‘नक्की बदलले काय?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २९ जून) वाचला. सरकारी आणि राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाल्याचे आता सर्वमान्य झाले आहे. अशातही काहींना चुकीच्या गोष्टी सहन होत नाहीत आणि मग ते व्यवस्थेविरोधात रणशिंग फुंकण्याचे धाडस करतात. नवे भारत भूषण तयारच होऊ नयेत म्हणून मग त्यांना ‘मानसिक रुग्ण’, ‘अर्बन नक्षली’ अशी लेबले तरी लावली जातात किंवा ‘स्वसंरक्षणा’साठी गोळीबार करत त्यांचा कायमचा ‘बंदोबस्त’ केला जातो. बदलले काय, तर – टेबलाखालून होत असलेला (भ्रष्ट) व्यवहार खुलेआम होऊ लागला, तो चव्हाट्यावर आणणार्या माध्यमांची तोंडे बंद केली गेली, विरोधी बाकांवरील भ्रष्ट धुलाईयंत्रांत स्वच्छ झाले. जनआक्रोशाची दखल घेत आणि स्वत:ची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा देणारे आज निगरगट्ट झाले आणि नागरिकशास्त्र जगणारा मध्यमवर्गीयही मुर्दाड-मतदार झाला.
– विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच घाला
‘नक्की बदलले काय?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २९ जून) वाचला. घटनात्मक पदांवर विराजमान नेतृत्वाकडून कायद्याचे रक्षण आणि न्यायव्यवस्थेची पवित्रता जपली जाणे अपेक्षित असते. परंतु जर याच व्यवस्थेचा वापर करून किंवा तिच्या निष्क्रियतेमुळे, सामाजिक कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात असेल, तर ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या राहत नाही तो लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच घातलेला घाला ठरतो. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणार्यांनाच गप्प बसवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाही नव्हे, तर दडपशाहीचा मार्ग आहे. आज आपण महासत्ता होण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत; पण त्या स्वप्नांची पायाभरणी जर असुरक्षित समाज, कमकुवत न्यायव्यवस्था आणि सत्तेच्या अहंकारावर होत असेल, तर ती स्वप्ने किती टिकाऊ ठरणार? आर्थिक प्रगती, तांत्रिक विकास किंवा जागतिक प्रतिमा या गोष्टी तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतात, जेव्हा देशातील सामान्य नागरिक आणि समाजासाठी लढणारे कार्यकर्ते सुरक्षित असतात. आज सत्ता टिकवण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नेते कोणत्या थराला जातील, याचा ठोस अंदाज उरलेला नाही. सत्तेचे संरक्षण हेच जर सर्वोच्च ध्येय असेल, तर मूल्य, कायदा आणि लोकशाही सारे काही दुय्यम ठरते. ही प्रवृत्ती केवळ धोकादायक नाही, तर भविष्यासाठी विनाशकारक आहे. म्हणूनच आज गरज आहे ती केवळ बदलाच्या घोषणांची नाही, तर व्यवस्थेतील प्रामाणिक, पारदर्शक आणि कठोर उत्तरदायित्वाची.
– संतोष वर्पे, वावी, सिन्नर (नाशिक)
विरोधात कोणी बोलूच नये?
‘नक्की बदलले काय?’ हे संपादकीय वाचले. एखादी व्यक्ती सरकारच्या चुकीच्या बाजू उघड करून दाखवत असेल तर त्यात गैर काय? भारत भूषण तिवारीने असा कोणता गुन्हा केला होता की, त्याचा थेट एन्काऊंटर केला गेला. त्याने फक्त गावठी पिस्तूल संरक्षणासाठी बाळगली म्हणून? जर देशात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात कोणी उघडपणे बोलत असेल आणि त्यामुळे त्याचा ‘स्वसंरक्षणार्थ’ केलेल्या गोळीबारात मृत्यू होत असेल, तर सामान्यांनी जायचे कुठे? आधीच देशात सरकारच्या विरोधात बोलणे देशद्रोह ठरवला जाऊ लागला आहे. आमच्या विरोधात कोणी बोलूच नये असे सरकारला वाटत असावे. म्हणूनच तर विरोधी आवाज दाबला जातो वा एन्काऊंटर करून कायमचा शांत केला जातो.
– लक्ष्मण डोलारे, सावरगांव (धाराशिव)
सत्ता अधिकाधिक निर्ढावत जाते…
‘नक्की बदलले काय?’ हा अग्रलेख वाचला. सत्ता मग ती लोकशाही पद्धतीने मिळवलेली असो, हुकूमशाही असो वा राजेशाही- जनतेने प्रश्न विचारलेले सत्तेला आवडत नाहीत. असे प्रश्न प्रस्थापित व्यवस्थेच्या मुळावरच येतील, अशी भीती त्यामागे असते हे निश्चित; नाहीतर त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याऐवजी प्रश्नकर्त्यांनाच ‘ठोकण्या’ची वेळ आली नसती.
जुलमी ब्रिटिश सरकार असो किंवा लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेली स्वतंत्र भारतातील सरकारे कोणालाही विरोधी सूर रुचत नाही. त्यामुळे असे आवाज दाबले जातात. कुटुंब पोरके होते. ज्याच्यासाठी केलेल्या संघर्षात जीव गमावलेला असतो, तो समाज अल्पावधीत सारे काही विसरून पुढे जातो. सत्ताधारी अधिकाधिक निर्ढावत जातात. ‘पाण्यात राहून माशांशी वैर करू नये,’ असे म्हणतात तेच खरे. मोठ्या माशांशी तर अजिबात करू नये.
