाने मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. साधनसंपत्ती एकाच वर्गाकडे केंद्रित होत असेल, तर ते सरकारी धोरणाचे अपयश आहे. या दृष्टिकोनातून ऑक्सफॅम अहवालाकडे पाहायला हवे! – राजू रोटे, चेंबूर (मुंबई)

‘झिरप सिद्धांता’चे ढोंग कशासाठी?
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख वाचला. अर्थशास्त्रातील मूलभूत तत्त्वानुसार प्रमाण मानला जाणारा ‘झिरप सिद्धांत’ निर्थक असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आले आहे. संपत्ती बाष्पीभवनाच्या नियमानुसार वरच्या थराकडून शोषली जाते असे स्पष्ट दिसते. मग ‘झिरप सिद्धांता’चे हे ढोंग कशासाठी? संपत्ती नव्याने निर्माण होते, हेच एक सोयीस्कर मिथक आहे. जगातील संपत्तीचे एकूण प्रमाण निश्चित असते. अर्थव्यवस्थेनुसार संपत्तीचा मालक फक्त बदलतो. – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

श्रीमंतांना अधिक कर आकारणे योग्यच!
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख वाचला. श्रीमंतांवर अधिक कर लावण्याचा पर्याय योग्य वाटतो. भारतासारख्या विकसनशील देशात बोटावर मोजता येईल इतक्या लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण होत आहे. आर्थिक विषमता दूर करायची असेल तर त्यांच्या संपत्तीवर अधिक कर लादून त्या पैशांतून गरिबांसाठी रोजगार, शेतीसंबंधी तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी सुलभ मार्ग वापरू नयेत, असा काही अर्थशास्त्राचा नियम नाही.- दादाराव गोराडे, दिडगाव (औरंगाबाद)

परीक्षा घेण्याची घाई, पण पुस्तकांचे काय?
‘मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची फरपट’ ही बातमी (१७ जानेवारी) वाचली. पदव्युत्तर पदवीच्या काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पुस्तके देण्यात आली. या मुलांनी अभ्यास कधी आणि कसा करायचा? विद्यापीठाने पुस्तके देण्यास एवढा विलंब का केला? पुस्तके दिली नसताना परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का? विद्यार्थ्यांनी तीन-चार महिन्यांपूर्वीच फी भरली आहे, तरीही त्यांनी नुसान का सहन करायचे?
पदव्युत्तर पदवी तृतीय सेमिस्टरच्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना तर अजूनपर्यंत पुस्तके मिळालेलीच नाहीत. वर प्रभारी कुलसचिव म्हणतात की, सर्व अभ्यासक्रमांची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. काही पुस्तके पीडीएफ स्वरूपात दिली आहेत, त्यामुळे विद्यापीठाचा पैसा वाचला असला, तरीही विद्यार्थ्यांना मात्र खिशातील पैसे खर्च करून पिंट्रआऊट काढाव्या लागत आहेत. आता विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून पुस्तकांसाठी घेतलेले शुल्क परत करावे. – अमोल खडसे, पुसद (यवतमाळ)

विध्वंसावर आधारित विकास काय कामाचा?
समृद्धी महामार्गावरील वन्य प्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूस जबाबदार कोण? हे विश्लेषण वाचले. समृद्धी महामार्ग (घाईघाईत) खुला करण्यात आल्यापासूनच अपघातांची मालिका सुरू आहे. अनेक वन्य श्वापदांचेही बळी गेले आहेत.
वन्य प्राण्यांसंदर्भात तज्ज्ञ समितीचे मत जाणून न घेताच महामार्ग सुरू करण्याची शासनास घाई झाली होती, हे स्पष्टच आहे. श्रेयासाठी महामार्गाचे उद्घटन घाईघाईत केले गेले. या महामार्गाने आधीच सुमारे पावणेदोन लाख वृक्षांचे बळी घेतले आहेत. त्यावर आधारित जैवविविधतेला आधीच फटका बसला आहे. विध्वंसावर आधारित विकास काय कामाचा? तज्ज्ञ समितीचे मत का विचारात घेतले नाही, याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यायला हवे. – अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>

जी-२० परिषद मेळघाटात भरवायला हवी होती
‘कुपोषणप्रश्नी सरकारची अनास्था’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) वाचली. एकीकडे जी-२० परिषदेसाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून मुंबई-पुण्यात वरवरचे सुशोभीकरण जोरात सुरू आहे. खरे तर या दोन्ही महत्त्वाच्या महापालिकांची निवडणूक होऊ घातली आहे, हे सर्वज्ञात आहे.
कित्येक ठिकाणी गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच राडारोडा उचलला गेला आणि कित्येक ठिकाणी राडारोडा उचलता न आल्याने पडदा टाकून कचरा झाकण्यात आला. राज्यातील सर्वाधिक जीएसटी देणाऱ्या पहिल्या पाचातील या दोन शहरांमध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी ज्या गोष्टी गेल्या पाच वर्षांत केल्या गेल्या नाहीत, त्या गोष्टी पाहुण्यांसाठी केल्या जात आहेत. विशिष्ट पक्षाचा लोगो, पक्षाच्या नेत्यांची छायाचित्रे डोळय़ांसमोर ठेवत करण्यात आलेली ही रंगरंगोटी म्हणजे पाहुण्यांच्या व एकूणच जनतेच्या डोळय़ात निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून केलेली धूळफेक आहे. एकीकडे कुपोषित आदिवासींकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासन दुसरीकडे परदेशी पाहुण्यांसाठी तृणधान्याचे लज्जतदार कटलेट, पॅटिस अशा मेजवान्या आयोजित करण्यात मग्न आहे. पाहुण्यांचे स्वागत जोरदार व्हायलाच हवे, फक्त यापुढे अशा महत्त्वाच्या परिषदा मेळघाटासारख्या आदिवासी, कुपोषित, मागासलेल्या भागांत भरवाव्यात. त्यानिमित्ताने तरी आदिवासींच्या पोटात चार पौष्टिक घास पडले, तर उत्तम. – प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई</strong>
loksatta@expressindia.com

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 18-01-2023 at 01:19 IST

संबंधित बातम्या