‘परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (२१ जून) वाचला. प्रवेश परीक्षा फक्त परीक्षांच्या शेतातून मार्काचे पीक घेण्यासाठीच आहेत असे दिसते. नीट परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले, म्हणून हा विषय समोर आला. याआधी झालेल्या परीक्षांत अशी मार्काची देवघेव झालीच नसेल कशावरून? ज्या विद्यार्थ्यांनी खरोखरच मेहनत घेऊन प्रवेशासाठी आवश्यक गुण मिळविले आहेत त्यांच्या मेहनतीचे काय? संपूर्ण परीक्षाच रद्द केल्याने त्यांची सारी मेहनत पाण्यात जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना नैराश्य येण्याची भीती आहे. त्याच परीक्षा पुन्हा-पुन्हा देण्यात त्यांचे उमेदीचे दिवस फुकट जात आहेत, हे संपूर्ण यंत्रणेला आणि सरकारला का समजत नाही? शेतात साप शिरला म्हणून संपूर्ण शेतालाच आग लावण्याचा हा प्रकार आहे! आतापर्यंत परीक्षांसंदर्भात अनेक घोटाळे झाले, मात्र चौकशीत काहीही हाती लागले नाही. आता ‘एनटीए’ला दोष देऊन, त्यांची चौकशी करून सरकार स्वत:ला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार? -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

पंतप्रधान यावर चर्चा का करत नाहीत?

Loksatta editorial Horrific Murder In Vasai Boyfriend Stabs Girlfriend To Death With Iron Spanner
अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे..
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
loksatta editorial on intention of centre to levy gst on petrol diesel
अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद!  
lokmanas
लोकमानस: हे ‘समांतर शासना’चे अराजकी कृत्य
representation of women in the lok sabha after general elections 2024
अग्रलेख: राणीचे राज्य…
corruption in awarding tenders corruption in mumbai civic body heavy rains bring mumbai to a halt
अग्रलेख : टेंडर प्रजासत्ताक!
lal killa India alliance responsibility in parliamentary work after lok sabha election results 2024
लालकिल्ला : सुंभ जळाला तरी पीळ कसा जाईल?

‘परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (२१ जून) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवर्षी परीक्षेच्या कालावधीत ‘परीक्षे पे चर्चा’ हा कार्यक्रम आयोजित करतात. त्या वेळी त्यांच्यात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा भलताच उत्साह आढळून येतो. पण नीट परीक्षेच्या निकालावरून सध्या देशभर वादळ उठले असताना पंतप्रधान, कोणतीही चर्चा घडवून आणताना दिसत नाहीत. नीट परीक्षा दिलेले २३ लाख विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशाच्या चिंतेत असताना त्यांच्या वेदना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळत नसतील तर त्यांनी यापुढे ‘परीक्षा पे चर्चा’ करूच नये. नीट आणि सेट परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. पेपरफुटीची प्रकरणे पुढे येतात. अशा प्रकरणांत अनेकांना अटकसुद्धा झाली आहे, मग या परीक्षा पारदर्शक आहेत, यावर विश्वास कसा ठेवावा? यापुढे तरी या परीक्षा अत्यंत काटेकोरपणे आयोजित कराव्यात आणि विद्यार्थी व पालकांच्या मनात त्यांच्या सतत्येविषयी विश्वास निर्माण करावा. अन्यथा केवळ परीक्षेच्या चर्चाच होत राहतील. -दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी 

कठोर शिक्षा करणे गरजेचे

परीक्षा म्हटले की पेपर फुटणारच, असे म्हणावे अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. पेपर फोडणाऱ्या टोळय़ांना परीक्षेचे महत्त्व व गांभीर्य, विद्यार्थ्यांची कठोर मेहनत, अशा घटनांचा त्यांच्या भवितव्यावर होणारा परिणाम, मानसिक ताण याचा काहीच गंध नसतो. त्यांना फक्त सोप्या मार्गाने झटपट पैसा कमवायचा असतो. यातील दोषींवर जास्तीत जास्त कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना प्रदीर्घ काळ कैदेच ठेवले पाहिजे. तरच त्यांना चाप बसेल. चार्टर्ड अकाऊंटंट, कॉस्ट अकाऊंटंट वा कंपनी सेक्रेटरी या व्यावसायिक परीक्षांच्या धर्तीवर गुप्त कोडिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरफुटीला तातडीने आळा घालणे गरजेचे आहे. –  प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

चीनच्या मित्रांनी ‘याचा’ विचार करावाच

‘शरीफ यांच्या चीन दौऱ्याने काय साधले?’ हा भावेश ब्राह्मणकर यांचा लेख (२१ जून) आवडला. जी राष्ट्रे चीनशी मैत्री करण्यात धन्यता मानत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, चीनचा जवळचा मित्रदेश इराणमध्ये लष्करप्रमुख कासीम सुलेमानी व त्यांच्या निवटवर्तीयांपैकी अनेक उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी यांच्या हत्या तर झाल्याच पण राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसींची हत्यासुद्धा चीन रोखू शकला नाही. यावरून तरी रशिया, उत्तर कोरिया व पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांनी काही बोध घेतला पाहिजे. चीनवर किती निर्भर राहायचे हे त्यांनी ठरविले पाहिजे. या घटना चीनच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यास पुरेशा आहेत. यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या उदा. झिया उल हक, भुट्टो यांच्या हत्या चीन रोखू शकला नाही. यावरून हे सिद्ध होते की चीन एक तर आपल्या मित्रांचे संरक्षण करू शकेल एवढा शक्तिशाली नाही किंवा त्याची भूमिका स्पष्ट नाही. तेव्हा चीनच्या मित्रराष्ट्रांनी योग्य तो निर्णय वेळीच घेतला नाही तर पुढील काळात इराणमध्ये जे घडले तेच उत्तर कोरिया वा रशियात घडल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. -सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</p>

