‘माफीचे साक्षीदार!’ या अग्रलेखाला अनुसरून… ‘मासा देऊ नका, मासेमारी शिकवा’ ही म्हण शासनाच्या धोरणांसाठीही महत्त्वाची आहे. आजचे राजकारण याच्या नेमक्या उलट दिशेने जाताना दिसते. नागरिकांना स्वावलंबी करण्याऐवजी त्यांना सरकारी मदतीवर अवलंबून ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. कर्जमाफी असो वा थेट आर्थिक मदतीच्या योजना, त्यातून तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; परंतु दीर्घकालीन विकासाचा मार्ग तयार होत नाही. याचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी वर्गावर दिसून येतो. कर्जमाफी ही उपाययोजना नसून व्यवस्थेतील त्रुटींचे लक्षण आहे. उत्पन्न वाढत नसेल, तर काही वर्षांनी तीच समस्या पुन्हा उभी राहते.

हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थिर कृषी धोरण, विश्वासार्ह पीक विमा व्यवस्था, सिंचन सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योग यांवर भर दिल्यास शेती अधिक सक्षम होऊ शकते. याच धर्तीवर इतर सामाजिक योजनांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आर्थिक मदत देणे चुकीचे नाही; परंतु त्यापलीकडे जाऊन कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार, उद्योगांसाठी सुलभ कर्ज आणि रोजगारनिर्मिती यांवर भर दिला तर त्याचे फायदे अनेक वर्षे टिकतील. समाजाला तात्पुरत्या मदतीपेक्षा संधींची अधिक आवश्यकता आहे. आज मोफत योजनांच्या घोषणा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येत आहेत. लोकशाहीचा उद्देश नागरिकांना सक्षम करणे हा असतो; त्यांना सरकारी आधारावर ठेवणे नव्हे.

दत्तात्रय चव्हाण, पवई (मुंबई)

म्हणूनच राज्यकर्ते बेलगाम!

‘‘माफी’चे साक्षीदार!’ हा संपादकीय लेख (४ जून) वाचला. लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी इत्यादी योजनांचा हेतू जनकल्याण नसून निवडणूक जिंकणे असा शुद्ध राजकीय आहे. पंतप्रधान अशा योजनांची ‘रेवडी’ म्हणून खिल्ली उडवतात; परंतु बिहारमध्ये बहिणींना आचारसंहिता झुगारून दरमहा दहा हजार, तेसुद्धा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वाटले जातात. मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहन’ महाराष्ट्रात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ झाली. सरकारी तिजोरीतून दिली जाणारी रक्कम जणू काही नेते स्वत:च्या खिशातून देत आहेत असे श्रेय घेतले गेले. तथाकथित विकासाचा दुसरा पर्याय म्हणजे द्रुतगती ते खेड्यापाड्यांतील काँक्रीटचे रस्ते, त्यापायी लाखो वृक्षांची कत्तल. अन्य विकासकार्यांत मग पुतळे, स्मारके, नाव बदलणे हेसुद्धा मतांच्या बेगमीसाठीच. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकर्‍यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका, बियाणे, बैल, औतकाठीसाठी मदत करा, अशी ताकीद दिली होती. महात्मा फुले यांनी बहुजन व महिलांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडली. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी कल्याणकारी प्रशासन राबवता येते हे सिद्ध केले. आज मात्र कल्याणकारी योजना हे निवडणूक जिंकण्याचे साधन झाले. अर्थात राजकीयदृष्ट्या अज्ञानी  मतदार अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी माफीचे साक्षीदार होत आहेत म्हणून राज्यकर्ते बेलगाम झाले. याच मराठी भूमीने क्रांतिसिंहांचे ‘पत्री सरकार’, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, किर्लोस्कर, कूपर, गरवारे, गोदरेज, बजाज असे उद्योगपती, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी कर्वे, रोजगार हमी योजनेची संकल्पना मांडणारे वि. स. पागे असे कीर्तिवंत पाहिले.

ॲड. वसंत नलावडे, सातारा

हेही वाचा

म्यानमारशी भागीदारीत भविष्याची दिशा

‘म्यानमार मैत्रीचा नवा आयाम’ (४ जून) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. भारताने म्यानमारशी असलेले हितसंबंध जपण्यासाठी अधिक सक्रिय आणि बहुआयामी धोरण आखण्याची गरज आहे. भारताने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीशी प्रशासकीय पातळीवर संबंध ठेवतानाच, तिथल्या लोकशाहीवादी गटांशी आणि प्रादेशिक समुदायांशीही पडद्यामागून चर्चा सुरू ठेवली पाहिजे. यामुळे भविष्यात तिथे लोकशाहीची पुनस्र्थापना झाल्यास भारताची विश्वासार्हता कायम राहील. दुसरीकडे, म्यानमारमध्ये चीनचा वाढता आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव रोखण्यासाठी भारताला तिथे अधिक आक्रमकपणे गुंतवणूक करावी लागेल. भारताने म्यानमारमधील स्थानिक लोकांना आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात मदत करून आपली ‘सॉफ्ट पॉवर’ अधिक मजबूत केली पाहिजे.

