‘कोंबडे मारले तरी…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ६ जुलै) वाचला. जागतिक बँक देशातील नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाचा आढावा घेऊन देशाचा उत्पन्न गट ठरवते. आपल्या देशातील विविध राज्यांतील लोकांच्या दरडोई उत्पनामध्ये समानता नाही. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्यामुळे भाजपची सत्ता आणि वर्चस्व असलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची निर्मिती केली जाते. मात्र कंत्राटीकरण, बाह्यसेवा अशा सरकार प्रोत्साहित प्रथांमुळे रोजगार जेमतेमच मिळतो. त्यामुळे जीएसटी संकलन, प्राप्तिकर इत्यादी स्रोतांच्या माध्यमातून सरकारला विक्रमी महसूल मिळतो, मात्र सामान्य नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होत नाही. सामान्य नागरिकांना आर्थिक लाभ, चांगले वेतन याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणार्‍या सरकारला जागतिक बँकेच्या कसोटीमध्ये आपला देशाचा समावेश अल्पमध्य उत्पन्न गटात होतो याचे वैषम्य वाटत नाही काय?

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देशातील नागरिकांच्या उत्पनात वाढ झाली. त्यानंतरच्या काळात असे उल्लेखनीय बदल होताना दिसले नाहीत. कारण केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी काँग्रेसचा द्वेष करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँक, नीती आयोग, कॅग अशा नियामक संस्थांवर आपल्या बुद्धिमत्तेचा ठसा उमटवणार्‍या माजी अर्थमंत्री, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची योग्यता सत्ताधारी भाजपला कळलीच नाही. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांना दिशादर्शक मानून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आपल्या देशाचे आर्थिक धोरण ठरवता आले असते. तसे झाले नाही. त्यामुळे आपल्या देशातील सामान्य नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न जेमतेमच राहिले. विविध पायाभूत सेवा प्रकल्प कार्यान्वित झाले, मात्र त्यासाठी रोजगार कंत्राटी. सरकारी नोकर्‍या निर्माण झाल्याच नाहीत. रिक्त पदे भरण्यासाठीसुद्धा सरकार उत्साह दाखवत नाही. निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर आणि इतर विकास प्रकल्पसुद्धा खासगीकरणाच्या नावाखाली अदानी, अंबानींसारख्या उद्योगपतींना आंदण दिले जाणार, रोजगार निर्माण होतील, मात्र जेमतेमच वेतनाचा लाभ देणारे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या विकास विदामध्ये आपली गणना अल्पमध्यम उत्पन्न गटातच होईल. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

विकासाचे वास्तव सुधारण्याची गरज

‘कोंबडे मारले तरी…’ हा अग्रलेख वाचला. आपण आकड्यांच्या फुगवट्यात अडकलो आहोत की काय, अशी रास्त भीती हा लेख वाचताना निर्माण होते. सांख्यिकीच्या नियमांनुसार, जेव्हा आपण देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी केवळ ‘दरडोई उत्पन्न’ म्हणजेच सरासरीचा निकष लावतो, तेव्हा मोजक्या अतिश्रीमंतांची अफाट संपत्ती संपूर्ण देशाची सरासरी वाढवते. भारताकडे असलेल्या ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशा’चा विचार करतानाही ‘मध्यक वय’ कळीचे ठरेल. उत्पादक हातांना आपण सलग १० टक्के आर्थिक वाढीचा दर राखून योग्य रोजगार देऊ शकलो नाही, तर हा लाभांश संकट ठरू शकते. केवळ समृद्धीचे आकडे दाखवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवरील विकासाचे वास्तव सुधारणे हीच आज काळाची गरज आहे.-  भगवान जगदाळे, माजी सहआयुक्त (नियोजन), महाराष्ट्र राज्य

उत्तरदायित्वाच्या अभावाचे परिणाम

आपल्या देशातून उत्तरायित्व ही संकल्पनाच लोप पावत आहे. बँक बुडाली आरबीआयचा काही संबंध नाही, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ बाजारात आले किंवा बनावट औषधे आली अन्न व औषध प्रशासन जबाबदार नाही, रस्ते खराब झाले आणि त्यामुळे वाहनांचे नुकसान झाले वा जीवितहानी झाली तरी कोणीही जबाबदार नाही, प्रदूषणामुळे मासे मेले, लोकांची घुसमट झाली प्रदूषण नियंत्रण खाते जबाबदार नाही, कमकुवत खटल्यामुळे गुन्हेगार सुटले तरी कोणीही जबाबदार नाही. कोर्ट फक्त ताशेरे मारेल इतकेच, कोणाला पुराव्यांशिवाय काही वर्षे अटक झाली कोणीही जबाबदार नाही. असेच सगळीकडे चालते, यात बदल होणे आवश्यक आहे. संपूर्ण यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. मंत्र्यांपासून कारकुनांपर्यंत सगळ्यांना, कंत्राटदारासह संपूर्ण यंत्रणेला आर्थिक झळ बसल्याशिवाय आणि तुरुंगवास भोगावा लागल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत. पण कोणतेही मांजर स्वत:च स्वत:च्या गळ्यात घंटी बांधून घेणार नाही.-श्रीनिवास साने, कराड</p>

आक्रमकतेला वेळीच आवर अपरिहार्य

‘इस्रायलचे संहारी कारस्थान’ (६ जुलै) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी कारवायांकडे केवळ ‘साम्राज्यवादी विस्तार’ म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. इस्रायलच्या प्रत्येक आक्रमक पावलामागे अस्तित्वाचे संकट ही मूळ भावना दडलेली आहे. मात्र तसे असले तरी हे त्या देशाचे अति-आक्रमक धोरण आता जगासाठी अत्यंत घातक ठरत आहे. इराण हा लेबनॉनसारखा कमकुवत देश नाही.

इराणने प्रत्युत्तर म्हणून होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्यास जागतिक तेल पुरवठा खंडित होऊन संपूर्ण जगात तीव्र आर्थिक मंदी येऊ शकते. तसेच राजनैतिक पातळीवर चर्चा करणार्‍या मुत्सद्द्यांना संपवल्यामुळे भविष्यात शांततेचे सर्व मार्ग बंद होऊन केवळ युद्ध हाच एकमेव पर्याय उरतो. यावर उपाय म्हणून, अमेरिकेने पुरवली जाणारी लष्करी व आर्थिक मदत अटींच्या अधीन करून तिथल्या मनमानी कारवायांना आंधळा पाठिंबा देणे थांबवले पाहिजे. सोबतच पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्किये आणि कतार यांसारख्या देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून ‘टू-स्टेट सोल्यूशन’ अमलात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंवर दबाव आणला पाहिजे. स्वसंरक्षणापलीकडे जाऊन प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण केल्यास त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल, त्यामुळे महासत्तांनी या आक्रमकतेला वेळीच आवर घालणे हाच जागतिक शांततेचा एकमेव सुरक्षित मार्ग आहे. -क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

प्रश्न वक्तव्याचा नसून विश्वासार्हतेचा

रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांच्या वक्तव्यावरील पत्रे (लोकमानस- ६ जुलै) वाचली. वास्तविक होसबळे यांचे ते वक्तव्य, संघाच्या पद्धतीनुसार कुठल्याही घटनेच्या दबावात न येणारे होते. त्यांनी त्यांच्या सूत्रांकडून माहिती गोळा केली असणार. त्यातील संयम लक्षात येतो.

 त्यात मुद्दे फारसे नाहीत. दोषी ठरणार्‍यांना शिक्षा द्या असे ते म्हणाले. यापेक्षा वेगळे काही बोलणे शक्यच नव्हते. पण त्याचबरोबर त्यांनी मंदिरासाठी त्याग आणि बलिदान केलेल्यांची आठवण करून दिली. जबाबदार लोकांच्या विरुद्ध निर्माण झालेला रोष कमी करण्याचा तो प्रयत्न असावा. गेला महिनाभर या शब्दांचे अजीर्ण झाले आहे. त्याग आणि बलिदान केल्यावर इतरांना- त्यांच्या अनैतिक आणि बेकायदा कृत्यांना – सूट मिळावी असा दबाव यात असतो. या संघटनेमध्ये नेते एक बोलतात आणि अनुयायांनी दुसरे बोलावे असे ठरलेले असतेच. ‘मंदिर हिंदूंचे आहे, ते काय ते बघून घेतील’, ‘पुजार्‍यांची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार का?’ अशी अनेक वक्तव्ये आली. उद्या या मंदिरात शस्त्रे जमवली तर त्याचेही समर्थन करणारे भक्त असू शकतात!

 अयोध्येतील अनैतिक आणि बेकायदा कृतीबद्दल बोलणे हे हिंदू धर्माविरुद्ध बोलणे नाही. आरोप आपल्या संघटनेवर आहे. या संघटनेवर केलेले आरोप हे हिंदू धर्माविरुद्ध केलेले आरोप नाहीत. ही एक संघटना धोक्यात येणे म्हणजे हिंदू धर्म धोक्यात येणे नव्हे. ती आपल्या संघटनेपेक्षा बरीच मोठी गोष्ट आहे.

अयोध्येतील राम मंदिराचे शिखांच्या सुवर्ण मंदिरासारख्या राजकीय शक्तीकेंद्रात रूपांतर करून त्यातून उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणावर ताबा ठेवावा अशी संघाची वाटचाल असेल का, असा प्रश्न पडतो.  जर हे घडले तर हे प्रकरण कुठपर्यंत पुढे जाईल हे सांगणे अवघड आहे. आजच्या घटनांची बिजे मोदींना वाराणसीतून हरवण्याचा प्रयत्न झाला, अयोध्येत भाजपला हरवण्यात आले आणि नंतर पंतप्रधानांना नागपूरला मुख्यालयात बोलावून नतमस्तक व्हायला लावले यात आहेत. 

अयोध्येत राज्यघटना धाब्यावर बसवण्याचे प्रयत्न  कुठलाही राजकीय पक्ष सहन करणे शक्य नाही त्याप्रमाणे भाजपनेदेखील ते केले नाहीत. त्यात त्या पक्षाचा स्वार्थ होता हे खरेच आहे. पण परिवारातील या राजकारणातून  तुमची विश्वासार्हता  लयाला जात आहे हे तर तुम्हाला दिसत असेलच. ती परत मिळवण्याचे पहिले  पाऊल  म्हणजे सरकार दरबारी संघाने स्वत:ची कायदेशीर नोंद करावी आणि अयोध्येचा ट्रस्ट माहितीच्या अधिकाराखाली  आणावा. संघातर्फे गुरुपौर्णिमेचा निधी गोळा करण्यास सुरुवात होण्याआधी याचा निर्णय झाल्यास अजूनही आपल्या प्रामाणिकतेची खात्री लोकांना पटू शकते. -कृपासागर नेगलूर, बेळगाव