स्वराज्याची धोरणे राबवणे अधिक महत्त्वाचे

‘भवानी तलवार देशात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २१ जून) वाचले. आज बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, महिला अत्याचार वाढले आहेत. शिक्षण खर्चीक आहे, परीक्षांचा बोजवारा उडाला आहे. जातीयवाद, धार्मिक दुही वाढत आहे. अशा स्थितीत शिवरायांनी वापरलेली साधने आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांनी स्वराज्यात राबविलेली रयत कल्याणकारी धोरणे राबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र तसे होत नाही. शिवकाळात कष्टकरी, उपेक्षित गुण्या गोविंदाने नांदले, महिलांचा सन्मान झाला, सर्व जाती धर्माचे मावळे एकत्र लढले. आज मात्र जातीय आखाडे आखून राजकारण केले जाते. आजचे सामाजिक वातावरण पाहता राज्यकर्त्यांना छत्रपतींच्या स्वराज्याचे सुराज्य करता आले नाही, हे मात्र नक्की.-कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर

कॅनडाने पाडलेला विघातक पायंडा

‘कॅनडाच्या कडवट कुरापती’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ जून) वाचला. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना स्वदेशाच्या हितापेक्षा स्वत:चा वैयक्तिक राजकीय फायदा अधिक महत्त्वाचा वाटत असावा. म्हणूनच त्यांनी कॅनडास्थित विभाजनवादी शिखांकडून भरघोस राजकीय पाठबळ मिळावे याच लालसेने कॅनडासारख्या प्रगत लोकशाहीच्या कायदेमंडळात निज्जरसारख्यांप्रति आदरांजली वाहत सहवेदना प्रकट करून भारताच्या जखमेवर मीठ चोळले. विकसित कॅनडाची पावले आता दहशतवाद्यांना राजरोसपणे राजाश्रय देणाऱ्या अर्धविकसित पाकिस्तानच्या पंक्तीत बसण्याकडे पडू लागल्याची ही स्पष्ट लक्षणे होत. इतरांनी पातळी सांभाळावी, आम्ही मनात येईल तेव्हा पातळी सोडू हेच कॅनडास सुचवायचे तर नाही ना? दहशतवादाची झळ लागलेल्या भारताला त्रास देणाऱ्यांचा सन्मान करून कॅनडाने विघातक पायंडा पाडला असला, तरी भारताने मात्र विधायक मार्गाने लढा सुरू ठेवून अपरिपक्व ट्रुडोंना समज देणे हे जागतिक राजकीय स्तरावर नक्कीच उचित ठरेल, यात शंकाच नाही!-  बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

प्रार्थना सभा संयुक्त राष्ट्रांत घ्या

‘कॅनडाच्या कडवट कुरापती’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. १९८०-९० च्या दरम्यान करण्यात आलेल्या शीख हत्यांमध्ये या शीख संघटनांचाच हात होता. त्या काळात भारतातून अनेक शीख कुटुंबे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत स्थायिक झाली. या देशांमध्ये खलिस्तानवादीही आहेत. त्याचबरोबर विरोधकही आहेत. अशा खलिस्तानवाद्यांच्या विरोधकांपैकीच कोणीतरी हे कृत्य केलेले असू शकते. अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर लक्तरे टांगली गेल्यानंतर जस्टीन ट्रूडो महाशयांना जाग आली आणि त्यांनी भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तहेर संघटनेवर आरोप केले. वास्तविक असे आरोप करण्याआधी राजदूतांमार्फत चर्चा होणे गरजेचे होते, परंतु सत्तेच्या मस्तीत भारताच्या विरोधात गरळ ओकून ट्रूडो यांनी भारताची नाराजी ओढवून घेतली. वास्तविक २३ जून १९८५ रोजी कनिष्क विमानातील स्फोटात ३२९ जण प्राणास मुकले होते. त्यातील निम्म्यापेक्षाही जास्त म्हणजेच २६८ कॅनेडियन होते. किमान याचा तरी विचार जस्टिन ट्रूडो यांनी करणे गरजेचे होते. बदललेल्या आर्थिक, सामरिक परिस्थितीची जाणीव ठेवून भारतास दुखावण्याऐवजी कॅनडातील विभाजनवादी शिखांना आश्रय न देता कठोर शिक्षा केली पाहिजे, मात्र केवळ लोकशाहीवादी, आणि मुक्त विचारसरणीच्या पडद्याआड भारताच्या विरोधातील कारवायांना पाठिंबा देण्याचेच काम ट्रूडो यांनी केले. भारताला दुखावणे किती महागात पडू शकते हे ट्रूडो यांना नंतर पदोपदी दिसून आले. ‘फाईव्ह आय’ या संघटनेचा सदस्य असलेल्या कॅनडाने ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’ व ‘जस्टिस फॉर शीख’ या भारतविरोधी संघटनांकडे दुर्लक्ष केले. अशा संघटनांकडून भारताला वारंवार त्रास देण्यात येत होता, मात्र १८ जून रोजी निज्जर यांच्या हत्येचा स्मृतिदिन साजरा करून कळस गाठण्यात आला आहे. या कृत्याचा निषेध करतानाच भारतानेही व्हँकुवर येथे ‘एअर इंडिया पासपोर्ट’ घटनेच्या ३९ व्या स्मृतिदिनानिमित्त प्रार्थना सभा आयोजित केली आहे, त्याऐवजी भारताने संयुक्त राष्ट्रांत ही प्रार्थना सभा आयोजित केली असती, तर जागतिक स्तरावर कॅनडाची नाचक्की झाले असती. -सुदर्शन गुलाबचंद मिहद्रकर, सोलापूर