‘दंगलीबाबत शाळांमध्ये शिकविण्याची गरज नाही’, अशी बातमी (लोकसत्ता- १७ जून) वाचली. वास्तव दडपून टाकणे ही इतिहासाशी प्रतारणा ठरेल. बाबरी मशीद नाव असताना तिला तीन घुमटांची वास्तू म्हणण्याची गरज काय? बाबरी मशीद पाडली, गुजरात दंगली झाल्या, गोध्राकांड झाले, रथयात्रा निघाली, कोर्ट कचेऱ्या झाल्या, हे सगळे खोटे होते का? करोना आला, माणसे मृत्युमुखी पडली, हे खोटे आहे का? त्या त्या काळातील आबालवृद्धांनी हे सारे काही सहन केले आहे. जे घडले, ते सांगण्यात वावगे काय?

विद्यार्थ्यांना तथ्य कळावे, म्हणून इतिहास शिकविला जातो. युद्धभूमी तयार करण्यासाठी नाही, हे विधान अगदीच हस्यास्पद आहे. इतिहास हा सत्य माहितीसाठी शिकविला जातो आणि युद्धभूमीबद्दल बोलायचे तर रामायण, महाभारत, मुघलांचा काळ, शिवाजी महाराजांचा काळ, ब्रिटिशांचा काळ ही सारी प्रामुख्याने युद्धभूमीची किंवा युद्धभूमीसदृश परिस्थितीचीच वर्णने आहेत. ती वाचून किती विद्यार्थी बिघडले? इतिहास वाचून ना तेव्हा विद्यार्थी बिघडले ना आता बिघडतील.

What to do to avoid career choice stress
ताणाची उलघड: करिअर निवडीचातणाव टाळण्यासाठी
Loksatta explained Why are students protesting in Bangladesh
विश्लेषण: बांगलादेशात विद्यार्थी आंदोलन का करत आहेत?
A decrease of twenty thousand was recorded in the placement of vocational courses Nagpur
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात का होतेय घट? राज्यातील ‘प्लेसमेंट’चा टक्का …
Deterioration of democracy behind indiscretion in universities
लेख: विद्यापीठांतील अविवेकामागे लोकशाहीचा ऱ्हास
Bombay High Court held Chembur college hijab ban decision was in larger academic interest
कॉलेजमधील हिजाबबंदीचं मुंबई उच्च न्यायालयाने का केलं समर्थन?
Sengol in Lok Sabha controversies myths history and reality about Sengol
लोकसभेतील सेंगोलवरुन पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे; काय आहेत सेंगोलबाबतची मिथकं, वाद, इतिहास आणि वास्तव
FYJC Admission Will Maratha Reservation Apply
अकरावी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी जाहीर; FYJC प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार का? शिक्षण संचालकांचे उत्तर वाचा
Karnataka High Court, Prosecuting Women Victims of Forced Prostitution , forced prostitution, Applicable Laws ,pita law, chatura article,
देहविक्रेय व्यवसायाच्या शिकार महिलेस दंडित करणे कायद्याचा उद्देश नाही…

इतिहास कधीच कालबाह्य होत नाही. तो होता तसाच मांडला पाहिजे. जो इतिहास विसरतो त्याचा भविष्यकाळ कठीण हे विसरून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांची फारच काळजी वाटत असेल तर नागरिकशास्त्र हा विषय आहेच की.

● चंद्रकांत तुकाराम घाटगेभांडुप (मुंबई)

ऐतिहासिक संदर्भ वगळणे अनाकलनीय

गाळीव’ इतिहासाचे वर्तमान!’ हा अग्रलेख (१८ जून) वाचला. प्रौढ होणाऱ्या मुलांना हिंसाविषयक गोष्टी शिकविल्या जाऊ नयेत, हा तर्कशून्य आक्षेप आहे. इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी, त्यांची हत्या, त्यानंतर उसळलेल्या शीख समाजविरोधी दंगली असोत वा राम मंदिरासाठीचे आंदोलन, बाबरी मशिदीचा विध्वंस असो. विद्यार्थ्यांपासून इतिहासातील या महत्त्वाच्या घटना लपविणे योग्य नाही. उद्या अफजल खानाचा वध इतिहासाच्या पुस्तकातून वगळण्याची सूचना आली, तर ती स्वीकारार्ह ठरेल का? भारतात लोकशाही मूल्ये परिपक्व झालेली असल्याने बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक समाजात सामाजिक सौख्य आज तरी पाहायला मिळते. त्यामुळे ऐतिहासिक घटना आणि त्यांचे संदर्भ गाळण्याचा उपद्व्याप अनाकलनीय आहे.

