‘धोरणाच्या पलीकडले..’ हे संपादकीय (१ जून २०२३) वाचले. राज्याच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे होणारी गुंतवणूक आणि भविष्यातील आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. १९९० च्या आर्थिक बदल धोरणानंतर संपूर्ण देशात अनेक क्षेत्रांत बदल जाणवू लागले आहेत. मुंबई शहरातील कारखानदारी पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे स्थलांतरित होऊ लागली; पण त्याच वेळेस, उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींमुळे किंवा परंपरागत धोरण न बदलविल्यामुळे बरीचशी उत्पादन क्षेत्रे मोडीत निघालीत. म्हणजे एकीकडे नवीन उद्योगात तरुणांना वाव मिळत होता तर दुसरीकडे मुंबईतील टेक्सटाईल, ऑटोमोबाइल्स, इंजिनीअिरग, कंपन्या बंद होत वयस्कर अनुभवी कामगार घरी बसत होता. पण तत्कालीन केंद्र, राज्य सरकारचे कोणतेच धोरण या घडामोडी थांबवू शकत नव्हते किंवा दुर्लक्ष करीत असावेत अशी स्थिती होती. यामागचे खरे कारण वा राजकारण कधी कळले नाही.या काळातच राज्यात युती, आघाडीच्या सरकारने कोणतेही ठोस औद्योगिक धोरण राबविले नाही. पण त्याच सुमारास, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश राज्यांत फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे आणि हैदराबाद, बंगळूरु येथे आयटी कंपन्यांचे, चेन्नई, गुजरातमध्ये ऑटोमोबाइल्स कंपन्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन सुरू होऊन, संबंधित उत्पादन कंपन्यांचेही बस्तान बसू लागले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली. शहराच्या दूर उभ्या केलेल्या एमआयडीसी, आता लोकवस्तींच्या मध्यावर आल्या आहेत, म्हणून प्रत्येक कंपनीविरोधात आवाजाचे, धुळीचे, हवेचे-वायूंचे प्रदूषण म्हणून मोर्चे काढले जाऊ लागले आणि कंपन्या बंद केल्या गेल्या. साहजिकच उद्योगधंदे परप्रांतांत जाऊ लागले. रोजगार बुडू लागले. राज्यातील उद्योगधंदे करणारे, परप्रांतात न जाऊ शकल्यामुळे कर्जबाजारी होत गेले. पण तरीही या २५ वर्षांत या तत्कालीन सरकारांनी कोणतेच औद्योगिक धोरण राबविले नाही. उलटपक्षी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी विक्रीला काढून टोलेजंग इमारती, टाऊनशिप बांधल्या गेल्या आणि रहिवाशांचे लोंढे वाढून, पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण, शाळा- महाविद्यालये यांच्यासाठीचे उद्योग व्यवसाय, रस्ते, लोहमार्ग, प्रचंड वाहतूक कोंडी असे अनेक प्रश्न निर्माण करण्यात आले. यातच प्रकल्प आले- गेले हा पाठशिवणीचा खेळ खेळण्यातच, आरोप- प्रत्यारोप करण्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांचा वेळ काढला गेला. पण गुंतवणुकीचे वाढवण पोर्ट, नाणार प्रकल्प, बारसू प्रकल्प, कोराडी औष्णिक प्रकल्प, अहमदाबाद बुलेट, केवळ राजकीय विरोधापोटी वाट पाहात आहेत. राज्य सरकारने काल जाहीर केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे नवसंजीवनी प्राप्त होऊन, राज्यास सुगीचे दिवस प्राप्त होऊ शकतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, अर्थात प्रकल्पासाठी जागा, वाहतुकीचे नियोजन, हे सारे यशस्वीरीत्या करणे गरजेचे आहेच आणि हो, यातसुद्धा विरोधकांना काही वावगे वाटल्यास, आलेल्या गुंतवणूकदारांना, प्रकल्प उभारण्याची इच्छा होणार नाही असे कृत्य तरी आता करू नये, हीच आशा. -विजयकुमार वाणी, पनवेल कामगार कायद्यांत सुसूत्रीकरण हवे, पण.. माहिती तंत्रज्ञानाविषयीच्या नवीन धोरणाचा आढावा ‘धोरणाच्या पलीकडे’ या संपादकीयातून घेण्यात आला आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळालेल्या तिन्ही प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांचे स्वागत करताना, त्यापलीकडचे मुद्दे मांडता येतात. