‘तू तिकडे अन् मी इकडे…’ हा अग्रलेख (४ जून) वाचला. एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागत असतानाच त्याची प्रचीती येण्यास सुरुवात झाली होती. ‘इंडिया’ आघाडीला नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध रोखण्यात यश आले आहे असेच एकंदर निकालांवरून लक्षात येते.

राहुल गांधी हे अमेठीवरून पळाले पळाले, अशी वावडी उठवून त्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्याच अमेठीमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली आणि स्मृती इराणी यांच्याकडून ही जागा हिसकावून घेतली. राम मंदिर हा मुद्दा तर अक्षरश: फ्लॉप झाला आहे, खुद्द अयोध्येत भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला. वाराणसीत खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडाला काँग्रेसने फेस आणला होता, ते तरी निवडून येतात की नाही अशी काही वेळ परिस्थिती होती! म्हणजेच छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष जर एकत्र आले तर स्वत:ला बलाढ्य समजणाऱ्या पक्षाला, व्यक्तीला संपवू शकतात. शरद पवार यांच्या ‘अनेक लहान लहान पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे…’ या विधानातील दृश्यापलीकडील प्रचीती या निवडणुकीत आली आहे, असे म्हणावे लागेल! महागाई, बेरोजगारी यापेक्षाही मतदारांना गृहीत धरून, आम्हाला कोणी हरवू शकत नाही ही आत्मप्रौढी भाजपच्या अंगलट आली.

नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा संपला आहे हेच या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. कारण अनेक उमेदवार केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या छबीवर २०१९ मध्ये निवडून आले होते ते आता पराभूत झाले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या नावावर मतदारांना भुलवणारा आणि मतदारांना विसरणारा सोम्या गोम्या आता निवडून येऊ शकत नाही हेच यावरून सिद्ध होत आहे!

● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

जल अपराधांबद्दल सणसणीत चपराक

सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी ‘जला’देश दिला म्हणून २०१४ साली महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि भाजप व शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार स्थापन झाले, असे विश्लेषण जलक्षेत्रातील काही तज्ज्ञ करतात. ते स्वीकारायचे झाल्यास २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल (राज्याच्या मर्यादेत) म्हणजे दोन जल अपराधांबद्दल मतदारांनी भाजपला दिलेली सणसणीत चपराक आहे असेच म्हणावे लागेल. सिंचन घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट त्यांच्याबरोबरच शतप्रतिशत अनैतिक घरोबा करणे आणि राज्यातील गंभीर पाणी-प्रश्नाचे चिल्लरीकरण करणे हे ते दोन जल अपराध!

● प्रदीप पुरंदरे, पुणे

मुस्लीमविरोध हे पीछेहाटीचे कारण

भाजपच्या नेहमीच्या कार्यशैलीनुसार कार्यसिद्धी कमी आणि प्रचार जास्त असा प्रकार पुन्हा एकदा दिसून आला. देशभरात रालोआला काही प्रमाणात का असेना यश मिळताना दिसत असले, तरी ते फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे अल्पजीवी ठरू शकते. महाराष्ट्रात मात्र महायुतीला चांगलाच फटका बसला आहे. या पीछेहाटीचे मुख्य कारण, भाजपचा मुस्लीमविरोध हे आहे. लक्षणीय मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात झालेली पीछेहाट हेच दर्शविते. याशिवाय ‘खटाखट एक लाख’ हे आणखी एक कारण आहेच. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील फोडाफोडीचा अतिरेक भाजपला आता राष्ट्रीय स्तरावर भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामापेक्षा इतर मुद्देच भारतीय राजकारणात प्रभावी ठरताना दिसतात!

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

पक्षनिष्ठा म्हणजे काय हे कार्यकर्त्यांना शिकवा

लोकसभेच्या निकालांवरून जनतेचा कौल स्पष्ट होतो की मुख्य पक्षातून फुटून त्याच पक्षावर आपला दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना मतदारांनी सपशेल डावलले आहे. दोघांनाही आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. स्वार्थासाठी काहीतरी खुसपट काढून नीतिमत्तेच्या अगदी विरुद्ध जाऊन सामान्य जनतेला गृहीत धरण्याचा विचार मनात आणणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी यातून धडा घेतला पाहिजे. पक्षनिष्ठा काय असते या विषयावर प्रत्येक पक्षाने कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा घ्यावी, असे या माध्यमातून सुचवावेसे वाटते. सकाळी एका पक्षात संध्याकाळी दुसऱ्या तर दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या हा प्रकार भविष्यात थांबला नाही तर लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांनी याचे गांभीर्य जाणून त्वरित सुधारित कार्यप्रणाली अमलात आणावी.

● चंद्रशेखर विजया कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)

ही तर प्रगल्भ लोकशाहीकडे वाटचाल!

