लोकमानस : पश्चिम बंगाल आगीतून फुफाट्यात?

तृणमूलच्या कार्यकाळात ममता बॅनर्जी यांच्या कार्याचे कितीही उदात्तीकरण करण्यात येत असले तरी त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाचा अनुभव भाजपच्या आधीच्या नेतृत्वाने घेतला होता. तृणमूलच्या काळात कार्यकर्त्यांवर वचक ठेवण्याची काळजी घेण्यात आली नसल्याने कार्यकर्ते स्वैर सुटले आणि त्यांनी सरकार पाठीशी असल्याच्या धुंदीत विरोधी मतांच्या नागरिकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तटस्थ आणि समंजस मतदारसुद्धा सतर्क झाला आणि हा सत्तेचा उन्माद आपल्यालाही त्रासदायक ठरेल, असा विचार करून भाजपच्या पाठीशी उभा ठाकला. त्याला विविध यंत्रणांची मिळालेली जोडही महत्त्वाची ठरली. कदाचित देशातील ही अशी एकमेव निवडणूक असावी ज्यात अभूतपूर्व अशी सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली गेली होती. आज दिसणारे हिंसेचे चित्र सत्ताधार्‍यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनातील खदखद आणि सत्तेच्या आशीर्वादातून निर्माण होत आहे. लोकांची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली तर ही भावना पुढच्या निवडणुकांत निर्णायक ठरू शकते. त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी समन्वय ठेवून या अन्यायाविरुद्ध लढा देणे काळाची गरज आहे.

अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)

भाजप पूर्वसुरींपेक्षा कमी नाही

‘प. बंगालमध्ये भाजपदेखील डावे, तृणमूलच्या वाटेने?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जून) वाचला. तसे पाहू जाता देशभरात भारतीय जनता पक्ष, मग तो नवनवीन रस्ते, पूल यांच्या कंत्राटांच्या निविदांतील टक्केवारी असो वा देशातील किंवा एखाद्या राज्यातील ढिसाळ कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा असो तो पक्ष, आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा (आधीचे राज्यकर्ते) कोठेही मागे पडल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सिद्धार्थ शंकर रेंच्या करकीर्दीपासून असणारी

हाणामारीची परंपरा तो पक्ष मोडणे अशक्यच. ‘अमृतकाळा’त राज्यात केवळ सत्ता मिळवायची नसते, तर प्रस्थापित पक्षाचे अस्तित्वच पुसायचे असते आणि या कामास त्याच पक्षातून आणलेल्यांपेक्षा योग्य व्यक्ती मिळणे कठीण. आसाम, महाराष्ट्र यांची उदाहरणे याबाबत देता येईल. तात्पर्य : पश्चिम बंगालबाबत फारशा अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. तेथील व्यवस्थादेखील उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे आधी होती तशीच पुढे सुरू राहणार, असे आज तरी वाटते.

शैलेश पुरोहित, मुंबई

पत्रकार परिषद न घेणे भूषणावह?

‘अग्निपथावरील देशसेवेचे एक तप’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (२ जून) वाचला. एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषदांमध्ये वेळ घालवत नाहीत, असे अभिमानाने सांगितले आहे. खुली पत्रकार परिषद हे लोकशाही जिवंत असल्याचे प्रतीक असते. हेच प्रतीक आता लोप पावल्याचे शिंदेंनी कबूल केले आहे.

‘२०१४ नंतरचा भारत’ आणि ‘आधीचा भारत’ असे जगातील लोक म्हणतात, हा लेखातील मुद्दा बरोबरच आहे. आधीचा भारत कसाही का असेना, पण तिथे आपली मते मांडण्याची, बोलण्याची मुभा होती. २०१४ नंतर ती मुभा कायम आहे का, असा प्रश्न पडतो. ‘घर मे घुसकर…’ वगैरे वल्गना केल्या जातात त्या वेळी सत्तरीच्या दशकात झालेले पाकिस्तानचे तुकडे सहजरीत्या विसरले जावेत असा डाव असतो. ‘त्या’ भारताचा आणि तुमचा संबंध नाही असे मनात ठसवण्याचा हा भाग आहे. आपली उपयुक्तता दाखवून देण्यासाठी, नजरेत भरण्यासाठी असे लेख लिहिणे ही काळाची गरज झालेली दिसते, इतकाच याचा अर्थ.

विक्रम अवसरीकर, पुणे

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी स्तुती!

‘अग्निपथावरील देशसेवेचे एक तप’ हा लेख वाचला (२ जून). उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले मोदींचे बेसुमार कौतुक वाचताना ‘अच्छे दिन आलेच नाहीत’ हा लेख (लोकसत्ता- ३१ मे) आठवत होता. लेखात शिंदे यांनी मोदींचे गुजरात मॉडेल, नमामी गंगे प्रकल्प, लाडकी बहीण योजना या आणि अशा अनेक गोष्टींचे तोंडभर कौतुक केले आहे, पण हे कौतुक आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केले आहे, असे वाटते. शिंदे यांच्या दिल्लीवार्‍यांतूनही हेच स्पष्ट होते.

दिनेश पांथरे, धाराशिव

जातीयता संपली की आरक्षणही संपेल

‘आरक्षण हळूहळू बंद करण्याचा विचार?’ (लोकसत्ता- २ जून) हा लेख वाचला. अलीकडे सरकारला संविधान व सांविधानिक मूल्यांचा विसर पडल्याचे दिसते. ‘नाही रे’ वर्गाकडे डोळेझाक केली जात आहे. आरक्षण पूर्णपणे संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुळातच नोकर्‍या नाहीत. अनेक सरकारी विभागांत वर्षोनुवर्षे हंगामी, कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींना असलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. आरक्षणाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत.

आरक्षण केवळ एका जातीने घेतले आहे, त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता उरलेली नाही, असा समज पसरवला जात आहे. परिणामी अनुसूचित जाती-जमातींचा नेहमी द्वेष करण्यात येतो. परंतु कित्येक कुटुंबांत एकही सदस्य नोकरीला नाही. पराकोटीची बेरोजगारी आहे. आरक्षण कधी नष्ट होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र जातीयतेचा अंत कधी होणार, असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. जातीयता संपली तर आरक्षणाची गरज राहणार नाही याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले जाते. आरक्षणामुळे विषमता वाढते, असा एक आक्षेप असतो. परंतु आरक्षणाचा लाभ देऊन सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे विषमता कशी वाढू शकते? कोणत्याही पदावरील नियुक्ती गुणवत्तेशिवाय केलीच जात नाही. त्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षा द्याव्याच लागतात. उलट अशा परीक्षांत अनेकांना केवळ जातीद्वेषामुळे डावलण्यात आल्याचा अनुभव येतो. आरक्षण समाप्त करायचे असेल तर ‘नाही रे’ वर्गाची उन्नती झाली आहे का याची तपासणी केली पाहिजे. हजारो वर्षांपासून असलेला भेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू होऊन जेमतेम ७० वर्षे झाली आहेत, याचाही विचार झाला पाहिजे.

श्रीराम बनसोड, नागपूर</strong>