‘योगी आणि अखिलेश योग!’ हे संपादकीय वाचले. हिंदू अस्मितेचे मुद्दे मागे पडून राज्यघटनेचा मुद्दा लोकांनी उचलून धरल्याचे दिसते. राज्यघटना आहे म्हणून न्याय देणारे प्रशासन आहे, याची जाणीव दलित समाजाला झाली आणि दलित समाज इंडिया आघाडीकडे गेला. त्यामुळेच मायावती यांना मतदारांनी बाजूला सारले. चंद्रशेखर आजाद हे राज्यघटनेचे समर्थक असल्यामुळे निवडून आले. फैजाबादमधून अनुसूचित जातीचा उमेदवार निवडून आला यावरून हिंदू अस्मिता विरुद्ध राज्यघटना असा सामना झाल्याचे दिसते. गुलामीच्या खुणा म्हणत म्हणत भाजप हिंदू अस्मिता अधोरेखित करत होता. परंतु भरवशाच्या उत्तर प्रदेशात बहुमत हुकले. आता मोदींना आघाडी सरकारचे पंतप्रधान होण्यात समाधान मानावे लागेल. लोकशाहीवरील संकट टळले असेच म्हणावे लागेल. राज्यघटनेचे कार्ड इंडिया आघाडीला जीवदान देणारे ठरले. -एनडीएसमोर आर्थिक आव्हाने..

‘योगी आणि अखिलेश योग!’ हा अग्रलेख (६ जून) वाचला. सत्तेचे अतिरेकी केंद्रीकरण हे भाजपच्या घसरणीस कारण ठरले हे पटते. मात्र ही २००४ ची पुनरावृत्ती आहे असे वाटत नाही. कदाचित ही गुजरात विधानसभा २०१७ ची पुनरावृत्ती असू शकेल. १८२ सदस्यांच्या सदनात केवळ ९९ जागा मिळवून भाजपने तेव्हा निसटता विजय मिळवला होता. त्यानंतर मात्र भाजपने योग्य तो धडा शिकून २०२२ मध्ये १५६ जागा जिंकून विक्रमी यश संपादन केले. पण २०२४ च्या या संमिश्र राजकीय परिस्थितीचे आर्थिक परिणाम तपासावे लागतील. जातनिहाय जनगणना करावी लागेल व आरक्षणाची मर्यादा योग्य प्रमाणात वाढवून जास्तीत जास्त घटकांना त्यात समाविष्ट करावे लागेल. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी हे आधीच केले आहे.

lokmanas
लोकमानस: स्वत:चेच हसे करून घेणाऱ्या संस्था
controversial trainee ias officer puja khedkar
अग्रलेख : बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!
vijay wadettiwar criticized shinde group
“आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येत नसेल, तर…”; विजय वडेट्टीवारांचं शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्र!
Uddhav Thackeray in trouble The investigation into the allegations against the Election Commission is underway
राज्यातील ओबीसी-मराठा वादावर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “जर आरक्षणासाठी…”
loksatta explained Why did the issue of milk price flare up in the state
विश्लेषण: राज्यात दूध दराचा प्रश्न का चिघळला?
Kunbi certificate to Marathas with historical context Governments decision to divide Maratha society
ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र : सरकारच्या निर्णयाने मराठा समाजात दुही
Hathras Satsang Stampede anti superstition law demanded by Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha Jadutona virodhi kayada
हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची मागणी; काय आहे महाराष्ट्रात लागू असलेला हा कायदा?
shambhuraj desai 10 percent maratha reservation
राज्यातील १० टक्के मराठा आरक्षण टीकवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार? शंभूराज देसाईंचं थेट उत्तर; म्हणाले…

