‘संपूर्ण समाजाच्या श्रद्धेला धक्का’ ही राममंदिरातील चोरीबाबत रा. स्व. संघांचे कार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांच्या निवेदनावर आधारित बातमी (लोकसत्ता- ४ जुलै) वाचली. ते या निवेदनात हिंदू विरोधी, आणि राष्ट्रविरोधी हा कट आहे असे म्हणून सर्व हिंदू समाजाला या कठीण काळात संयम राखून, या घटनेचा फायदा घेऊन हिंदू धर्माला आणि देशाला बदनाम करू पाहणार्या हिंदू विरोधी आणि राष्ट्र विरोधी घटकांचे कटकरस्थान उधळून लावा असे आवाहन करतात. या लोकांची ही जुनी सवय आहे, मी यांच्या सोबत ४१ वर्षे काम केले असल्याने या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की, हे लोक स्वत:च्या चुकांचे खापर दुसर्यावर फोडण्यात तरबेज आहेत. सदर श्रीराम मंदिर न्यासाची निर्मिती प्रधानमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आली, त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींची त्या न्यासावर नेमणूक करण्यात आली, त्या सर्वांनी मिळून २०० ते ४०० कोटी रुपये, सोनेनाणे, चांदी यांची चोरी करून मंदिरावर डाका घातला, समस्त हिंदू भाविकांची फसवणूक केली, न्यासाने दाखल केलेल्या प्राथमिक अहवालनुसार (एफआयआर) पोलिसांनी सात ते आठ कर्मचार्यांना अटक केली. हे चोराच्या उलट्या बोंबा होत. चंपत राय, अनिल मिश्रा या प्रमुखांना अटक झालेली नाही. या लोकांना वाचवण्यामागे कोणाचे हितसंबंध दडलेले आहेत? खरे तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची, इतकेच नव्हे तर रा. स्व. संघाचीही यात जबाबदारी आहे. या डाक्यात साध्या कर्मचार्यांच्या पाठीमागे सशक्त व्यक्तीचा हात असल्याशिवाय त्यांची हिंमत होऊ शकत नाही. या प्रकरणी, उत्तर प्रदेश सरकारने अधिकार नसलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमणे म्हणजे पडद्यामागील सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न असावा, अशी शंका रास्त ठरेल.
त्यामुळे होसबळे यांनी उलटा कांगावा करणे थांबवावे. अर्थात या प्रकरणी काही चांगले घडेल असे वाटत नाही- यांना जनाची नाही तर मनाची जरा जरी लाज असती, तर प्रथम श्रीराम मंदिर न्यास बरखास्त केला असता. -किशोर लोखंडे, पालघर
गैरफायदा घेणारे संघ-भाजपचेच…
‘संपूर्ण समाजाच्या श्रद्धेला धक्का’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ जुलै) वाचली. दानचोरीमागे पाकिस्तान किंवा बांगलादेश आहे का? कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा ज्यांनी गैरफायदा घेतला ते संघ आणि भाजपचेच अनुयायी आहेत. मग होसबळेंच्या मते ‘राष्ट्र विरोधी घटक’ कोणते? हिंदू-मुस्लीम, पाकिस्तान, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही या पलीकडे जाऊन आपल्याखालचा अंधार भाजपला कधी दिसणार आहे? राममंदिरानंतर तर देशभरात बुवा- बाबा- साधू- मठाधिपती असे मोठे पीक देशात आले आहे. मंदिर आणि त्यातून भोंदूगिरी हा मोठा व्यवसाय आता देशात फोफावला आहे. महिलांचे शोषण, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार यावर कुणीही सत्ताधारी बोलायला तयार नाहीत. याला सर्वस्वी जबाबदार मातृसंस्थेच्या सहकार्याने सत्तेवर आलेला भाजप आहे. –ज्ञानेश्वर सुधाकर खुळे, विरगाव (ता.अकोले, अहिल्यानगर)
दरोडेखोरांना वाचवणे हाच हेतू?