‘कालादान मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट’ आणि ‘भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग’ हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कोलकाता बंदरावरून म्यानमारच्या सितवे बंदरामार्गे मिझोरामपर्यंत पोहोचणारा कालादान प्रकल्प जर युद्धपातळीवर पूर्ण झाला, तर ईशान्येकडील राज्यांचा व्यापार वाढेल आणि या मागासलेल्या भागाचा कायापालट होईल. म्यानमारला यातून चांगला महसूल मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. म्यानमार हा भारतासाठी आग्नेय आशियाई देशांचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. भारताचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण यशस्वी करण्यासाठी म्यानमारमध्ये शांतता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताने म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्ष सोडवण्यासाठी निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली, तर जागतिक स्तरावर भारताची एक जबाबदार प्रादेशिक शक्ती म्हणून प्रतिमा अधिक मजबूत होईल.

क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

वसईची होरपळ होत आहे, कारण…

राजकीय नेते निसर्ग वाचवण्यासाठी आजच्या पर्यावरणदिनी मोठमोठ्या घोषणा करतील, मात्र आज शहरे उष्णतेत होरपळत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे एकेकाळी वृक्षांनी बहरलेली मुंबई विकासाच्या नावाखाली राजकीय नेत्यांनी ओसाड करून ठेवली आहे.  मुंबईला प्राणवायू पुरवण्यासाठी १९८८ साली वसई तालुक्याचा एक मोठा भाग ना विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केला गेला होता. पूर्वेला सह्याद्री पर्वतांतील जंगलराजी, पश्चिमेला अरबी समुद्र, दक्षिणेला भाईंदरची खाडी तर उत्तरेला वैतरणा नदी. प्रचंड विविध जातींचे वृक्ष, वसई-विरार हिरवेगार. १९९८ साली राज्य सरकारने तालुका बिल्डर लॉबीला आंदण दिला. लाखो वृक्ष कापून टाकले. हरित वसई समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात खटला भरला. कोर्टाने वृक्ष तोडीला बंदीचा आदेश दिला. मात्र हा आदेश पायदळी तुडवला गेला. २००१ साली लोकसंख्या तीन लाख होती आज जवळपास ३५ लाख झाली आहे. वसईकर उष्णेतेच्या लाटेत होरपळत आहेत. मूळ मराठी भाषक समाज केवळ सहा-सात लाख तर अन्य राज्यांतून आलेल्यांची संख्या २६ लाखांच्या घरात आहे. एका निसर्गसंपन्न प्रदेशाची धूळधाण उडाली आहे.

मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) 

दहशतवाद खरोखरच आटोक्यात आला?

‘दहशतवाद आटोक्यात आला, त्याचे काय?’ हे पत्र (४ जून) वाचले आणि पत्रलेखकाला एवढ्या मोठ्या संख्येने झालेले दहशतवादी हल्ले दिसलेच नाहीत का, असा प्रश्न पडला. कारण निश्चलनीकरणानंतर दहशतवाद्यांचे हल्ले झाल्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे…

१) २०१६ मध्ये पंजाबमधील पठाणकोट हवाई तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात भारतीय सुरक्षा दलाचे जवानही शहीद झाले. २) १८ सप्टेंबर २०१६ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात १९ भारतीय सैनिक शहीद झाले. ३) २०१७ मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला केला. ४) १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला करण्यात आला. स्फोटकांनी भरलेली गाडी जवानांच्या बसवर आदळवण्यात आली आणि ४० हून अधिक जवान शहीद झाले. ५) २०२१ मध्ये जम्मू हवाई तळावर ड्रोन हल्ला झाला. ६) जून २०२४ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील रियासी येथे यात्रेकरूंना घेऊन जाणार्‍या बसवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. ७) एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगामजवळील बैसरन परिसरात पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. असे असतानाही पत्रलेखक कशाच्या आधारावर म्हणतात की दहशतवाद आटोक्यात आला? अर्थात भक्तगणंगाना असे वाटणे स्वाभाविकच आहे म्हणा!

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थानाबाबतही पत्रलेखक दिशाभूल करत आहेत. २०२५ मध्ये भारत जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था झाल्याचा दावा भारत सरकार आणि नीती आयोगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीच्या आधारे केला होता. मात्र २०२६ मध्ये नाणेनिधीच्या सुधारित अंदाजांनुसार चलनविनिमय दरातील बदल आणि इतर आर्थिक घटकांमुळे भारत पुन्हा सहाव्या स्थानावर गेला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आणि आजच्या ‘लोकसत्ता’त भारताच्या पुढे दक्षिण कोरिया आणि तैवान गेले आहेत असे स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. तरी अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला आहे असे पत्रलेखक म्हणत असतील तर ते नक्कीच विश्वगुरूंच्या नंदनवनात वावरत असणार. जगदीश काबरे, सांगली</strong>