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या समूह विकासाला चालना आणि नवीन कामगार कायद्याला मंजुरी हे आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय आहेत. या तिन्हीही महत्त्वाच्या निर्णयाची अमंलबजावणी तात्काळ झाली तरच हे निर्णय खऱ्या अर्थाने स्वागतार्ह ठरतील.माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारले तर सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातूनही मोठय़ा प्रमाणावर व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ म्हणजेच इमारतींचा समूह पुनर्विकास. आज मुंबई व उपनगरांतून जवळपास १६ हजार चाळी/इमारती यांचा पुनर्विकास रखडलेला असून मूळ मुंबईकर हा मुंबईबाहेर फेकला गेला आहे. सातत्याने सरकारची ध्येये व धोरणे बदलत असल्यामुळे ही प्रक्रिया ठप्प असून रहिवासी हतबल झाले आहेत. तेव्हा या निर्णयाने प्रक्रियेला गती मिळेल.तसेच कामगार कायद्यांतील फापटपसारा कमी करून, त्यामधील अनेक वैधानिक तरतुदी कमी करून सर्व राज्यांत सुसूत्रीकरण आणले गेले पाहिजे. त्याचबरोबरीने मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन क्षेत्रे वाढविली गेली पाहिजेत. औद्योगिक सलोखा, संबंध, कामगार सुरक्षा, आरोग्य, कामाचे तास, किमान वेतन, यांसारखे महत्त्वाचे कायदे अबाधित राहिले पाहिजे. बदलती परिस्थिती, होत असलेले आधुनिकीकरण याप्रमाणे कामगार कायद्यात पारदर्शकता आणि सुसूत्रीकरण होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने घेतलेले हे निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असले तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे हेही अत्यंत गरजेचे आहे. -पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, गिरगाव (मुंबई) सर्वपक्षीय प्रयत्नांची गरज ‘धोरणाच्या पलीकडले..’ या संपादकीयातील ‘..माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र विकासासाठी समग्र औद्योगिक पर्यावरण सुधारावे लागेल’ हे वाक्य महत्त्वाचे आहे. कोंडीमुक्त रहदारी, सततचा वीजपुरवठा, स्थानिक मनुष्यबळाचे अरेरावीमुक्त व्यवस्थापन, सतराशेसाठ परवानग्या घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांसहित प्रशासकीय कार्यालयांची कार्यतत्परता अशा वातावरणाने हे सेवा क्षेत्र अधिक अद्ययावत, गतिमान अन् चमकदार होऊ शकेल. अन्यथा मोटार व इतर वस्तू उत्पादनांच्या आस्थापना इतर राज्यांत हलवणाऱ्या उद्योजकांसारखीच या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची मानसिकता, केवळ आर्थिक सवलतींसाठी मुख्यालयरूपी वृक्ष महाराष्ट्रात अन् महसुली कार्यफळे (रोजगारासह) शेजारील राज्यांत अशी व्हायला वेळ लागणार नाही. पुण्याला स्मार्ट सिटी करण्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे हे लक्षात घेऊन त्याविषयीची धोरणे राबवण्यासाठी पुण्यात सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कंबर कसणे ही काळाची गरज वाटते. -श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे फ्रँचायझींचे वर्चस्व ‘‘आयपीएल’मधल्या पावसानंतर!