लोकमानस : नीतिमत्ता, निष्ठा ही महागडी मूल्ये

सारे काही प्रसिद्धीसाठीच

‘बाई!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २ जुलै) वाचला. अनेक जागा रिकाम्या होत आहेत. आजकाल पुरस्कार हेच उद्दिष्ट असल्याने गाळलेली जागा भरतच नाही. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील मुलाखती हीच आपल्या कामाची पोचपावती समजू लागले आहेत सारे.

– य. आ. धुपकर, रत्नागिरी

स्त्रीमुक्ती चळवळीलादेखील प्रेरक

‘बाई!’ हे संपादकीय वाचले. विजय तेंडुलकर यांनी योजलेले हे आदरार्थी संबोधन नंतर एखाद्या पदवीप्रमाणे विजया मेहता यांच्याशी जोडले गेले. मराठी नाटकाला त्यांनी अलीकडे वापरल्या जाणार्‍या शब्दांत सांगायचे झाले तर ‘ग्लोबल’ परिमाण दिले. असामान्य कर्तृत्वाने त्यांनी मराठी नाटक जागतिक रंगभूमीवर नेले. रंगकर्मींनाच नव्हे तर स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीलादेखील प्रेरक ठरेल असे त्यांचे स्मरण महाराष्ट्राला कायम राहील.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

जन्माचा पुरावा नसेलच तर?

‘जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर शिक्कामोर्तब’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- २ जुलै) वाचला. भारतामध्ये सध्या मतदारांना भारतात जन्मल्याचे पुरावे दाखवावे लागत आहेत. अनेक मतदारांचे वय ५० ते ८० वर्षांच्या घरात आहे. अनेकांचा जन्म त्यांच्या राहत्या घरीच झाला आहे. अशा मतदारांना भारतात जन्म झाल्याचा पुरावा दाखवणे अवघड ठरत आहे. त्यामुळे भारतात अनेकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसारखे भारतात सर्वोच्च न्यायालय आहे. अमेरिकेचे न्यायालय राज्यघटनेच्या विरोधात आणि लोकशाही तत्त्वांविरोधात घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांना विरोध दर्शवते आणि तसे प्रयत्न निष्प्रभ करते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांचे संरक्षण होते. तसेच अधिकार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडेदेखील आहेत. न्यायालयाने त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे.

– युगानंद साळवे, पुणे

सामान्यांच्या गाड्यांवर प्रयोग कशासाठी?

एखाद्या शोधाची चाचणी सुरुवातीला अगदी नाममात्र प्रमाणात घेतली जाते. तो प्रयोग यशस्वी झाल्यावरच त्याचा सगळीकडे वापर केला जातो. पण देशाचे रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-२० पेट्रोलची चाचणी देशातील पेट्रोलवर चालणार्‍या सर्व वाहनांवर घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणीही करत आहेत. तसे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. चाचणीच करायची होती, तर केंद्र सरकारच्या आणि भाजपाशासित राज्यांतील सरकारी मालकीच्या पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनांवर करायची होती. सर्वसामान्यांच्या गाड्यांवर हे प्रयोग कशासाठी?

– सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

जलव्यवस्थापनाचे धडे गिरवावेत

‘काँक्रीटच्या जंगलात रस्त्यांवर ‘विकासगंगे’चा महापूर’’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ जुलै) वाचले. मुंबईत मिठी नदीतील गाळ उपसा, नालेसफाई वेळेवर होत नाही तसेच सर्वत्र सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती, रस्ते असल्याने पाणी जमिनीत मुरत नाही. परिणामी ते सर्वत्र तुंबून राहते. दरवर्षी याचीच पुनरावृत्ती होणे लाजिरवाणे आहे. पश्चिम युरोपातील नेदरलँड्सचा एकतृतीयांश भूभाग समुद्रसपाटीखाली असूनही तेथे पूरसदृश परिस्थिती उद्भवत नाही, याचे कारण त्यांचे जलव्यवस्थापन अत्यंत आधुनिक आहे. भारतात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ आणि अवर्षणामुळे कोरडा दुष्काळ पाचवीला पुजलेला आहे. आधुनिक जलव्यवस्थापनाचे धडे भारताने अशा प्रगत देशांकडून घ्यावेत.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे

सुपीक जमिनींवर इमारती कशासाठी?

‘काँक्रीटच्या जंगलात रस्त्यावर ‘विकासगंगे’चा महापूर’ हे वृत्त वाचले. मुंबईपाठोपाठ नवी मुंबईतही पहिल्याच पावसाने जनजीवन विस्कळीत होणे ही घटना शहर नियोजनातील अपयश अधोरेखित करणारी आहे. नवी मुंबईला एकविसाव्या शतकातील शहर म्हटले जाते. हे पूर्ण शहर समुद्र खाडीकिनारी वसलेले आहे. त्यामुळे पाण्याचा निचरा न होणे, ही समस्याच येथे उद्भवता कामा नये. परंतु मूलभूत गोष्टी लक्षात न घेताच फक्त इमारती उभारल्या जातात. आता इथेच तिसरी मुंबई वसविली जाणार आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे १२४ गावांतील अत्यंत सुपीक जमीन नष्ट करून त्यावर हे शहर उभे केले जाणार आहे. सुपीक जमिनीवर सिमेंटचे जंगल उभारणे ही कल्पनाच भयावह आहे. रायगड जिल्ह्यातील ही १२४ गावे उत्तम तांदळाचे पीक घेणारी आहेत. त्यातील ४२ गावे तर सिंचन योजनेखाली असून सरकारने त्यासाठी ७६७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हे सगळे नष्ट करून तिसरी मुंबई वसवली जाणार आहे. वस्तुत: मुंबई, नवी मुंबई व पनवेलनजीक असणारा हा परिसर या शहरवासीयांसाठी पर्यावरणपूरक शेतीवर आधारित प्रकल्प राबवून विकसित करणे गरजेचे आहे. फक्त शहरे वसविण्याच्या धुंदीत असणार्‍यांना हे शहाणपण सुचेल का?

– सुधाकर पाटील, गोवठणे (उरण)