‘थोरातांची कमळा!’ हे संपादकीय (८ फेब्रुवारी) वाचले. काँग्रेसचे नेतृत्व कोणाकडे, हा प्रश्न मल्लिकार्जुन खरगे यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याने मिटला. राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’तून देशातील राजकीय वातावरण आणि आपली प्रतिमा बऱ्यापैकी बदलली. हे आणि पुढील वर्ष राज्यांतील आणि केंद्रातील निवडणुकांचे आहे. देशभरात भाजपविरोधी जनमत मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. अशा वेळी देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे आशेने पाहिले जात आहे, मात्र काँग्रेसच काँग्रेसला हरवते ही जुनी म्हण पुन्हा अधोरेखित होताना दिसते. घराणेशाही, गटबाजी, सुभेदारी ही काँग्रेसच्या नेत्यांची वर्षांनुवर्षांची कार्यपद्धती आहे. सत्तेशिवाय काँग्रेस नेते, कार्यकर्ते राहू शकत नाहीत म्हणूनच विरोधी पक्षनेता असलेला, पिढय़ान् पिढय़ा सत्ता उपभोगलेला नेता एका रात्रीत सत्ताधारी पक्षात जातो. नाशिकच्या जागेवरून काँग्रेसने स्वत:च स्वत:चे हसे करून घेतले. दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांची कार्यपद्धती एकच आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हा तो मी नव्हेच, असा पवित्रा घेणारेच सत्तांतराचे खरे कलाकार असल्याचे कालांतराने समोर आलेच. आतासुद्धा भाच्याला सांभाळा, नाही तर आम्ही आहोतच, असा जाहीर इशारा देण्यात आला होता. तरीही काँग्रेसने गोंधळ घातलाच आणि स्वत:चीच अडचण करून घेतली. गटबाजी, घराणेशाहीच्या पलीकडे जाऊन काँग्रेसने एक राजकीय पक्ष म्हणून वाटचाल करायला हवी. त्यासाठी शीर्षस्थ नेतृत्वापासून गल्लीतील कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वानी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) आक्रमकतेमुळेच पटोले पक्षासाठी महत्त्वाचे ‘थोरातांची कमळा!’ हा अग्रलेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. थोरात यांचा उल्लेख ‘काँग्रेसमधील जातिवंत पक्षनिष्ठ’ असा करण्यात आला आहे, मात्र थोरातांचे वर्तन कबड्डीतील आपल्याच बाजूला राहून केवळ पकड करणाऱ्या खेळाडूंसारखे आहे. याउलट नाना पटोले हे भाजपमध्ये जाऊन, चढाई करून आल्याने त्यांचा जिगरबाजपणा पक्षनेतृत्वाला जास्त महत्त्वाचा वाटतो. म्हणून सभापतीपदाचा बेजबाबदारपणे राजीनामा देऊनही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली नाही. असेच काहीसे अजित पवार यांच्याबाबतही घडते. त्यांच्या जिगरबाज स्वभावामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. हिंमत दाखवणाऱ्यास पक्षात जास्त किंमत मिळते. बाकीचे ‘ऑल्सो रॅन’ वर्गातील गृहीत धरले जातात. श्रीराम बापट, मुंबई दोघांचे भांडण, तिसऱ्याला लाभ! ‘थोरातांची कमळा!’ हे संपादकीय (८ फेब्रुवारी) वाचले. थोरात, तांबे आणि पटोले स्वत:ची राजकीय पोळी कशी भाजली जाईल, याचीच चिंता करताना दिसले. पक्षातील वरिष्ठांचा प्रदेशाध्यक्षांवर अतिच विश्वास दिसतो. काँग्रेसचे राजकीय नुकसान झाले तरी चालेल, पण माझा वारस टिकला आणि विस्तारला पाहिजे, असा विचार करून तांबे आणि थोरात यांनी गोळाबेरीज कशी केली, हे लक्षात येते. आता या भांडणाचा भाजपला फायदा झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, एवढेच! सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर शरद पवार मध्यस्थी का करत नाहीत? ‘थोरातांची कमळा!’ हे संपादकीय (८ फेब्रुवारी) वाचले. करोनाकाळामुळे अडीच वर्षे टिकलेली आघाडी बाहेरून एक आणि आतून अशीच होती. एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी होण्यामागचे कारण अगदी खोदूनच काढायचे झाल्यास नाना पटोलेंचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा हेच होते. थोरात-पटोले वादावर नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारीच्या मुद्दय़ावरून ठिणगी पडली एवढेच. तिघाडी राहिली तरच आपला निभाव लागेल, हे राजकीय सत्य असताना आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार काँग्रेसमधील वादांपासून अलिप्त कसे राहू शकतात? त्यांच्या शब्दाला आजही काँग्रेस श्रेष्ठी महत्त्व देतात. त्यांनी मध्यस्थी नाही केली, तर तीनचाकी रिक्षा उलटी व्हायला वेळ लागणार नाही. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) अपमान पचवण्यापेक्षा मान टिकवणे महत्त्वाचे! ‘थोरातांची कमळा!’ हा अग्रलेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. नाना पटोले यांना प्रदेशाध्यक्षपद देताना बाळासाहेब थोरात यांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडून झाला. तेव्हापासूनच हा सुप्त संघर्ष सुरू होता. त्याची परिणती अखेर थोरात यांच्या राजीनामानाटय़ात झाली आहे, असे म्हणावे लागेल! नाशिकची निवडणूक हे केवळ निमित्त होते. नाना पटोले यांना विधानसभेचे अध्यक्षपदही हवे, मंत्रीपदही हवे, प्रदेशाध्यक्षपदही हवे. या हव्यासामुळेच महाराष्ट्रातील सत्ताही गेली, तरीसुद्धा पक्षश्रेष्ठी पटोले यांना झुकते माप देत राहिले, ही खरे तर बाळासाहेब यांची खंत असावी. पटोले यांची आक्रमकता एवढाच गुण (की दोष?) पाहून प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ त्यांच्या गळय़ात टाकली असेल, तर पक्षश्रेष्ठींनाही पटोले यांच्याप्रमाणेच दूरदृष्टीच्या अभावाचा शाप आहे, असे म्हणावे लागेल. थोरात प्रदेशाध्यक्ष असते आणि विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असते तर सत्तानाटय़ इतक्या सहजपणे घडले नसते, हे नि:संशय! मानहानीपेक्षा राजीनामा देऊन मान टिकवणे हे कधीही उत्तमच! अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण अमृतकाळातही सामाजिक स्वातंत्र्य नाहीच! ‘जिगर लागते ती फक्त प्रेम करायला!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. आज धर्माचा गंभीर आजार राज्यकर्त्यांना झाला आहे. जातीधर्मात द्वेष निर्माण करून आम्हीच तारणहार आहोत, असे दाखवत धर्माच्या अस्मिता टोकदार केल्या जात आहेत. वास्तवात सेक्युलर भारतात आजही मुस्लीम जोडप्याला घर मिळणे कठीण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, राजकीय व आर्थिक स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक स्वातंत्र्य निर्माण होत नाही तोपर्यंत लोकशाहीसमोरची आव्हाने संपणार नाहीत. आज स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातही आपण सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकलो नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. ६०० वर्षे मुस्लीम शासकांचे राज्य होते तरी हिंदूंचे धर्मपरिवर्तन झाले नाही, मग आज कोणती भीती दाखवली जात आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद ही स्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नाही ‘जिगर लागते ती फक्त प्रेम करायला!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख वाचला. ही स्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन आणि बहुसंख्याकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. बाबरी मस्जिद प्रकरणानंतर मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट, दंगली आणि भारताबाहेर पडून दाऊदने कायम भारतातील सामान्य जनतेवर धरलेला डूख याला कारण आहे. १९९० मध्ये काश्मीरमधून हिंदूंची झालेली हकालपट्टी, त्यांच्यावर झालेले अत्याचार उघडकीस येऊ दिले गेले नाहीत. सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात हा दंभ अजून तरी जास्त दिसत नाही, कारण भारत आणि भारतीय हा कायम सहिष्णू होता आणि आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कसब्यातील अघोषित आरक्षण उठले ‘आता नंबर बापटांचा का? पुण्यातील फलकाची चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ फेब्रुवारी) वाचली. बातमीनुसार भारतीय जनता पक्षाकडून ४० वर्षांनंतर प्रथमच कसबा मतदारसंघात ब्राह्मणेतर उमेदवार देण्यात आला आहे आणि याबाबत हिंदू महासंघाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हिंदू महासंघ असे नाव लावायचे तर खरेतर ४० वर्षांत इतर एकही ब्राह्मणेतर उमेदवार का दिला नाही, असा प्रश्न विचारणे योग्य होते. या मतदारसंघात बहुजनांचे प्राबल्य आहे (‘कसब्यात बहुजनांचे प्राबल्य’ लोकसत्ता- ७ फेब्रुवारी). तरीही महासंघाला वरील प्रश्न पडू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. का तथाकथित उच्चवर्णीय म्हणजेच हिंदू समाज व बाकीचे खिजगणतीतही नाहीत? ४० वर्षांचे अघोषित आरक्षण उठणे आणि इतरांनाही योग्य ती संधी मिळणे एकात्मिक सामाजिक आरोग्यासाठी अधिक हितकारक नाही का? प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) पालिका निवडणुकांतील विलंब अयोग्य ‘पालिका निवडणुकांबाबतची सुनावणी लांबणीवर,’ हे वृत्त वाचले आणि आश्चर्य वाटले. महापालिकेची मुदत संपून एक वर्ष होत आले, तरी आणखी तीन-चार महिन्यांसाठी निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या महत्त्वाच्या महापालिकांवर लोकप्रतिनिधी नसणे किती दुर्दैवी आहे. एक वेळ विधानसभा आणि लोकसभेत लोकप्रतिनिधी नसेल तरीही चालेल. पण स्थानिक नगरसेवक हवेच. तळागाळातील समाज आपल्या समस्या घेऊन त्यांच्याकडेच जातो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढणे अपेक्षित आहे. राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