● अरविंद बेलवलकरअंधेरी (मुंबई)

मोदींच्या प्रतिमा रक्षणासाठीची धडपड

जे इतिहासातून शिकत नाही, त्यांच्या नशिबी इतिहासाची पुनरावृत्ती ठरलेली आहे; असे जॉन सँतानिया या स्पॅनिश तत्त्ववेत्त्याने म्हटले आहे. ‘गाळीव’ इतिहासाचे वर्तमान!’ हा अग्रलेख वाचून ही उक्ती आठवली. भूतकाळातील निवडक पुरावे दाखवून इतिहास सांगणे; हे स्वत:च स्वत:ची ठरवून फसवणूक करण्यासारखे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिंदू धर्माचे रक्षक आहेत असे भासवून त्यांच्या सत्ताकाळात धार्मिक कारणांनी घडलेल्या हिंसेसाठी त्यांना कारणीभूत ठरवले जाऊ नये; यासाठी सत्तेच्या बळावर जे शक्य आहे ते प्रयत्न केले जात आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. सत्तेच्या बळावर इतिहास लपविण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी संत तुकारामांच्या गाथांप्रमाणे तो तरंगून वर आल्याशिवाय राहत नाही. तथापि, प्रश्न आहे तो इतिहास लपवणाऱ्या किंवा निवडक पुरावे दाखवून इतिहास शिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवृतीचा. महाशक्तीच्या रूपात दडलेली ही प्रवृत्ती चमत्कार, दैवी संकेत, देव-दानव युद्ध, असे चित्र उभे करून वास्तव इतिहासातील अमानवी कृत्यांना ‘धर्मरक्षणाय’ ठरवून चमत्कारिक समांतर इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. परंतु असा प्रयत्न भूतकाळातील अज्ञान युगात सफल झाला असेल, मात्र आता विज्ञान युगात तसे होणे शक्य नाही, हे नक्की.

● किशोर बाजीराव थोरातनाशिक

उक्ती आणि कृतीत विरोधाभास

पहिली बाजू’ सदरातील ‘संविधानाची मूल्ये राखणारी सुप्तशक्ती’ हा लेख (१८ जून) वाचला. ‘मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार नि:पक्षपाती सरकार आहे,’ असे लेखकाने म्हटले आहे. यालाच म्हणतात, रेटून बोला पण खोटे बोला. कारण निवडणुकीच्या जाहीर प्रचारसभांमधून मोदींनी मुस्लीम द्वेषाचे राजकारण कसे केले, हे जनता जाणतेच. संविधानासमोर नतमस्तक होणाऱ्या मोदींचे हे वागणे संविधानविरोधी नव्हते काय? संविधान डोक्याला लावून आपण किती नम्र आहोत हे दाखवण्यापेक्षा मोदींनी संविधानातील अनुच्छेदानुसार आचरण ठेवले असते तर ते संविधानाला मानतात हे पटले असते.

दुसरे असे की आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी मोदींनी धोरणे आखली आहेत म्हणूनच त्यांनी आदिवासी राष्ट्रपतींची निवड केली, अशी भलामण करणारे लेखक हे विसरतात की, याच आदिवासी राष्ट्रपती मुर्मूंना मोदींनी राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी दूर ठेवले होते. ते का? दोन-चार आदिवासींची महत्त्वाच्या जागेवर निवड केली म्हणजे संपूर्ण आदिवासी समाजाचे सक्षमीकरण झाले असे समजायचे का? मग ते आदिवासींचे नुकसान करणारे कायदे का आणत आहेत?