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ मे) वाचला. करमणूक करणाऱ्या या खेळात, पैशाच्या पावसाने खऱ्या पावसावरही मात केली .. महत्त्वाच्या खेळाडूंना ओलसर दमट मैदानावर धोका पत्करून खेळायला लावले! देशात इराणी चषक, रणजी, हजारे, दिलीप अशा स्पर्धाचे महत्त्व डावलून पुढील काळात आयपीएल गाजवणाऱ्याच खेळाडूंना भारतीय संघात घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर आयपीएल फ्रँचायझींचे वर्चस्व यापुढे वाढत राहील असे दिसते. बीसीसीआयचा प्राधान्यक्रम विश्वविजेतेपद राहिलेले नसून तो मान आता आयपीएल विजेतेपदाला मिळणार. भारतात होणारा ५० षटकांचा विश्वचषक अंतिम सामना ईडन गार्डनवर घेण्याची प्रथा मोडीत काढून तोसुद्धा गुजरातमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर यापुढे घेतला गेल्यास नवल नाही.जाता जाता : दोन आयसीसी अजिंक्यपदे व पाच वेळा आयपीएल विजेतेपद मिळवणाऱ्या ‘कूल’-करारी महेंद्रसिंग धोनीला ‘भारतरत्न’ दिल्यास मात्र, असंख्य क्रिकेट प्रेमींना आनंदच होईल! -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) श्रेयवाद सुरूच, चित्ते मात्र मरताहेत.. ‘चित्त्यांचा मृत्यू भारतात, कारणांचा अभ्यास आफ्रिकेत!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ मे) बातमी वाचली. मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणलेल्या एकूण २० चित्त्यांपैकी सहा चित्त्यांचा मृत्यू दोन महिन्यांच्या कालावधीत झाल्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली असून ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल! मात्र यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे एक पथक नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेला पाठवण्यात येणार आहे ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे ‘औचित्य’ साधून १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मोठा गाजावाजा करत कुनो येथे आठ चित्त्यांचा आगमन सोहळा पार पडला, पंतप्रधानांनी स्वत: काही चित्त्यांचे आणि स्वत:चे फोटो देखील काढले. १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आणखी १२ चित्त्यांचे या उद्यानात आगमन झाले आणि चित्यांची एकूण संख्या २० वर गेली, परंतु यापैकी तीन चित्त्यांचा आणि तीन बछडय़ांचा आतापर्यंत मृत्यू झालेला आहे. म्हणजे २० पैकी उरले १४. यानंतर ११ सदस्यांची समिती स्थापन झाली, तीत चार आंतरराष्ट्रीय चित्तातज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. तीन चित्त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती, ‘‘मध्य प्रदेशातील कुनोप्रमाणेच राजस्थानातील मुकुन्द्रा अभयारण्यात काही चित्त्यांना स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. राजस्थानात बिगर भाजपचे, काँग्रेसचे सरकार असल्यानेच आणि श्रेयवादात भागीदार नको म्हणूनच केंद्र सरकारने चित्त्यांना राजस्थानात हलवण्यात चालढकल चालवली आहे का?’’ असा सवाल न्या. भूषण रा. गवई आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने केला होता. तरीदेखील केंद्र सरकारला याबाबत जाग आली नाही आणि त्यामुळे पुन्हा तीन बछडय़ांचा मृत्यू ओढवला आहे. कुनो राष्ट्रीय उद्यानात एकाच वेळी एवढय़ा चित्त्यांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही, चित्यांसाठी पुरेशी शिकार उपलब्ध नाही; अशा अनेक त्रुटी असताना, राजस्थानात मुकुन्द्रा अधिवास असतानादेखील ह्या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याचा केंद्र सरकारचा अट्टहास का? केवळ पंतप्रधान मोदींचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे म्हणून ? या श्रेयवादात चित्त्यांचा हकनाक मृत्यू ओढवतो आहे, पण हे कोण लक्षात घेणार? -शुभदा गोवर्धन, ठाणे ‘पुरुषी’ हिंसा लहानपणापासूनचीच, ती खूप नंतर व्यवहारात येते.. दिल्लीत एका तरुणाने आपल्या एका अल्पवयीन मैत्रिणीला चाकूने भोसकून मारणे, मोठा दगड उचलून तिच्या डोक्यात फेकणे हे सगळे ‘हल्ल्या’पलीकडील हिंसाचाराची पातळी सांगते. हा तरुण आपल्या मैत्रिणीसाठी जितका हिंसक होता तितकेच बेजबाबदार रस्त्यावरून जाणारेही होते. देशाची राजधानी दिल्लीतल्या रस्त्याची दिवसाढवळय़ा ही अवस्था असेल तर दूरवरच्या इतर ठिकाणी ‘कायद्याचे राज्य’ आणि जनतेचे सामाजिक उत्तरदायित्व काय असेल याचा सहज अंदाज लावता येतो. या घटनेच्या इतर काही पैलूंचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मुलगा २० वर्षांचा मुस्लीम मेकॅनिक आहे आणि एका हिंदू गवंडय़ाची १६ वर्षांची मुलगी आहे जिला वकील व्हायचे होते. मुलीच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या प्रेमप्रकरणाची काहीच माहिती नव्हती. त्या मुलाने असे विधान केले आहे की मुलगी दोन वर्षांपासून त्याच्यावर प्रेम करत होती, आणि आता त्याला सोडून तिला तिच्या जुन्या प्रियकराकडे परत यायचे होते, म्हणून त्याने तिची हत्या केली, आणि त्याला याचा पश्चात्तापही नाही.आता विचार करण्यासारख्या अनेक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे वयाच्या १४व्या वर्षांपूर्वीच या मुलीला प्रियकर होता तेव्हा कुटुंबाने आणि समाजाने मुलींना प्रेम-संबंधांकडे जबाबदारीने बघायला शिकवले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे या वयातील प्रेमप्रकरणे धर्म, जात, याकडे बघत नाहीत. पण प्रेमप्रकरण पुढे जाऊन लग्नापर्यंत पोहोचायचे असेल, तर त्या वेळी या सर्व गोष्टींना महत्त्व असते. धर्म आणि जातीसोबतच कौटुंबिक राहणीमान, खानपान, चालीरीती, संस्कार निगडित असतात. अगदी हिंदूू धर्मातही वेगवेगळय़ा जातींचे वेगवेगळे नियम/ कायदे/ पद्धती असतात. मुले-मुली या देशात प्रेम आणि लैंगिकतेचे वय आणि स्थिती गाठतात, पण यासाठी त्यांची मानसिक तयारी नसते. केवळ शारीरिक संबंधांमध्येच नव्हे तर भावनांच्या बाबतीत आणि भविष्यासाठी निर्णय घेण्यासही ते तयार नसतात. याबाबत ना पालकांनी त्यांना काही शिकवले असते, ना शाळा-कॉलेजमध्ये याबद्दल काही शक्यता असते. या सगळय़ाच्या पलीकडे जे लैंगिक शिक्षण बाजारात उपलब्ध आहे ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. लैंगिक शिक्षणाच्या नावाखाली पोर्न, प्रेमाच्या नावाखाली वरवरच्या कथा! दुसरीकडे, अशा हिंसाचारात मुलांच्या