महागाईवर नियंत्रण ठेवावेच लागेल. सर्वसामान्य मतदाराला जीडीपीत किती टक्के वाढ झाली याचे फारसे महत्त्व वाटत नाही. मात्र महागाईचा थोडाफार जरी फटका बसला तरी त्याचे मत बदलते. गेल्या १२ महिन्यांत अन्नपदार्थाच्या महागाईत सरासरी ७.८८ टक्के वाढ झाली आहे. मागील पाच वर्षांत ही वाढ ६.४८ टक्के होती. त्याचा मतांवर परिणाम होणारच. कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील करांत २०१९-२० मध्ये ३० टक्के ते २२ टक्के अशी घसघशीत कपात झाली, पण त्यानुसार खासगी गुंतवणूक  आणि निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणूक यांच्यात अपेक्षित वाढ झाली नाही. या क्षेत्रावरील कर वाढवून जीएसटी दर कमी करण्याची गरज आहे.

 दारिद्रय़, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता इत्यादी विषय न संपणारे आहेत. त्यांचे मापन कसे करायचे हेदेखील नक्की नाही. दारिद्रय़रेषा कोणाची- तेंडुलकरांची की रंगराजन यांची, बहुआयामी दारिद्रय म्हणजे नक्की काय, हे सांगता येत नाही. प्रा. रमेश चंद व डॉ. योगेश सुरी या निती आयोगाच्या सदस्यांनी वैयक्तिकरीत्या एक संशोधन प्रकाशित केले. त्यात कुठलेही नवे सर्वेक्षण न करता २०१४-१५ ते २०२२-२३ या नऊ वर्षांत २४.८२ कोटी भारतीय दारिद्रय़मुक्त झाले असा निष्कर्ष काढला. 

हे वाद संपणारे नाहीत. सरकार कोणाचेही असो, यावर उपाय म्हणजे उपलब्ध निधीतून अधिकाधिक  कल्याणकारी योजना राबवणे. मनरेगा ही संकल्पना मूळ यूपीए सरकारची. पण मोदींनी ती स्वीकारून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला. चालू आर्थिक वर्षांत या योजनेवर ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तद्वत राहुल गांधींची प्रत्येक गरीब महिलेस एक लाख ‘खटाखट’ ही योजना खूप खर्चीक असेल, पण त्याच धर्तीवर कमी खर्चाची योजना विचारात घेण्यास हरकत नाही. या निकालामुळे अर्थव्यवस्थेला डावे वळण घ्यावे लागेल आणि त्याची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन उपाययोजना करावी लागेल. पण त्याच वेळी समतोल राखणेही गरजेचे असेल. एनडीए-३ सरकारला या आव्हानांना तोंड द्यावेच लागेल. -प्रमोद पाटील, नाशिक

तडजोडीशिवाय पर्याय नाही!

‘योगी आणि अखिलेश योग!’ हा अग्रलेख वाचला. उत्तर प्रदेशात घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आधीच उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये जातीपातींचे खूप मोठे प्रस्थ आहे. कुर्मी, कोयरी, निषाद, दलित, महादलित, जाट, यादव, बिगरयादव ओबीसी, बिगरजाट दलित, ठाकूर, जमीनदार या सर्व जातीपातींची मोट बांधणे महाकठीण. प्रत्येक जातीपातीचे आपापले प्रस्थापित नेते, त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकारण कधीही जातीपातींच्या बाहेर गेले नाही. त्यात पुन्हा गुंडा-पुंडांचा मोठा प्रभाव आणि त्यांना सोबत करणारे मुलायम, अखिलेश, मायावती आणि काँग्रेस. त्यामुळे विकासाची गंगा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कधीच पोहोचली नाही. मुख्यमंत्री योगींनी गुंडा-पुंडांचा योग्य प्रकारे बंदोबस्त केला. केंद्राकडून मिळालेल्या विकास निधीचा वापर करून विकासकामे केली. दळणवळण, उद्योगांना प्रोत्साहन दिले.

मुंबईतील चित्रपट नगरी लखनौ येथे वसविण्याची तयारी केली. राम मंदिर आणि इतर धार्मिक स्थळांमुळे पर्यटनाला चालना मिळाली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या काही अहंकारी नेत्यांमुळे वाताहत झाली. मात्र उत्तर प्रदेशात पुन्हा अखिलेश योग येणे हा या प्रदेशाला पुन्हा गुंडांच्या ताब्यात देऊन मागे ढकलण्याचा प्रयत्न असेल. आता महाराष्ट्रातही फडणवीस यांना शिवसेना फोडल्याचे दु:ख होत असेल. राजस्थानातील राजपूत, हरियाणातील चौतालांशी बरे संबंध ठेवले असते, तर या तिन्ही राज्यांमधून भाजपला साथ मिळाली असती आणि २७२ चा आकडा गाठणे शक्य झाले असते.

निकालापासून मोदींच्या अंगावरील जॅकेटचा बदललेला रंग, एनडीएच्या बैठकीतील मोदी, शहा, राजनाथ सिंह यांची बदललेली देहबोली, चेहऱ्यावरची मग्रुरी जाऊन आलेला सौम्यपणा आणि हास्य पाहिल्यानंतर भाजपच्या अहंकाराचे विमान आता बऱ्यापैकी जमिनीवर आल्याचे जाणवते. यापुढे एनडीएबरोबरच मार्गक्रमण करावे लागेल, या अपरिहार्यतेची जाणीवही अधोरेखित होते.  -अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे

‘उतू नका मातू नका’ हाच संदेश

योगी आणि अखिलेश योग! हे संपादकीय वाचले. उत्तर प्रदेशातील गणित हे नेहमीच चमत्कारिक असते. कधी मायावती, तर कधी अखिलेश, तर कधी योगी तेथे प्रचंड मतांनी निवडून येतात. विकासाच्या मुद्दय़ावर हल्ली कोणतीही निवडणूक लढवली जात नाही, मग तो उत्तर प्रदेश असो की महाराष्ट्र. यावेळी उपरोक्त सोशल इंजिनीअरिंग साधण्यात भाजपला अपयश आले हे नक्की. कदाचित भाजपमधील अंतर्गत वादाची किनार असू शकते. योगींना मुक्तहस्त दिला असता तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते.

अयोध्येत झालेला भाजपचा पराभव आणि खुद्द नरेंद्र मोदी यांची घटलेली टक्केवारी धक्कादायक आहे. मतदारांनी योग्य न्याय दिला आहे, उतू नका, मातू नका असा संदेश सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.  -डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

नरेंद्र मोदींना जमिनीवर आणले

‘रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपला एनडीए दहा वर्षांत कधीही आठवली नव्हती. गेल्या वर्षी विरोधकांची इंडिया आघाडी स्थापन झाली आणि मोदींना एनडीए आठवली. अन्यथा एक अकेला सब पे भारीच सुरू होते. सत्ता मिळाली म्हणजे हम करे सो कायदा हे लोकशाहीत चालत नाही. जनता कोणाचाच अहंकार खपवून घेत नाही. ती मतदानातून भल्याभल्यांना जमिनीवर आणते.

२०१४ साली मोदींनी देशाचे नेतृत्व हाती घेतले तेव्हा त्यांच्याकडून देशाला फार अपेक्षा होत्या, मात्र त्यांना सत्ता पचविता आली नाही. विरोधक हे जणू देशाचे शत्रू आहेत, असे त्यांचे वागणे-बोलणे होते. कधी नव्हे एवढी लोकशाहीची थट्टा त्यांच्या काळात झाली, यंत्रणांचा गैरवापर झाला. माध्यमे, स्वायत्त यंत्रणांचा दुरुपयोग केला गेला. समाजा-सामाजांत कधी नव्हे एवढी कटुता निर्माण झाली. ‘सबका साथ सबका प्रयास’ केवळ बोलण्यापुरते राहिले. विरोधी नेत्यांचे वय, अनुभव, कर्तृत्व विचारात न घेता उपमर्द केला गेला. भाजपमध्येही अनेकांचे खच्चीकरण केले गेले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यात हेच केले. अगदी स्वपक्षातील नेत्यांनाही सोडले नाही. महाजन-मुंडे भगिनींचे राजकारण जवळपास संपुष्टातच आणले. म्हणूनच भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवता आली नाही. मतदारांनी देवेंद्र फडणवीस यांनादेखील जमिनीवर आणले. दोघांनीही सत्तेचा दुरुपयोग केला. दोघांचेही गर्वाचे घर खाली झाले.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

निवडणुकीने शिकविलेले धडे..

