‘रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हा अग्रलेख वाचला. निकाल पाहून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणून घाईघाईने अपुऱ्या राम मंदिराचा घडवलेला ‘अयोध्या इव्हेंट’ आठवला. त्या इव्हेंटचे फळ अयोध्येतच मिळावे, हा काव्यगत न्याय. आता उद्धारासाठी ‘वरून’ पाठवलेले विश्वगुरू जमिनीवर यावेत ही किमान अपेक्षा. एरवी गुरूपुढे ‘भक्तसंप्रदाय’ म्हणजे एका अर्थी ‘कळप’च. भक्तांना स्वत:ची बुद्धी वापरण्याची, प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसते. सारासार विचार, नीरक्षीरविवेकाची पादत्राणं काढल्याशिवाय गुरुमंदिरात प्रवेश नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या अशा दोन्ही भक्तसंप्रदायापलीकडे, अशा विशिष्ट पक्षांशी देणेघेणे नसणारा, ‘मेंढरू’ व्हायचे नाकारणारा, तिसरा ‘सामान्य’ वर्ग असतो.. लोकशाहीचा ‘तिसरा’डोळा! तो उघडला की, आणीबाणीनंतर सत्ताबदल होतो. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांचा खेळखंडोबा पाहिल्यानंतर पुन्हा सत्ताबदल होतो.

इथे पक्ष महत्त्वाचा नसतोच. खडे बोल सुनावणारा, डोळय़ाला डोळा भिडवत प्रश्न विचारणारा हा ‘तिसरा’ डोळा महत्त्वाचा असतो. म्हणून या  निवडणुकीचा निकाल हा आकडय़ांच्या गणितापलीकडला, घटनादत्त ‘निधर्मी लोकशाहीचा’ विजय आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने, या ‘तिसऱ्या’ डोळय़ामुळेच आज आपण लोकशाहीचा ‘अमृतमहोत्सव’ साजरा करत आहोत. इंदूर मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची दोन लाखांवर मते ‘नोटा’ला पडणे, ही गोष्ट या तिसऱ्या डोळय़ाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी. यावरून ‘स्वायत्त संस्था जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या घरच्या श्वानासारख्या ‘पाळीव’ होतात तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते आणि लोकशाही धोक्यात येते तेव्हा तिसरा डोळा उघडतो!’ हा धडा सत्ताधाऱ्यांना मिळाला तरी खूप! जाताजाता बदलत्या नव्या राजकीय परिस्थितीत जुनेच प्रश्न.. न्यायप्रविष्ट असलेली वास्तू धार्मिक अभिनिवेशात एका रात्रीत जमीनदोस्त झाल्यावर तिच्या पुनर्निर्माणाची ‘नैतिक’ जबाबदारी कुणाची? करोनाकाळात देशभरच्या जनतेने जमा केलेल्या ‘पंतप्रधान निधी’ विषयी जनतेला माहिती देण्यावरील बंदी कधी उठणार? या आणि अशा कित्येक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक. कारण ‘अतिविश्वास’ निरुपयोगी, हे या निवडणुकीच्या निकालांनी सिद्ध झाले आहे. –  प्रभाकर बोकील, कोथरूड (पुणे)

भाजपचे गर्वहरण, पण कामगिरी कौतुकास्पद

‘रघुराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हे संपादकीय (५ जून) वाचले. केंद्रात सत्ता कोणाचीही असो, अहंपणाची हवा डोक्यात जाते तेव्हा लोकशाही मार्गाने गर्वहरण केले जाते. याआधीही २००४- १४ या दशकभरात सत्ता उपभोगताना काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची अरेरावी वाढली होती आणि त्यानंतरची त्यांची स्थिती आजतागायत आपण पाहतच आहोत. तेच धोरण भाजप आणि मित्रपक्षाने अंगीकारले.

सत्तेचा माज आणि अहंकाराला या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाही मार्गाने वेसण घालण्यात आली. असे असले तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि मित्रपक्ष तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. त्यांचेही खरे तर कौतुक झाले पाहिजे. अनेक ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला फटका बसला असला तरीही बऱ्याच ठिकाणी भरघोस मतांनी लोकांनी त्यांना निवडून दिले आहे. भाजपने घेतलेले देशहिताचे निर्णय तितकेच महत्त्वाचे आहेत. काही राज्यांत कमी झालेली मतांची टक्केवारी चिंतेचा विषय नक्कीच आहे, मात्र भरघोस मतांनी विजय संपादन करून पुन्हा एकदा एनडीएने वर्चस्व सिद्ध केले आहे, त्यामुळे सत्ता राखण्यात यशस्वी झालेल्यांचेही कौतुक तेवढेच महत्त्वाचे.-श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

नागरिक नेहमी असेच जागरूक राहोत!