मनात लहानपणापासूनच एक मर्दानगी ठसा उमटलेला असतो, जो आई-बहिणीला दुसऱ्या दर्जाच्या नागरिकांच्या रूपात बघून घरात फोफावतो. जेव्हा घरातील स्त्रियांना समान दर्जा मिळताना दिसत नाही, तेव्हा पुरुषत्वाचा हा विचार या मुलांच्या मनात खोलवर जाऊन हिंसाचाराला कारणीभूत ठरतो. भारतात स्त्री-पुरुषांच्या सामाजिक स्थितीत इतकी खोल आणि विस्तीर्ण दरी आहे की लहान मुलगेही मुलींना समान दर्जा देण्याचा विचार करू शकत नाहीत आणि संसद चालवणारे ज्येष्ठ नेते कधीच महिला आरक्षणाच्या बाजूने नसतात. देशाची संपूर्ण विचारसरणी पुरुषत्वाची शिकार आहे, पुरुष या विचारसरणीचे बळी आहेत आणि स्त्रिया त्याच्या हिंसाचाराच्या बळी आहेत. आज मुली आणि महिलांवरील बहुतेक हिंसक गुन्हे रोखता येत नाहीत कारण देशाची मानसिकता एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही किंवा त्यात बदल करण्याचा विचार सुद्धा नाही. काही महिला संघटना, काही राजकीय जाणीव असलेले लोक महिलांच्या हक्काबाबत नक्कीच बोलतात, पण त्याचा परिणाम झालेला दिसत नाही. ही हिंसा खूप नंतर व्यवहारात येते, पण स्त्री-पुरुष असमानतेच्या रूपाने ती लहानपणापासूनच मनात घर करून राहाते आणि ही हिंसा त्या वयापासूनच विचार बदलूनच संपवता येते. -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व संसद म्हणजे फक्त भव्यदिव्य इमारतच नाही.. ‘नव्या इमारतीने ‘जुन्या अपेक्षा’ पाळाव्यात!’ हा लेख (१ जून) वाचल्यावर गेल्या काही वर्षांपासून संसदेची खालावत चाललेली कार्यशैली पाहता शेकडो कोटी खर्च करून नवीन संसदेची खरेच गरज होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्यांच्या हस्ते नव्या संसद इमारतीचे उद्घाटन झाले ते मोदी संसदेत फार कमी वेळ उपस्थित राहतात. त्यांचा बराच वेळ निवडणूक प्रचारसभा, परदेशवाऱ्या, विविध छोटय़ामोठय़ा प्रकल्पांची उद्घाटने यातच खर्ची पडतो. संसदेची अधिवेशने गोंधळ, स्थगिती, आरडाओरडा यातच वाहून जातात. यास सत्ताधारी व विरोधक सारखेच जबाबदार आहेते. बरीच महत्त्वाची विधेयके चर्चेविनाच मंजूर केली जातात किंवा अध्यादेश वा वटहुकूम काढून कार्यभाग साधला जातो. विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. अशा वेळी अधिक सदस्यांना सामावून घेण्यासाठी संसदेची भव्य नवी वास्तू हवी कशाला? वाढत्या लोकसंख्येनुसार खासदारांची संख्यापण वाढणार असल्याने वाढीव आसनसंख्येची गरज समजू शकते. पण लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडी असणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांतील खासदारांची संख्या कमी होणार असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. कारण उत्तरेकडील राज्यांच्या खासदारांत लक्षणीय वाढ होऊन असमतोल निर्माण होईल व बहुमताने अन्यायकारक निर्णय लादले जाऊन प्रादेशिक अस्मिता, भाषा, संस्कृती यालाच गालबोट लागेल ही भीतीही यामागे आहे. अशामुळे संघराज्य व्यवस्थाच विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा संसदेचे अस्तित्व केवळ इमारतीपुरतेच मर्यादित राहू नये. -डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर, मुंबई ‘एमपीएससी’ने या बाबतीत ‘यूपीएससी’चे अनुकरण करावे! ‘एमपीएससी प्रशासन विद्यार्थीकेंद्रित असणे गरजेचे!’ ही बातमी ( ३१ मे ) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी आयोगाबाबत अत्यंत योग्य मत मांडले आहे. एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी दरवर्षी लाखो उमेदवार असतात व त्यातील काहींचीच त्यातून निवड होते. उमेदवारांची ऐन उमेदीची बरीच वर्षे या परीक्षांमध्ये जातात. मात्र त्यांना अभ्यासासह समांतरपणे, आयोगाकडून उद्भवणाऱ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामध्ये आयोगाकडून परीक्षा घेण्यास तथा घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल लावण्यास विलंब, प्रश्नपत्रिकांतील प्रश्नांची उत्तरे रद्द करणे किंवा उत्तरे बदलणे व त्यातून पुढे उमेदवाराची निवड झाल्यानंतर उमेदवारास नियुक्तीपत्रक मिळणे याबाबत होणारी दिरंगाई आदी बाबी खरे तर टाळता येण्याजोग्या आहेत.आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्याबाबत भाष्य करणे अनुचित वाटते, परंतु परिस्थितीविवश होऊन आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाइलाजाने भाष्य करावयास लागते. माझ्या सात वर्षांच्या परीक्षा देण्याच्या कालावधीत आयोगाची एकही परीक्षा अशी झाली नाही की ज्यामध्ये परीक्षेतील प्रश्न रद्द झाले किंवा त्यांची उत्तरे बदलली नाहीत. याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीतील निवडीवर होतो.असे होऊ नये म्हणून आयोगाने तज्ज्ञांची समिती बनवून काटेकोरपणे प्रश्नपत्रिका तयार करावी. तिची योग्य उत्तरसूची तयार करून घ्यावी, जेणेकरून त्यातील प्रश्नांच्या उत्तरांवर आक्षेप घेतला जाणार नाही. माजी सदस्यांनी उमेदवारांनी आंदोलन न करण्याबाबत सुचविले आहे; हे खरे की कोणताच उमेदवार अभ्यास सोडून आंदोलन करण्याच्या मानसिकेत नसतो. परंतु हतबल होऊन तो आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतो. आयोग परीक्षा सुरळीतपणे पार पडून कालमर्यादेत निकाल लावत असेल तर अशा आंदोलनाची वेळच येणार नाही. बरेचदा आयोग केंद्र लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) अनुकरण करताना दिसतो. परीक्षेचा अभ्यासक्रम अथवा परीक्षेचे स्वरूप (सीसॅट वगैरे) याबाबत ते अनुकरण होताना दिसते. मात्र केंद्र लोकसेवा आयोग वेळेत परीक्षा घेऊन वेळेत निकाल लावतो, याचे अनुकरण मात्र राज्य लोकसेवा आयोगात होताना दिसत नाही. या व अशा अनेक सुधारणा केल्या तर विद्यार्थी नििश्चत राहतील व अभ्यासास वेळ देतील. -शैला नवनाथ डापके, सिल्लोड (छ. संभाजीनगर) नक्की कोण अपमानित.? ‘विरोधकांकडून ६० हजार मजुरांचा अपमान’ हे पंतप्रधान मोदी यांचे विधान हास्यास्पद आहे असे म्हणावे लागेल. कारण संसद भवन निर्माण करणाऱ्या मजुरांसाठी मोदी अथवा केंद्र सरकारने मजुरीव्यतिरिक्त विशेष गौरव केल्याचे वाचनात नाही. देशाच्या राष्ट्रपतींना या समारंभाचे आमंत्रण दिले गेले नाही. सदर कार्यक्रमासाठी देशातील साधू वर्गाला दिले गेलेले महत्त्व. (हा सोहळा धार्मिक नव्हता.) पत्रकारांवर संसदेत प्रवेश करण्यासंबंधीची लोकशाहीला न शोभणारी आचारसंहिता. विरोधकांच्या बहिष्काराचे शंकानिरसन न करण्याची वृत्ती. अशा अनेक कारणांनी खरे तर मोदींनी आणि केंद्र सरकारने केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर समस्त भारतीय जनतेचाही अपमान केला आहे..-विद्या पवार, मुंबई
