‘आम्ही छोटे काजवे पण अंधाराशी लढलो..’ हा उल्का महाजन यांचा लेख (रविवार विशेष- ९ जून) वाचला. मात्र लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जनजागृती करणाऱ्या काजव्यांच्या समोर अद्यापही स्तुतिपाठकांच्या अंधाराचे आव्हान कायम आहे.

पूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांचे निर्णय सर्वतोपरी पंतप्रधानांना आवडतील अशा दृष्टिकोनातून घेतलेले असत. कांदा निर्यातीचे धोरण, गुजरातमध्ये हिरे-उद्योग स्थलांतर करण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देण्याचा निर्णय, यामुळे सामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. आजही, भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे सर्वेसर्वा एन.चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांवर स्तुतिसुमने उधळत आहेत. पूर्वी गुजरातच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात होते, यापुढे आंध्र प्रदेश आणि बिहार लाभार्थी ठरणार आहेत का? भाट आणि स्तुतिपाठकांमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक विषमतेच्या अंधाराशी लढावे लागेल.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)

ईपीएस ९५ पेन्शनरांचा उल्लेख राहिलाच..

‘मोदी हे सर्वसमावेशक नेते’ हा प्रकाश जावडेकर यांचा लेख (रविवार विशेष ९ जून) वाचताना २०१३ ची आठवण येत होती. त्या वर्षी असंघटित ईपीएस ९५ पेन्शनर कामगारांच्या निर्वाहवेतन वाढीचा मुद्दा संसदेत आला होता, कारण कोशियारी समितीने पेन्शनरांना ३ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता, वारसांना १०० टक्के पेन्शन आणि मोफत औषधोपचारांची शिफारस केली होती. त्या वेळी विरोधी बाकांवरून भाजपचे खासदार प्रकाश जावडेकर, २०१४ ला आमची सत्ता आल्यानंतर नव्वद दिवसांत शिफारशी मान्य करू, असे म्हणाले होते. त्यानंतर केरळ, राजस्थान उच्च न्यायालयांनी पेन्शनवाढीचा निर्णय दिला असूनही पेन्शनवाढ होऊ शकली नाही. पेन्शनधारकांच्या संघटना दिल्लीपर्यंत गेली १० वर्षे आंदोलने करत आहेत. कित्येक खासदारही संसदेत पेन्शनवाढ व्हावी म्हणून मागणी करत आहेत. या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली असूनही पेन्शनवाढ होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे पेन्शनर संघटनांपैकी काहींनी ‘पेन्शनवाढ नाही, तर भाजप आणि मित्रपक्षांना मतदान नाही’, असे यंदा जाहीर केले होते. त्याचा परिणाम निकालावर कितपत झाला, याचा विचार भाजप आणि एनडीएने जरूर करावा.-भाजपनेच मध्यावधी निवडणूक पुकारली, तर?

‘राजकारणाच्या रंगमंचावर आता एक नवा खेळ!’ या पी. चिदम्बरम यांच्या लेखात (समोरच्या बाकावरून, रविवार विशेष- ९ जून) ‘एनडीए’ सरकारच्या संभाव्य वाटचाली विषयी ऊहापोह केला आहे. त्याचबरोबर कदाचित या एका शक्यतेचा पण विचार हवा होता की, जर पुढील दोन वर्षांत भाजपला देशात जनमत स्वत:साठी अनुकूल आहे असे वाटले तर लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवण्यासाठी मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा पर्याय ते समोर ठेवून असणार आहेत. या मध्यावधी निवडणुका इतक्या अचानक जाहीर केल्या जातील की, विरोधी पक्षांना सहजपणे सामोरेसुद्धा जाता येऊ नये.. कारण विरोधी पक्षांच्या तुलनेत भाजपची आर्थिक ताकद आणि संघटनात्मक फळी खूपच मोठी आहे.-आघाडय़ाही कार्यकाळ पूर्ण करतात

‘राजकारणाच्या रंगमंचावर आता एक नवा खेळ!’ हा लेख वाचला. दहा वर्षांनंतर देशात आघाडी सरकार असणार आहे, पण दहा वर्षांपूर्वी सातत्याने आघाडीची सरकारेच होती आणि ती काँग्रेस पक्ष चालवत असे, आता भाजप चालवणार आहे इतकेच. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही आघाडीचेच सरकार होते आणि त्यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला होता, तसाच या सरकारनेही करावा. तसाच कौल जनतेने दिला आहे. सर्वच पक्षांपेक्षा जास्त जागा भाजपने जिंकल्या आहेत हे विसरून चालणार नाही. नरेंद्र मोदींना ‘सब समाज को साथ लिए’ची सवय आहे आणि ते हे सरकारही यशस्वीपणे चालवतील असे वाटते! -आघाडय़ांची सरकारेच लोकशाही टिकवतात!

सरकार भाजपचे न येता ‘एनडीए’चे आले, हे जास्त महत्त्वाचे आहे.  सरकार सर्वानुमते निर्णय घेऊन लोकशाही टिकवणारे असायला हवे. एकाधिकारशाही ही लोकशाही संपवण्याचेच काम करते. त्यामुळे यापुढेही सरकारे आघाडय़ांचीच यावीत, असे मला वाटते!  -शेखर सरसे, अहमदनगर 

‘नीट’ : पुनर्परीक्षेचा विचार हवा

‘‘नीट’ नेटके नाही..!’ हे संपादकीय वाचले. राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेने (एनटीए)नीटचा निकाल १४ जूनला जाहीर करणार, अशी अधिकृत सूचना दिलेली होती, तरीदेखील संपूर्ण देश लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्ये गर्क असताना अचानक ४ जूनला म्हणजे दहा दिवस अगोदर सदरील परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. निवडणूक निकालांच्या धुमश्चक्रीत या तथाकथित निकालाच्या  ‘गुण’दोषांकडे काणाडोळा होईल अशी जणू व्यवस्था करण्यात आली का, अशी शंका यावी इतपत परिस्थिती आहे. 

एरवी ५९०-६००  गुणांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो, मात्र यावर्षी तर  ६५० गुण मिळवूनही मुले रडत आहेत कारण त्यांना प्रवेशाची खात्री नाही.

एकंदर यूपीएससी, एमपीएससी, शिक्षक भरती, पोलीस, तलाठी भरतीपासून तमाम परीक्षांत होणारे घोटाळे, पेपरफुटी आणि व्यवस्थेतला गहाळपणा, भ्रष्टाचार ही गेल्या दोनतीन वर्षांतली सामान्य बाब झाली आहे. शेवटी एनटीएने नीटच्या पुनर्परीक्षेचा विचार करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, ही अपेक्षा. -राज्यस्तरीय महाविद्यालयांची संख्या वाढावी

‘‘नीट’ नेटके नाही..!’  हा अग्रलेख वाचला. दहावीनंतर दोन वर्षे इंटिग्रेटेड कॉलेजमधून बारावी करणे आणि ही दोन-तीन वर्षे केवळ प्रवेश परीक्षेची तयारी करणे ही समांतर व्यवस्था जवळपास सर्वच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी दिसून येत आहे. यात विद्यार्थ्यांचा दोष नसला, पालकांचीही भाबडी आशा-आकांक्षाच त्यामागे असली तरी  त्यातूनच शिक्षणाचे व्यावसायीकरण झालेले दिसून येते. ‘नीट’च्या यंदाच्या निकालासारख्या निकालांनंतर, दोन-तीन वर्षे अहोरात्र मेहनत करून परीक्षेत ९० टक्के गुण प्राप्त करूनसुद्धा इच्छित महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होणे स्वाभाविकच. या परिस्थितीवर लवकरात लवकर मात्रा शोधणे गरजेचे आहे. राज्यस्तरीय पातळीवर देखील उच्च दर्जाची सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणे तसेच सध्या असलेल्या महाविद्यालयांचा दर्जा उंचावण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी.-  अ‍ॅड. अपूर्वा महादेव राणे, रत्नागिरी

भारतात असा दिवस कधी उगवेल का?

मेक्सिकोच्या नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांच्याबद्दल ‘व्यक्तिवेध’ सदरात ७ जून रोजी वाचले. पर्यावरण-अभ्यासासाठी नोबेल पारतोषिक मिळवणाऱ्या संस्थेतील ही महिला मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आली आहे. मेक्सिकोच्या जनतेने एका पर्यावरणस्नेही व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आपली पर्यावरणासंबंधी आस्था व कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. यामुळेच स्पेनच्या वसाहतवादाखाली सुमारे ३०० वर्षे भरडला जाऊनही हा दक्षिण अमेरिकी  विकसनशील देश २०२३ च्या ‘व्ही डेम’ लोकशाही निर्देशांकामध्ये एक पैकी ०.५३४  गुणांसहित ८१ व्या क्रमांकावर तर भारत ०.३७७ गुणांसहित ११० व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या सत्याण्णव कोटी मतदारांपेक्षा मेक्सिकोच्या दहा कोटी मतदारांची शहाणीव जास्त म्हणावी लागेल. भारतात एखाद्या पर्यावरणासंबंधी कळकळीची आस्था असणाऱ्या व्यक्तीला भारतीय मतदार सर्वोच्च पदावर आरूढ करतील असा दिवस कधी उगवेल? – सदानंद पंत, पिंपळे सौदागर (पुणे)

राजीव गांधींची हत्या झाली नसती तर?

 ‘‘४००पार’ नंतरची कारकीर्द..’  हा डॉ. विजय केळकर यांचा ‘द राजीव आय न्यू’ या पुस्तकाबद्दलचा लेख (८ जून) वाचला. राजीव गांधी यांनी देशाला दिशा देण्याचे धोरण आखले होते पण राजकारण करत असताना काही चुका होतात-  त्यात जी चूक झाली नाही पण झाली अशी आवई उठवली त्या बोफोर्समुळे त्यांचे सरकार गेले. मात्र तीच बोफोर्स तोफ पुढे कारगिल युद्धात उपयोगी पडली होती. राजीव गांधी यांच्या काळात १९८४ नंतर जी संगणक क्रांती झाली त्यामुळेच देशाच्या नव्या युवा पिढीला वेगवेगळी शिखरे पादाक्रांत करता आली हे विसरून चालणार नाही. शांतिसेना प्रकरणानंतर त्यांच्या श्रीलंकाभेटीत ऐन संचलनात त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता पण काहीच झाले नाही, अशा थाटात राजीव गांधी यांनी जनतेत मिसळून जाण्यात कधी कसूर केली नाही. नवा भारत घडवण्याची सुरुवात राजीव गांधी यांनी केलीच होती.  जर त्यांची हत्या झाली नसती तर भारत आजवर महासत्ता झाला असता.-सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर