लोकमानस :‘अमृतकाळा’चे तुणतुणे किती काळ वाजवणार?

बुलेट ट्रेन, कल्पसर हे याचेच दाखले

‘बेतालांतील तोल’ हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) वाचला. देशाचे नेतृत्व विक्षिप्त माणसाच्या हाती असेल तर देशाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. भारतात नरेंद्र मोदींचे बुलेट ट्रेन आणि कल्पसर प्रकल्प ही त्याची उदाहरणे आहेत. बुलेट ट्रेनचा खर्च दुप्पट (सुमारे २.२० लाख कोटी रुपये) होणार आहे. कल्पसर प्रकल्पात खंबातच्या आखातात, समुद्रात ६० किमी लांबीचे धरण बांधून समुद्र अडवला जाणार आहे. हा प्रकल्प होऊच शकत नाही आणि झाला तर टिकणार नाही, पण ‘नार्सिसिस्ट’, अहंकारी माणसे कोणाचेही ऐकत नाहीत. तिकडे सौदी अरेबियात भर वाळवंटात निओम नावाची दोन हजार मीटर रुंद आणि एक लाख सत्तार हजार मीटर्स लांब काचेची इमारत उभी करण्याचा राक्षसी प्रकल्प तिथल्या राजाने- एमबीएसने- सुरू केला होता, पण आता ही इमारत दोन हजार मीटर्स एवढीच लांब बांधण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे कळते. कारण भूमितीला, भौतिकशास्त्राच्या नियमांना आणि निसर्गाला आव्हान देता येत नाही. – सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

परदेशांत शिकून परतणार्‍यांची निराशाच

‘शिक्षण हेच संरक्षण’ हा लेख (५ सप्टेंबर) वाचला. मी स्कॉटलंडच्या एका विद्यापीठातून एमएस पूर्ण करत आहे. मी पदवी ऑनलाइन पूर्ण करण्याचा निर्णय घेऊन जानेवारीमध्ये भारतात परत आले. इथे आल्यापासून अर्थार्जनासाठी योग्य संधी शोधत आहे, पण येणार्‍या संधी खूप कमी मोबदला देणार्‍या आहेत. यावरून माझ्यासारख्या भारतात परत येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न विविध स्तरांवर अभ्यासण्याची किती गरज आहे हे अधोरेखित होते. भारतात उच्च शिक्षणाचा स्तर आणि उपलब्धता उत्तम आहे का? भारतीय युवकांचा परदेशी शिक्षणावर इतका भर का आहे? भारतात परत आल्यावर उत्पन्नाच्या चांगल्या संधी आहेत का? स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार केल्यास भांडवल उभारण्यास किती कालावधी लागतो? लाखांत कर्ज काढून बाहेर गेलेले विद्यार्थी परत आल्यावर त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात मार्गदर्शन करू शकेल अशी कोणती यंत्रणा आपल्याकडे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर निराशाच हाती येते. क्षमता असूनही मार्ग न सापडणे हे अत्यंत क्लेशकारक आहे. स्कॉटलंडहून परत आल्यानंतरच्या गेल्या सात महिन्यांत माझ्यासमोरचे प्रश्नच वाढले आहेत आणि उत्तरे मात्र मिळालेली नाहीत. शिक्षणासाठी परदेशी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता भविष्यात या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. – मृण्मयी

झळ पोहोचली की नास्तिकही चालतात

विद्यानंद बापट यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत बरीच चर्चा झाली, मात्र त्यातून एक बाब निदर्शनास येते- यंत्रणेला प्रश्न विचारल्यावर इतरांना ‘डावे’, ‘धर्मविरोधी’ इ. दूषणे देणार्‍या नवराष्ट्रवादी जथ्यातील बरेच लोक ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मात्र स्वत:चे ‘नास्तिकपण आणि डावेपण’ उघड मिरविणार्‍या बापटांचे समर्थन करत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, स्वत:ला थेट झळ पोहोचवणारा आणि अपरिहार्यतेच्या स्तरावर पोहोचलेला मुद्दा आला की पक्ष, धर्म आणि नेत्यांच्या पालख्या सोडून, मुद्द्याला भिडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. राहत इंदोरींनी म्हटलेच होते, ‘लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सि़र्फ हमारा मकान थोड़ी है।’ – कपिल देव, पुणे

हिंदुत्वाचे ढोल पिटण्याखेरीज पर्याय नाही

‘भाजप, भारद्वाज आणि हिंदुत्व…’ हा महेश सरलष्कर यांचा ७ सप्टेंबरचा लेख वाचला. २०१४ पूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली मोठमोठी आश्वासने कागदावरच राहिली. अर्थव्यवस्था, रोजगार व विकासाच्या बाबतीतही सरकारला ठोसपणे काही करून दाखवता आले नाही. चीन आणि पाकिस्तानसह परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीतही कुठलेही यश मिळवता आले नाही. चीनकडून वाढत असलेली आयात ‘मेक इन इंडिया’च्या दाव्याची पोलखोल करत आहे. देशातील ८५ कोटी लोकांना द्यावे लागणारे दोन वेळचे मोफत अन्न, विकास आणि गरिबी निर्मूलनाच्या दाव्यांशी विसंगत आहे. त्यातच, झेन झी आंदोलनाने हिंदू-मुस्लीम प्रश्नासह मोदींच्या असंख्य दाव्यांतील फोलपणा उघड केला. आंदोलक विद्यार्थी आणि सजग नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या रोजगार, महागाई आणि शिक्षणासारख्या थेट प्रश्नांवर भाजपकडे उत्तरे नव्हती. यामुळे गेली बारा वर्षे जाहिरातबाजी, जुमलेबाजी व ‘व्हॉट्सॲप विद्यापीठा’च्या ज्ञानावर उभे राहिलेले सरकार उघडे पडले. त्यामुळे आता पुन्हा ‘हिंदू खतरे में’ आल्याशिवाय देशाच्या विकासाचे गाडे पुढे सरकणार नाही, याची भाजपला खात्री पटली असावी. यासाठी अर्बन नक्षल, लव्ह जिहाद, देशद्रोही, ‘पाकिस्तान चले जाओ’, ‘गोली मारो’ अशा घोषणांच्या अभूतपूर्व अपयशानंतर आता ‘दिमागी नक्षल’ ही नवी संकल्पना पुढे केली जात आहे. एकूणच, देशापुढील वास्तविक समस्यांना भिडण्याची क्षमता नसल्याने जनतेचा बुद्धिभेद करून तिचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी, हिंदुत्वाचे ढोल पुन्हा पिटण्याखेरीज भाजपसमोर अन्य पर्याय उरलेला नाही. – हेमंत पाटील, वसई

शिंदे गटाला लगाम घालण्यासाठी?

‘विलंबाने उगारलेल्या छडीने मंत्री सुधारतील?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ सप्टेंबर) वाचला. जेव्हा राज्यात किंवा देशात युती, आघाडीची सरकारे येतात तेव्हा सत्ता टिकवण्यासाठी तारेवरच्या कसरती कराव्या लागतात हा अनुभव सर्वच पक्षांनी घेऊन कैक वेळा सत्ता गमावली आहे. शिवसेनेत २०२२ मध्ये फूट पाडून भाजपने मविआ सरकार पाडले. त्यानंतर अनपेक्षितपणे अल्प आमदार पाठीशी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. तेव्हापासून शिंदे गटात मोठ्या संख्येने इनकमिंग सुरू झाले ते अजूनही कायम आहे. पक्षनेतृत्वाला दिल्लीचे पाठबळ असल्याचे चित्र निर्माण केले. २०२४ला राज्यात युतीचे सरकार आले, तरीही मविआवरचा दिल्लीचा राग ओसरला नव्हता. मग बारामतीच्या नेत्याला आपल्या कळपात आणून काकांना धक्का दिला गेला. कारण एकच की विरोधक शिल्लक राहू नयेत. परंतु त्यामुळे शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे फावले. त्यानी नियमांना बगल देत बेसुमार सचिव नेमले. खात्यातील अधिकार्‍यांना खासगी सचिव करून नियमबाह्य कामे करून घेतली. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. नंतर सचिवांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे करण्यामागे शिंदे गटाला लगाम घालणे हाच उद्देश दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी शिंदे गटावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नाही तर आपलेच प्यादे वजीर होऊन मात मिळण्याची नामुष्की निर्माण होईल, ही भीती भाजप नेत्यांना आहे. त्याची सुरुवात शिक्षण खात्यापासून झाली एवढेच. – नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)