लोकमानस: इथेनॉल धोरणाचा पुनर्विचार करा  

प्रतिनिधी अनुपस्थित राहतात. परिणामी, या निर्णयाचा पूर्ण आर्थिक भार वाहनधारकांवरच पडतो.

इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्यामुळे इंधनाची किंमत कमी वाटली तरी प्रत्यक्षात अधिक इंधन वापरावे लागते, त्याचा आर्थिक भार वाढू शकतो. या बाबींचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पाणीटंचाईची समस्याही इथेनॉलमुळे गंभीर रूप धारण करू शकते. या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीला होत असल्याचे दिसून येते. उद्योगांना प्रोत्साहन देणे चुकीचे नाही; मात्र त्याच वेळी सामान्य ग्राहकांचे हित आणि त्यांच्यावर पडणारा वाढीव आर्थिक भार यांचाही विचार होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचा वाहनांच्या आयुष्यावर होणारा दीर्घकालीन परिणाम, देखभाल खर्च आणि प्रत्यक्ष पर्यावरणीय लाभ याबाबत वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. तज्ज्ञांचे मत, स्वतंत्र संशोधन आणि सार्वजनिक चर्चा यानंतरच अशा धोरणांची व्यापक अंमलबजावणी केली जावी. पर्यावरणाचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे; परंतु त्यासाठी सामान्य नागरिकांवर विनाकारण भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे अशा धोरणाचा सरकारने सर्वंकष पुनर्विचार करावा. -दत्तात्रय चव्हाण, पवई (मुंबई)

सत्तेचा माज वाढत आहे!

सतत सत्तेत राहिल्यावर सत्तेतील अनेकांचा अहंकार, माज वाढत जातो. मतदारांना आणि लोकांना गृहीत धरून मनात येईल ते धोरण, निर्णय लोकांच्या माथी मारले जातात. याचा अनुभव सध्या आपल्या देशात आपण घेत आहोत. उदा. मोदी स्वत:ला नॉन बायोलॉजिकल समजू लागले आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण वरकरणी कितीही पर्यावरणस्नेही, परकीय चलनाची बचत करणारे वाटत असले, तरी हे निर्णय अहंकारी नितीन गडकरी कुठलीही चाचणी न घेता जाहीर करतात याविषयी वाहनधारकांत रोष आहे. तसेच गडकरींच्या कुटुंबाची मोठी गुंतवणूक इथेनॉलनिर्मिती उद्योगात आहे, हेदेखील उघड आहे. भाजप विरोधी पक्षात असताना असा निर्णय सरकारने घेतला असता, तर भाजपने देशभर निदर्शने केली असती, पण सध्या विरोधी पक्ष दुर्बल झाले आहेत. त्यामुळे जनताच विरोध करत आहे. लोक समाजमाध्यमांचा आधार घेत संताप व्यक्त करत आहेत. -सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

दांभिक भाजपला धडा!

‘उद्धवरावांची उपरती काय कामाची?’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला (लोकसत्ता- ७ जुलै). ठाकरे यांच्या रामरक्षा पठण मोहिमेच्या बाणाने खरेच भाजपच्या वर्माचा रास्त वेध घेतला आहे असेच वाटते. हा भाजपच्या वर्मी घावच होय. त्याचाच यानिमित्ताने प्रत्यय येत आहे. साम- दाम- दंड- भेद नीतीसारखी अनेक अस्त्रे वापरूनही उद्धव ठाकरे संपणारे नाहीत. शरद पवार आणि काँग्रेस नेत्यांच्या आग्रहाखातरच अनपेक्षितपणे त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली होती. कोविड काळातील त्यांची कारकीर्द प्रशंसनीयच होती. त्याबद्दल त्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने (डब्ल्यूएचओ) सन्मानही झाला होता. राम मंदिर दानपेटीतील रकमेच्या अपहाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे ‘रामरक्षा पठण मोहिमे’चे पाऊल त्यांची रक्षा तर करेलच, किंबहुना प्रभू श्रीरामाचे नाव घेऊन त्यांच्या शिकवणीच्या विपरीत वर्तन करणार्‍या दांभिक भाजपला ते धडा शिकविल्याशिवाय स्वस्थही बसणार नाहीत! -श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

हे पंच निवडणूक आयुक्तांसारखेच!

‘ट्रम्प नव्हेत… ‘फिफा’च दोषी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. वास्तविक कोणत्याही सामन्यात पंच जो निर्णय देतात, तो त्यावेळच्या संपूर्ण परिस्थितीचे अवलोकन करून देतात. पंचांच्या निर्णयाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे आणि ही तर विश्वचषकाची स्पर्धा. या स्पर्धेचे पंच तर अतिशय काटेकोर निर्णय देतात. त्यांच्या निर्णयात कसलाही हस्तक्षेप करणे हे त्या खेळाची प्रतिष्ठा घालवण्यासारखे आहे. खेळाची ही प्रतिष्ठा जपण्याचा खेळाडू, पंच व फिफा संघटनेने आतापर्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केला, पण फिफाचे सध्याचे अध्यक्ष इन्फान्टिनो यांनी ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. ट्रम्प यांच्या मर्जीत राहण्यासाठी त्यांनी केलेले कृत्य अक्षम्य व खेळाची शान घालवणारे आहे. असे बाह्य हस्तक्षेप होत राहणार असतील, तर स्पर्धा न भरवणेच श्रेयस्कर. हा घटनाक्रम पाहता, भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. या अर्थाने फिफा आणि निवडणूक आयोग सारखेच आहेत. -अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

हा बेजबाबदारपणाचा कळस!

‘झाडे पडण्याचे मूळ काँक्रीट नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ जुलै) वाचली. आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीही अपयश झाकण्यासाठी राजकारण्यांसारखे वागू लागले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. एक आमदार म्हणतात, ‘मिसिंग लिंकच्या बाहेर दरड कोसळली तर बोगद्याचा काय दोष?’ दुसरे आमदार म्हणतात, ‘झाडे पडणे ही नैसर्गिक घटना आहे, त्यात कुणी मेले तर सरकारचा काय दोष?’ मुख्यमंत्रीही दोनच महिन्यांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या नवीन रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांचे समर्थन करताना ‘फक्त दोनच खड्डे’ असं सांगून केलेल्या बांधकामाचे रसभरित वर्णन करतात. हेच सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना करोनाकाळातील टाळेबंदीमध्ये देवळे उघडण्याची मागणी करत होते. त्या वेळी दबावापुढे झुकून देवळे उघडली असती आणि करोनाचा प्रसार वाढला असता, तर मागणी करणारेच सरकारला दोषी ठरवत म्हणाले असते, ‘मृत्यू वाढले, तर त्यात देवळांचा काय दोष?’ –  किशोर थोरात, नाशिक

लघुउद्योग विकासातील प्रमुख भागीदार

‘भारतीय लघुउद्योग दुहेरी कात्रीत…’ हा अजित रानडे यांचा (८ जुलै) लेख वाचला. जीएसटीच्या अडचणींपलीकडेही काही गंभीर प्रश्न आहेत, ज्याकडे सरकारने तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. लघुउद्योजकांना भांडवलाच्या मर्यादेमुळे अनेकदा लहान पुरवठादारांकडून कच्चा माल खरेदी करावा लागतो. जीएसटीसह संपूर्ण रक्कम भरूनही पुरवठादाराने वेळेवर जीएसटी रिटर्न भरला नाही किंवा त्याचा जीएसटी क्रमांक नि्क्रिरय झाला, तर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही. पुरवठादाराच्या चुकीची शिक्षा उत्पादकाला भोगावी लागते.

दुसरी मोठी समस्या म्हणजे रोख प्रवाहाची. मोठ्या कंपन्या ४५ दिवसांत पैसे देण्याचे आश्वासन देतात; मात्र प्रत्यक्षात चार-पाच महिने देयके अडकवली जातात. त्यात आधी जीएसटी भरल्याचा पुरावा मागितला जातो, म्हणजे कर आधी भरायचा आणि स्वत:चे पैसे दीर्घकाळ अडकवून ठेवायचे. त्यामुळे भांडवल सतत कमी पडते. तारणाशिवाय कर्ज देण्याच्या घोषणा होत असल्या, तरी प्रत्यक्षात बँका अनेक कागदपत्रे, तारण आणि कठोर अटी घालतात. सरकार लालफीतशाही कमी झाल्याचा दावा करत असले, तरी अनेक कालबाह्य नियम आजही अस्तित्वात आहेत. व्यवहार डिजिटल होऊनही विविध नोंदवह्या, फलक आणि कागदपत्रे ठेवण्याची सक्ती कायम आहे. विविध विभागांच्या तपासण्यांत लघुउद्योजकांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा वाया जाते. लघुउद्योग हे केवळ उद्योग नसून देशातील कोट्यवधी रोजगारांचे प्रमुख स्रोत आहेत.  हे उद्योग अडचणीत आले, तर त्याचा परिणाम उत्पादन, रोजगार, निर्यात आणि शेवटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे लघुउद्योगांकडे केवळ महसूल किंवा करदाते म्हणून न पाहता, देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचे भागीदार म्हणून पाहण्याची वेळ आता आली आहे. –  तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली