‘मोजा म्हणजे मिळेल !’ हा अग्रलेख ( १ जुलै ) वाचला. बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी गणित आणि सांख्यिकी या दोन्ही विषयांमध्ये पारंगत असणे जरुरीचे असते. मतांच्या बेरीज आणि वजाबाकीचे डाव साधणे हे एकवेळ लोकांसाठी भावनिकदृष्ट्या आकर्षण ठरू शकते, त्यासाठी धर्म, जातपात, मंदिराच्या निर्माणाचा प्रचंड गाजावाजा अशा गोष्टींचा कल्पकतेने वापर करणे म्हणजे तात्पुरती फलदायी ठरणारी चतुराई असे एकवेळ मानता येईल, मात्र देशाच्या प्रगतीच्या अंदाजाचे स्वच्छ प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा म्हणजे विदा. तो सांख्यिकीं तपशिलातूनच दिसू शकतो. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यासाठीचा पाया घालून दिला. कोलकात्यातील भारतीय सांख्यिकी संस्थानाने आपल्या देशातील लोकसंख्या, त्यानुसार विकासकामे सरकारच्या तिजोरीतील निधी याचा योग्य विनियोग अधोरेखित केला. त्यामुळे विकासकामांचे खरेखुरे आकडे वेळोवेळी लोकांसमोर ठेवण्यासाठी काँग्रेसला शक्य झाले. हे सरकार मात्र अर्थव्यवस्थेला आलेला फुगवटा म्हणजेच विकास असे सांगते. त्यामुळे ग्राहक एक्सपिन्डेचर सर्व्हे रद्द करणे, ग्राहक खरेदी निर्देशांक, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची फेररचना असे अतिउत्साही निर्णय घेण्याची घाई करण्यात आली. सांख्यिकी शास्त्रानुसार विकासवाटांवर चालण्याची सरकारची चाल मंदावली. सांख्यिकी तत्त्वांना आधारभूत मानून विकासाचे निष्कर्ष काढण्यासाठी, विकासाच्या दिशा ठरवण्यासाठी सरकार हेतुपुरस्सर चालढकल करू लागले. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा यांनी ओळखले ते पंतप्रधान, अर्थमंत्री मान्य करतील का?
– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली, मुंबई</strong>
सतत शिक्षकच वेठीला…
‘आपली सांख्यिकी व्यवस्था उत्तम होती. अर्धशतकभर वैभवाच्या शिखरावर होती’, असे ‘मोजा म्हणजे मिळेल !’ या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे. पण ही विदा कशी गोळा केली जात होती, यावर थोडा प्रकाश टाकला गेला असता तर सामान्य ज्ञानात भर पडली असती.
कारण आता जनगणना चालू आहे. वर्षभर अनेक सर्व्हे केले जातात. त्यासाठी जास्त करून, शिक्षक, सरकारी खात्यातील कर्मचारी यांनाच ताबडून घेतले जाते. ते कर्मचारी या कामाला वेठबिगारी संबोधतात. शाळेत शिकवायचे सोडून हे काम करणे म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा! शिवाय असे लादलेले काम ते किती मनापासून करत असतील, शंकाच आहे.
– श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>
…यासाठी राम मंदिर हवे होते?
अयोध्येतील राम मंदिराचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या या निर्णयानंतर त्यांच्या राज्यसभा नियुक्तीवर देशभरात चर्चा आणि प्रश्न उपस्थित झाले होते. राम मंदिर उभारणीला केवळ धार्मिक नव्हे तर राजकीय स्वरूप देण्यात आले. देशातील बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी प्रश्न आणि आर्थिक आव्हाने बाजूला ठेवून धार्मिक भावनांना केंद्रस्थानी आणण्यात आले, अशी टीका अनेकांनी त्यावेळी केली होती. आज मंदिराशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आणि देणग्यांतील कथित भ्रष्टाचाराच्या बातम्या समोर येत आहेत. श्रद्धेच्या नावावर उभारलेल्या संस्थांमध्येच आर्थिक अपहार होत असेल, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा नसून कोट्यवधी भाविकांच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. राम मंदिर हे श्रद्धेचे प्रतीक म्हणून उभारले गेले होते की त्याचा वापर राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी करण्यात आला?
