लोकमानस : धार्जिणेच नव्हे, मांडलिकत्वाच्या समीप

– ॲड. वसंत नलावडे, सातारा

निष्पक्षतेचा लवलेशही नाही

गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोग विरुद्ध देशातील अनेक विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे आणि आता तो निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. याच संदर्भात ‘इंडिया चा एकत्रित लढा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर) वाचली. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे आणि लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणुका तितक्याच निष्पक्षपातीपणे, निर्भीडपणे, सर्वांना समान संधी देत पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. निवडणूक आयोग हा तटस्थ आणि पंचाच्या भूमिकेत असावा ही अपेक्षा असली तरी सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाकडून कमी-अधिक प्रमाणात सत्ताधारीधार्जिणी भूमिका घेतली जाते हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: राजीव कुमार आणि आताचे ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोग खुलेआम सत्ताधार्‍यांसाठीच काम करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे आणि निवडणूक आयोग हा जणू विरोधी पक्ष आपलेच विरोधक असल्याप्रमाणे वागत आहे, त्यामुळेच आता विरोधक आणि निवडणूक आयोग असा संघर्ष सुरू झाला आहे. यापूर्वीदेखील अनेक निवडणूक आयुक्त होऊन गेले मात्र राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार यांच्याइतके कोणीही बदनाम झाले नाही. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे अतिशय दुर्दैवी आहे. त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींकडून जबाबदार वर्तनाची, निष्पक्षतेची अपेक्षा असते, मात्र याचा लवलेशही या निवडणूक आयुक्तांच्या वर्तनात दिसत नाही. या पदावर व्यक्ती येतील-जातील, मात्र आपण देशासाठी काय देऊन जाणार याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी एका बाजूला विरुद्ध इतर राजकीय पक्ष, विरोधक दुसर्‍या बाजूला असा संघर्ष योग्य नाही.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

महाराष्ट्रही बिहारच्या मार्गावर?

ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरात दिवसाढवळ्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या झाली. या घटनेने राज्यातील कायदा व सुव्यस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचे स्पष्ट झाले. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना मिळणारा राजकीय आश्रय आणि त्यामुळे पोलिसांवर येणारे निर्बंध यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सुसंस्कृत म्हणून देशपातळीवर ओळखले जाते खरे पण काही काळापासून राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, उघडपणे होणारा हिंसाचार आणि राजकीय वैमनस्यातून घडत असलेल्या घटना पाहून महाराष्ट्रसुद्धा उत्तर प्रदेश, बिहारच्या मार्गावर आहे असे वाटते.

– बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

जेनेरिक पोतडीत औषधे नाहीत?

‘केंद्र सरकारला काळजी नफेखोरांची की लोकांची?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर) वाचला. रुग्णसेवेच्या नावाखाली अमाप धन कमावण्यासाठी ‘सुपर स्पेशालिटी’ असे बिरुदे मिरवत खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या शहरांतच नव्हे तर ग्रामीण भागांत आपल्या धंद्याचे बस्तान बसवले आहे.
कोविडच्या जीवघेण्या साथीच्या काळात संधिसाधू खासगी रुग्णालयांच्या नरभक्षक व्यापारी वृत्तीचा अनुभव असंख्य सामान्यांना आला, त्या वेळी सरकार हतबल होऊन फक्त पाहात बसले होते. त्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकार भानावर आलेले नाही. खासगी रुग्णालयांच्या अनिर्बंध कारभारावर सरकारचे नियंत्रण नाहीच हे सिद्ध झाले आहे. या रुग्णालयांत पंचतारांकित सेवा मिळवण्याच्या अपेक्षेने दाखल झालेल्या किरकोळ आजारांच्या रुग्णांचीही प्रत्यारोपण, कृत्रिम सांधे, गुडघ्यांच्या शस्त्रक्रिया, पेसमेकर लावणे, मेंदूतील चिप्स, आवश्यक औषधे यात बेसुमार लूट होते. याचीही दखल न्यायालयाने घेतली तर अनेकांना दिलासा मिळेल.