‘रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हा अग्रलेख तसेच ‘विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश’ हा श्रीनिवास वैद्य यांचा लेख (५ जून) वाचला. या निवडणुकांनी देशाला काही मोठे धडे दिले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे जनतेची सद्सद्विवेकबुद्धी कमी लेखण्याची चूक कोणीही करू नये. विकासाचाचे महत्त्व जनतेने कधीच नाकारले नाही, परंतु विकास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे. काही रस्ते, वंदे भारतसारख्या गाडय़ांना विकास म्हणणे हे भ्रम जोपासण्यासारखे होईल. लोकांना रोजगार व चांगले पर्यावरणही हवे आहे. विकासाचा फायदा तेव्हाच घेता येईल, जेव्हा खिशात काही शिल्लक असेल. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही, असे मोदींनासुद्धा वाटत असावे, त्यामुळे त्यांनी प्रचारात कामांऐवजी मंगळसूत्र, मुस्लीम लीग, म्हैस चोरी, मुजरा यावरच अधिक भर दिला.

तोडफोडीचे राजकारण जनतेला मान्य नाही. त्याला महाराष्ट्राने चोख प्रत्युत्तर दिले. नकारात्मक आणि दडपशाहीचे राजकारण नाकारले! निवडणुका सुरू होण्यापूर्वीच विरोधी नेत्यांवर कारवाईला सुरुवात झाली. काँग्रेसची खाती सील करण्यात आली, निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यात टाळाटाळ केली गेली, चंडीगडच्या महापौर निवडणुकीत हेराफेरी झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या नेत्यांनी भाजप किंवा एनडीएमध्ये प्रवेश केला. पंतप्रधान मोदींनी स्वत:ला देवाचा अंश म्हणवून घेतले, पण त्यांना मानवाचे आणि मानवतेचे महत्त्व समजले नाही. त्यांच्यासह भाजपचे अनेक नेते अल्पसंख्याकांविरोधात उघडपणे वक्तव्ये करत राहिले. हिंदू-मुस्लीम कार्ड नेहमीच यशस्वी होईल असे नाही, हे सिद्ध झाले. टाळेबंदी, मणिपूर, महिला कुस्तीगीर, शेतकरी, अग्निवीर, पेपरफुटी यासारख्या जनतेच्या वेदनांपासून सरकारला फारकत घेता येणार नाही, हे दिसले.

कोणत्याही निवडणुकीत सामाजिक समीकरणांचे महत्त्व नाकारणे शक्य नाही, परंतु मतदान केवळ या एका मुद्दय़ावर अवलंबून नसते. अन्यथा कैरानासारख्या हिंदू-बहुल ठिकाणाहून कोणत्याही मुस्लीम उमेदवाराचा विजय होऊ शकला नसता, गडकरी, फडणवीस ओबीसी-बहुल भागांत जिंकू शकले नसते. एनडीए स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आली आहे. युतीने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.  -पक्ष फोडणाऱ्यांना फटका

‘रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपला असंगाशी संग भोवला. पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे दिसते. मुंबईत जिथे पंतप्रधानांचे रोड शो, जाहीर सभा झाल्या तेथील उमेदवारांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला. यावरून मुंबईवर शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचेच वर्चस्व आहे यावर शिक्कामोर्तब होते. मतदाराने एकाधिकारशाही, अहंकार आणि मीपणाला लगाम घातलेला दिसतो. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र आलेल्या मतदारांचा हा विजय म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात पक्ष फोडून चिन्ह आणि नाव चोरणाऱ्या ‘देवेंद्रनीती’ला मतदाराने जागा दाखवली. अजित पवारांनी स्वत:च्या पत्नीला निवडणुकीत उमेदवारी देऊन स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड चालवून घेतली. त्यांचा एक उमेदवार जिंकला, तेवढाच आधार. दादांची अवस्था ‘युज अँड थ्रो’ अशी झाली आहे. दादांसोबत गेलेले आमदार परतीच्या वाटेवर असतील.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीसुद्धा अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. त्यांच्याकडे धनुष्यबाण चिन्ह नसते तर काय झाले असते? शिंदे यांचे हे शेवटचे मुख्यमंत्रीपद असेल, असे दिसते. फोडाफोडीच्या राजकारणाला महाराष्ट्रातील मतदार कंटाळले आहेत. या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश पाहता, महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत, विधानसभेवर महाविकास आघाडीचा भगवा फडकेल असे दिसते.-दत्ताराम गवस, कल्याण</p>

ध्रुवीकरण महाविकास आघाडीकडूनच!

‘पवार फिरले.. निकालही फिरला!’ हा प्रताप आसबे यांचा लेख आणि ‘असली कोण; नकली कोण’ हा प्रकाश अकोलकर यांचा लेख (५ जून) वाचला. पवार प्रचारात उतरल्यामुळे निकाल फिरला असे कितीही म्हटले तरी ८४ व्या वर्षीदेखील महिना-दीड महिना प्रत्यक्ष फिरावे लागते ही शोकांतिका आहे. हे त्यांच्या पक्ष संघटनेचे अपयश आहे. पक्षावरची पकड सुटू नये हादेखील हेतू असू शकतो. पवार यांनी सुरुवातीपासूनच धर्मनिरपेक्षता, शाहू- फुले- आंबेडकर यांचा प्रचारात सातत्याने उल्लेख केला आहे, मात्र निकालानंतर मराठा, दलित, अल्पसंख्य, इतर मागासवर्ग असे ध्रुवीकरण दिसले. जातीपातीचे विखारी राजकारण केले गेले हे नाकारली जाऊ शकत नाही. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी भाजप श्रेष्ठींबद्दल द्वेष मनात ठेवूनच प्रचार केला आणि प्रचाराची पातळी खाली आणली. ठाकरे यांच्या शिवसेनेने पक्षाच्या भूमिकेविरोधातील वैचारिक भूमिकेशी हातमिळवणी केली. अकोलकर यांनी त्यांच्या लेखात नव्या बाजाची शिवसेना असा उल्लेख केला आहे. वस्तुत: हा बाज म्हणजे सरळ, सरळ तडजोड आहे. लोकसभेचे मुंबईतील निकाल पाहिले तरी मतांचे ध्रुवीकरण दिसून येते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने जो आक्रमक प्रचार केला, त्याचा फायदा मरगळ आलेल्या काँग्रेसला  झाला. जो मार्ग उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सध्या अनुसरला आहे त्याच मार्गावरून त्यांचा पक्ष पुढे मार्गक्रमण करेल याची खात्री कोणीही देऊ शकणार नाही. -अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

जनतेला गृहीत धरल्याचा परिणाम

श्रीनिवास वैद्य यांचा ‘..अनाकलनीय जनादेश’ हा लेख (५ जून) वाचला. त्यांनी बिहारचे उदाहरण दिले, पण तिथे महाराष्ट्राप्रमाणे जनतेला गृहीत धरून राजकारण केले गेले नव्हते. ज्यांच्यावर कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ांचे आरोप केले त्यांनाच उपमुख्यमंत्री पद देणे, ज्यांना डीलर म्हटले होते त्यांना लीडर करणे आणि राज्यसभेत पाठवणे हे सारे विसरायला जनता मूर्ख नाही. सगळेच अंधभक्त नसतात. या निकालावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणारे आणखी पाच वर्षे तरी मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत. फोडाफोडीचे राजकारण करणाऱ्यांना हा धडा आहे.  -राजेंद्र ठाकूर, मुंबई

तेव्हा राजीनामा का दिला नाही?