– ॲड. राजाराम मुकणे, जव्हार, जि. पालघर
विरोधकांनाही बाजू मांडण्याचा अधिकार
‘‘पाहिजे : ऊर्जावान, भविष्यवेधी ‘एशियाटिक’ हा लेख वाचला. लेखामध्ये विरोधी पॅनेलवर वैचारिक अस्पृशता पाळत आहे असा चार वेळा आरोप केलेला आहे. लेखक दरवर्षी चवदार तळ्याचे पाणी पीत असावेत, म्हणून लेखकांचा अस्पृश्यता विरोध ऊर्जावान झालेला आहे. भारतातील राजकीय विचारधारांपैकी हिंदुत्व हा विचार संशोधनाचा विषय असू शकत नाही असा संस्थेचा विचार संकुचित आणि अस्पृशता पाळणार आहे, असा लेखकांचा आरोप आहे. हिंदुत्वाचा विचार चातुर्वर्ण आणि मनुस्मृती प्रमाण मानतो. याविरोधी विचार असलेले अनेक विद्वान होते आणि आत्ताही आहेत. महात्मा जोतीबा -सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहूमहाराज, प्रबोधनकार ठाकरे, डॉ. आ. ह. साळुंखे, गाडगे महाराज आणि कित्येकांनी चातुर्वर्ण्य, मनुस्मृती प्रमाण मानणार्या हिंदुत्वाला विरोध केलेला आहे. त्यामुळे लेखकांच्या पॅनेलला विरोध करणे स्वाभाविक आहे. लेखकांना त्यांची बाजू सभासदांना (मी सभासद नाही) सांगण्याचा अधिकार आहे, तसा विरोधी पॅनेलच्या त्यांची बाजू मांडण्याच्या हक्काचे रक्षण झाले पाहिजे.
– जयप्रकाश नारकर, मु. पो. पाचल. जि. रत्नागिरी
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी निर्णय
मलेशिया सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यास बंदी घातली आहे. माध्यमांना वय पडताळणी बंधनकारक केली आहे आणि नियम मोडणार्या कंपन्यांवर भरगच्च दंडाची शिक्षा शिवाय खोटी माहिती दिल्याबद्दल पालकांवर कठोर कारवाईची तरतूद करणे, हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल म्हणावयास हवे आहे. आज मुलांना खेळ, खेळणी आणि खाऊ यापेक्षा समाजमाध्यमेच अधिक आवडती झालेली आहेत, हेच जिकडेजिकडे पाहण्यात येते. समाजमाध्यमांच्या या वाढत्या व्यसनामुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षितता धोक्यात येत असताना कठोर उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
– विश्वनाथ पंडित, ठाणे.
जबाबदारी निश्चित करा…
‘शालेय बसवर झाड कोसळून विद्याथ्र्याचा मृत्यू’ हे वृत्त वाचले. मंगळवारी पडलेल्या मुसळधार पावसात मुंबईत चेंबूर येथे एका चालत्या शालेय बसवर, रस्त्यालगतचे भले मोठे झाड उन्मळून पडले व त्यात विहान श्रीवास्तव नावाच्या एका ११ वर्षे वयाच्या निष्पाप विद्याथ्र्याचा जीव गेला. सार्वजनिक ठिकाणांवरील झाडांची नियमित पाहणी, धोकादायक झाडांचा शोध, धोक्याचा आढावा आणि आवश्यक छाटणीची जबाबदारी पालिकेच्या उद्यान विभागाकडे असते. दरवर्षी मान्सूनपूर्वी धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण, ऑडिट आणि आवश्यक छाटणी केल्याचा दावा पालिकेकडून केला जातो. मग हे झाड कसे पडले ? म्हणून या प्रकरणात उद्यान विभागाच्या संबंधित अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
– बकुल बोरकर, विलेपार्ले, मुंबई
अनीतीचा शेवट कधी ना कधी होणारच
सत्ताधार्यांना फूस देऊन विरोधी राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा उद्योग खरेच चिंता निर्माण करणारा आणि तितकाच संतापजनकच होय ! शिवसेनेत (उबाठा) पुन्हा फूट पडल्यानंतर आता सचिन अहिरसारखा निष्ठावानही (तथाकथित!) पक्षाबाहेर पडला! निष्ठा, प्रेम, सचोटीची कास सोडणार्यांची खरेच कीव येते! प्रलोभन, फूस लावून सत्तेच्या मस्तवाल टोळधाडीने शेतातील उभे पीक फस्त करण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे!
पक्षाने आत्मपरीक्षण करावे असे शहाजोगी सल्ले आता फारच ऐकायला, वाचायला मिळत आहेत. परंतु या फुटीमागे राज्यातील आणि केंद्रातील विद्यमान सत्ताधार्यांचे किती गलिच्छ राजकारण कारणीभूत आहे याबाबत कुणी ‘ब्र’सुद्धा काढताना दिसत नाही! सत्तेच्या मस्तवालांना कुणीही बोल लावताना दिसत नाही! याचाच कमालीचा खेद होतो! हाताशी असलेल्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे, साम-दाम-दंड-भेद नीतीचे राजकारण करून विरोधकांना नामोहरम करणे, त्यांना सळो की पळो करून सोडणे हे कोणत्या नीतीतत्त्वात बसते? सतत तोंडसुख घेत ज्या काँग्रेसला खोटे बोलून सत्तेवरून घालविले त्या काँग्रेसनेसुद्धा इतके गलिच्छ आणि नीच राजकारण कधी केले नव्हते! निवडणूक आयोगासह सर्व स्वायत्त संस्था सत्ताधार्यांच्या बटीक बनल्या आहेत! गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पक्षपात चालू आहे! सचोटी आणि प्रामाणिकपणालाच आज आव्हान दिले जात आहे! या अनीतीच्या राजकारणाचा शेवट कधी ना कधी होणारच आहे, हे मात्र निश्चित!
– श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
