‘त्र्यंबकेश्वरमध्ये प्रसाद शुद्धीकरणासाठी प्रमाणपत्रावरून नाराजी’ (लोकसत्ता-१६ जून) ही बातमी वाचली. प्रसादाच्या पदार्थांमध्ये भेसळ असल्याचे आढळले असेल तर त्यासाठी शासनाचा अन्नपदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणारा ‘अन्न सुरक्षा व मानके कायदा-२००६’ सध्या राज्यात अस्तित्वात आहे. जर हेतुत: प्रसादात भेसळ होत असल्याचे प्रामाणिक निरीक्षण असेल तर शासकीय यंत्रणेच्या मदतीने भेसळ करणाऱ्यांचा छडा लावून त्यांना दंड करण्यात मदत केली पाहिजे. हे निमित्त खरे असो की खोटे, परंतु त्यानिमित्ताने एका धार्मिक गटाने त्र्यंबकेश्वर येथील दुकानदारांना परस्परच प्रसादाच्या शुद्धतेचे ‘ओम प्रमाणपत्र’ देण्याची दंडेली करणे हे कृत्य समांतर शासन चालवून अराजकता निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे यातून त्यांचा समाजात धार्मिक तेढ, अशांतता निर्माण करण्याचा नियोजनबद्ध डाव उघडपणे दिसून येतो. हलाल प्रमाणपत्रे दिली जातात त्याचेच अनुकरण करण्याचा या धार्मिक गटाने सूर लावलेला दिसतो. अशाच प्रकारचे दुसरे बेकायदा, गैरकृत्य घडत असेल तर ते न थांबवता त्याचेच अनुकरण कायदेशीर कसे ठरेल? या बेकायदेशीर गैरकृत्यात सर्वसामान्य, प्रसाद विक्रेते भरडले जातील. भाविक जनता व प्रसाद विक्रेते यांनी याविरोधात आवाज उठवून अशा मंडळींचा हेतू हाणून पाडला पाहिजे. शासकीय यंत्रणेने देखील अशा लोकांची गय न करता कायदा हाती घेतला म्हणून तत्परतेने कारवाई करावी.- राजेंद्र फेगडे, नाशिक

कदाचित याच सहिष्णू हिंदूंनी…

खऱ्या हिंदूची जबाबदारी…’ हा रवींद्र रू. पं. यांचा लेख (रविवार विशेष- १६ जून ) वाचला. मूलतत्त्ववादी मुसलमान व कट्टर हिंदू यांच्यामध्ये बरेच साम्य आहे असे लेखक म्हणतात; पण ही तुलना चुकीची वाटते. मूलतत्तवादी मुसलमान हे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक बाबींत तसेच स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल प्रचंड मूलतत्त्ववादी आहेत. पण कट्टर हिंदू तुलनेने सहिष्णू वाटतो. कदाचित याच सहिष्णू हिंदूंनी २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे आणि भारतात सहिष्णू हिंदूंचे अस्तित्व किती मोठे आहे याची जाणीव करून दिली आहे, सहिष्णू हिंदूला शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगार, स्त्रिया, दलित यांवर होणारे अन्याय याची जाण आहे. त्यांच्यासाठी मशीद, लव्ह जिहाद, गोमांस इत्यादी प्रश्न नसून बेरोजगारी, युवकांसमोरील आव्हाने, शिक्षण क्षेत्रातील आधुनिकता इत्यादी प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. लेखात उल्लेख केलेल्या उदारमतवादी हिंदूंना हिंदू धर्मातील सण वार, विचार आचार, वेद, उपनिषद, धार्मिकता या कोणत्याही गोष्टीशी देणेघेणे नाही, पण मूळ सहिष्णू हिंदू हा धर्माचे आचरण करत उदारमतवादी विचारसरणी अवलंब करायचा प्रयत्न करतो, म्हणून या लेखातील बऱ्याच गोष्टी सदसद्विवेक बुद्धीला पटत नाहीत.- प्रा. सुधीर पोतदार, लातूर</p>

वैज्ञानिक दृष्टिकोन वापरून अध्यात्माचा ऊहापोह

खऱ्या हिंदूंची जबाबदारी…’ हा लेख वाचला. धार्मिक मूलतत्त्ववाद वाढत असताना गरज असते ती बुद्धिवादी सश्रद्ध लोकांची. भाबडे सश्रद्ध आणि बुद्धिवादी अश्रद्ध दोघेही या बाबतीत कुचकामी असतात. येथे सश्रद्धचा अर्थ जपमाळ ओढणारे, तीर्थक्षेत्रांना गर्दी करणारे, पूजापाठ, व्रतवैकल्ये करणारे इत्यादी नसून संतांचे विचार, आध्यात्मिक ग्रंथ (भगवद्गीता, उपनिषदे आदी) यात काही तथ्यांश आहे असे मानणारे, आपल्याला अद्यापि न समजलेले किंवा अनुभवास न आलेले काही असू शकते ही विनयाची भावना असणारे आणि काही एका विश्वासाने, स्वत:च्या बुद्धीचा वापर करून या गोष्टींचा शोध घेऊ पाहणारे असा आहे. (उपनिषदात देव मानण्याची सक्ती नाही.) मूलतत्त्ववादी विचारांचा प्रतिकार असे सश्रद्ध जास्त प्रभावीपणे करू शकतात कारण ते देव, धर्म, अध्यात्म यांतील मर्म तेवढे घेऊन त्याज्य टाकू शकतात.

