‘हीच ‘आपली’ लायकी’ हे संपादकीय (३ जुलै) वाचले. नोटाबंदीमुळे लोकांना खूप त्रास सोसावा लागला. तो निर्णय तार्किक नव्हताच, हे कालांतराने सिद्ध झाले. काळा पैसा बाहेर आला नाही, भ्रष्टाचार संपला नाही आणि दहशतवादही थांबला नाही. पदरी काय पडले, तर निकृष्ट प्रतीच्या नोटा. पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. हे खरे शासनाचे अपयश; परंतु सर्जिकल स्ट्राइक करून शासनाने त्याचे भांडवल केले.

करोनाकाळात वेळीच सर्व विमानतळे सील करण्याऐवजी आपण ट्रम्प यांना बोलावले. करोना सर्वत्र पसरला व चार तासांच्या नोटिशीवर देशभर टाळेबंदी झाली. लोकांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले. परंतु लोकशाहीत शासन तेच टिकले. तथाकथित बोफोर्स घोटाळ्याचा आठ कलमी मथळा वाचून आम्ही (पक्षी जनता) हादरून गेलो होतो. आता हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची बातमी आतल्या पानावर कुठे तरी असते. पूर्वी राजेशाही होती तेव्हा म्हणत यथा राजा तथा प्रजा. आज लोकशाहीत यथा प्रजा तथा राजा झाले आहे. सध्या मतदार फुकटच्या रेशनच्या धान्यावर सुशेगात आहे.

– दिनकर जाधव, ठाणे</strong>

जगणे महाग, मरण स्वस्त

‘हीच ‘आपली’ लायकी’ हे संपादकीय वाचले. अपघात आणि मृत्यू हे होतच असतात; परंतु पावसाळा अपघात आणि मृत्यू हे जणू समीकरणच झाले आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. कर्जबाजारी होण्यामागे इतर वैयक्तिक कारणे आहेत असे विधान एका ज्येष्ठ नेत्याने केले आहेच. यावरून आपण जनता आणि कथित मतदार म्हणून कोणते गणंग निवडून देतो याची प्रचीती यावी. मध्यंतरी मुंबईत अजस्र अनधिकृत फ्लेक्स कोसळून आठ जणांचा मृत्यू झाला. तसेच मुंबईत रोज लोकल प्रवासादरम्यान अपघातांत काही जण मृत्युमुखी पडतात. दरवर्षी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे हजारो अपघात होतात. मॅनहोलमध्ये पडून नागरिक मरतात. ‘झाड पडणे ही नैसर्गिक घटना’ असेल तर या घटना आणि होणारे मृत्यू या ‘नैसर्गिक घटना’ म्हणाव्यात का? जगणे महाग आणि मरण स्वस्त हे आपले आजचे कटू वास्तव झाले आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>

शांत बसण्याखेरीज गत्यंतर नाही

‘हीच ‘आपली’ लायकी’ हे संपादकीय वाचले. संदर्भ आठवला तो १९३५ ते १९४५ दरम्यानच्या जर्मनीचा. हिटलरचे मोठमोठ्या वास्तूंबद्दलचे वेड जगजाहीर आहे. त्याला हजार वर्षे टिकणार्‍या इमारती बांधायच्या होत्या, पण एक गोष्ट मात्र नेहमी लपवून ठेवली गेली की, जर्मनीतल्या सिमेंट कंपन्या कोट्यवधींच्या देणग्या नाझी पक्षाला देत होत्या. त्यातून गरज नसताना अनेक वास्तू उभारल्या गेल्या. पण सरकार उभे करण्यासाठी हिटलरने मंत्रिमंडळात एवढे भ्रष्ट मंत्री भरले होते की प्रत्येकाचे कुठल्या न कुठल्या उद्योगपतीशी लागेबांधे होते आणि सरकारमध्ये राहण्यासाठी सर्व मंत्री आणि त्यांच्या उद्योजक मित्रांना खूश ठेवणे गरजेचे होते. या अवस्थेची पुनरावृत्ती हा केवळ योगायोग मानून शांत बसण्याखेरीज आपल्याला गत्यंतर नाही.

– निखिल ढोले, वाशीम

पूर्वपरीक्षा ऑफलाइन घ्या

‘एमपीएससी : बदल हवेत… पण कोणते?’ हा लेख (३ जुलै) वाचला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्वपरीक्षा ऑनलाइन घेणार आहे. त्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्या नेमण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. या पद्धतीत अभ्यासू, होतकरू पण गरीब तरुणांचे हाल होतात. याआधी या कंपन्यांनी केलेल्या सरळ सेवा भरतीत खूप घोटाळे झाले. प्रश्नपत्रिका २०० गुणांची आणि काही मुलांना गुण मिळतात २५०. त्याला नाव दिले जाते ‘नॉर्मलायझेशन’. हे काय प्रकरण आहे, हे अद्याप विद्यार्थ्यांना व खासगी कोचिंग क्लासवाल्यांना समजलेले नाही. प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळी फी मोजावी लागणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ऑनलाइन परीक्षेत ‘रिमोट ॲक्सेस सर्व्हर हॅकिंग’चे मोठे धोके असतात. एक-दोन सत्रांतील माहिती फुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आयोगाला विनंती की, परीक्षा टप्प्याटप्प्याने घ्या, पण ऑफलाइन घ्या.

– किरण गायकवाड, शिर्डी