‘तू तिकडे अन मी इकडे’ हा अग्रलेख (४ मे) वाचला. कुठलाही प्रादेशिक पक्ष भाजप वा काँग्रेस या मोठ्या पक्षांशी जुळवून न घेता राहू शकत नसतील तर ही द्विपक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल आहे. मुळात कुठलाही पक्ष स्थापन होतो तो निदान एक तत्त्व म्हणून तरी घटनेतील संघराज्यीय व्यवस्थेत देशाचा वा राज्याचा शाश्वत विकास व्हावा, लोकांचे जीवनमान सुधारावे, जगात आपली मान ताठ राहावी या व अशा उदात्त हेतूंनीच. असे चांगले हेतू सर्वांचेच असतील तर इतके सारे वेगवेगळे पक्ष असण्याची गरजच खरे तर असता कामा नये. तो विकास कसा साधायचा यावर काही प्रमाणात मते वेगळी असू शकतात म्हणून दोन वा तीन पक्ष असणे समजू शकते.

विकासाच्या प्रक्रियेत सरकारने किती आणि काय भूमिका बजावावी, करांचे प्रमाण कसे असावे अशा ढोबळ मुद्द्यांवर पक्षीय विभागणी झालेली जगभरच्या प्रगत लोकशाही देशांत दिसते. जगभर जिथे लोकशाही प्रगत अवस्थेत गेली आहे तिथे द्विपक्षीय रचनाच निर्माण झालेली आहे. खंडीभर पक्ष असतात तेव्हा सांगण्याचे हेतू काहीही असले तर प्रत्यक्षात विविध व्यक्तींचे ‘इगो’ व सत्ताकांक्षा हेच पक्षस्थापनेमागचे खरे कारण असते. (गणपतीवर श्रद्धा आहे म्हणूनच मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते, पण तरीही प्रत्येक गल्लीत वेगवेगळी गणेश मंडळे असतात तसेच काहीसे हे आहे.) लेखात म्हटल्याप्रमाणे जयललितांच्या निधनानंतर त्यांचा पक्ष अनाथ झाला. त्याचे कारणही हेच आहे. काँग्रेसने जी धोरणे आखणे व अमलात आणणे अपेक्षित होते ते झाले नाही म्हणूनच तर अनेक इतर पक्ष निर्माण झाले व वाढले हा इतिहास आहे. त्यामुळे दोन मोठ्या पक्षांमध्ये इतर अनेक पक्षांचे होणारे ध्रुवीकरण ही लोकशाही अधिक सुदृढ व परिपक्व होत असल्याचे लक्षण वाटते.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

नियामक संस्थांच्या राजकीय शाखा?

आजच्या अंकात निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा वृत्तांत वाचला. तो वाचल्यावर, केंद्रातील विद्यामान सत्ताधारी पुन्हा सत्तेत येण्याबाबत राजकीय पक्षापेक्षा निवडणूक आयोगालाच अधिक खात्री असावी असा आभास निर्माण झाला. मागील दशकभरात देशातील नियामक संस्थांचा झालेला ऱ्हास पहाता, पुढील काळात या नियामक संस्थांच्या राजकीय शाखा तर निर्माण होणार नाहीत ना अशी शंका येते. कदाचित, ज्या प्रमाणे निवडणुकांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले जातात त्या धर्तीवर, आम्ही सत्तेत आल्यास निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, न्यायव्यवस्था, सीव्हीसी, कॅग यांच्या प्रमुखपदी अमुक व्यक्ती असतील, असे काही पाहणे नागरिकांच्या नशिबी तर वाढून ठेवलेले नाही ना, असा भीतीयुक्त विचार मनात आला. एकंदरीत सध्यातरी ‘आलिया भोगासी, असावे सादर’, अशीच स्थिती झाल्याचे वाटते.

● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)

कारागृह व्यवस्थापनाने गंभीर दखल घ्यावी

आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेला १९९३मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील एक आरोपी मुन्ना ऊर्फ मोहम्मद अली खान यांचा कोल्हापुरातील कळंबा कारागृहात, २ जून रोजी निर्घृण खून करण्यात आला. तो आंघोळ करत असताना पाच कैद्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि ड्रेनेजचे झाकण त्याच्या डोक्यात घातल्याने तो जागीच ठार झाला. कैद्यांकडून मोबाइल फोनचा वापर होत असल्यामुळे आणि त्यांच्याकडे अमली पदार्थ सापडल्याने कळंबा कारागृहाचे नाव आधीच चर्चेत होते. याची दखल घेऊन काही दिवसांपूर्वी दोन अधिकारी आणि नऊ कर्मचाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. खरेतर बॉम्बस्फोटासारख्या महत्त्वाच्या घटनेतील आरोपीची या बाबतीत विशेष काळजी घेणे अपेक्षित होते. तसे झाले नसल्याचेच दिसते. कारागृहात पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही याची कारागृह व्यवस्थापनाने गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

● अशोक आफळे, कोल्हापूर