तीच गोष्ट आरक्षणाबद्दल… एका बाजूने आरक्षण कधीही हटवले जाणार नाही, असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण करून आरक्षणाचे खच्चीकरण करायचे. प्रशासनात आरक्षित जागेसाठी योग्य उमेदवार मिळत नाहीत, असा कांगावा करून त्या रिकाम्या ठेवल्या जातात. हा उद्याोग आरक्षणाच्या तरतुदी न हटवताही मोदी महाशय गेली १० वर्षे सातत्याने करत आहेत. हे लेखकाला दिसत नाही. म्हणूनच ते लेखात खात्रीपूर्वक म्हणतात, ‘आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी कधीही हटवल्या जाणार नाहीत याचीही मोदी गॅरंटी देतात.’

● जगदीश काबरेसांगली

भाजपचे दलित, आदिवासीप्रेम बेगडी

संविधानाची मूल्ये राखणारी सुप्तशक्ती हा लेख वाचला. संविधानासमोर नतमस्तक होणे आणि प्रत्यक्ष कृतीतून संविधानाची मूल्ये आचरणात आणणे यात खूप फरक आहे. २०१४ नंतर दलित आणि आदिवासी यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या कितीतरी अशा घटना सांगता येतील. याला सामाजिक न्याय म्हणणार का? लेखक संविधानाच्या मूल्यांची चर्चा करतात, मात्र त्यांच्याच पक्षाचे नेते टी. राजा म्हणतात ४०० जागा आल्या असत्या तर देश हिंदुराष्ट्र म्हणून घोषित झाला असता. लेखकाला हा विरोधाभास वाटत नाही?

भाजपने दलितांना महत्त्वाच्या संधी दिल्याचे दावे केले जातात, मात्र त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची मोकळीक दिली जाते का? दलित आणि आदिवासी मते डोळ्यांपुढे ठेवूनच भाजपने रामनाथ कोविंद किंवा द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती म्हणून पुढे आणले असावे असे दिसते. राष्ट्रपतींचा वापर रबरी स्टॅम्पप्रमाणे केला गेला. या समाजाचा वापर भाजप केवळ मतांच्या राजकारणापुरताच करत आला आहे. या पक्षाचे दलित आणि आदिवासीप्रेम बेगडीच आहे.

● स्वप्निल थोरवेपुणे

पालकांनीच अधिक जबाबदार व्हावे

स्पर्धा आणि तणाव विद्यार्थ्यांच्या जिवावर…’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जून) वाचली. या घटनांमागे शैक्षणिक धोरण आणि त्याची चुकीची अंमलबजावणी हेच कारण आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांत नववीचे विद्यार्थीही आहेत. ती तर बोर्डाची परीक्षा नसते. मग असे का? तर आठवीपर्यंत सरसकट उत्तीर्ण केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकसुद्धा अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करतात.

शिक्षकांनी सावध केले तरी त्यांनाच आठवीपर्यंत उत्तीर्ण हा सरकारी नियम दाखवतात. तोपर्यंत विद्यार्थी अभ्यासात कच्चा रहिलेला असतो. नववीमध्ये वय वाढलेले असते. पण आपल्याला लेखन वाचनही जमत नाही याची जाणीव विद्यार्थ्याला होते. पण तोवर उशीर झालेला असतो. विद्यार्थ्याला सर्वतोपरी सक्षम बनवण्याचे काम शिक्षक प्रामाणिकपणे करत असतात. परंतु धोरणातील पळवाटा आणि शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकांचे बांधलेले हात याचा अक्षरश: गैरफायदा घेतला जातो. पालकांच्या आपल्या पाल्याकडून अवास्तव अपेक्षा हेही एक कारण आहे. दहावी-बारावीत अपयश आले तरी आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, अशी खात्री पालकांनी मुलांच्या मनात निर्माण केली पाहिजे. ‘अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे,’ असे आपण म्हणतो परंतु ते स्वीकारण्याची तयारी मात्र नसते. पालकच चांगले समुपदेशक झाले आणि शिक्षकांना त्यांनी सहकार्य केले तर अशा घटना टाळता येतील.

● बागेश्री झांबरेमनमाड (नाशिक)