‘जबाबदारीतून मुक्त करा!’ ही बातमी (लोकसत्ता ६ जून) वाचली. विरोधकांकडे सतत राजीनाम्याची मागणी लावून धरणे ही भाजपची संस्कृती आहे. स्वत:च्या पक्षाच्या कार्यकाळात कितीही गंभीर अपघात झाले आणि ते प्रशासकीय अपयशामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले, तरीही राजीनामा द्यायचा नाही, ही भाजपची जुनीच सवय आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजीनामा देतील, यावर फारसा विश्वास बसत नाही.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या गृह विभागाला सतत आलेले अपयश, बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, बेकायदा होर्डिग कोलमडून गेलेले अनेकांचे जीव, पुण्यातील अल्पवयीन मुलाच्या बेदरकार वर्तनामुळे झालेला अपघात, चव्हाटय़ावर आलेला वैद्यकीय भ्रष्टाचार, पोलिसांची पक्षपाती भूमिका, डोंबिवलीतील एमआयडीसी रसायन उद्योग क्षेत्रात घडलेला स्फोट, हकनाक मरण पावलेले अनेक जीव अशी राजीनाम्याला अनेक निमित्ते होती. गृहमंत्र्यांनी तेव्हा राजीनामा का दिला नाही? मला मुक्त करा हे देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य राजीनामा देण्यासाठी आहे की महाराष्ट्रातून दिल्लीला बदली करून घेण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तो भाग आहे? -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

अंतस्थ हेतूबद्दल संशय!

‘संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (५ जून) वाचला. घटनेतील सुधारणांचे प्रस्ताव यापूर्वीही मांडले गेले, एवढे आकांडतांडव झाले नव्हते. पक्ष आणि लोकचळवळी रस्त्यावर उतरल्या नव्हत्या. या वेळीच असे का झाले याचे उत्तर भाजप परिवाराच्या पूर्वीपासूनच्या तत्त्ववैचारिक परंपरेत आणि गेल्या १० वर्षांच्या सत्तेत आहे.

याची पाळेमुळे पूर्वीपासूनच भाजपच्या तत्त्ववैचारिक परंपरेत आहेत. ही परंपरा संघाच्या आदर्शावर उभी असून संविधान सभेच्या वाटचालीपासूनच या विचारांच्या पूर्वसुरींनी भारतीय संविधानाबद्दल प्रतिकूल भूमिका घेतली होती हा इतिहास आहे. हे संविधान परकीय आहे, ते येथील संस्कृती व सभ्यतेशी विसंगत आहे अशी विधाने पूर्वीपासूनच वेळोवेळी केली गेली.

संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक सुदर्शन त्या सुमारास असे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले होते की, ‘भारताचे सध्याचे संविधान कचऱ्याच्या पेटीत फेकून देण्याच्या लायकीचे आहे!’ अर्थात कोणाला सांविधानिक व्यवस्थेमधील संसदीय शासनपद्धती आक्षेपार्ह वाटली तर कोणाला सर्व अरिष्टांचे मूळ धर्मनिरपेक्षतेत दिसत होते. त्यांच्यापैकी काहींनी तर संसदेपेक्षा धर्मसंसद अधिक सार्वभौम असल्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा जनतेचे न्यायालय वरचढ असल्याच्या कठोर वलग्ना केल्या होत्या. अशा अनेक कारणांमुळे संविधानबदलामागील भाजपचे अंतस्थ हेतू भारतीय लोकांनी संशयास्पद ठरवले आहेत. -प्रा. खंडेश्वर बोंडले, नांदेड