‘रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हा अग्रलेख वाचला. घटना मर्जीप्रमाणे वळविणे, फोडाफोडीचे राजकारण, माध्यमे, नियामक संस्थांवर प्रहार, निरपराधांना तुरुंगवास हे जनतेला मान्य नसल्याचे लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. तरुणांना लवकरात लवकर रोजगार उपलब्ध करून दिले जावेत, सर्व भारतीयांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात आणि नागरिक नेहमी असेच जागरूक राहावेत, ही अपेक्षा.-संविधानबदलाच्या भीतीचा परिणाम

‘संविधानबदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका’ हा लेख (५ जून) वाचला. अनंत हेगडेपासून लल्लू सिंग यांसारख्या बऱ्याच भाजप नेत्यांनी संविधानबदलाची भाषा खुल्या व्यासपीठांवरून केली होती. त्यामुळे भाजप संविधान बदलणार हा काँग्रेसचा खोटा प्रचार नसून त्यात तथ्य आहे हे काँग्रेसला आणि इंडिया आघाडीला लोकांना पटवून देता आले, हे या निकालातून

स्पष्ट होते.

लोकसभेच्या आरक्षित जागांचा विचार केल्यास अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या अनुक्रमे ८४ आणि ४७ जागांपैकी मागच्या निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या जागांच्या तुलनेत त्यांच्या बऱ्याच जागा कमी झाल्या. काँग्रेसच्या जागा मात्र मागील निवडणुकांच्या तुलनेत मागच्या जागांपेक्षा या वेळेस जागा वाढलेल्या आहेत. संविधान बदलले तर हक्क आणि आरक्षण राहणार नाही ही भीती निश्चितच देशभरातल्या मागासलेल्या, वंचित आणि दुर्बल घटकांना होती. त्याचा परिणाम काय झाला ते आपण या निकालामध्ये पाहत आहोत. -स्वप्निल थोरवे, पुणे

महिलांच्या सन्मानाचे दावे फसवे

‘विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश’ हा श्रीनिवास वैद्य यांचा लेख (५ जून) वाचला. त्यात असे विधान केले आहे की ‘महिलांना सन्मान देण्यातही मोदी कमी पडले नाहीत.’ त्यांचे हे विधान न पटणारे आहे.

मणिपूरमधील महिलांची विवस्त्र करून िधड काढण्यात आली. सरकारला आणि देशाला शरम वाटावी अशी ही घटना. त्यांनी पंतप्रधान या नात्याने या घटनेवर काही कारवाई तर केली गेली नाहीच. केवळ राजकीय कारणास्तव मणिपूरमधील स्थितीकडे दुर्लक्ष केले. त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. खासदार बृजभूषण यांनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप करत महिला कुस्तिगीर उपोषणाला बसल्या तेव्हाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार व पक्ष यांनी अशीच उदासीनता दर्शविली. ब्रिजभूषण यांना पाठीशी घालण्यासाठी कुस्तिगीर मुलींची उपेक्षा केली.

पोलिसी दट्टय़ा दाखवून त्यांचे शांततापूर्ण आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. बिल्कीस बानोने जो अत्याचार सहन केला तो तर महाभयानक होता. त्यातल्या गुन्हेगारांची अनाकलनीयरीत्या सुटका झाली. उन्माद दिमाखात मिरवला गेला, त्यामागे कोण होते हे जनता जाणून आहे. याउलट तृणमूलचे सरकार असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये संदेशखाली प्रकरण घडताच मोदी त्याविषयी गळे काढू लागले. या सर्व घटना पाहता मोदींनी महिलांचा सन्मान नव्हे अपमानच केला, हेच स्पष्ट होते. -डॉ. कैलास कमोद, नाशिक

संघटना बळकटीकरण अत्यावश्यक

‘विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश’ हा लेख वाचला. काही राज्यांत विशेषत: महाराष्ट्रात संघटना स्तरावर बाजू कमकुवत होती. मागील ५ वर्षांत ग्राम पंचायत, तालुका व जिल्हा स्तरावर संघटनेने संपर्कच ठेवला नाही. कार्यकर्त्यांची त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात होती की नाही, कार्यकर्ते, स्थानिक शाखाप्रमुख व जिल्हा संघटन मंत्री यांचा समन्वय होता की नाही, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.

रामटेक, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा या क्षेत्रांत कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण किंवा अभ्यास वर्ग झाले का, हेदेखील वरिष्ठ नेत्यांनी पाहिले पाहिजे. पदाधिकारी आळशी असतील तर त्यांना पदच्युत करून तरुण, प्रामाणिक व सेवाभावी कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना संधी देऊन संघटना वाढविली पाहिजे. ग्रामीण भागांतील सुशिक्षित मुली व महिलांना संघटनेत स्थान देऊन त्यांचा सन्मान केला पाहिजे. मतदारांना अनेक नकारात्मक विचार पटवून देण्यात विरोधी पक्षांतील नेते यशस्वी ठरलेले दिसतात. मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्याची जबाबदारी भाजप पक्ष संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या पराभवाचे उट्टे काढले नाही, तर २०२९ ची निवडणूक आत्ताच हरलो आहोत, असे समजता येईल. -संजय पाठक, नागपूर