राम मंदिर दान अपहार प्रकरण गेले तीन आठवडे गाजत असूनही संघाला आत्ता जाग आली असून रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी या घटनेमुळे संघ ‘व्यथित’, ‘संतप्त’ झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. खरेतर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची प्रतिक्रिया अपेक्षित होती पण ती काही अजून आलेली नाही. राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय, विश्वस्त अनिल मिश्रा व गोपाल राव ही कट्टर संघीय व पंतप्रधानांच्या विश्वासातील माणसे. पण त्यांच्यावरच संशयाची सुई आहे. इतर आठ माणसे ज्यांची एसआयटी चौकशी सुरू आहे, ती निव्वळ प्यादी आहेत हे कुणालाही कळते. संघाला दानचोरीचा छडा लावणे सहज शक्य आहे. संघ इतक्या उशिरा जागा होण्यामागे खर्या दरोडेखोरांना वाचवणे हाच हेतू असावा अशी शंका येते. –बकुल बोरकर, विले पार्ले (मुंबई)
बडी मंदिरे ‘माहिती अधिकारा’त आणा
अयोध्या राम मंदिरातील सोन्याचांदीच्या वस्तू आणि रोख रक्कमेच्या चोरी विषयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अखेर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधानांकडून लवकरच अपेक्षित आहे. समाजाच्या भावना आणि श्रद्धा बघता यापुढे मंदिर घोटाळे होऊ नये म्हणून सर्व प्रमुख श्रीमंत मंदिरे सरकारने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) आणावी. सोमवारी राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राच्या होणार्या बैठकीसंदर्भात, विश्वस्तांवर किती विश्वास टाकायचा हा प्रश्नच आहे. हिंदूधर्म, राष्ट्रप्रेम, हे विषय आणून राम मंदिर चोरी विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होऊ नये ही इच्छा. राम मंदिराचा फायदा भाजपला या आधी निवडणुकीत झाला होता,तेच ‘राम मंदिर’ येत्या निवडणुकीत डबल इंजिन सरकारला गोत्यात तर आणणार नाही ना? –श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
‘बदलांना तूर्त स्थगिती, पण…’
हा ॲड. श्याम आसावा यांचा लेख माहिती अधिकार कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने केलेले बदल अमान्य म्हणून अण्णा हजारे यांनी उपोषण सुरू केले मग नेहमीप्रमाणे शासनाने माघार घेतली. शासन दरबारी कोणतेही पाऊल उचलताना इतका मोठा मंत्रिमंडळाचा ताफा, कायद्याची मदत देणारे सरकारी वकील, सचिव असताना सतत अविचारी पावले उचलून स्वत:चे हसे का करून घेतले जाते हे कळत नाही. माहिती अधिकार कायद्याने नागरिकांना दिलेला हक्क इतक्या सहजपणे डावलता येईल असे राज्य सरकारला वाटते का? आधीच गेली एक दोन वर्षे माहिती आयोगाला आयुक्तच नव्हते ही इतकी शासनाची उदासीनता. त्यामुळे माहिती आयोगाकडे काही लाख अर्ज प्रलंबित राहिले. सरकार इतक्या मोफत योजना राबविते तेव्हा त्यांना खर्च होत नाही पण माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाच्या शुल्कामध्ये दहापट वाढ केली जाते कारण या अधिकाराचा सर्व सामान्य माणसाला वापर करण्यास मर्यादा याव्यात.
माहिती अधिकाराचे अर्ज अशा अडवणुकीने कमी व्हावेत आणि शासन दरबारी चाललेले गोंधळ जनतेपर्यंत कमी पोहोचवेत असे सरकारला वाटते का? माहिती आयोग हा जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांना पारदर्शक उत्तरे मिळावीत आणि शासन आणि जनता यामध्ये सुसंवाद तयार होऊन शासकीय कारभार सुरळीत चालावा यासाठी स्थापन झालेला असताना त्यामध्ये तडजोड कशासाठी?- नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
टक्केवारीचेही दरपत्रक लावा!
‘रुग्णालयांना दर्शनी भागात उपचार दरपत्रक बंधनकारक’ या शीर्षकाखालील वृत्त (लोकसत्ता- ४ जुलै) वाचले. राज्याच्या विधानसभेमध्ये सादर केलेले हे विधेयक समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त असून यामुळे रुग्णालयाकडून रुग्णांची जी मनमानी आणि मनसोक्त लूट केली जात आहे, त्यास काही अंशी का होईना आळा बसेल. मात्र याच अंकात, ‘भ्रष्टाचार झालाच पाहिजे, पण टक्केवारी कमी हवी,’ या शीर्षकाखाली अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षांनी केलेले वक्तव्यदेखील वाचले. वाह व्वा! आता सत्ताधार्यांनीच ही मागणी केल्यामुळे बरेच झाले. या मागणीनुसार सर्व सरकारी विभागांमध्ये देखील दर्शनी भागात भ्रष्टाचाराचे टक्केवारीचे दरपत्रक आणि ती दिल्यास काम किती दिवसात होईल याबाबतचे वेळापत्रकही लावण्यात यावे. यामुळे आपापल्या कामासाठी सरकारी विभागांमध्ये असंख्य हेलपाटे मारून, स्वत:चा अमूल्य वेळ खर्ची घालून, प्रचंड मानसिक त्रास सहन करून, जेरीला येणार्या जनसामान्यांना जरा तरी दिलासा मिळेल! विहित टक्केवारीनुसार तो अगोदरच या भ्रष्टाचारी अधिकारी/ कर्मचार्यांना द्याव्या लागणार्या पैशांची सोय करू शकेल आणि ‘आता तरी काम नक्की होईल’ या भाबड्या आशेवर समाधानी राहू शकेल! –डॉ. मुकुंद डोंगरे, पुणे</strong>
खर्च करूनही गुणवत्ता नाही?
पावसामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात आणि एकंदर राज्यभर ‘विकासकामां’ची जी काही दैना झाली आहे, त्याविषयीच्या बातम्या गेले दोन-तीन दिवस ‘लोकसत्ता’मधून वाचताना ‘मिसिंग लिंकची दुरवस्था’ या बातमीने (४ जुलै) लक्ष वेधले. जागतिक स्तरावर गौरवलेल्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेल्या ‘मिसिंग लिंक’वर पहिल्याच पावसात खड्डे पडले आहेत. कामाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एवढे ७१८० कोटी रुपये खर्च करूनही (आकड्याचा संदर्भ- लोकसत्ता ४ मे अंकातील बातमी) जर योग्य गुणवत्ता नसेल तर विकासाचा काय उपयोग आहे?-नामदेव गणपत राव, नवीन पनवेल</strong>