नैतिकता आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळ २०२५ साली स्थापन झाले, मात्र या मंडळाने खासगी रुग्णालयांना दरपत्रक, औषधांच्या किमती इत्यादींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली नाहीत. ‘पंतप्रधान आयुष्मान भारत’ योजनेतील वैद्यकीय सेवा फक्त सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध आहे. सरकारी रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार, अस्वच्छता, बेसुमार गर्दी, औषधांचा तुटवडा, सतत बंद असणारी एक्स-रे, एमआरआय, सीटी-स्कॅन, सोनोग्राफी यंत्रे. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना शेवटी खासगी रुग्णालयांना शरण जावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जेनेरिक औषधांच्या पोतडीत कर्करोग, हृदयरोग, मज्जासंस्थेच्या विकारांवरच्या महागड्या औषधांना थारा नाही याचा फायदा खासगी रुग्णालये घेतात. रुग्ण आणि रुग्णांचे नातेवाईक त्रासलेले आहेत, पण खासगी रुग्णालयांना आणि विमा कंपन्यांना मात्र चांगले दिवस आले आहेत. जे का रंजले गांजले, त्यांसी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मानले आहे.

– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

‘पीटीआर’, ‘एमआरपी’ पॅकेजवरच छापा

‘केंद्र सरकारला काळजी नफेखोरांची की लोकांची?’ हा लेख वाचला. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारात रुग्णाला आजाराशी लढतानाच महागड्या उपचारांच्या खर्चाशीही लढावे लागते. औषध कंपन्यांना नफा मिळवण्याचा अधिकार आहे; मात्र रुग्णाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन अनियंत्रित नफा कमावला जाऊ नये.

(१) एमआरपी आणि पीटीआरमध्ये एवढी मोठी तफावत असेल तर त्याचे तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण काय?
(२) रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषध घेण्याची सक्ती होत असेल तर रुग्णाला बाजारातील अन्य पर्याय कसा स्वीकारता येणार?
(३) रुग्णाला डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधाचा स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहे की नाही, याची पारदर्शक माहिती का मिळत नाही?
(४) औषधांच्या किंमत नियंत्रणाची यंत्रणा अस्तित्वात असूनही प्रत्यक्ष बाजारातील किंमत आणि रुग्णाच्या बिलामध्ये एवढा फरक कसा निर्माण होतो?
(५) सरकारी पैसा आणि सामान्य नागरिकाचा पैसा दोन्ही औषधांच्या अवाजवी किमतीमुळे खर्च होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
हे प्रश्न सोडवण्यासाठी
(१) प्रत्येक औषधाच्या पॅकेजवर उत्पादक किंमत, पीटीआर, कर आणि एमआरपी यांची स्पष्ट माहिती असावी.
(२) जीवनावश्यक औषधांसाठी निवडक औषधांपुरते नव्हे, योग्य निकषांवर आधारित मार्जिन-कॅप व्यवस्था तपासली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानेही १६ टक्के मार्जिनच्या एकसमान मर्यादेबाबत केंद्राला विचारणा केली आहे.
(३) ‘औषध आमच्याच फार्मसीमधून घ्या’ अशी सक्ती असेल तर त्यामागचे कारण आणि किंमत स्पष्ट असली पाहिजे.
(४) जेनेरिक औषधांचे नाव सांगणे पुरेसे नाही. डॉक्टर, रुग्णालय आणि फार्मसी या तिन्ही पातळ्यांवर रुग्णाला विश्वसनीय आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
(५) रुग्णाने औषधाच्या अवाजवी किमतीची तक्रार केली तर त्याला प्रदीर्घ काळ कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यास भाग पाडण्याऐवजी डिजिटल, कालबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.

– हरीश वाघ, पुणे</strong>