‘त्रिकोणाच्या त्रांगडय़ाची त्रेधा!’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) वाचले. सेवेपेक्षा मेवा खाणाऱ्या राजकारणी इच्छुकांची त्रेधा तिरपीट बघून कीव करावीशी वाटते. वेगवेगळय़ा लांबीच्या भुजा असलेले, वेगवेगळे कोन असलेले दोन त्रिकोण (युती-आघाडी) या निवडणुकीत तयार झाले आहेत हे पटले, या त्रिकोणांचा एक एक कोन कमी करायचा असेल तर मतदारांनाच आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल. युती आणि आघाडी यांना रिक्षा म्हणावे की बैलगाडी? असो.. संपादकीयात महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय घडामोडींची तुलना ‘आंधळी कोशिंबीर’ या खेळाशी केली आहे, मला ‘खांबखांब खांबोळी’ हा खेळ यानिमित्ताने आठवला. सध्या शिवसेना (२), राष्ट्रवादी (२) व काँग्रेस या पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांत पक्षीय खांब झटपट बदलून दुसरा खांब पकडण्यात चतुराई दिसते. भाजप मात्र खांब सोडण्याची नुसती हूल देत असल्यामुळे तिकडे धावणारे उमेदवार बाद होत आहेत. असा बालिश राजकीय खेळखंडोबा जनता प्रथमच अनुभवत आहे. आपली लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही केवळ लोकसंख्येमुळे आहे, याचा प्रत्यय येतो.-श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराचा विचका ‘त्रिकोणाच्या त्रांगडय़ाची त्रेधा!’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) वाचले. राज्यात सत्ता मिळावी आणि मिळवलेली सत्ता अबाधित राहावी यासाठी भाजपने (अति) बहुमताच्या लालसेपोटी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना साम- दाम- दंड- भेदाचा वापर करून गळाला लावले, हे जितके खरे, तितकेच सत्तामधाचा आस्वाद घेण्यास आधीच आतुरलेले, हपापलेले भुंगेही त्यांना लगेच बिलगले, हेही खरेच! एकेकाळी देशभरातील उर्वरित सर्वच राज्यांच्या तुलनेत आदर्शवत राज्यकारभार करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराचा आता पुरता विचका आणि खेळखंडोबा झाला आहे. त्यात काही पक्षांचा सिंहाचा तर काहींचा खारीचा वाटा आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) सर्वाधिक कोंडी शिंदे गटाची ‘त्रिकोणाच्या त्रांगडय़ाची त्रेधा’ हे संपादकीय वाचले. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे, मात्र दोन्ही आघाडय़ांतील जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही आणि तरीही सर्वच पक्ष आपापले उमेदवार जाहीर करत आहेत. भाजपला ‘अब की बार चारसो पार’ जायचे आहे, म्हणूनच मनसेचे इंजिन लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात सर्वाधिक कोंडी शिंदे गटाची होत आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला बारामतीसाठी आपल्या कोटय़ातील परभणीची जागा महादेव जानकर यांना द्यावी लागली. तर तिकडे मविआचेही काही ठरताना दिसत नाही. सांगलीच्या जागेने मविआमध्ये चांगलाच पेच निर्माण झाला आहे. तर नाशिक, ठाणे, कल्याण महायुतीसाठी कसोटीच्या जागा ठरत आहेत. शिंदे गटाने आठ, भाजपने २२ तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने बारामती शिरूर, रायगडचे उमेदवार जाहीर केले आहेत, पण अद्याप त्रांगडे काही सुटेना. भाजप जो जो येईल त्याला पक्षात घेत आहे. आता जळगावमधील भाजपचे खासदार उन्मेश पाटील यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटात प्रवेश केला आहे. आजकालचे राजकारण आणि राजकारणी हे काही समाजसेवा करणारे नाहीत. सत्ता मिळवणे हेच त्यांचे एकमेव ध्येय असते. निवडणुकीच्या या निर्णायक काळात सारेच सत्ताकारणाचे हिशेब मांडत आहेत. भाजपने २०१४ पासून राजकारण आणि सत्ताकारणाचे संदर्भच बदलून टाकले आहेत. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) पक्षच अन्यांच्या ताब्यात देण्याची संस्कृती ‘त्रिकोणाच्या त्रांगडय़ाची त्रेधा!’