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</strong>
रडीचा डाव उलटला!
‘‘केप (व्हर्डे) ऑफ गुड होप’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ३० जून) वाचला. पाच लाखांच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या ‘केप व्हर्डे’ या संघाची, विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतली विस्मयकारक कामगिरी, हे दाखवून देते की दुर्दम्य इच्छाशक्ती ही उच्च दर्जाच्या सुविधांची गुलाम नाही. आपल्याला यामधून बोध घेण्यासारखे आहे. फिफाच्या मुसक्या आवळून इराणी संघाची सर्वदूर कोंडी करण्याचा डाव, जेणेकरून हा संघ व त्यातील खेळाडू सततच्या प्रदीर्घ प्रवासात व्यग्र राहतील व याचा त्यांच्या खेळावर विपरीत परिणाम होईल हा ट्रम्प प्रशासनाने घातलेला घाट म्हणजे रडीचा डाव नाही, तर वेगळे काय? खेळ व राजकारण यांची सरमिसळ हे काही नवीन नाही. परंतु विद्यमान वैश्विक व देशांतर्गत नेत्यांनीसुद्धा त्याचा आपल्या प्रखर राष्ट्रवादाचे शस्त्र म्हणून वापर करणे अतिशय दुर्दैवी आहे. हल्ली राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील मतभेदांची झळ खरे तर खेळाडूंना वा खेळास भोगावी लागते, हे चित्र सर्वदूर दिसून येते. मागे आयपीएलमध्ये बांगलादेशी खेळाडूंनाही अशाच प्रकारच्या जाचातून जावे लागले होते. तरीसुद्धा असंख्य संकटांवर मात करून, विपरीत परिस्थितीत आपली कामगिरी कायम बोलत राहील, याची तजवीज या देशांच्या खेळाडूंनी केली याचे कौतुक करावे तेवढे थोडके. जोवर खिलाडुवृत्ती जिवंत आहे तोवरच खेळही जिवंत राहतात हे ध्यानात आले तर बरेच.
– ललित अंबळकार, अकोला</strong>
सरकारवर विश्वास होताच कधी?
‘केंद्राच्या विश्वासालाच तडे’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- २९ जून) वाचला. खरे तर केंद्राबद्दलच्या विश्वासाची भावना ही वस्तुस्थिती कधीच नव्हती आणि नाही. माध्यमांना वेठीस धरून केलेल्या भरमसाट प्रचाराद्वारे २०१४ नंतर सतत काँग्रेस सरकार किती वाईट होते आणि आता मात्र विष्णू/ राम/ कृष्ण/ शिवाचा दैवी अवतारच पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यामुळे भारताचा भाग्योदय होणार आहे, असा भ्रम पसरविण्यात आला. काही जणांची मजल तर भारताला स्वातंत्र्यच २०१४ मध्ये मिळाले असे म्हणण्यापर्यंत गेली. जनतेलाही केवळ घोषणाबाजी हीच कर्तव्यपूर्ती मानण्याची सवयच लावण्यात आली. परंतु हा प्रयत्नपूर्वक फुगवलेला भ्रमाचा भोपळा कधी तरी फुटणारच होता. तो आता फुटत असेल तर उत्तमच.
केंद्र सरकारचे अपयश एखाद्या क्षेत्रापुरते मर्यादित असते तर कथित विश्वासाला तडा जाण्याचे कारण नव्हते. पण शिक्षण, रोजगार, कायदा- सुव्यवस्था, प्रशासन, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध या प्रत्येक बाबतीत पोपटपंचीशिवाय काहीही हाती लागत नाही म्हटल्यावर केवळ राजकारण या विषयात आणि तेही कॉपी करून पास होण्याने दुसरे काय होणार? राम मंदिरातील भ्रष्टाचार हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. भ्रष्टाचार या संकल्पनेला फक्त पैसा लाटण्याच्या लबाडीशी जोडून संकुचित करण्याचे कारण नाही. जबाबदार व्यक्तीने जबाबदारी टाळणे हाही भ्रष्टाचारच आहे. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी मंदिरे बांधत सुटणे हा भ्रष्टाचार आहे. न्यायालयांनी मूळ कायद्याच्या उद्देशांशी विपरीत निकाल देणे वा निकाल लांबणीवर टाकणे आणि निव्वळ शेरेबाजी करणे हादेखील भ्रष्टाचार आहे. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. पण याचा अतिरेक झाला आहे, त्यामुळे ‘अति तेथे माती’ हा निसर्ग नियम लागू होणारच.
सरकारची कार्यक्षमता खालावली की काय अशी शंका व्यक्त केली आहे, पण मुळातच हे सरकार गेल्या १२ वर्षांत चुकूनही एखाद्या दिवशी एखाद्या बाबतीत कार्यक्षम असल्याची प्रचीती आलेली नाही. ढोंगबाजी तथा खोटा प्रचार आणि प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्तीला आपलेसे करण्यातील चतुराई एवढीच काय ती वर्तमान सरकारची कार्यक्षमता आहे. ती अंगलट येण्याचे सूतोवाच होत असेल तर ‘अच्छे दिन’ दूर नाहीत.
– वसंत देशमाने, ओविरा, वाई (सातारा)