बुद्धिवादी अश्रद्ध हे डोकेदुखी नको म्हणून डोकेच उडवणाऱ्यांप्रमाणे असतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा त्यांना मारे अभिमान असतो पण तोच वैज्ञानिक दृष्टिकोन वापरून अध्यात्माचा ऊहापोह केला जाऊ शकतो हे त्यांच्या गावी नसते. स्वत:ला उहापोह करायचा नसेल तरी सर्व काही काल्पनिक किंवा थोतांड आहे असे जाहीर करण्याचे औद्धत्य तरी दाखवू नये ही जाणीवही नसते. हे तथाकथित बुद्धिवादी, सारा सांस्कृतिक पैस मूलतत्त्ववाद्यांना बहाल करून जास्त नुकसान करतात.- के आर देवसातारा

संविधानाचा सन्मान करूया…

नुकतेच गुजरातमधील एका हाऊसिंग सोसायटीमध्ये मुस्लीम महिलेस फ्लॅट दिल्याबद्दल त्या सोसायटीचे लोक रस्त्यावर आले. वडोदरा महानगरपालिकेच्या वतीने मुख्यमंत्री आवास योजनेतून २०१७ साली मुस्लीम महिलेस सदर फ्लॅट मिळाला आहे. सोसायटीतील लोक या मुस्लीम महिलेस फ्लॅट दिल्याबद्दल नाराज झाले, त्यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडेही तक्रार केली.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिक हा समान आहे. सार्वजनिक ठिकाणी त्याच्या जात धर्म या आधारे भेदभाव करता येणार नाही असे सांगितले आहे, पण हाऊसिंग सोसायटीतील लोक या संविधानाविरुद्ध वर्तन करीत आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या महिलेच्या मागे उभे राहावे. तिला सन्मानाने, प्रसंगी पोलीस प्रशासनाचे संरक्षण द्यावे व कायद्याचा आदर करावा. कायद्याचा आदर करण्यातच आपल्या सर्वांचे हित आहे. तोच मार्ग देशास एकतेचा, शांततेचा आहे याचे भान यानिमित्ताने बाळगूया.-रमेश वडणगेकरकोल्हापूर

नेत्यांनी जबाबदारी झटकू नये

अपप्रचाराला जनसंवादातून उत्तर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ जून) वाचली. वास्तविक लोकसभेतील पराभवाची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीसांनी आधीच मोठ्या मनाने स्वीकारली आहे. आता पराभवाची जबाबदारी ३५ लाख कार्यकर्त्यांची आहे असा ठराव भाजपच्या प्रदेश कार्यसमितीने मंजूर करून जे कार्यकर्ते राब राब राबले त्यांना नाराज केले आहे. सर्व नेत्यांच्या मोठ्या सभा जागोजागी झाल्या त्यावेळी हजारो जनतेला सभेला आणायचे काम कोणी केले? निवडणुकीच्या दिवशी मतदारांना विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना मतदान केंद्रांवर सोयी पुरविण्याचे काम कार्यकर्ते करत होते हे मी अनुभवाने लिहितो आहे. भाजपचा पराभव झाला तो त्यांच्या मोठमोठ्या नेत्यांच्या भाषणातील वक्तव्यामुळे. कार्यकर्ते उन्हातान्हातून या नेत्यांच्या सभांसाठी राबत होते. ह्या पलीकडे जाऊन कार्यकर्त्यांनी काय करावे असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे, की यामुळे त्यांनी पराभवाची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर ढकलून नामनिराळे झाले. हा केलेला ठराव प्रदेश समितीने मागे घेऊन कार्यकर्त्यांची क्षमा मागावी. असेच होणार असेल तर विधानसभा निवडणुकीत २०० सोडाच १००चा टप्पा गाठणे कठीण होईल हे नेत्यांनी लक्षात घ्यावे.- सुधीर या. देशपांडेठाणे

पौरुषा’ची अर्थवलये मिरवता, तोवर हे असेच

राणीचे राज्य’ हे संपादकीय (१५ जून) वाचले. अगदी पुढारलेल्या अमेरिकेतही श्रीमती क्लिंटन अध्यक्ष होऊ शकल्या नाहीत हे विसरून चालणार नाही. पौरुष शब्दाशी चिकटलेली अर्थवलये (अगदी निषेधार्हसुद्धा ) जोपर्यंत मिरवली जातात तोपर्यंत राणीचे राज्य हे स्वप्नरंजनच ठरेल. इंदिरा गांधी या ‘ओन्ली मॅन इन द कॅबिनेट’ होत्या हे आपण त्यांच्या गौरवादाखल म्हणतो हेच पुरेसे बोलके आहे.- गजानन गुर्जरपाध्येदहिसर पश्चिम (मुंबई)

प्री पेड’ मीटरला ‘सुरक्षाठेव’ कशाला?

‘स्मार्ट मीटरसाठी वीज नियामक आयोगाची मंजुरी नाही!’ ही बातमी वाचली. मग २७ हजार कोटी एवढा प्रचंड खर्च सरकार का बरे करत आहे? कुणाचे खिसे भरण्यासाठी हा अट्टहास चालू आहे? आधीच डबघाईस आलेल्या ‘महावितरण’ला जर हीच रक्कम पायाभूत सुविधा उभारणी, वीज गळती थांबविण्यासाठी दिली तर ते योग्य असणार नाही का? सदरहू खर्च शेवटी ग्राहकांकडून वसूल होणार आहे हे नक्की. अजून एक लाखमोलाचा प्रश्न विचारावा वाटतो तो म्हणजे, जर महावितरण ‘स्मार्ट प्री पेड मीटर’ लावणार आहे तर ग्राहकांची त्यांच्याकडे असणारी कोट्यवधी रुपयांची सुरक्षा ठेव ते वापस करणार आहेत का? कारण ‘प्री पेड मीटर’ लावले की थकबाकी बुडण्याचा- पर्यायाने सुरक्षा ठेवीचा- प्रश्न उरतोच कुठे?- डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)