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तविक पुरोगामी व सुसंस्कृत महाराष्ट्राने अनेक पक्षांतरे पाहिली असून ती पचवलीदेखील आहेत. परंतु देशात व राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यापासून त्यात आमूलाग्र बदल झाल्याचे प्रकर्षांने दिसते. पूर्वी एखादा आमदार दुसऱ्या पक्षात जाताना दिसत असे, परंतु आता मात्र पूर्ण पक्षच अन्य पक्षाच्या ताब्यात देण्याची संस्कृती भाजपने रुजविल्याचे दिसले. यावरून राज्यातील राजकीय संस्कृतीचे अक्षरश: धिंडवडे काढले जात आहेत. न्याय, नीतिमत्ता, मूल्ये, पक्षनिष्ठा व सुसंस्कृतपणा या तत्त्वांना तिलांजली दिली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणांच्या जोरावर घाऊक पक्षांतराची लाट आणली आहे. स्वार्थ साधण्यासाठी भाजपात जाणाऱ्यांची आणि जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. त्यामुळेच ४८ जागांवर उमेदवार घोषित होऊ शकलेले नाहीत. ठाकरेंचा धसका घेऊन भाजपने आपले उमेदवार फक्त काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या विरोधातील जागांवर घोषित करण्याची खेळी केली आहे. त्यातच शिंदे यांना तर सक्षम उमेदवारच मिळत नसल्याचे दिसते. अद्याप दोन्ही आघाडय़ांना यावर मात करण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे कोण कोणाच्या पक्षात आहे व कोण कोणाच्या विरोधात आहे, हेच स्पष्ट झालेले दिसत नाही. त्यातच वंचित व मनसेचे तळय़ात-मळय़ात सुरू असून ते सत्ताधाऱ्यांना रसद पुरवणार असे दिसते. -पांडुरंग भाबल, भांडुप आर्थिक स्तर असावा, तर असा! ‘काँग्रेसच्या प्रतिभा धानोरकरांकडे ३९ कोटी हातउसने’ या बातमीवरून (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) उमेदवाराचा आणि मित्रपरिवार व सामाजिक वर्तुळाचा आर्थिक स्तर काय असावा लागतो याची कल्पना येते. ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे, झेपावे दिल्लीकडे’ असे नवीन लोकशाही स्तोत्रच तर तयार झालेले नाही ना, अशी शंका येते. चक्क अर्थमंत्री निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे नाहीत, असे का म्हणाल्या असतील असाही प्रश्न पडतो. सामान्य माणूस निवडणूक लढवण्याचा स्वप्नातही विचार का करू शकत नाही, याचीही कल्पना यावरून येते. एका अर्थाने सामान्य नागरिकाला निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्यावर अघोषित आर्थिक बंदी आहे, हेच स्पष्ट होते. तो मतदार म्हणून आपले हक्क वापरतो पण पलीकडे जाऊन प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा विचारही करू शकत नाही. त्यांनी केवळ रांगा लावून मत द्यायचे आणि राजकारण्यांची खुर्ची बळकट करायची.-प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) निवडणूक आयोग नि:पक्षपाती आहे? इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील आक्षेप मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांना भेटण्याची वेळ मागितली होती. ती त्यांनी फेटाळली. त्यामुळे हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. वास्तविक लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे मत जाणून घेणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे, पण सध्या निवडणूक आयोग नि:पक्षपाती आहे का, असा प्रश्न पडावा, अशीच स्थिती दिसते.-अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई) रामदेव यांचा आत्मविश्वास दुणावला कारण.. ‘पतंजली’चे सर्वेसर्वा बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. आपणच सरकार असल्याच्या आविर्भावात वावरणाऱ्या या बाबांचे विमान न्यायालयाने जमिनीवर आणले आहे. केंद्र सरकारचा वचक नसल्याने रामदेव बाबांचे चांगलेच फावले. करोनाकाळात ‘कोरोनील’ हे औषध सर्वात परिणामकारक असून त्यामुळे ३ ते १४ दिवसांत करोना बरा होतो असा दावा बाबा रामदेव यांनी केला होता. आयुष मंत्रालयाने यावर काहीच कारवाई न केल्याने रामदेव बाबांनी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या औषधाला मान्यता दिल्याची पतंगबाजी केली होती. करोनाकाळात बाबा रामदेव यांनी अॅलोपॅथीवर टीकेची झोड उठवली होती. केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री बाबा रामदेव यांचे निस्सीम चाहते असल्यामुळे बाबांचा आत्मविश्वास दुणावला असावा. रामदेव बाबा यांनी ४० हजार कोटी रुपयांचे पतंजली साम्राज्य उभे केले. येत्या चार वर्षांत एक लाख कोटींचे उद्दिष्ट असलेल्या या समूहाने सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत. त्यांच्या अनेक उत्पादनांबाबत तक्रारी समोर आल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे पुत्रजीवक औषध सेवनाने संतती प्राप्त होते असाही भ्रामक प्रचार करण्यात आला. कर्करोग बरा करण्याचेही दावे केले गेले. पतंजलीच्या जाहिरातींनी सर्व मर्यादा ओलांडल्याने २०२३ मध्ये कंपनीला एक कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला. त्याचा परिणाम असा की जाहिरातीवरच न्यायालयाने बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेच्या लेखी हमीचे उल्लंघन करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
